नागढुंगा सुरुङको काम नरोक्ने सहमति

काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनामा रोकिएको काम पुन: शुरू हुने भएको छ । सुरुङमार्गको धादिङतर्फ जग्गा स्वामित्व र मुआब्जामा विवाद भएसँगै स्थानीयले निर्माण रोकेका थिए । मंगलवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासमेतको सहभागितामा छलफल गरेपछि स्थानीय बासिन्दा काममा अवरोध नगर्न सहमत भएका हुन् । जग्गाको स्वामित्व र मुआब्जा विवादले रोकिएको काम पुन: शुरू भएको छलफलमा सहभागी सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जानकारी दिए । आयोजनाको धादिङ खण्डमा पर्ने जग्गा सरकारको हुने कि स्थानीय बासिन्दाको भन्नेमा विवाद आएपछि सुरुङमार्गको काम रोकिएको थियो । सडक विभागले सडक र नाली सुधार गर्ने, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा मालपोत कार्यालय धादिङलाई समेत राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि सुरुङभित्रको कंक्रिट लाइनिङ गर्ने काम रोकिएको थियो । छलफलका क्रममा मन्त्री ज्वालाले जग्गाको स्वामित्व र मुआब्जाको समस्या कानूनको दायरामा रहेर समाधान गर्ने बताए । स्थानीयले पनि सुरुङमार्गको काम नरोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मुख्य सुरुङमार्ग ८० मीटर मात्रै खन्न बाँकी २ दशमलव ६८ किलोमीटरको मुख्य सुरुङमार्ग अब ८० मीटर मात्रै खन्न बाँकी रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । एक महीनाभित्र ब्रेक थ्रु हुने गरी काम भइरहेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । आयोजनाले पुस ११ गते सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति ६७ दशमलव ६१ र वित्तीय प्रगति ६२ दशमलव ४९ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त आयोजनामा जग्गा विवादले पटकपटक काम रोकिँदै आएको छ । आपत्कालीन सुरुङमार्गसहित उक्त आयोजनामा तीनओटा अन्डरपास बनिसकेका छन् । चारओटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास र तीनओटा पुल बनिसकेका छन् । फ्लाइओभर निर्माणाधीन अवस्था छन् । मुख्य सुरुङमार्गसहित कुल ५ दशमलव ७ किलोमीटरको नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग साढे ३ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी नेपाल सरकार र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)बीच सम्झौता भएको थियो । यो आयोजनाको शिलान्यास २०७६ कात्तिकमा भएको थियो । सुरुङमार्ग बनाउन सन् २०१६ मा सम्झौता भएको थियो । जापान सरकारको सहुलियत ऋणमार्फत बन्दै गरेको उक्त सुरुङमार्ग सम्पन्न हुँदा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ खन्न ६ मिटर मात्र बाँकी, केहीदिनमै ‘ब्रेक थ्रु’

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ ६ मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको छ । केही दिन भित्रै ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने गरी काम भइरहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । ‘ब्रेक थ्रु’ को समय नजिकिदै जाँदा स्थानीयले खानेपानी, सिँचाइ लगायतका माग राखेर एक महिना काम ठप्प पारेका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा स्थानीयसँग नौ बुँदे सहमति भएपछि चैत ६ गतेबाट पुनः निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०८०

रोकिएको महिना दिनमा सुरु भयो नागढुंगा सुरुङमार्गको काम

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा निर्माण ठप्प भएको एक महिनापछि मंगलबारबाट पुनः काम सुरु भएको छ । स्थानीयले आयोजना सुरु गर्दादेखिका खानेपानीलगायतका माग उठाएर काम ठप्प पारेका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको उपस्थितिमा सोमबार मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सुरुङको काम पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको हो ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०८०

नागढुंगा सुरुङमार्गबारे आन्दोलनरत स्थानीय र सरकारबीच सहमति, मंगलबारदेखि काम सुरु हुने

