वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह न्यायोचित भएन: महिला उद्यमी

मुक्तिनाथ बैंक र महिला उद्यमी महासंघबीच सम्झौता

मुक्तिनाथ विकास बैंक र महिला उद्यमी महासंघ नेपालबीच महासंघसँग आवद्ध घरेलु तथा साना उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्झौता भएको छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०८१

महिला उद्यमी महासंघमा आबद्ध उद्योगले मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट सर्वसुलभ ब्याजदरमा कर्जा पाउने

Shilapatra आषाढ २०८१

महिला उद्यमी महासंघमा आबद्ध उद्योगले मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट सर्वसुलभ ब्याजदरमा कर्जा पाउने

Shilapatra आषाढ २०८१

डा. पन्तको सपना र लघुवित्तका केही परिदृश्य: लघुवित्त जोगाउने कि नजोगाउने ?

यतिखेर नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा पहिले कहिल्यै नसोचिएका र नदेखिएका घटनाहरू हुन थालेका छन् । त्यो देख्दा लाग्छ ३ दशकअगि यसैको सपना देख्ने लघुवित्त क्षेत्रकै पिताका रूपमा चिनिएका डा. हरिहरदेव पन्तले कोरेको मार्ग आगामी समयमा कतातिर मोडिने हो ? भन्ने अर्को चिन्ता थपिनु स्वाभाविकै हो । खासगरेर कुनै बेला (अझैसम्म पनि) अभियानका रूपमा सञ्चालित लघुवित्तीय क्षेत्रमा आज तिनकै केही सेवाग्राहीहरूबाट सडकमा विरोधका आन्दोलनहरू प्रदर्शित हुनु, त्यसका माध्यमबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजीको माग हुनु, हालसम्म लिइएका सम्पूर्ण ऋणको मिनाहामा साथै निब्र्याजी सापटीका मुख्य मागहरू राखेर लघुवित्तीय प्रणालीमाथि नै धावा बोल्ने कामहरूले यो क्षेत्रको आगामी दिन कस्तो हुने हो ? यसमा लाग्नेहरूको भविष्य के हुने हो ? गरीबी निवारणका लागि कुनचाहिँ अर्को संस्था र प्रणालीले काम गर्ने हो ? भन्ने अनेकौं संशयहरू उठेका छन् । करीब २ वर्षअघिदेखि सञ्चालित त्यस्तो सडक आन्दोलन अझै मथ्थर भएको छैन । उल्टै, कुनै अमुक राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका झण्डाहरू तिनका आन्दोलनमा प्रदर्शित हुनथालेका छन् । यसलाई बेलैमा चिर्न सकिएन भने त्यसले यो क्षेत्रलाई नै तहसनहस गर्ने त छँदै छ गरीबी निवारणका लागि अर्को कुनचाहिँ वित्तीय वा अरू कुनै वैकल्पिक प्रणालीको खोजी गर्ने भन्ने थप चुनौती पनि नीतिगत तहमा बस्नेहरूका लागि तेस्र्याएको छ । ठीक यस्तै बेला, उनै पन्तको आठौं वार्षिक पुण्यतिथिका अवसरमा लघुवित्तीय कर्जा लिएर सफल र उदाहरणीय काम गर्ने सातै प्रदेशका महिला उद्यमी, व्यवसायीमध्येबाट सात जनालाई निर्धन संस्थाले जनही रू. ५० हजार राशिको उत्कृष्ट महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण गरिरहेको दृश्यले भने मलाई एकखाले सन्तोष र साथसाथै अनौठो दिग्भ्रमको सृजना गर्‍यो । सन्तोष यस कारणले कि डा. पन्तले ३ दशकअघि देखेको सपना त पूरा भएकै रहेछ । दिग्भ्रम यस कारणले कि कर्जाको सदुपयोग नगर्ने, नगराउनेहरूलाई पो सडक आन्दोलनको हुट्हुटी लागेको त होइन ? निर्धन संस्थाले विगत ८ वर्षदेखि यस्तो पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ भने लघुकर्जा लिएर सफल व्यवसाय गर्नेहरूको संघर्ष र सफलताको कथा समेटिएको ग्रन्थ : समृद्धिको मार्गसमेत हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ । नेपालमा यो क्षेत्रमा खासगरेर लघुकर्जाका सेवाग्राहीलाई उनीहरूको कामको सम्मान गर्ने, पुरस्कृत गर्ने संस्था बिरलै छन् । सम्भवत: निर्धन मात्रै पो हो कि ? बैंक वित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राही ऋणीहरूलाई त खोइ कुनै कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूले पुरस्कृत वा सम्मान गरेकै पो देखिएन, निक्षेपकर्ताहरूको त कुरै परको भयो । असल उदाहरण पेश गर्ने, गरेका सफल व्यवसायी ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरूले