संघले जथाभावी साना योजना पठाइरहेको छ भने प्रदेश आफैं पनि टुक्रे योजनामा केन्द्रित देखिन्छ । जनताबाट आलोचित टुक्रे योजनाका साथै खल्ती, भनसुन, चिनजान र एसएमएसबाट योजना हाल्ने खराब प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ ।
१३ भदौ, काठमाडौं । व्यवसायिक संस्थाका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने काठमाडौं महानगरपालिकाको योजना असफल भएको छ । महानगरले बैंक, रेष्टुरेन्ट, स्कुल, प्रकाशन गृह, बिजनेस कम्प्लेक्ससहित ३५ वटा संघसंस्थाका शौचालय सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । तर, तीमध्ये होटल तथा रेष्टुरेन्टबाहेक अन्य संस्थाका शौचालयको सार्वजनिक प्रयोग अत्यन्तै कम भएको छ । महानगरले सुरुमा नबिल बैंकसँग […]
योजनाबद्ध विकासको अवधारणाअनुसार नेपालले आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगे पनि उपलब्धि भने खासै हुन सकेको छैन । पहिला पञ्चवर्षीय आयोजना बनाउने गरिएकामा यसलाई अहिले तीनवर्षे बनाउन थालिएको छ । तर, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छन् न त आवधिक आयोजनाका लक्ष्यहरू नै पूरा हुन सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएकाले आवधिक योजना बनाउनु र नबनाउनुको औचित्य देखिन छाडेको छ । यति मात्र होइन यसले आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत औचित्य देखिएको छैन र यसको खारेजी किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
योजना आयोगले ठूलाठूला कागजी आयोजना बनाउने र त्यसको लाभ, लागत आदिबारे राम्रो विश्लेषण गर्ने गरेको छ । उसको योजना कागजमा जति नै राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन । तत्कालीन सोभियत संघले आवधिक योजना बनाएर विकास गरेकाले त्यसैको सिको गरेर नेपालले पनि आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेको हो । नेपालले मात्रै होइन, त्यतिबेला धेरै देशले यसलाई अपनाएका थिए । आवधिक योजनाका लक्ष्य, उपलब्धि, कारणजस्ता कुरा लोकसेवाको परीक्षाका लागि निकै राम्रो खुराक मानिए पनि मुलुकको विकासका लागि भने त्यसले खासै देन दिएको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आवश्यक देखिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाउने भएकाले संघीय सरकारको मातहतमा यो नभए पनि फरक पर्दैन ।
नेपालमा कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भन्दा हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि हाल निर्माणाधीन सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यसमा लिन सकिन्छ । यी आयोजना सम्पन्न गराउन योजना आयोगको भूमिका केही पनि देखिएको छैन । त्यसैले योजना आयोगको पुन: संरचना गर्ने भनिए पनि खासै परिवर्तन गरिएको छैन । भारतले योजना आयोग खारेज गरेर नीति आयोग बनाएर त्यसलाई थिन्कट्यांकका रूपमा विकास गर्ने नीति लिए पछि नेपालमा पनि यसबारे बहस शुरू भएको थियो । तर, योजना आयोग खारेज गर्ने विषय अगाडि बढेन । वास्तवमा आयोग राजनीतिक दलका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने थलो मात्रै बनेको छ ।
आयोगले गर्ने वा गरिरहेको अनुसन्धानभन्दा बरु सम्बद्ध मन्त्रालयले नै अध्ययन गरेको भए त्यसको सुझाव कार्यान्वयन पनि सम्भव हुन सक्थ्यो होला । तर, योजना आयोगले गरेको अध्ययनले बजेट सक्ने काममात्रै गर्यो, कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । अत: राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आवश्यक देखिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाउने भएकाले संघीय सरकारको मातहतमा यो नभए पनि फरक पर्दैन ।
आवधिक आयोजना सफल नहुनुमा योजना बनाउने प्रक्रियामा नै गल्ती हुनु हो । उच्च लक्ष्य राख्ने तर त्यसअनुसार प्रतिबद्धता नहुँदा लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिएको देखिन्छ । लक्ष्य प्राप्त नभएपछि किन भएन भनेर विश्लेषण गर्ने र कमीकमजोरी हटाउने काम पनि सरकारले गरेको देखिँदैन । अर्थात् आवधिक योजना सरकारको चासोको केन्द्रमा छैन । त्यसैले उपलब्धि प्राप्त हुनु र नहुनुमा सरकारलाई तात्त्िवक असर परेको देखिँदैन ।
अझ विडम्बना के छ भने योजना आयोगको लक्ष्यअनुसार सरकारले लक्ष्य लिएको समेत पाइँदैन । उदाहरणका लागि आर्थिक वृद्धिदरलाई लिन सकिन्छ । योजना आयोगले लिएको लक्ष्यभन्दा सरकारको लक्ष्य कम छ र त्यही लक्ष्य पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
त्यसैले सरकारले अब योजनाहरू बनाउँदा फरक तरीकाले बनाउन आवश्यक देखिएको छ । सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले जिम्मेवारी लिने र त्यसले नै केकस्तो आयोजना अघि बढाउने हो भनेर निर्णय गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा बढी प्रगति हुन सक्छ ।
योजना आयोगलाई विशेष अधिकार पनि छैन । यो कुनै ऐनबाट नभई आदेशबाट गठन भएको छ । त्यसो हुँदा यसको काम अनुसन्धान गर्ने र अवधारणापत्र तयार पार्नेलगायत मात्रै देखिन्छ । योजना कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्ने, बाध्यकारी निर्देशन दिने, सहजीकरण गरिदिनेजस्ता काम आयोगले गर्न पाउने देखिँदैन । त्यसैले यसले बनाएका आवधिक योजना असफल भएको हो भन्न सकिन्छ । अत: अब यसमा केही न केही परिवर्तन ल्याउनै पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढाउन अगाडि सारेका योजना र कार्यक्रम असफल भएका छन् । पछिल्लो एक दशकयता जीडीपीमा यस क्षेत्रको हिस्सा स्थिर रहेबाट सरकारी सबै योजना असफल देखिएका हुन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु वर्षको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५.३२ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । अघिल्लो आव २०७८/०७९ मा […]
इलाम : नेकपा एमाले इलामले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जनतमतको आधारमा नभई जालझेल र षडयन्त्र गरेर चुनाव जित्ने योजना असफल भएको बताएको छ। नेकपा एमाले इलाम क्षेत्र नं १ निर्वाचन परिचाल कमिटीका संयोजक उदयबहादुर राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै खनालले बम आतंक, मतपेटिका साट्न प्रयास गरेर निर्वाचन जित्ने दुश्प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताएका छन्।उनले निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार एवम् पार्टीका अन्य जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताको मोबाइल ट्राकिङ्ग गरेको
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले आइसिसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा स्कटल्यान्ड भ्रमणबाट फर्केपछि आफूहरु योजना अनुसार असफल भएको जनाएका छन् । स्कटल्यान्ड भ्रमणमा नेपालले चार मध्य तीन खेलमा पराजित भएको थियो । तीनै खेल खराब ब्याटिङको कारण हारेको थियो ।‘स्कटल्यान्ड भ्रमण हामीले सोचे जस्तो भएन । लगातार क्रिकेट […]
मुम्बई : नायक सलमान खानलाई गोली हान्ने असफल षड्यन्त्र भएको खुलासा भएको छ। टाइम्स नेटवर्कका कार्यकारी सम्पादक निकुञ्ज गर्गले गुप्तचरमार्फत आफूले उक्त जानकारी पाएको खुलासा गरेका हुन्। खानलाई मुम्बईस्थित उनकै घर अर्थात् ग्यालेक्सिया अपार्टमेन्ट बाहिर शूट गर्ने योजना थियो। सलमान खान हरेक बिहान साइकल चलाउन बाहिर निस्कन्छन्। हत्याराहरूले यो समयमा सलमान खानलाई गोली हानेर मार्ने निर्णय गरेका थिए।शूटरले हकी स्टिकमा अटोमेटिक पेस्तोल राखेर सलमान खानसम्म पुगेका थिए। शूटरले हकी स्टिकलाई सलमानको साइकलको
इलाम : नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संवीधान मासेर सत्तामा बसिरहने केपी ओलीको योजनालाई आफूहरूले असफल पारिदिएको बताएका छन्।इलामको फिक्कलमा थाहाकर्मीसँग कुरा गर्दै पाण्डेले ०७४ को निर्वाचनपछि केपी ओलीमा दम्भ र अंहङ्कार चुलिएको र अहिले सत्ताबाट निस्किएपछि बार्दलीबाट पोखिन थालेको बताए।संघीयतालाई समाप्त पार्ने र धर्मलाई प्रयोग गरेर लामो समय सत्तामा बस्ने योजना भए पनि प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनबाट ओलीको योजना असफल भएको उनले बताए।एमालेको नेतृत्व जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुसार,
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मत लिने कार्यलाई असफल पार्ने बताएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको बैठकले विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने र प्रधानमन्त्रीको योजना असफल पार्न अन्य दलसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘हाम्रो पहिलो लक्ष्य विश्वासको मत लिने कार्यलाई असफल पार्ने हो।’