कान्तिपुर फाल्गुन २०८०

नागढुंगा सुरुङमा ढिलासुस्ती

सडकतर्फ नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग भनिएको नागढुंगा सुरुङ मार्गको प्रगति सन्तोषजनक छैन । २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरिएको सुरुङ मार्गको ८० मीटर अझै खन्न बाँकी छ । जबकि शुरूको सम्झौताअनुसार काम भएको भए अहिले त्यो सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । यसरी सुरुङ मार्गको काम ढिलाइ हुनुमा सरकार वा आयोजनाको ठेकेदार को जिम्मेवार हो स्पष्ट छैन । त्यसो त स्थानीयको अवरोधले पनि काम प्रभावित भएको छ । जजसको कारणले काममा ढिलाइ भए पनि त्यसले एकातिर यसको लागत बढाएको छ भने अर्कातिर नेपालको पूर्वाधार निर्माण कुनै पनि हालतमा समयमा सम्पन्न हुन्न भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । जापानी कम्पनी हाजमाले ठेक्का लिएको यो आयोजना ढिलाइ हुँदा यसमा सरकारकै गल्ती हो भन्न सकिन्छ । हुन पनि जग्गा मुआब्जाको विवाद अझै समाधान भएको छैन । साइट क्लियरेन्स नहुँदा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ भने त्यो सरकारकै कमजोरी हो । ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको छ भने त्यसमा उसकै दोष हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि आयोजना बन्न थालेपछि पहिलो समस्या भनेकै स्थानीयको विरोध र अवरोध हो । मुआब्जाको निहुँमा अनेक विवाद प्राय: सबैजसो निर्माण आयोजनामा भएको पाइन्छ । त्यसैले कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने हो भने सरकारले यसलाई छिटोछरितो रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति र कानून बनाउन ढिला भइसकेको छ । निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार बलियो भएकाले सरकारले चाहेर पनि सजिलै समाधान गर्न सक्दैन । अझ त्यसमा अदालतमा मुद्दा दायर भयो भने त्यसले अझ विलम्ब हुने निश्चित छ । नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको धादिङ खण्डमा पर्ने जग्गा सरकारको हुने कि स्थानीय बासिन्दाको भन्नेमा विवाद आएपछि सुरुङ मार्गको काम रोकिएको थियो । सडक विभागले सडक र नाली सुधार गर्ने, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा मालपोत कार्यालयमा छलफल गर्ने सहमति भएपछि आयोजनाको काम सुचारु भएको छ । सुरुङको काम नरोक्ने भनी स्थानीयसँग भएको सहमतिलाई सरकारले सफलताका रूपमा लिएको छ । यो सुरुङ मार्गको उपलब्धि अन्य आयोजनाको भन्दा राम्रो भए पनि गति सुस्त नै छ । यसको निर्माणको क्रम चलिरहेकाले नागढुंगा–नौबीसे सडकमा निकै जाम हुने गरेको छ । सडकको अवस्था पनि निकै खराब छ । यहाँबाट यात्रा गर्ने हरेकले सरकारको आलोचना र निन्दा गर्छन् किनभने वर्षौंदेखि यो सडकको अवस्था खराब छ । राजधानी जोड्ने लाइफलाइन सडक भए पनि सरकारले चाँडो निर्माण गराउन जेजस्तो पहल गर्नुपर्ने हो, सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन । मानौं, सिंहदरबारको सरकारलाई यो सडकमा समस्या छ भन्ने थाहासमेत छैन । यस्तो विडम्बना र गैरजिम्मेवारी पाराले काम भइरहेको छ । दुईचारओटा आयोजनामा समस्या आएको भए त्यसलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना गर्नु उपयुक्त नमान्न सकिन्थ्यो तर सबै आयोजनामा समान प्रकृतिका समस्या वर्षौंदेखि छन् । विदेशमा गएर विकास निर्माणको गति हेरेर आएर पनि आफ्नो देशमा काम गराउन नसक्नु भनेको सरकारी संयन्त्रकै विफलता हो । कामै नभएको चाहिँ होइन । तर, काम चाँडै सकियो भने बर्बादै हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले विकास निर्माणको यो चक्र तोड्न सक्ने साहसी र क्षमतावान् नेतृत्वलाई मात्रै सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागको जिम्मा दिनु आवश्यक भइसकेको छ । सडकतर्फ देशमै पहिलो र निकै ठूलो आयोजनामा स्थानीयसँग जसरी विवाद भइरहेको छ, त्यो हेर्दा देशको विकास कसरी भइरहेको छ भनेर छर्लङ्ङ हुन्छ । यस्तो अवस्था अन्य आयोजनामा पनि छ । तर, अब त्यो हुनु हुँदैन । सरकारले कुनै पनि आयोजना शुरू गर्नुअघि निश्चित योजना, बजेट विनियोजन, साइट क्लियरेन्स गरेर मात्र गर्नुपर्छ । यी तथ्य सरकारी अधिकारीहरूले नै भनिरहेका छन् । किन काम भएन भनेर उनीहरू यी समस्यालाई नै अघि सार्छन् । सरकारी अधिकारीको काम समस्या सुनाउनु होइन, समाधान गर्नु हो । समाधान गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नुपर्छ । स्थायी सरकार मानिने प्रशासनमा पनि परिणाम दिन सक्दैन भने त्यसलाई कारबाही गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

चार खर्बको ठेक्कामा बजेट न काम

काठमाडौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारबाटै औपचारिक रूपमा उनले १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरे । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको लम्बाइ कुल २ हजार २१० किलोमीटर हुने सडक विभागको आकलन थियो । सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्दा ५८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सृजना भएको थियो । तर, सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाउन ३ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि ठेक्का अघि बढाएको सडक विभाग अहिले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, सम्भावित रणनीतिक सडक योजना शीर्षकलगायत अन्य यस्तै शीर्षकका सडक सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने द्विविधामा छ । यस्तै द्विविधामा छन्, निर्माण व्यवसायी पनि । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाको ठेक्का लागे पनि बजेट छैन । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले २ हजारजति परियोजनामा बजेट र जग्गा अभाव, मुआब्जा विवादलगायत समस्याले कामै नभएको बताए । यस्ता परियोजना सबैभन्दा धेरै सडक र अस्पतालका छन् । २०७७ मङ्सिरमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३०९ ओटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने भन्दै घोषणा गरेका थिए । सरकारले परियोजना घोषणा र शिलान्यास गर्ने तर बजेट विनियोजन नगर्दा ठेक्का लागे पनि काम नहुने र दायित्व सर्दै जाने समस्या छ । यस्ता परियोजनाका विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । उनका अनुसार विभागमातहत अहिले करीब १ हजार ९०० ठेक्का छन् । तीमध्ये काम नभएका ठेक्का पहिचान गर्ने, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र काम गर्नेलाई निरन्तरता दिने योजनामा विभाग छ । अर्काेतर्फ विगतदेखि नै दायित्व सर्दै आएका परियोजना सम्पन्न हुनुको साटो व्ययभार थपिँदै आएको छ । निर्माणाधीन परियोजनामा समयमै भुक्तानी नभएर दायित्व सर्दा हालसम्ममा ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ढकालले बताए । ठूलो आर्थिक दायित्व बोकेको विभागलाई चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेटतर्फ ९५ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । ‘विभागले अघि बढाएका आयोजनामध्ये एउटै शीर्षक (सम्भावित रणनीतिक सडक योजना)मा मात्रै २३५ ओटा कार्यक्रम/योजनामा ठेक्का छ, तर रकम छैन । यिनको दायित्व नै २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ,’ ढकालले भने, ‘यस्ता शीर्षक धेरै छन् ।’ उनका अनुसार बजेट नभए पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउन विभाग कानूनी रूपमा बाध्य हुन्छ । कतिपय ठेक्का सम्पन्न नगरी नहुने पनि हुन्छन् । ‘यो वर्ष बजेट विनियोजन भएन भन्दैमा यत्तिकै छोड्न मिल्दैन, यसलाई विधिवत् रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘केही ठेक्काको हकमा नीतिगत रूपमा अब के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग साधेर पनि निर्णय गरिन्छ ।’ यो अन्योलबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थ मन्त्रालयसँग राय, सुझाव र निर्देशन मागेको ढकालले बताए । विभाग यो शीर्षकको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । ठेक्का तोड्नु उचित नहुने भन्दै ढकालले यो मन्त्रालय र विभागको बसको कुरा मात्रै नभई अर्थ मन्त्रालयको विषयवस्तु भएको बताए । यस्ता प्रकृतिका ठेक्काबारे अर्थ मन्त्रालयले केही निकास दिनेमा उनी आशावादी छन् । महासंघ अध्यक्ष सिंहका अनुसार बजेट र अन्य कारणले रोकिएका विभिन्न शीर्षकका सडक र अस्पतालका ४ खर्ब रुपैयाँका २ हजार परियोजना छन् । यी परियोजना मुआब्जा विवाद, वनको स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिलगायत कारणले अघि बढ्न नसकेका हुन् । खारेज गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अन्योलमा सडक विभाग निर्माण व्यवसायीलाई बजेट नपाउने समस्या काम नभएकामा सांसद् विकास कोष र रणनीतिक सडकका न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का छन् । ५, १० र १५ शøयाको अस्पतालमा भने १५ करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का रहेको सिंहले बताए । यस्ता परियोजनाको स्रोत सुनिश्चितता छ, तर रकम छैन । यसमा संसद् विकास कोष (सदरमुकाम जोड्ने सडक), तराई–मधेश रणनीतिकजस्ता योजनाका सडक पर्छन् । ‘एकै दिन शिलान्यास गरेका अस्पतालका लागि त अहिलेसम्म जग्गा नै प्राप्त भएको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘विभिन्न नामकरण गरेर परियोजना घोषणा, शिलान्यास र ठेक्का सम्झौता त भयो तर बजेट नै दिइएन ।’ स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ भनेर लेखिएको हुने र त्यही आधारमा ठेक्का लिँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘यस्ता ठेक्कामा कि बजेट देऊ नभए खारेज गर भनेका छौं,’ सिंहले भने, ‘यीबाहेक ७/८ वर्ष पुराना परियोजना पनि छन् । यस्ता परियोजना हामी छोड्न तयार छौं । तर, सरकारी निकायहरूले खारेज गर्ने भए सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेर वा मन्त्रिपरिषद्ले सीधै खारेजीमा लगेमात्रै खारेज गर्ने बताउँदै आएका छन् ।’ यसरी अल्झिएका परियोजना अघि बढाउन कि बजेट दिनुपर्ने कि खारेजीको निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्काेतर्फ काम हुन नसकेका तर दायित्व सृजना गरेका परियोजना कहिलेसम्म ‘होल्ड’ गरेर बस्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहिसकेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक थापाले स्रोत सुनिश्चितता भएपछि बजेट दिनुपर्ने बताए । निर्माणको भुक्तानी दिने हो भने १५/२० प्रतिशत रकम राज्य कोषमै फर्किन्छ । कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) अन्त:शुल्क विभिन्न माध्यमबाट राज्यकोषमै फर्किने भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई यसरी चलायमान बनाउनुको सट्टा बन्द नै गराएको बताए । ‘१६५ ओटालाई निर्वाचन रणनीतिक सडक भनेर शुरू गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त शीर्षकका सडकमा त्यसबेला २ अर्ब रुपैयाँ बजेट थियो । सरकारले विशेष निर्णय गरेर त्यसबाट ५८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना हुने गरी ठेक्का भएको हो ।’ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक निर्माण गर्ने भनेर योजना ल्याइएको थियो । विभागका अनुसार योजना शुरू गर्दा कुनै जिल्लामा एउटा मात्रै सडक छ भने ६० करोड रुपैयाँ, दुईओटा छ भने ४० करोड रुपैयाँ, तीनओटा छ भने ३० करोड र तीनओटाभन्दा बढी भए २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । यसरी वर्गीकरण गरेर जिल्लाअनुसार कार्यक्रम सडक विभागले बनाएको थियो । दायित्वभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन हुने क्रम निरन्तर छ । ‘बजेटचाहिँ २/३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने दायित्व सृजना गर्दा ५८ अर्ब रुपैयाँको गर्ने परिपाटीले कहाँबाट हुन्छ,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘यो योजना मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि सडक विभागले ठेक्का लगाएको थियो । यस्ता दायित्व सृजना गर्ने धेरै सडक योजना छन् । तिनलाई खारेज गर्दा समस्या हुँदैन ।’ ती सडक खासै महत्त्वका नभएको उनले बताए । स्थानीय तहका सडक र यस्तै खाले सानातिना योजना महत्त्वपूर्ण छैनन् । यस्ता योजना जेजस्तो हालतमा छ सोही अवस्थामा खारेज गरिदिनुपर्ने उनको धारणा छ । यसरी दायित्व सृजना हुनेमा वैदेशिक र सरकारी स्रोत दुवै पर्छ । वैदेशिक स्रोततर्फ बजेट नभएको होइन । नागढुंगा सुरुङ आयोजना, मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर सडकलगायतमा बजेट छ । वैदेशिक स्रोत एक/डेढ खर्ब रुपैयाँ हो । सरकारको त दुई/अढाई खर्ब रुपैयाँ होला । ‘वैदेशिक स्रोतमा रकम हुन्छ तर त्यसमा सरकारले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले बेहोर्नुपर्ने ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ पनि यथेष्ट दिइएको छैन,’ पूर्वसचिव थापाले भने ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