बेला बेलामा पुरस्कार वा सम्मान गर्ने, इज्जत गर्ने संस्कारको खाँचो पनि देखाइदिएको छ निर्धनको यस्तो परम्पराले । बैंकिङ क्षेत्रबाट कमसे कम सामाजिक उत्तरदायित्वको सानो अंश मात्र पनि यस्ता कर्ममा जाने हो भने त्यसले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा असल अभ्यासको थालनीको संकेत मात्र गर्ने छैन वित्तीय सेवामाथिको हालको आम दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउने सम्भावना छ । अर्बौं रुपैयाँको खुद मुनाफा गर्ने वित्तीय संस्थाहरूले तिनलाई त्यसरी मुनाफा दिलाउन सघाउने कमसेकम केही असल उद्यमी, व्यवसायी र निक्षेपकर्तालाई कुनै न कुनै रूपले सम्मान वा पुरस्कृत गर्ने सोच कहिले आउला ? कमसे कम आफूले कतिपय अन्तरराष्ट्रिय (दि बैंकरजस्ता पत्रिकाको) र कहिलेकाँही राष्ट्रिय (अभियान, बिजनेश एजको) समेतको अवार्ड पाएपछि त यस खाले सोच आउनुपथ्र्यो, तर उसो भइरहेको देखिएन । लघुवित्तीय प्रणालीमा आज धेरै उपलब्धि भएका छन् । प्रणालीको विकास भएको छ । नियमन फराकिलो र चुस्त पनि छ । संस्थागत प्रतिस्पर्धा पनि छ तर त्यसको सही प्रयोग भने भएको छैन । विनाधितो लगानी बैंकिङ परम्परामै सर्वथा नौलो अभियान हो, एक अर्थमा राज्यले नगरेको र उसले कहिले नसोेचेको प्रणाली पनि । यो कार्य नेपालमा डा. पन्तले नै आरम्भ गरेका हुन् । लघुकर्जाको थालनी पहिले सरकारी ग्रामीण बैंक (२०४९ सालमा) र अझ त्यसअघि वाणिज्य बैंकहरूमा सघन बैंकिङ कार्यक्रम (२०३८ सालमा) मार्फत पनि त्यसखाले कर्जाको आरम्भ गर्ने काममा उनकै परिकल्पनाले काम गरेको हो । त्यसबेला नै सघन बैंकिङ कार्यमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएका बैंकका कर्मचारीहरूलाई सघन बैंकिङ राष्ट्रिय पुरस्कार (स्वर्ण पदक, २४ क्यारेट सुनकै पदक) ले प्रोत्साहित गर्ने कार्य पनि यिनकै परिकल्पना थियो, भलै त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको किन नहोस् । लघुकर्जा प्रणालीमा पुरस्कारको आरम्भ र अन्त्य पनि त्यही पुरस्कार नै बनिरहेको पृष्ठभूमिमा निर्धन संस्थाले विगत केही वर्षदेखि वितरण गर्दै आएको विद्यमान पुरस्कार प्रणालीको गरिमालाई मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीतन्त्र हाबी हुनेलगायत अनेकौं खाले सरकारी रोगका कारण पछि सघन बैंकिङले राम्रो नतिजा भने देखाउन सकेन । उनले आफ्नै साधन र प्रयासमा ग्रामीण मोडेलको बेग्लै लघुकर्जा प्रणाली आरम्भ गरे, एक्शन रिसर्चका नाममा र बाँकी जीवन त्यसैमा समर्पण गरे । लघुवित्तीय प्रणालीमा आज धेरै उपलब्धि भएका छन् । प्रणालीको विकास भएको छ । नियमन फराकिलो र चुस्त पनि छ । संस्थागत प्रतिस्पर्धा पनि छ तर त्यसको सही प्रयोग भने भएको छैन । जनशक्तिको विकास भएको छ । संस्थागत व्यवस्थाको विकास भएको छ । रोजगारी सृजना भएको छ । त्यो भन्दा पनि प्रमुख कुरा त महिलामा आएको वित्तीय जागरण र सशक्तीकरणका पक्षमा धेरै परिवर्तन देखिएका छन् । तर, त्यसको सही अध्ययन भने भएको छैन । लघुवित्तीय सेवाले देखाइदिएको यस्तो परिवर्तनका बारेमा भने सरकारको कानमा कहिल्यै बतास लागेन । कानमा कपास कोचेर बस्ने प्रवृत्ति भएका नीति निर्माताहरूका लागि भने डा. पन्तलाई जीवनकालमै सम्मान र पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै आएन । आज नेपालको लघुवित्तीय प्रणाली यहाँसम्म आइपुग्न र ल्याउनमा उनको यो सोच, चेतना र अभ्यासले काम गरेको कुरालाई कहिल्यै बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यो क्षेत्रको भलो चिताउने हामीजस्ताले लघुवित्तको अभियानदेखि अहिले विरोधको सडक आन्दोलनसम्मको प्रयोग पनि हेर्न पाएका छौं । तर, यही क्षेत्रमा ४ दशकभन्दा पनि अधिक (२०३७–२०८०) को यो लेखकको अनुभवले के भन्छ भने लघुवित्तीय सेवाको विकल्प भनेको लघुवित्त नै हो । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

