वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह न्यायोचित भएन: महिला उद्यमी

सम्बन्धित सामग्री

डा. पन्तको सपना र लघुवित्तका केही परिदृश्य: लघुवित्त जोगाउने कि नजोगाउने ?

यतिखेर नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा पहिले कहिल्यै नसोचिएका र नदेखिएका घटनाहरू हुन थालेका छन् । त्यो देख्दा लाग्छ ३ दशकअगि यसैको सपना देख्ने लघुवित्त क्षेत्रकै पिताका रूपमा चिनिएका डा. हरिहरदेव पन्तले कोरेको मार्ग आगामी समयमा कतातिर मोडिने हो ? भन्ने अर्को चिन्ता थपिनु स्वाभाविकै हो । खासगरेर कुनै बेला (अझैसम्म पनि) अभियानका रूपमा सञ्चालित लघुवित्तीय क्षेत्रमा आज तिनकै केही सेवाग्राहीहरूबाट सडकमा विरोधका आन्दोलनहरू प्रदर्शित हुनु, त्यसका माध्यमबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजीको माग हुनु, हालसम्म लिइएका सम्पूर्ण ऋणको मिनाहामा साथै निब्र्याजी सापटीका मुख्य मागहरू राखेर लघुवित्तीय प्रणालीमाथि नै धावा बोल्ने कामहरूले यो क्षेत्रको आगामी दिन कस्तो हुने हो ? यसमा लाग्नेहरूको भविष्य के हुने हो ? गरीबी निवारणका लागि कुनचाहिँ अर्को संस्था र प्रणालीले काम गर्ने हो ? भन्ने अनेकौं संशयहरू उठेका छन् । करीब २ वर्षअघिदेखि सञ्चालित त्यस्तो सडक आन्दोलन अझै मथ्थर भएको छैन । उल्टै, कुनै अमुक राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका झण्डाहरू तिनका आन्दोलनमा प्रदर्शित हुनथालेका छन् । यसलाई बेलैमा चिर्न सकिएन भने त्यसले यो क्षेत्रलाई नै तहसनहस गर्ने त छँदै छ गरीबी निवारणका लागि अर्को कुनचाहिँ वित्तीय वा अरू कुनै वैकल्पिक प्रणालीको खोजी गर्ने भन्ने थप चुनौती पनि नीतिगत तहमा बस्नेहरूका लागि तेस्र्याएको छ । ठीक यस्तै बेला, उनै पन्तको आठौं वार्षिक पुण्यतिथिका अवसरमा लघुवित्तीय कर्जा लिएर सफल र उदाहरणीय काम गर्ने सातै प्रदेशका महिला उद्यमी, व्यवसायीमध्येबाट सात जनालाई निर्धन संस्थाले जनही रू. ५० हजार राशिको उत्कृष्ट महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण गरिरहेको दृश्यले भने मलाई एकखाले सन्तोष र साथसाथै अनौठो दिग्भ्रमको सृजना गर्‍यो । सन्तोष यस कारणले कि डा. पन्तले ३ दशकअघि देखेको सपना त पूरा भएकै रहेछ । दिग्भ्रम यस कारणले कि कर्जाको सदुपयोग नगर्ने, नगराउनेहरूलाई पो सडक आन्दोलनको हुट्हुटी लागेको त होइन ? निर्धन संस्थाले विगत ८ वर्षदेखि यस्तो पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ भने लघुकर्जा लिएर सफल व्यवसाय गर्नेहरूको संघर्ष र सफलताको कथा समेटिएको ग्रन्थ : समृद्धिको मार्गसमेत हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ । नेपालमा यो क्षेत्रमा खासगरेर लघुकर्जाका सेवाग्राहीलाई उनीहरूको कामको सम्मान गर्ने, पुरस्कृत गर्ने संस्था बिरलै छन् । सम्भवत: निर्धन मात्रै पो हो कि ? बैंक वित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राही ऋणीहरूलाई त खोइ कुनै कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूले पुरस्कृत वा सम्मान गरेकै पो देखिएन, निक्षेपकर्ताहरूको त कुरै परको भयो । असल उदाहरण पेश गर्ने, गरेका सफल व्यवसायी ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरूले बेला बेलामा पुरस्कार वा सम्मान गर्ने, इज्जत गर्ने संस्कारको खाँचो पनि देखाइदिएको छ निर्धनको यस्तो परम्पराले । बैंकिङ क्षेत्रबाट कमसे कम सामाजिक उत्तरदायित्वको सानो अंश मात्र पनि यस्ता कर्ममा जाने हो भने त्यसले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा असल अभ्यासको थालनीको संकेत मात्र गर्ने छैन वित्तीय सेवामाथिको हालको आम दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउने सम्भावना छ । अर्बौं रुपैयाँको खुद मुनाफा गर्ने वित्तीय संस्थाहरूले तिनलाई त्यसरी मुनाफा दिलाउन सघाउने कमसेकम केही असल उद्यमी, व्यवसायी र निक्षेपकर्तालाई कुनै न कुनै रूपले सम्मान वा पुरस्कृत गर्ने सोच कहिले आउला ? कमसे कम आफूले कतिपय अन्तरराष्ट्रिय (दि बैंकरजस्ता पत्रिकाको) र कहिलेकाँही राष्ट्रिय (अभियान, बिजनेश एजको) समेतको अवार्ड पाएपछि त यस खाले सोच आउनुपथ्र्यो, तर उसो भइरहेको देखिएन । लघुवित्तीय प्रणालीमा आज धेरै उपलब्धि भएका छन् । प्रणालीको विकास भएको छ । नियमन फराकिलो र चुस्त पनि छ । संस्थागत प्रतिस्पर्धा पनि छ तर त्यसको सही प्रयोग भने भएको छैन । विनाधितो लगानी बैंकिङ परम्परामै सर्वथा नौलो अभियान हो, एक अर्थमा राज्यले नगरेको र उसले कहिले नसोेचेको प्रणाली पनि । यो कार्य नेपालमा डा. पन्तले नै आरम्भ गरेका हुन् । लघुकर्जाको थालनी पहिले सरकारी ग्रामीण बैंक (२०४९ सालमा) र अझ त्यसअघि वाणिज्य बैंकहरूमा सघन बैंकिङ कार्यक्रम (२०३८ सालमा) मार्फत पनि त्यसखाले कर्जाको आरम्भ गर्ने काममा उनकै परिकल्पनाले काम गरेको हो । त्यसबेला नै सघन बैंकिङ कार्यमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएका बैंकका कर्मचारीहरूलाई सघन बैंकिङ राष्ट्रिय पुरस्कार (स्वर्ण पदक, २४ क्यारेट सुनकै पदक) ले प्रोत्साहित गर्ने कार्य पनि यिनकै परिकल्पना थियो, भलै त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको किन नहोस् । लघुकर्जा प्रणालीमा पुरस्कारको आरम्भ र अन्त्य पनि त्यही पुरस्कार नै बनिरहेको पृष्ठभूमिमा निर्धन संस्थाले विगत केही वर्षदेखि वितरण गर्दै आएको विद्यमान पुरस्कार प्रणालीको गरिमालाई मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीतन्त्र हाबी हुनेलगायत अनेकौं खाले सरकारी रोगका कारण पछि सघन बैंकिङले राम्रो नतिजा भने देखाउन सकेन । उनले