स्थानीयको अवरोधले नागढुंगा सुरुङमार्ग अनिश्चित

काठमाडौं (अस) । कोभिड–१९ को तेस्रो लहर र साइट नै भत्किँदासमेत अवरूद्ध नभएको नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माण ५ दिनदेखि ठप्प भएको छ । सुरूङमार्गमाथि पर्ने जग्गाको मुआब्जा, सडक कालोपत्र तथा फुटबल रंगशाला बनाइदिनुपर्ने जस्ता अनौठा माग गर्दै काठमाडौंतर्फका स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि आयोजना निर्माण नै अनिश्चित भएको हो । स्थानीयले आयोजना कार्यालयमा तोडफोड समेत गरेका थिए । चैत २८ गते ती माग पूरा नगरेको भन्दै सुरूङमार्गको पूर्वतर्फ काठमाडौंस्थित टोटीपाखाका स्थानीयले विरोध गरेका थिए । चन्द्रागिरि नगरपालिका, वडा नम्बर २ का स्थानीयले विरोधसँगै आयोजनाको कार्यालयमै आक्रमण गरेपछि जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा/आन्दो कर्पोरेशनले काम रोकेको हो । उक्त कम्पनीले दोषीउपर कारवाहीको माग गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदासम्म काम रोक्ने जानकारी दिएको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताए । अहिले निर्माणको काम रोकिएको र निर्माण नै अनिश्चित भएको उनले बताए । आइतवार (आज) जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना र स्थानीयलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यहाँ सहमति भएमात्रै निर्माण अघि बढाउन सकिने, नत्र अनिश्चित हुने शाक्यले बताए । आक्रमण तथा विरोधले कम्पनी नै रूष्ट भएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो सुरक्षा नभएसम्म काम गर्दैनौं,’ कम्पनीका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै शाक्यले थपे, ‘दोषीउपर कारबाहीको माग गरेका छन् ।’ नेपाली र जापानी गरी ५०० भन्दा बढी कामदारले सुरूङमार्गमा काम गर्दै आएका थिए । काम रोकिँदा २८ गतेदेखि नै दैनिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ जापानी कम्पनीले दाबी गर्ने अवस्था आएको उनले बताए । जापानी ऋण सहयोगमा बन्दै गरेको उक्त आयोजनामा अवरोध हुँदा नेपालले दैनिक उक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘१० ट्यांकर पानीका लागि अहिले राज्यमाथि दैनिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दायित्व सृजना भएको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीले दाबी गर्ने रकम शनिवारसम्म ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निर्माण कम्पनीले दाबी गरे उक्त रकम नेपालले तिर्नुपर्छ ।’ कोरोनाका कारण काममा केही ढिलासुस्ती भए पनि पछिल्लो समय कम्पनीले नियमित रूपमा दैनिक औसत १० मीटर सुरूङ खन्दै आएको थियो । कोरोना कारण काम गर्न नपाएको भन्दै आयोजनाको म्याद ३ महीना थपिएको छ । स्थानीयले पानीको सतह घटेको दाबी गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । ‘सुक्खायामका कारण पानीको सतह जताततै घटेको छ,’ शाक्यले भने, ‘तैपनि, उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न पम्पको स्थान परिवर्तन गरेर र क्षमता बढाएर प्रतिदिन ५ ट्यांकर पानी दिने योजनामा थियौं । तर, उनीहरु एक्कासि आएर कार्यालय तोडफोड गरे ।’ चैत २८ गते तोडफोड भएपछि त्यसको भोलिपल्ट स्थानीयसँग छलफल गरेर घटेको पानी आपूर्ति गर्ने सहमति भएको शाक्यले बताए । ‘त्यसबाहेक उनीहरूले आयोजनासँग असम्बन्धित माग पनि राखेका छन् । आयोजनाले ती माग पूरा गर्न सक्दैन । आयोजनाभित्र पर्ने माग सम्बोधन गर्ने हो,’ शाक्यले भने, ‘आयोजना प्रभावितलाई पानी वितरण गर्ने सहमति भएको हो, त्यसका लागि नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ भनिएको छ ।’ आयोजनाले पानी वितरणमात्रै गर्ने सहमति गरेको, तर अहिले स्थानीयले घर घरमै पानीको पाइप जडान गर्नुपर्ने माग राखेको शाक्यले बताए । नगरपालिकामार्फत पाइपलाइन जोड्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेर धाराको टुटीसम्म बनाइदिने तयारी गरिएको छ । शाक्यले भने, ‘यसका लागि शुक्रवार मात्रै अर्थले ८ लाख रुपैयाँ निकासा गरिदिएको छ, ५०० घरधुरीलाई पुग्ने गरी नगरपालिकामार्फत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।’ निर्धारित समयभित्रै सुरूङमार्गको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोरोनाको तेस्रो लहरलगायत निर्माणको क्रममा दुर्घटना हुँदा १५ दिन काम रोकिएको थियो । अहिले सुरूङ खन्ने काम ४८ प्रतिशत सकिएको छ । फिनिसिङको काम पनि सँगसँगै लगिएको हुँदा आयोजनाको करिब ३६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । बलम्बुमा रहेको जग्गा मुआब्जाको समस्या ७० प्रतिशत समाधान भएको र अहिले त्यहाँ स्थानीयले व्यक्तिगत घर भत्काउन लागेको शाक्यले जानकारी दिए । स्थानीयका उचित माग आयोजना आफै र उनीहरूको सूचनाका आधारमा पूरा गर्दै आएको शाक्यको दाबी छ । तर, आयोजनाको दायराभित्र नपर्ने माग उनीहरूले तोडफोड गर्दैमा सम्बोधन गर्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्थानीयले गरे नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा तोडफोड, पाँच दिनदेखि काम ठप्प