२५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको स्टार्ट अप कर्जाका प्रस्तावकले सोधे ८ प्रश्न

काठमाडौं । उद्योग विभागले स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेसँगै यससँग सम्बद्ध रहेर आधा दर्जनभन्दा बढी प्रश्न धेरैपटक सोधिएका छन् । ‘स्टार्ट अप कर्जा’का लागि परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा प्यानमा दर्ता भएकाले किन नपाउनेदेखि पछि ब्याजदर बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेसम्मका प्रश्न सोधिएको विभागले बताएको छ । कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा धेरैले सोधेका प्रश्नको प्रतिक्रिया विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट डीओआईएनडी डट जीओभी डट एनपीमा राखेको छ । विभागले चैत १६ गते सूचना जारी गरेर यस्तो कर्जा लिन २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । स्टार्ट अप कर्जाका परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने, स्थायी लेखा नम्बर (पान), वडा वा स्थानीय निकायमा मात्र दर्ता भएकाले यस्तो कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने जस्ता प्रश्न सोधिएको छ । यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो अफर किन नल्याएको, पहिले नै अन्य बैंकबाट ऋण लिएको भए यो कर्जा पाउने कि नपाउने, कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक), पछि गएर ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट बढ्ने त होइन नि ?, र स्टार्ट अप कर्जा कति जनाले पाउने हो ? जस्ता प्रश्न परियोजना प्रस्तावका क्रममा सोधिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा विभागमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिइएको छ । विभागले नवीनतम सोच, ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यमीको समूहलाई लक्षित गरिएकाले एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न नमिल्ने बताएको छ । यस्तै साझेदारी फर्म र कम्पनीलाई प्रस्तावक मानिने व्यवस्था ‘स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ मा रहेकाले सोहीबमोजिमलाई मात्र कर्जाका लागि योग्य मानिने प्रावधान छ । यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने भन्ने प्रश्नमा विभागले चैत १६ गतेको सूचनापूर्वको अवस्था मान्य हुने तर अब थप गरेकाले यो कर्जा नपाउने उत्तर दिएको छ । यसैगरी स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लक्षितसमूहमा महिलासमेत पर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा नपरेको फर्म वा कम्पनीको स्टार्ट अप परियोजना धितो राखी ऋण प्रवाह हुने भएकाले कर्जा पाउने प्रावधान रहेको उत्तर विभागले दिएको छ । यस्तै परियोजना प्रस्तावका क्रममा कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक) भन्ने प्रश्नमा भने विभागले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको नियमअनुसार हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो कर्जा अधिकतम ७ वर्षका लागि प्रवाह हुने भएकाले कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा सीमित हुने बताइएको छ । स्टार्ट अप कर्जाको बजेट सीमाअनुसार हाललाई सयओटा परियोजनाले पाउने अनुमान रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । यो कर्जामा बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको छ । उक्त कार्यविधि गत फागुन १० गते स्वीकृत गरेपछि विभागले चैतमा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारदेखि खानी तथा खनिज, अटोमोबाइल र फोहोरमैला तथा फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणसँग सम्बद्ध विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रलाई स्टार्ट अप उद्यमको क्षेत्रभित्र समेटेको छ । यस्तै विभागले चैत ३० गते सूचना जारी गरी निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट पनि यो कर्जाका विषयमा जानकारी लिन सकिने बताएको छ जसअनुसार स्टार्ट अप परियोजना कर्जाका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र महिला उद्यमी महासंघबाट जानकारी लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लघुवित्तमार्फत किसानलाई कर्जा दिइने, ५ खर्बको कोष घोषणा