आफ्नै साधन र प्रयासमा ग्रामीण मोडेलको बेग्लै लघुकर्जा प्रणाली आरम्भ गरे, एक्शन रिसर्चका नाममा र बाँकी जीवन त्यसैमा समर्पण गरे । लघुवित्तीय प्रणालीमा आज धेरै उपलब्धि भएका छन् । प्रणालीको विकास भएको छ । नियमन फराकिलो र चुस्त पनि छ । संस्थागत प्रतिस्पर्धा पनि छ तर त्यसको सही प्रयोग भने भएको छैन । जनशक्तिको विकास भएको छ । संस्थागत व्यवस्थाको विकास भएको छ । रोजगारी सृजना भएको छ । त्यो भन्दा पनि प्रमुख कुरा त महिलामा आएको वित्तीय जागरण र सशक्तीकरणका पक्षमा धेरै परिवर्तन देखिएका छन् । तर, त्यसको सही अध्ययन भने भएको छैन । लघुवित्तीय सेवाले देखाइदिएको यस्तो परिवर्तनका बारेमा भने सरकारको कानमा कहिल्यै बतास लागेन । कानमा कपास कोचेर बस्ने प्रवृत्ति भएका नीति निर्माताहरूका लागि भने डा. पन्तलाई जीवनकालमै सम्मान र पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै आएन । आज नेपालको लघुवित्तीय प्रणाली यहाँसम्म आइपुग्न र ल्याउनमा उनको यो सोच, चेतना र अभ्यासले काम गरेको कुरालाई कहिल्यै बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यो क्षेत्रको भलो चिताउने हामीजस्ताले लघुवित्तको अभियानदेखि अहिले विरोधको सडक आन्दोलनसम्मको प्रयोग पनि हेर्न पाएका छौं । तर, यही क्षेत्रमा ४ दशकभन्दा पनि अधिक (२०३७–२०८०) को यो लेखकको अनुभवले के भन्छ भने लघुवित्तीय सेवाको विकल्प भनेको लघुवित्त नै हो । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स : विज्ञका नजरमा समिट

महिला देशका पूँजी हुन् डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री दुई हजार महिला उद्यमीबाट छनोट गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानित हुनु गर्वको विषय हो । कति अवार्ड दिइयो, कति सहयोग गरियो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन । उद्यमीहरूले गरेको कामलाई पहिचान दिने काम न्यू बिजनेश एजले गरेको छ । सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्मका ट्राभल, ज्वेलरी, हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चरदेखि पुष्टकारीसम्मका उद्यमी सम्मानित हुनु राम्रो कुरा हो । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान बढ्दो छ । घरको अर्थतन्त्र महिलाहरूले चलाइरहेका थिए । अब देशको अर्थतन्त्र पनि उहाँहरूको हातमा आउँदै छ भन्ने संकेत यसले दिएको छ । अहिले नेपालका थुपै्र युवा विदेशमा छन् । त्यसैले पनि नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । र, यो आन्त्रप्रेनरशिपलाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ । अहिलेको बजेटमा त्यो खालको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता साथ राखिएको छ, जसअनुसार पाँचखालमा पहिलोपटक महिला औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिएको छ । महिला उद्यमीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न त्यो ठाउँ दिने भनिएको हो । त्यस्तै स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था गरेको छ । रिसर्च, स्टार्टअपलगायत उद्यमशील क्षेत्रलाई छुट्टै फन्ड विनियोजन गरेका छौं । सरकारले ल्याएका यी विभिन्न योजनाको महिला उद्यमीले भरपूर उपभोग गर्ने अपेक्षा छ । त्यसका लागि कार्यविधिसमेत बन्दै छ । त्यसमा आवेदन दिनका लागि पनि म आह्वान गर्दछु । महिला देशका पूँजी हुन् । उद्यममा स्थिरता चाहिने भएकाले यसमा महिलाको भूमिका र डेडिकेशन राम्रो देखिन्छ । पुरुष धेरै अस्थिर हुने भएकाले अबको नेतृत्व महिलाले लिनुपर्छ । यो महिलालाई नेतृत्व लिने अवसर पनि हो । पहिलाजस्तो मार्केटिङ गर्न असहज छैन । इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक महिला उद्यमीलाई तेस्रोपटक सम्मानित गर्न सफल भएकोमा सर्वप्रथम न्यू बिजनेश एजलाई राष्ट्र बैंक, गभर्नरका तर्फबाट बधाई दिन्छु । सन् २०२२ मा विश्वभर लैंगिक असन्तुलनमा ४ प्रतिशतले सुधार आएको छ । नेपालमा पनि नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूले लैंगिक असन्तुलनको दूरीलाई परिपूर्ति गर्न धेरै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा र राष्ट्र बैंकले विनाधितो कर्जा दिने नीति लिएको छ । अहिले विनाधितो १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहभागी महिलाको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । कोभिडका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । संकटमा परेका उद्यमीलाई माथि उठाउन त्यसले धेरै मद्दत पुगेको देखिन्छ । महिला उद्यमीले पाएको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८३ हजार ३०० ऋणीलाई ६१ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ । आजभन्दा ३ वर्षअघिलाई हेर्ने हो भने २५–३० हजार उद्यमीले मात्रै यस्तो कर्जा पाएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । यसले पनि महिलालाई उद्यमी बन्न बाटो सहज बनेको छ । त्यसैगरी सेभिङ एकाउन्टमा पनि (महिला सहभागिता) धेरै नै देखिन्छ, पछिल्लो समय । एक्टिभ एकाउन्टको स्थिति हेर्ने हो भने पुरुषको ४९ (प्रतिशत) छ भने महीलाको ४८ रहेको पाइन्छ । मात्र १ प्रतिशत मात्रै फरक छ । त्यसैले पनि धेरै ठूलो दूरी हामी देख्दैनौं । नेपालको आधुनिकीकरण, इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता प्रशस्तै रहेको पाइन्छ । दराज, गोल्डस्टारजस्ता ठूलाठूला कम्पनीको नेतृत्वमा पनि महिला नै हुनुहुन्छ । यसले पनि नेपालमा महिला उद्यमी बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ र आगामी दिनमा पनि महिला उद्यमीलाई अघि बढ्न सहज हुने देखिन्छ । त्यसो त, मुलुकभित्र अझै पनि वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यस्तो साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंक निरन्तर लागिरहेको छ । र, अब वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्क पाठ्यक्रममा नै राख्न खोजिरहेका छौं । हामीले यो वर्ष नै सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मिडियामार्फत दर्जनौं साक्षरता कार्यक्रम गरेका छौं । बढ्दो व्यापार असन्तुलन कम गर्न महिला उद्यमीको भूमिका ठूलो छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन उद्यम महत्त्वपूर्ण भएकाले पनि महिला उद्यमीहरू अघि बढ्नुपर्छ । अहिले नेपालको बजारमा महिला उद्यमीका उत्पादनको माग भएको देखिन्छ । तर, पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । विभेद अन्त्यका लागि पनि महिला उद्यमशीलता अनिर्वाण घोष दास्तिदार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्सको तेस्रो संस्करणमा सहकार्य गर्न पाउँदा हामी खुशी छौं । सन् २०२१ मा न्यू बिजनेश एजसँग हामीले यो यात्रा शुरू गरेका थियौं । नेपालको व्यावसायिक इकोसिस्टममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका धेरै महिला उद्यमीलाई यस कार्यक्रमले समेट्न सकेकोमा गौरव महसूस भइरहेको छ । प्रतिभाशाली महिला उद्यमीहरूको शीप–कौशल र दक्षता चिनेर उहाँहरूका लागि लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी, सरकारका प्रतिनिधि र अन्य सहकर्मी उद्यर्मीहरूसँग जोडिने उत्कृष्ट मञ्च उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा न्यू बिजनेश एज र अन्य साझेदारहरूप्रति आभारी छु । शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचार सेवा, प्रवधि फेशन र खाद्यान्नसम्मका हरेक उद्यमलाई समेटेका छौं, जसले पनि अवार्ड कार्यक्रम विशेष बनेको छ । महिला उद्यमीहरूले परम्परागत अवरोध र सीमाहरू तोडेका अनेकौं उदाहरण हामीसामु छन् । आधुनिक नेपाली महिला आफैमा सबल छन् । राजनीति, फेशन, व्यवसाय, विज्ञान, खेलकुद, कलालगायत हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो छाप बनाएका छन् । उद्यमी बन्न पक्कै पनि सहज छैन । महिलाहरूले आफ्नो काममा अनि पारिवारिक जीवनबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । लैंगिकतासम्बन्धी पुरातन सोच, अचेतन मनका पूर्वाग्रह र क्षमतासम्बन्धी भ्रमहरू तोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उद्यमी बन्न कठिन छ । उद्यमशील बन्ने महिलाको महत्त्वाकांक्षामा सामाजिक बन्देज र मूल्यमान्यता पनि तगारो बनेका हुन्छन् । विशेषगरी ग्रामीण वा अर्ध–शहरी क्षेत्रका महिलाले यस्ता अवरोधको सामना धेरै गर्नुपर्छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर तीनमध्ये एउटा मात्र व्यवसाय महिलाको स्वामित्वमा छ । विश्वको जनसंख्याको आधा भाग महिलाको छ । कार्यबलमा महिलाको अनुपात ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । तर, महिला उद्यमशील गतिविधि भने पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । महिलाले उद्यमशीलताका अवसरमा समान पहुँच पाए भने उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । त्यसले लैंगिक विभेद थप खुम्चिँदै जानेछ । अन्य महिलाले भोगिरहेका समस्याको समाधान पनि उद्यमी महिलाले नै दिन सक्छन् । कर्पोरेट जगत्का हामीले यसमा मद्दत गर्न सक्ने तरीका भनेको आफ्नै संघसंस्थामा विशेषगरी उच्च पदहरूमा थप महिला प्रतिनिधि राख्न प्रेरित गर्नु र सम्भव भएका बेला महिलाले खोलेको कम्पनीसँग साझेदारी गर्नु आदि हो । युवा उद्यम तथा लघु व्यवसायलाई टेवा दिनु बजारमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, बृहत् वित्तीय समावेशिता एवम् वित्तीय क्षमताको प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थपूर्ण अन्तर सृजना गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण पहल हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । फ्युचरमेकर्स कार्यक्रममार्फत शिक्षा, रोजगारशीलता र उद्यमशीलतामा जोड दिने सधैं हाम्रो प्रयास रहेको छ । त्यसमार्फत सामुदायिक कार्यक्रम ल्याएर न्यून आय भएका घरपरिवारबाट आउने युवाहरू विशेषगरी महिला र युवतीलाई उद्यम व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्छौं । महिला उद्यमीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको प्रयास सविता सुवेदी निर्देशक, न्यू बिजनेश एज विशेषगरी महिला उद्यमीको सम्मानमा न्यू बिजनेश एजले केही वर्षदेखि गर्दै आएको विशेष कार्यक्रम ‘बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स’को यो तेस्रो संस्करण हो । यसपालिको प्यानेल डिस्कशनको विषय ‘वुमन आन्त्रप्रेनरशीप इन द डिजिटल एज’ रह्यो । सम्मानका लागि उपयुक्त महिला उद्यमीको छनोट प्रक्रिया केही महीनाअघिदेखि नै थालिएको थियो । यसअन्तर्गत २ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीबारे विभिन्न स्रोतबाट विवरण संकलन गरियो, जसको विश्लेषण गरेर स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित निर्णायक मण्डलले उद्यमीको अन्तिम छनोट गरेको हो । देशका प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकएक जना महिला उद्यमीलाई जनही रू. ५१ हजारका दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ । पुरस्कार रकम नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष पे्रमाराज्य लक्ष्मी सिंहले व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध गराउनुभयो । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश एजका तर्फबाट भएको यो सानो प्रयत्न हो । कार्यक्रमले नेपालमा महिला उद्यमशीलताको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । किनकि समाजमा विद्यमान लैंगिक असमानता न्यूनीकरणका लागि पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अवार्ड कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ व्रजेशकुमार झा विभागीय प्रमुख, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उद्यम गरिरहेका महिला दिदीबहिनीलाई समेटेर गरिएको अवार्ड कार्यक्रम एकदमै उत्कृष्ट रह्यो । अवार्ड र नगद पुरस्कारले उद्यमीहरूलाई थप सृजनशील भएर काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । अवार्ड पाएपछि उहाँहरूलाई अझै राम्रो गर्न जिम्मेवारी पनि बढाएको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिला उद्यमशीलताको विकासमा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुग्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । कार्यक्रम व्यवस्थित रह्यो प्रताप सुवेदी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत कृषि विकास बैंक अवार्ड कार्यक्रम निकै व्यवस्थित थियो । सबै क्षेत्रमा व्यक्तिको सहभागिता भएकाले पनि कार्यक्रम भव्य रह्यो । अतिथिहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रो थियो । सबै प्रदेशका महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्दा उनीहरूलाई उत्साह मिलेको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिलालाई काममा सृजनशील बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । काम गर्ने व्यक्तिलाई हौसला चाहिन्छ । अवार्ड कार्यक्रमले त्यसमा सहयोग पुग्छ । अवार्डको दायरा बढाउनुपर्छ गणेश ढकाल चिफ फाइनान्सियल अफिसर सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश ऐजले शुरू गरेको अवार्ड कार्यक्रम सराहनीय छ । यसले महिला उद्यमको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँछ । कार्यक्रममा सात प्रदेशका महिला उद्यमी र राष्ट्रिय स्तरका उद्यमीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ । आगामी दिनमा यसको दायरा बढाएर जान सके थप प्रभावकारी हुन्छ । अवार्ड छनोट गर्दा सेवा र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्छ । यस्तै नेपाली मौलिक उत्पादन र निर्यात क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि छुट्टै अवार्ड दिन सके अझै राम्रो हुन्छ । अवार्डले उद्यमीहरूमा उत्साह थपेको छ देवेन्द्र खतिवडा नायब प्रबन्ध निर्देशक नेपाल टेलिकम अहिले आर्थिक मन्दीको समयमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । यो अवस्थामा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न यो अवार्ड कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको छ । अवार्डले महिला उद्यमीहरूमा आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्न उत्साह थपेको छ । अवार्ड कार्यक्रममा प्रायोजकको रूपमा साझेदार बन्न पाएकोमा आयोजक न्यू बिजनेश एजप्रति कृतज्ञ छौं । अवार्डले महिला उद्यमशीलताको कदर श्रीजन श्रेष्ठ एडमिन एण्ड एचआर म्यानेजर भि रोह्तो महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहनका लागि अवार्ड महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट देशका विभिन्न भाग तथा विभिन्न विधामा काम गर्ने महिलाको उद्यमशीलताको कदर भएको छ । यसले उहाँहरूलाई उद्यम व्यवसायमा अझै सबल र प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढ्न उत्साहित पनि गराएको छ । अवार्ड कार्यक्रम भव्य र व्यवस्थित थियो । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ । मनोनीतको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ अपूर्वप्रसाद जोशी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक कार्यक्रममा सबै प्रदेशका महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी अवार्ड प्रदान गरिएको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यसले जिल्ला जिल्लामा उद्यम गरिरहेका महिलालाई हौसला प्रदान गरेको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान पनि दिएको छ । अवार्ड छनोटका लागि विभिन्न उद्यमीलाई मनोनीत गरी उनीहरूबाट विवरण संकलन गरी छनोट गरिएको जानकारी दिइयो । तर, कार्यक्रममा मनोनीतहरूको नाम सार्वजनिक नगरी सीधै विजेताको नाम मात्र घोषणा गरियो, जसले गर्दा मनोनीतहरू ओझेलमा परे । आगामी दिनमा मनोनीतहरूको पनि नाम सार्वजनिक गर्दा अझ धेरै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

२५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको स्टार्ट अप कर्जाका प्रस्तावकले सोधे ८ प्रश्न

काठमाडौं । उद्योग विभागले स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेसँगै यससँग सम्बद्ध रहेर आधा दर्जनभन्दा बढी प्रश्न धेरैपटक सोधिएका छन् । ‘स्टार्ट अप कर्जा’का लागि परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा प्यानमा दर्ता भएकाले किन नपाउनेदेखि पछि ब्याजदर बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेसम्मका प्रश्न सोधिएको विभागले बताएको छ । कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा धेरैले सोधेका प्रश्नको प्रतिक्रिया विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट डीओआईएनडी डट जीओभी डट एनपीमा राखेको छ । विभागले चैत १६ गते सूचना जारी गरेर यस्तो कर्जा लिन २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । स्टार्ट अप कर्जाका परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने, स्थायी लेखा नम्बर (पान), वडा वा स्थानीय निकायमा मात्र दर्ता भएकाले यस्तो कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने जस्ता प्रश्न सोधिएको छ । यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो अफर किन नल्याएको, पहिले नै अन्य बैंकबाट ऋण लिएको भए यो कर्जा पाउने कि नपाउने, कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक), पछि गएर ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट बढ्ने त होइन नि ?, र स्टार्ट अप कर्जा कति जनाले पाउने हो ? जस्ता प्रश्न परियोजना प्रस्तावका क्रममा सोधिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा विभागमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिइएको छ । विभागले नवीनतम सोच, ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यमीको समूहलाई लक्षित गरिएकाले एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न नमिल्ने बताएको छ । यस्तै साझेदारी फर्म र कम्पनीलाई प्रस्तावक मानिने व्यवस्था ‘स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ मा रहेकाले सोहीबमोजिमलाई मात्र कर्जाका लागि योग्य मानिने प्रावधान छ । यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने भन्ने प्रश्नमा विभागले चैत १६ गतेको सूचनापूर्वको अवस्था मान्य हुने तर अब थप गरेकाले यो कर्जा नपाउने उत्तर दिएको छ । यसैगरी स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लक्षितसमूहमा महिलासमेत पर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा नपरेको फर्म वा कम्पनीको स्टार्ट अप परियोजना धितो राखी ऋण प्रवाह हुने भएकाले कर्जा पाउने प्रावधान रहेको उत्तर विभागले दिएको छ । यस्तै परियोजना प्रस्तावका क्रममा कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक) भन्ने प्रश्नमा भने विभागले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको नियमअनुसार हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो कर्जा अधिकतम ७ वर्षका लागि प्रवाह हुने भएकाले कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा सीमित हुने बताइएको छ । स्टार्ट अप कर्जाको बजेट सीमाअनुसार हाललाई सयओटा परियोजनाले पाउने अनुमान रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । यो कर्जामा बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको छ । उक्त कार्यविधि गत फागुन १० गते स्वीकृत गरेपछि विभागले चैतमा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारदेखि खानी तथा खनिज, अटोमोबाइल र फोहोरमैला तथा फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणसँग सम्बद्ध विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रलाई स्टार्ट अप उद्यमको क्षेत्रभित्र समेटेको छ । यस्तै विभागले चैत ३० गते सूचना जारी गरी निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट पनि यो कर्जाका विषयमा जानकारी लिन सकिने बताएको छ जसअनुसार स्टार्ट अप परियोजना कर्जाका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र महिला उद्यमी महासंघबाट जानकारी लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लघुवित्तमार्फत किसानलाई कर्जा दिइने, ५ खर्बको कोष घोषणा

काठमाडौं । सरकारले किसानलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू परिचालन गर्ने भएको छ । आइतवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् । सरल र सहज रूपमा किसानको घरदैलोमा कृषिकर्जा पुर्‍याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त कोष स्थापना गरिने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरे । लघुवित्त संस्थाहरूले समूह बनाएर कृषिलगायत क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् । हालसम्म लघुवित्तमार्फत बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकमअन्तर्गतको कर्जा परिचालन हुँदै आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले हाल ४ खर्ब हाराहारीमा बैंकको कर्जा परिचालन गर्दै आएकोमा अब थप १ खर्ब स्रोत उपलब्ध हुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा पुर्‍याउन हामीले छुट्टै कोषको माग गर्दै आएका थियौं’ उनले भने, ‘बजेटमा सम्बोधन भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका किसानले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् ।’ कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्र बैंकले २०८२ सालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी कृषिक्षेत्रमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले कोषमार्फत लगानी गर्दा लघुवित्तले सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने र यसबाट लघुवित्तका ग्राहक लाभान्वित हुने शर्माले दाबी गरे । बजेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध भएको स्रोतलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा गर्दै उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रको ऋणको ब्याजदरमा समेत अन्तर कायम गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरे । बैंकको कर्जा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले समेत यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन कृषि, महिला उद्यमी, युवा स्वरोजगारलगायत १० प्रकारका कर्जामा सरकारले दिँदै आएको ब्याज अनुदानलाई अर्थमन्त्री शर्माले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच ओटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गर्ने र यसमा बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्ट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बैंकहरूले कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सहुलियत कर्जा : प्राथमिकता क्षेत्रमै कमजोर