काठमाडौं : नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा स्थानीय बासिन्दाले आयोजनामा तोडफोड गरेका छन्। विभिन्न माग राखी गत सोमबारबाट नै स्थानीयले तोडफोड गरेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना आयोजनाका प्रमुख नरेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए।शाक्यका अनुसार हालसम्म पनि काम सुचारु भएको छैन। ‘स्थानीयसँग सहमतिमा जाने छलफल गरिरहेका छौँ, सहमति भएपछि काम थाल्छौँ’, उनले भने।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल कात्तिकमा नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए तर हालसम्म का

थाहा खबर चैत्र २०७८

विशेष आलेख : एमसीसी स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन

नेपालमा राजनीतिक रूपमा परिवर्तन आइसकेको छ । तर, अबको पालो आर्थिक क्रान्तिको भनिए पनि त्यो भने पूरा हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्रान्तिमा चुनौती थपिएको छ । यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता भए पनि आर्थिक क्रान्तिको बाटो भने छोड्नु हुँदैन । जुनसुकै अवस्था भए पनि मुलुक अब विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । र, हामी सबैले खाजेको पनि त्यही हो । कसैले समाजको विकास खाजेको होलान् त कसैले देशको । आफू र आफ्नो परिवारको विकास खोज्ने हुन्छन् । तर, सबैले खोजेको समग्र मुलुकको विकास नै हो । देश विकासलाई विशेषगरी दुई तरीकाले परिभाषित गर्न सकिन्छ । एउटा, पूर्वाधारको विकास आधारमा । पूर्वाधारको विकास कति भएको छ, त्यसले पनि समग्र देशको विकासको अवस्था देखाउँछ । आज चीनलाई विश्वको विकसित मुलुकका रूपमा हेरिन्छ । किनभने, त्यहाँ पूर्वाधारको विकास अमेरिकामा भन्दा राम्रो छ । यस्तै, बैंकक पनि अर्काे उदाहरण हुन सक्छ । पहिला त्यहाँको विमानस्थलमा पुग्न ४ घण्टा पहिला नै घरबाट निस्कन पर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । किनकी, बैंककले आफ्नो शहरमा राजमार्ग व्यापक मात्रामा विस्तार गर्‍यो । यसरी विदेशी मुलुकहरू विकसित हुनुका पछाडि पूर्वाधार विकास नै मुख्य आधार भएको देखिन्छ । तसर्थ, समग्र देश विकासका लागि पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । दोस्रो, आम जनताको आर्थिक विकास हो । यसले पनि समग्र मुलुकको विकास कस्तो छ भनेर देखाउँछ । तसर्थ, मुुलुकको विकास लागि जनताको आर्थिक विकास पनि गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि सरकारले नीतिगत सहयोग गरे मात्र पुग्छ । यो कुरा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको विकासले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले ११० वर्षमा ५००÷६०० मेगावाट विद्युत् मात्रा उत्पादन गर्न सक्यो । तर, निजीक्षेत्रले २० वर्षमै ७००/८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्‍यो । राज्यले नीतिगत रूपमा विभिन्न सहयोग गर्दा नै यो सम्भव भएको हो । राज्यले बैंकहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने भनेर बाध्यकारी व्यवस्था गरिदियो । साथै, आयकरमा छूट, इम्पोर्ट ड्युटीमा छूट दिनेजस्ता सुविधा पनि राज्यले दियो । त्यसपछि आम जनताले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसको असरले ऊर्जाक्षेत्रको विकास भयो भने लगानी गर्ने जनताहरूको पनि आर्थिक विकास भयो । उनीहरूको आर्थिक विकासले सिंगो अर्थतन्त्र विकासमा पनि सहयोग पुगेको छ । यसरी पूर्वाधारको विकास र जनताको आर्थिक विकासले देशको विकासमा अर्थ राख्ने हो । यद्यपि, यस भित्र पनि धेरै कुराहरू छन् नै । तर, मुख्य भनेको आधार भने यही हो । तसर्थ, देशको विकास गर्न पूर्वाधारको विकास र जनताको आर्थिक विकास गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । तर, त्यसको लागि पूँजी पनि चाहिन्छ । तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने बहसको विषय हो । बजेटबाट पनि पूँजी ल्याउन सकिन्छ । तर, हाम्रो देशको बजेटबाट धेरै विकासको आशा गर्न सकिँदैन । हाम्रो देशको बजेटले सामान्य खर्च धान्न पनि धौधौ हुने गर्छ । त्यसैले हाम्रो बजेटबाट देशको विकास गर्न सकिँदैन । यो अवस्थामा दोस्रो विकल्प भनेको ऋण हो । वास्तवमा नेपालको विकासका लागि ऋण अपरिहार्य पनि छ । तर, हामीसँग स्वदेशी ऋण लिन पनि पर्याप्त मात्रामा ठाउँ छैन । त्यो अवस्थामा देश विकासका लागि विदेशी ऋण नै अहिलेको उपयुक्त माध्यम हो । अहिले हामी विदेशी ऋण लिन सक्षम पनि छौं र लिनु पनि पर्छ । किनभने, ऋण नलिएको मुलुक धनी भएको इतिहास छैन । त्यसैले विदेशी ऋण लिने मामलामा नेपाल पछि हट्नु हुँदैन । अहिले जापानसँग यतिका धेरै बजेट छ । तर, पनि