काठमाडौं । सरकारले किसानलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू परिचालन गर्ने भएको छ । आइतवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् । सरल र सहज रूपमा किसानको घरदैलोमा कृषिकर्जा पुर्‍याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त कोष स्थापना गरिने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरे । लघुवित्त संस्थाहरूले समूह बनाएर कृषिलगायत क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् । हालसम्म लघुवित्तमार्फत बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकमअन्तर्गतको कर्जा परिचालन हुँदै आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले हाल ४ खर्ब हाराहारीमा बैंकको कर्जा परिचालन गर्दै आएकोमा अब थप १ खर्ब स्रोत उपलब्ध हुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा पुर्‍याउन हामीले छुट्टै कोषको माग गर्दै आएका थियौं’ उनले भने, ‘बजेटमा सम्बोधन भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका किसानले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् ।’ कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्र बैंकले २०८२ सालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी कृषिक्षेत्रमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले कोषमार्फत लगानी गर्दा लघुवित्तले सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने र यसबाट लघुवित्तका ग्राहक लाभान्वित हुने शर्माले दाबी गरे । बजेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध भएको स्रोतलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा गर्दै उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रको ऋणको ब्याजदरमा समेत अन्तर कायम गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरे । बैंकको कर्जा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले समेत यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन कृषि, महिला उद्यमी, युवा स्वरोजगारलगायत १० प्रकारका कर्जामा सरकारले दिँदै आएको ब्याज अनुदानलाई अर्थमन्त्री शर्माले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच ओटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गर्ने र यसमा बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्ट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बैंकहरूले कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सहुलियत कर्जा : प्राथमिकता क्षेत्रमै कमजोर

काठमाडौं (अस) । सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सहुलियत कर्जा प्रवाह प्राथमिकता दिइएको क्षेत्रमै कमजोर पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करीब डेढ लाख ऋणीलाई २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकता दिँदै आएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा युवालाई दिने ऋण भने नगन्य छ । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ सय ५३ जना युवाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिएका छन् । उनीहरूलाई ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरे । त्यसलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमा २५ लाख पुर्‍याउने घोषणा गरे पनि हालसम्म सहुलियत कर्जासम्बन्धी एकीकृत ब्याज अनुदान कार्यविधिमा ऋणको सीमा वृद्धि गरिएको छैन । कार्यविधिमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत स्नातक तह उत्तीर्ण तथा ४० वर्ष ननाघेको युवालाई सक्कल प्रणापत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएको सीटीईभीटीबाट प्राविधिक तालीमप्राप्त युवालाई दिने कर्जा र युवा स्वरोजगार कर्जा प्रवाह पनि नगन्य छ । फागुनसम्ममा प्राविधिक तालीमप्राप्त युवा शीर्षकमा २ जनाले ३ लाख र युवा स्वरोजगार शीर्षकमा २५ जनाले ८० लाख रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेका छन् । ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले १० ओटा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशीलता कर्जा ८२ हजार १९७ ऋणीले उपभोग गरेका छन् । उनीहरूलाई ७४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसैगरी सहुलियत कृषि कर्जा ५९ हजार ५६० जनाले १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ उपभोग गरेका छन् । सहुलियत कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशीलता कर्जामा छ । महिलाका नाममा सञ्चालन भएका व्यवसायलाई यो कर्जा दिइन्छ । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम जोडेर ब्याज तय गर्न पाउँछन् । उक्त ब्याजमा सरकारले महिला उद्यमी कर्जामा ६ र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