उसले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २६० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको छ । तर, हामीले जीडीपीको ३०/३५ प्रतिशतको हारहारीमा मात्र विदेशी ऋण लिएका छौं । नेपालमा विदेशी ऋण लिनुलाई नकारात्मक रूपमा लिइन्छ । तर, ऋण लिनु नराम्रो होइन । विकसित मुलुक अमेरिकाले नै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको छ । यता चीनले पनि थुप्रै विदेशी ऋण लिएर विकास निर्माणको कार्यमा खर्च गर्दै आएको छ । तसर्थ, हामी ऋण लिने विषयमा पछि हट्नु हुँदैन । ३० वर्षअघि नेवार समुदाय व्यापार व्यवसायमा उच्च स्थानमा थिए । तर, अहिले मारवाडी समुदायले त्यो स्थान ओगटेका छ । किनभने, उनीहरूले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न थाले । तसर्थ, विकासका लागि ऋण महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले अब नेपालको विकास गर्न ऋण लिनु अपरिहार्य देखिन्छ । अहिलेको अर्थव्यवस्था र अवस्थाअनुसार विदेशी ऋण लिने बेला पनि छ । हामीले यो मौका गुमाउन हुँदैन । अब ऋण लिएर नै देश विकासमा जोड दिनुपर्छ । त्यसमा पनि पहिले पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । यद्यपि, पहिला कुन पूर्वाधार बनाउने भनेर पहिचान भने गर्नुपर्छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, चीनको रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइनलगायतमध्ये कुन पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकता हो, त्यो पहिचान गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार विदेशी ऋण ल्याएर लगानी गर्नुपर्छ । नेपालले जीडीपीको शतप्रतिशत अर्थात् ४३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण खाजे पनि पाउँछ । त्यसमा जोखिम पनि हुँदैन । तर, त्यो ऋण कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले विदेशी ऋण उत्पानशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ताकि, हामीले त्यही आयोजनाबाट कमाएर त्यो ऋण तिर्न सकियोस् । पाकिस्तानले पनि विदेशी ऋण ल्याएको थियो । तर, उसले त्यो सैनिकमा लगानी ग¥यो । फलस्वरूप उसलाई अहिले त्यो ऋण गाह्रो भएको छ । यदि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यस्तो हुने थिएन । अहिले श्रीलंकाले १ दशमलव २ विलियन डलर र १ दशमलव ४ विलियन डलर गरेर दुई किस्ता विदेशी ऋण तिर्न बाँकी छ । तर, उसँग पैसा नै छैन । हाल श्रीलंकासँग २ विलियन डलर मात्र पैसा छ । सन् १९९० मा भारतसँग १५ दिनको आयातलाई धान्न पुग्ने मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । तर, नेपालमा ११/१२ महीनाकै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा बचत भएको इतिहास छ । ६/७ महीनाको आायात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति त सधैं नै हुने गर्छ । त्यसकारण अहिले हामी ऋण लिन बलियो अवस्थामा छौं । तसर्थ, ऋण लिने मौका गुमाउन हुँदैन । तर, ऋणभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको अनुदान हो । ऋण फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, अनुदान फिर्ता गर्न पर्दैन । तसर्थ, ऋण भन्दा अनुदान नै राम्रो हो । यद्यपि, अनुदानबापत आएको रकम व्यापार, अनुत्पादक क्षेत्रमा भने लगानी गर्न हुँदैन । अनुदान त पूर्वाधारमा लगाउने हो । किनकि, त्यहाँ प्रतिफल तुरून्त आउँदैन । तर, त्यो पूर्वाधार नभई पनि हँुदैन । तसर्थ, अनुदान पूर्वाधारमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदान पनि केमा चाहिएको भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । मेरो विचारमा अहिले अनुदान जलविद्युत्सम्बन्धी पूर्वाधारको विकासमा चाहिएको छ । किनभने, भविष्यको अर्थ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत जलविद्युत् क्षेत्र नै बन्दै छ । त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै जलविद्युत्लाई चाहिने प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । अहिले प्रसारणलाइन बनाउन नसक्दा निजीक्षेत्रकै २००÷३०० मेगावाट विजुली खेर गएको छ । त्यसैले अहिले प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । त्यही भएर नै अमेरिकी सहयोग अनुदान, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एसीसी) को आवश्यकता महसूस गरिएको हो । र, त्यो अनुदान ल्याउन लागिएको हो । किनकी, यसले विद्युत् क्षेत्रलाई चाहिने २५ वर्षको पूर्वाधार तयार गर्छ । तर, अहिले यसको अनावश्यक रूपमा विरोध गरिएको छ । नेपालमा पूर्वाधारतर्फ चन्द्रज्योति प्रसारण लाइनमा पहिलोपटक विदेशी अनुदान आएको थियो । त्यसमा यूकेको अनुदान थियो । यसपछि त्रिभुवन राजपथमा भारतको, पृथ्वी राजमार्गमा