महिला उद्यमीका समस्या

तथ्यांक विभागले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार नेपालमा पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी छ । तर, उद्यमीका हिसाबले हेर्ने हो भने महिलाको संख्या निकै कम छ । यसो हुनुमा महिलाहरू उद्यमी बन्न नचाहेर, क्षमता नभएर होइन, अवसर र समर्थन नपाएर हो । लैंगिक विभेदले जरो गाडेको समाजमा महिला उद्यमशीलता आफैमा ठूलो चुनौती हो । यही चुनौतीसँग जुधेर केही महिला उद्यमी आफू स्थापित हुँदै अन्यलाई पनि उद्यमी बन्न प्रेरित गरिरहेका छन् । उद्यमशीलताका लागि महिलाहरूले भोगेका समस्यामा सरोकार निकायले गम्भीरतापूर्वक चासो राखेको पाइँदैन । सामाजिक विभेद त वर्षौंदेखिको समस्या भइहाल्यो जसले गर्दा महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि तय गरिएका कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता न्यून छ । उद्यमी बन्नु भनेको जोखीम लिनु पनि हो । जोखीम लिएर लगानी गर्नु र त्यसबाट प्रतिफल लिन सक्नु महिलाहरूका लागि नेपालमा त्यति सहज वातावरण छैन । केही महिला उद्यमीले पारिवारिक भूमिका निर्वाह गरेर पनि सफल उद्यमीको पहिचान बनाउँदै छन् । तर, उनीहरूलाई उद्यमी बन्न पुरुषलाई भन्दा बढी चुनौती देखिन्छ । महिला उद्यमीलाई अविश्वास गर्ने, बैंकहरूले कर्जा दिन आनाकानी गर्ने, कच्चा पदार्थको जोहो गर्न कठिन हुने आदि समस्या छन् । महिलाहरूले उद्योग सञ्चालनको राम्रो प्रस्ताव लिएर गए पनि बैंकहरूले नपत्याएको गुनासो धेरैजसो महिला उद्यमीहरूको हुने गरेको छ । महिलाका नाममा घरजग्गा नहुँदा उनीहरूले बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन नसकेको अवस्था छ । हुन त राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीका लागि पनि ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस शीर्षकमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह भएको पनि पाइन्छ । तर, यस्तो कर्जा साना उद्योगहरूमा धेरै प्रवाह भएको छ । तैपनि उद्योग खोल्न खोज्ने महिलाहरूलाई बैंकले पत्याउन गाह्रो मानेको देखिन्छ । सफल महिला उद्यमीहरूले आफ्नो अनुभव सुनाउँदा यही तथ्यलाई भन्ने गरेकोबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । महिलाहरूमा पुरुष समान नै शीप, तालिम, शिक्षा, निपुणता तथा निर्णय क्षमता हुन्छ र उनीहरू पनि पुरुषहरूले चाहेजस्तै उद्यमबाट स्वतन्त्रता, उपलब्धि र पहिचान चाहन्छन् । त्यसैले महिला उद्यमशीलताबाट अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न सकिन्छ । महिला उद्यमीहरू तुलनात्मक रूपमा परिणामप्रति विशेष ध्यान राख्ने हुन्छन् । क्षमता र समर्पणका हिसाबले पुरुषभन्दा कमजोर छैनन् । अझ नवप्रवर्तन गर्न र आफ्ना उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन महिला उद्यमीमा विशेष खुबी हुने गरेको पनि पाइन्छ । तैपनि नेपालजस्तो मुलुकमा महिला उद्यमीको संख्या न्यून छ । सरकारले महिला उद्यमीलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न संयन्त्र खडा गर्नुका साथै प्रोत्साहनका कार्यक्रम नल्याएको भने होइन । महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच टेवा, पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइन्छ । सरकारले अघि सारेका यस्ता प्रोत्साहनका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । घोषणा गरिएका कार्यक्रमबाट महिला उद्यमशीलता बढ्यो वा बढेन भन्नेबारे लेखाजोखा हुने गरेको छैन । उद्यमशीलताका लागि महिलाहरूले भोगेका समस्यामा सरोकार निकायले गम्भीरतापूर्वक चासो राखेको पाइँदैन । सामाजिक विभेद त वर्षौंदेखिको समस्या भइहाल्यो जसले गर्दा महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि तय गरिएका कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता न्यून छ । पारिवारिक सहयोग नपाउँदा महिलाहरू उद्यमशील बन्न नसकिरहेको अवस्था छ । शीप भएका महिला उद्यमीहरूले बैंकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात बनाउन नजान्दा कर्जा लिन नसकेर पनिप समस्या सृजना गरेको देखिन्छ । यी समस्याको समाधानका लागि महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका व्यावहारिक कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ । उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, बजारीकरणका नीतिलगायतका विषयमा सहयोग गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । बीउ पूँजी नै नभएर समस्यामा परेका महिलाहरूलाई लगानी जुटाइदिन सक्नुपर्छ । आफ्ना उत्पादनलाई गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन कैयन् उद्यमी महिलाहरूलाई प्रशिक्षणको आवश्यकता हुन्छ । मुख्यतया महिलाहरूमा आत्मविश्वास जगाएर उद्यम गर्न आकर्षित गर्ने हो भने महिला उद्यमीको संख्या बढ्दै जानेछ र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सबल र दिगो बन्दै जानेछ । अहिलेको जोड महिलाको आत्मविश्वास वृद्धि गर्नेतर्फ नै केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गभर्नर अधिकारीलाई उद्योग संगठन मोरङको ११ बुँदे सुझाव

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै उद्योग संगठन मोरङले ११ ओटा सुझाव दिएको छ । आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा भएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ११ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् । कोभिड १९ को पहिलो लहरबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई दोस्रो लहरले थप प्रभावित बनाएकाले यस क्षेत्रको समग्र हित र पुनरुत्थानलाई ध्यानमा राखी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए । उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको भन्दै उनले कोभिडका कारण थला परेका यस क्षेत्रको पुनर्ताजकीरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न गभर्नरसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । कर्जाको वर्तमानको सीमा नवीकरण ३६० दिन तोकिनुपर्ने माग गरिएको छ । मागमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धराशयी सबै प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जा विनाशर्त नवीकरण गर्नुका साथै उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे यूएस डलर टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखी असार मसान्तसम्म आउट स्टेण्डिङ रहेका कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि ३६० दिन कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।’ उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको वर्तमान सीमामा १०० करोड थप गरी गतवर्षको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै कर्जाको समानुपातिक वितरणमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । कोभिडको प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेको भन्दै निषेधाज्ञा जारी भएको अवधिदेखि खुलेको मितिबाट ६ महीनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पूँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधि पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको वैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिनुका साथै यस अवधिमा किस्ता एवं ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधि ६ महीना थप गर्न अनुरोध गरिएको छ । हालको व्यवस्था बमोजिम डीएपी अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सीमा नतोकी पानी जहाजमार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाखसम्मको सीमा निर्धारण गर्न संघले अनुरोध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएको भन्दै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायत क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता रहेको, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकाले प्रक्रियागत जटिलता हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सिटिजन्स बैंक र महिला उद्यमी महासंघबीच सम्झौता

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र महिला उद्यमी महासंघ, नेपालबीच अनुदानित महिला उद्यमी कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौता पश्चात महिला उद्यमी महासंघ, नेपालको सिफारिसमा बैंकले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ ।महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण दरमा प्रदान गरिने छ । महिला उद्यमशिलताको विकासको हेतु चाहिने आर्थिक […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७७

वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह न्यायोचित भएन: महिला उद्यमी

सम्बन्धित सामग्री