चीनको, पूर्वपश्चिम राजमार्ग रसियालगायत धेरै मुलुकको अनुदानमा बनेको थियो । यस्तै, पछिल्लो समय नागढुंगा सुरुङमार्ग जापानको जाइकाको ऋणमा बन्दै छ । पोखराको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋणमा बन्दै छ । यसरी नेपालमा विकास गर्न विदेशी ऋण तथा अनुदान लिनुपर्न बाध्यता छ । तर, एमसीसीका विरोधीहरू आफ्नै पैसाले देशको विकास गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ जुन तत्काल सम्भव छैन । राजस्वबाट उठ्ने पूँँजीले मात्र विकास सम्भव छैन । म त भन्छु, नेपालको बजेटबाट विकासको आश नगरे पनि हुन्छ । तसर्थ, हामीले देश विकासका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान लिनु अपरिहार्य छ । यो अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यो त एउटा ननकन्डिशनल अनुदान हो । यसमा जति शर्त राखिएका छन्, त्यो सम्बद्ध आयोजना विकाससँग मात्रा जोडिएका छन् । तसर्थ, यसको शर्तको विषयलाई लिएर डराउनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा कुनै पनि आयोजना बनाउन पनि २०/३० वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी, पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत थुप्रै आयोजना वर्षांै लगाएर निर्माण गरियो । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने आयोजनामा पनि यस्तो अवस्था नआओस् भनेर विभिन्न शर्त राखिएका हुन् । आयोजनाको निर्माण शुरू भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्ने शर्त पनि नराम्रो हुन्छ र ? तसर्थ, यसको शर्तको विषयमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन । साथै, एमसीसीले नेपाललाई दुईओटा फाइदा गर्छ । यसले अहिले बनिरहेको २ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् र भविष्यमा आउने हजारौं मेगावाट विद्युत्लाई चाहिने पूर्वाधार तयार गर्छ । यसका अलावा यसले प्रसारण लाइनको पहुँच भारतसम्म पुर्‍याउने छ । विद्युत् विस्तारमा पनि यसले महŒवपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । यसले वीरगञ्ज, बुटवलदेखि पोखरा, काठमाडौं सबै ठाउँमा यसले विद्युत् जोडिदिन्छ । त्यसकारण पनि यो आवश्यक छ । तर, अहिले यो अनुदान चाहिँदैन भनेर हल्ला पिटिएको छ । चाहिँदैन भने पनि ठीक छ । जम्मा ६० अर्ब रुपैयाँको कुरा न हो । नेपाल आफैले पनि जुटाउन सक्छ । तर, गाउँगाउँमा जाने बजेट काटेर यसमा लगानी गर्दा गाउँको हालत के हुन्छ होला ? यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । मान्छेको मेरूदण्डले ठ्याक्कै देखिने गरी केही काम गर्दैन । शरीरका अन्य अंगले विभिन्न काम गर्छन् । आँखाले हेर्ने, हातले काम गर्ने, कानले सुन्ने र मुखले बोल्ने काम गर्छ । यस्तै अन्य अंगले पनि छुट्टाछुट्टै काम गर्छन् । मेरूदण्डले भने केही काम गर्दैन । तर, शरीरमा मेरूदण्ड भएन भने केही पनि चल्दैन । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन पनि समग्र आर्थिक विकासको मेरूदण्ड जस्तै हो । तसर्थ, यसको आवश्यकता र महŒवको विषयलाई दृष्टिगत गर्दै स्वीकृति गर्नुपर्छ । एमसीसीको विरोध गर्नुअघि यसको पारदर्शिता पनि हेर्नुपर्छ । एसीसी एउटा अमेरिकी संस्थान हो । नेपालमा यसको कुनै सम्पर्क कार्यालय पनि छैन । हामीले कुरा गर्नुपर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) हो, जसका बोर्ड मेम्बर सबै नेपाली छन् । अमेरिकी एक जना पनि छैनन् । उनीहरूमार्फत नै एमसीसीबाट आउने रकम परिचालन हुने हो । कम्तीमा जनताहरूले उनीहरूलाई विश्वास त गर्न प¥यो नि । सडकमा कराएर मात्रा समाधान हुने त होइन । यस्तै, नागढुंगाको सुरुङमार्ग जाइकाको ऋण लगानीमा बन्दै छ । त्यसको अधिकांश रकम जापान नै जान्छ । ठेकदार को हुन्छ ? कहिले निर्माण शुरू हुन्छ ? कति खर्च भयो ? भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसमाथि त्यो सुरुङमार्ग बनाउँदा पर्ने असरमा जापान सरकार जिम्मेवार हुँदैन । नेपाल नै जिम्मेवार हुने हो । यस्तै काठमाडौं चक्रपथ विस्तार जम्मा ६ अर्बको प्रोजेक्ट हो । तर, सम्बद्ध ठेकदारले पहिले नै ७ अर्ब रुपैयाँ लगिसक्यो । अझै पनि १०/११ अर्ब रुपैयाँ मागिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । र, पनि हामी दिइरहेका छौं । यद्यपि, यसमा केही विरोध छैन । तर, एमसीसीमा शतप्रतिशत ट्रान्सपेरन्सी छ । एसीसीको लेखामा त महालेखाले पनि कमेन्ट गरेको छ । अभियन्ता आफैले पढ्न पाउँछन् । तर पनि यसको विरोध गरिँदै आइएको छ, जुन आवश्यक होइन । एमसीसीको बहस विरोधका लागि गर्ने कि विकासका लागि गर्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । यद्यपि, एमसीसीमा केही कमजोरी छ । शतप्रतिशत ठीक छ भनेर म पनि भन्दिनँ । तर, तौलिँदा नेपालको हितमा नै बढी देखिन्छ । हामीले श्रीलंकाले जसरी हस्ताक्षर नै नगरेको भए फिर्ता पठाइदिए पनि केही हुने थिएन । त्यसमा मेरो पनि समर्थन हुने थियो । बेकारमा द्वन्द्व गरेर बस्नुभन्दा केही समय गरीबीमा नै बस्न ठीक लाग्थ्यो । राज्य धनी भए पनि आप्mनै पैसाले बनाउला भनेर बसे हुन्थ्यो । तर, हामीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । अब संसद्बाट अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी हो । यो अवस्थामा यो फिर्ता गर्नु नेपालका लागि बेफाइदा हुन पनि सक्छ । एमसीसी स्वीकृत नगर्दा के हुन्छ ? त्यसतर्पm पनि ध्यान दिनुपर्छ । विश्व बैंकमा अमेरिकाको नै नियन्त्रण छ । एमसीसी फिर्ता पठाउनेबित्तिकै विश्व बैंकबाट आउने सहयोगहरू रोकिन थाल्ने सम्भावना छ । यसैगरी एडीबी, जाइका, जर्मन जीआईजेडका प्रोजेक्टहरू रोकिन्छन् । नेपालका सम्पूर्ण विदेशी दाताको हामीप्रतिको विश्वसनीयता जान्छ । तसर्थ, हामीले एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ । यस्तै, एमसीसी महँगो भयो पनि भनिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रति किलोमीटर ४ करोडमा प्रसारणलाइन बनाउँछ । तर, यसमा प्रतिकिलोमीटर २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनिएको छ । यसरी एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन प्राधिकरणको भन्दा पनि सस्तोमा बन्न सक्छ । त्यहाँ तीनओटा ठूलाठूला सबस्टेशन छन् । सबस्टेशनमा खर्च हुने पैसा, जग्गाको मुआब्जामा हुने खर्च कटाउने हो भने प्राधिकरणको भन्दा पनि सस्तोमा यो आयोजना बन्छ । यो कुरा विरोधी साथीहरूले बुझ्न आवश्यक छ । अहिले बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसाण लाइनको निर्माणमा सम्झौता हुनुको पछाडि पनि एमसीसीको नै हात छ । भारतले ७ वर्षसम्म उक्त आयोजनाका विषयमा सम्झौता गर्न मानेको थिएन । तर, अहिले भारत खण्डको प्रसारण लाइनमा संयुक्त लगानीमा बनाउने गरी सहमति भइसकेको छ । यसको पछाडि पनि एमसीसी नै छ । अमेरिकी पावरकै कारण यस्तो भएको हो । तसर्थ, एमसीसी फिर्ता पठाउनु हँुदैन । किनकी, यो पूर्वाधारसँग मात्र नभएर देश विकाससँग जोडिएको छ । पूर्वाधार पनि तत्काल नै बनाउनुपर्ने छ । यो वर्ष धान रोप्न ढिला भयो भने अर्काे वर्ष रोप्न सकिन्छ । तर, पूर्वाधारको विकासमा त्यस्तो हुँदैन । ३० वर्षअघि अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना बनाएको भए अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रको विकास उच्चस्तरमा पुग्थ्यो । चीनसँग पनि ठूलो हाइवे जोडिएको हुन्थ्यो । तर, त्यो आयोजना नबनाउँदा त्यस्तो हुन सकेन । अहिले आएर अरुण–३ बनाउन थालिएको छ, जुन पहिलाको तुलनामा महँगो पनि पर्न गएको छ । तसर्थ, पूर्वाधारको विकास गर्न ढिला गर्न हुँदैन । त्यही भएर मलाई एसीसीको विरोध गर्नेहरूका विरुद्धमा बोल्न मन लाग्छ । नत्र मलाई पनि यसरी उनीहरूको विरुद्धमा बोल्न मन छैन । तर, मलाई अरुण–३ को झल्झली याद आउँछ । त्यसबेला म यसरी बोल्न सक्ने पनि भएको थिइनँ । तर, अहिले बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अब एससीसीलाई विनासंकोच मजाले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । सडकको पछाडि लागेर हुँदैन । एमसीसी ल्याएपछि अमेरिकी सेना आउँछ भनिएको छ । त्यसमा पनि सत्यता छैन । हामीले अफगानिस्तानको मात्र उदाहरण हेरेर हुँदैन । जापान, दक्षिण कोरिया बनाउनेमा अमेरिकाको नै हात थियो । यस्तै, ताइवान पनि अमेरिकाले गर्दा नै विकसित भएको हो । तसर्थ, हामीले यो दृष्टिकोणबाट पनि एमसीसीलाई हेर्न आवश्यक छ । समग्रमा देशको विकासको लागि एमसीसीको ठूलो आवश्यकता छ । सडकबाट केही मान्छेले विरोध गरे भन्दैमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन । यदि, सडककै पछि लागियो र फिर्ता पठाइयो भने देश विकासमा चुनौती आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सुरुङमार्ग निर्माणसँगै जनशक्ति पनि तयार गरिँदै

काठमाडौं, साउन ५। नेपालका विभिन्न ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरिए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यही अभावलाई पूर्ति गर्न नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्गको आयोजनाको तयारी गर्दादेखि नै नेपाली इन्जिनीयर तथा प्राविधिकहरूलाई सुरुङमार्ग निर्माणमा खटाउने सहमति भएको थियो । यसै अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणसँगै मुलुकभित्र टनेल (सुरुङमार्ग) जनशक्ति पनि तयार हुन थालेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणमा काम गर्ने […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८