काठमाडौं (अस) । सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सहुलियत कर्जा प्रवाह प्राथमिकता दिइएको क्षेत्रमै कमजोर पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करीब डेढ लाख ऋणीलाई २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकता दिँदै आएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा युवालाई दिने ऋण भने नगन्य छ । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ सय ५३ जना युवाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिएका छन् । उनीहरूलाई ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरे । त्यसलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमा २५ लाख पुर्‍याउने घोषणा गरे पनि हालसम्म सहुलियत कर्जासम्बन्धी एकीकृत ब्याज अनुदान कार्यविधिमा ऋणको सीमा वृद्धि गरिएको छैन । कार्यविधिमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत स्नातक तह उत्तीर्ण तथा ४० वर्ष ननाघेको युवालाई सक्कल प्रणापत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएको सीटीईभीटीबाट प्राविधिक तालीमप्राप्त युवालाई दिने कर्जा र युवा स्वरोजगार कर्जा प्रवाह पनि नगन्य छ । फागुनसम्ममा प्राविधिक तालीमप्राप्त युवा शीर्षकमा २ जनाले ३ लाख र युवा स्वरोजगार शीर्षकमा २५ जनाले ८० लाख रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेका छन् । ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले १० ओटा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशीलता कर्जा ८२ हजार १९७ ऋणीले उपभोग गरेका छन् । उनीहरूलाई ७४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसैगरी सहुलियत कृषि कर्जा ५९ हजार ५६० जनाले १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ उपभोग गरेका छन् । सहुलियत कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशीलता कर्जामा छ । महिलाका नाममा सञ्चालन भएका व्यवसायलाई यो कर्जा दिइन्छ । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम जोडेर ब्याज तय गर्न पाउँछन् । उक्त ब्याजमा सरकारले महिला उद्यमी कर्जामा ६ र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बैंकिङ बुझाउन बीमा कम्पनीले जस्तै अभिकर्ता राख्नुुपर्ने देखिन्छ

साढे ३१ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव बटुलेकी वर्षा श्रेष्ठ २०१८ देखि नेपालकै पहिलो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालमा व्यवसाय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । शिक्षाले स्वास्थ्यकर्मी तर पेशाले बैंकर श्रेष्ठले नबिल बैंकबाट आफ्नो करीअर शुरू गरिन् । यससँगै क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा महाप्रबन्धक (जीएम) को जिम्मेवारीसम्म सम्हालेर बैंकिङ क्षेत्रबाट अवकाश लिइन् । प्रस्तुत छ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रेष्ठको करीयर, महिला उद्यमीका व्यावसायिक चुनौती, नेपालमा रेटिङ एजेन्सीको अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : तपाईं लामो समय बैंकिङ करीअरमा रहनुभयो । अहिले नेपालकै पहिलो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । यस क्रममा महिला उद्यमीलाई कस्ता चुनौती देख्नुभयो ? अहिले मैले काम गरिरहेको एजेन्सी जस्तो महिलाले नेतृत्व गरेको कुनै पनि रेटिङ कम्पनी नेपालमा छैन । जब म बैंकमा काम गर्थें, त्यो बेलाको महिला उद्यमीहरूको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक पाएको छु । पहिले महिलाले गर्ने व्यवसायमा व्यावसायिकीकरण थिएन । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय बढाउन सकिने जानकारी पनि महिला उद्यमीमा कम थियो । म क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा हुँदा महिला उद्यमी कर्जा शीर्षकको स्किम ल्याएका थियौं । त्यस बेला १५ देखि १६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भइरहेको थियो । तर हामीले महिला उद्यमीका लागि १० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न शुरू गर्‍यौं । त्यतिबेला तथ्यांकहरू थिएनन् । आईएफसीले बाहिरबाट मान्छे ल्याएर हामीसँग मिलेर केही ठाउँमा पठाएर केही तथ्यांक संकलन गरिदिएको थियो । अहिले महिला उद्यमीहरू व्यावसायिक बन्दै भएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञानको भने कमी रहेको छ । आफ्नो व्यवसायको यथार्थ वित्तीय विवरण बनाउनेदेखि सरकारले के सुविधा दिएको छ भन्नेमा महिला उद्यमीलाई अझै पनि थाहा नभएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरताका लागि धेरै रकम खर्च गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेको बताउँछन् । यतिले मात्र पुगेन कि उहाँहरूको तरीका मिलेन ? गाउँघरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खर्च बढी र प्रतिफल कम भएको देखिन्छ । महिला उद्यमीलाई बैंकहरूबाट कर्जा लिन धेरै बाधा छन् । राष्ट्र बैंकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेका छन् । सरकारले पनि हरेक वर्ष महिलाका क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने सोचे अनुसार देखिएको छैन । जति पनि महिला उद्यमी गाउँघरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू बैंकसम्म आएर कर्जा लिने प्रक्रिया पूरा गर्ने क्षमता पनि छैन । अझ भन्नुपर्दा त्यससम्बन्धी ज्ञान नै छैन । त्यसैले विद्यालय शिक्षामै यो विषय राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । गाउँ गाउँ पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्‍यो । तर, बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर किन सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझिदिनुपर्‍यो । कागजमा मात्र खर्च गरेको देखाएर भएन । लक्षित वर्गले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कति सेवा पाए भनेर पनि हेर्नुपर्‍यो । बीमाको क्षेत्रमा अहिले जसरी प्रचारप्रसार भएको छ, त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी चेतना फैलाउन जरुरी छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ता राखेजस्तै बैंकको विषयमा बुझाउन अभिकर्ता नै राख्नुुपर्ने देखिन्छ । तपाईं जस्तै व्यावसायिक रूपमा सफल हुन अरू थुप्रै संस्थाहरूमा काम गरिरहेका महिलालार्ई माथि आउन के चुनौती देख्नुुहुन्छ ? मलाई चुनौती भन्ने कुरा व्यक्तिगत लाग्छ । मसँग त ब्याचलर डिग्री पनि छैन । म मेडिकल असिस्टेन्ट पढेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ । मेडिकल विद्यार्थी भएर बैंकमा आउँदा मैले धेरै मेहनत गर्नु त पर्‍यो नै । जुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो, त्यसको ज्ञान राख्न जरुरी नै छ । छोरीलाई आफ्नो करीअर विकास गर्न धेरै गाह्रो पनि छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । केही गर्न अवसर सृजना चाहिं अवश्य हुनुपर्दछ । मलाई मेरो बुवा, आमा, दाजु र दिदीले धेरै सहयोग गर्नुभएकाले म यो स्थानमा आउन सफल भएकी हुँ । घरमा अनुकूल वातावरण चाहियो र छोरीमा गर्ने इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्‍यो । त्यसैगरी घरमा बुवाआमा र आफन्तलाई सम्झाउन/ बुझाउन सक्ने खुबी पनि हुनुप¥यो । विवाह गरेपछि महिलालाई धेरै जिम्मेवारी आउँछन् । तर, महिलाले म छोरी मान्छे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थिति हटाउनुपर्‍यो । गाउँघरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खर्च बढी र प्रतिफल कम भएको देखिन्छ । तपाईंको व्यावसायिक जीवनमा त्यस्ता स्मरणयोग्य चुनौतीहरू पनि आए होलान्, सम्झनलायक केही छन् कि ? मैले मेरो करीअर क्यास काउन्टरबाट शुरू गरेकी हुँ । कहिलेकाहीं काम गर्दागर्दै राति ११–१२ पनि बज्थ्यो । यो एउटा ठूलो चुनौती हो । रातिसम्म काम गर्दा घरमा बुवाआमालाई तनाव हुन्थ्यो । एक त घरको हुर्के–बढेकी छोरी अबेरसम्म घर नआउँदा उहाँहरूमा त्रास/ आशंका बढ्थ्यो । हरेक दृष्टिले डर हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ हाम्रो अफिसका पुरुष कर्मचारीहरू ग्राहककोमा गएर क्यास ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, म शाखा प्रबन्धक हुँदा पुरुष कर्मचारी नभएको अवस्थामा म आफै पनि जाने गरेको थिएँ । धेरै कुरामा चुनौतीपूर्ण भनेर मैले अनुभव गरिनँ । मैले काम गर्दा जहिल्यै पनि १०० प्रतिशत दिने प्रयास गर्थें । काम गर्नेलाई धेरै काम दिइन्छ । मलाई पनि धेरै जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । कतिपयले ‘किन तिमीले यति धेरै गरेको’ भनेर पनि भन्थे । तर, म काममा रमाउँथें । खुट्टा तान्ने जुन ठाउँमा पनि हुन सक्छन् । तर, म्यानेजमेन्टले के सही, के गलत भनेर छुट्याउनुपर्छ । काम आफ्ना लागि होइन, संस्थाका लागि गर्ने हो । काम गर्नेलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यति गर्न सकियो भने आफ्नो विकास हुन्छ । आफ्ना लागि मात्र काम गर्नेको वृद्धि–विकास हुँदैन । उद्यमीहरू पनि आफ्नो सीमिततामा मात्र बस्नु हुँदैन । जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा एक कदम अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । बैंकले दिने सेवा सुविधाको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने आफ्नो व्यवसायमा वृद्धि हुन्छ । राज्यले दिने सेवासुुविधामा पनि उद्यमीहरूले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसबाट आफ्नो व्यवसाय एक कदम भए पनि अघि बढाउनुपर्छ । तपाईं इक्रा नेपालमा व्यवसाय प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ । कम्पनीले के - के काम गरिरहेको छ ? इक्रा नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो । इक्रा लिमिटेड कम्पनी भारतमा छ । यसैको सहायक कम्पनी हो यो । इक्रा नेपालमा आएको १० वर्ष भयो । यसले कम्पनीहरूको रेटिङ गर्छ । अहिलेसम्म इक्रा नेपालले ५२४ कम्पनीको रेटिङ गरिसकेको छ । कम्पनीहरूले रेटिङ गराउनुपर्ने नियम आएको धेरै वर्ष भएको छैन । ८–१० वर्ष मात्र भएको छ । कुनै पनि कम्पनीले आईपीओमा जानुपर्‍यो, कुनै वित्तीय उपकरण वा बण्डहरू ल्याउनुपर्‍यो भने त्यसकोे रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएका संस्थाले अनिवार्य रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपयले बैंकबाट पैसा लिएको हो, सबै किन थाहा हुनुपर्‍यो भन्नुहोला, तर बैंकमा हुने पैसा सर्वसाधारणको हो । ऋण कस्तो संस्थाले लगेको छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा हुनुपर्‍यो नि । हामीले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको कुनै पनि कम्पनीको इस्युअर रेटिङ भनेर गर्छाैं । त्यसमा कम्पनीको वित्तीय सूचक कस्तो छ भनेर सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । कम्पनीको भविष्य कस्तो छ भनेर पनि हामीले त्यहाँ उल्लेख गरिदिएका हुन्छौं । त्यहाँ हाम्रो विचार मात्र हुन्छ । यस कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् भनेर भनेका हुँदैनौं । वित्तीय विवरण बनाउनेदेखि सरकारले के सुविधा दिएको छ भन्नेमा महिला उद्यमीलाई अझै पनि थाहा नभएको अवस्था छ । तपाईंले काम गरेको क्लिन इनर्जी विकास बैंक जलविद्युत् कम्पनीहरूको विकास गर्छु भनेरै आएको थियो । अहिले झन्डै ३० प्रतिशत जलविद्युत् कम्पनीको बाहिर देखिएको जस्तो स्थिति छैन भनिन्छ । इक्राले त थुप्रै जलविद्युत् कम्पनीको रेटिङ पनि गरिसक्योे होला । अहिले जलविद्युत् कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ ? जलविद्युत् भन्नेबित्तिकै ठूलो लगानी हुन्छ । त्यही भएर प्रायःजसो जलविद्युत्को रेटिङ गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने जलविद्युत् कम्पनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् । हामीले पनि धेरैको रेटिङ गरेर धेरैको रिपोर्ट सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । ट्रिपल ए रेटिङ भएको कम्पनी नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र हो । यो बाहेक कुनै पनि कम्पनले ट्रिपल ए रेटिङ पाएका छैनन् । ए रेटिङ पाउन कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीलाई धेरै गाह्रो छ । कतिपय जलविद्युत्को ट्रान्समिशन लाइन नै नभएको अवस्था छ । लागतको कुरा पनि आउँछ । ती कम्पनीको भविष्यको कुरा पनि आउँछ । यी सबै कुराको विचार गर्दा अहिलेको रेटिङलाई पनि नराम्रो भन्न चाहिं सकिँदैन । किनभने जलविद्युत् नबनीकन नै हामीले रेटिङ गरिरहेका हुन्छौं । बैंकले ऋण दिने भएपछि रेटिङ माग्छ । अहिले निर्माणकै अवस्थामा भएका जलविद्युत् कम्पनीहरू सबै पूरा भएपछि रेटिङमा सुधार आपैm हुन्छ । कतिपय जलविद्युत् कम्पनी ट्रिपल बी रेटिङ पाउने छन् । ट्रिपल ए रेटिङ भएको कम्पनी नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र हो । इक्रा नेपालको व्यापारको विकास कस्तो छ ? अहिलेको अवस्थामा इक्राको व्यापार विकास राम्रै छ । म आउँदा अफिस सानो थियो । कर्मचारीको संख्या पनि एकदमै कम थियो । अहिले हामीसँग कामको चाप बढेको छ । त्यही अनुसार हामीले २६ जना कर्मचारी राखेर आफ्नो सेवा दिइरहेका छौं । व्यापार पनि बढ्दै गएको छ । हाम्रो व्यापार नियामककै कारण आउने हो । जस्तै– राष्ट्र बैंकले रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट हामीलाई व्यापार आउने हो । एकपटक रेटिङ गराएपछि पुनः नवीकरण चाहिँ गराउनुपर्ने हुन्छ । ऋण ५० करोडभन्दा तल नआएसम्म नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै पनि कम्पनीले रेटिङ गराउँदा ३ वर्षलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेको छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो व्यापार धेरै राम्रो छ । व्यापार जस्तै प्रतिस्पर्धा पनि त्यत्तिकै छ । यसअघि केयर रेटिङ र इक्राको मात्र प्रतिस्पर्धा थियो । अब अर्काे रेटिङ कम्पनी पनि थपिएको छ । यसले गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा बढेको छ । केयर रेटिङ आएको ३–४ वर्ष भयो । प्रतिस्पर्धा भनेको शुल्कमा हुने हो । रेटिङको गुणस्तरमा कुनै पनि रेटिङ कम्पनीले सम्झौता गर्न मिल्दैन । बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर किन सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझिदिनुपर्‍यो । रेटिङ कम्पनीको विषयमा उठ्ने प्रश्नहरू पनि छन् । जुन संस्थाको रेटिङ गर्ने हो, त्यसैले भुक्तानी गर्ने हुनाले आफैलाई दानापानी दिने संस्थाको रेटिङ गर्दा सही रेटिङ गर्दैन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् नि ? त्यो आरोप भनेको गलत हो । किनभने हाम्रो रेटिङमा ‘सेप्रेसन पोलिसी’ हुन्छ । हाम्रो एउटा रेटिङ टिम हुन्छ भने अर्काे बिजनेश टिम हुन्छ । हामीलाई कतिसम्म फी लिन पाउने भनेर बोर्डले नै अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । बिजनेश टिमको कुनै पनि सदस्यले फी नेगोसिएशन गरेर ल्याउने गर्छ । त्यो फाइल रेटिङ टिममा जान्छ । त्यसपछि मात्र उहाँहरूको कनेक्सन हुन्छ । यसो गर्दा रेटिङ टिमलाई मैले कति फी लिएँ भनेर थाहा नै हुँदैन । रेटिङ टिमले पनि त्यो कम्पनीको रेटिङ गरिसकेपछि तथा कस्टमरले स्वीकार गरिसकेपछि मात्र त्यो टिमले बोर्ड र राष्ट्र बैंकमा विवरण पठाउँछ । त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटमा राख्छ । त्यसपछि मात्र व्यापार टिमलाई थाहा हुन्छ । रेटिङ गराउनु र अडिट गराउनुमा फरक छ । किनभने अडिटले गर्दा यो नियम अनुसार यो भएन भनेर मात्र औंल्याइन्छ । रेटिङ गर्दा कम्पनीका उपलब्धि, सुधार गर्नुपर्ने कुरा सबै औंल्याइदिएका हुन्छौंं । यसरी एउटा कम्पनीको मात्र रेटिङ गरिरहँदा हाम्रो देशमा खास किसिमका कम्पनी के कति छन्, ती सबै कुराको अध्ययन गरेका हुन्छौं । यी सबै सूचनाहरू हामीलाई चाहिन्छ । त्यो खास कम्पनीको जुन रेटिङ गरिरहेका छौं, त्यसको अवस्था के छ ? त्यसको हैसियत कस्तो छ ? यो सबै विषयलाई हामीले हेरेका हुन्छौं । यो मात्र नभएर हाम्रो रेटिङको कमिटी हुन्छ । यो कमिटी नेपालभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेको हुन्छ । रेटिङ कम्पनीहरूलाई चुनौती चाहिं के- के छन् ? हाम्रा जति पनि ग्राहक कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरू सूचना दिन उपयुक्त सिस्टममा आएका छैनन् । किनभने जुन किसिमको सूचना हामीलाई चाहिन्छ, त्यो अरूभन्दा फरक छ । नेपालका कम्पनीहरूले सहजै उपलब्ध हुनेगरी सूचना नै राखेका हुँदैनन् । कुनै कुनै कम्पनीहरूले चाँडै नै दिएका पनि छन् । शुरूमा हामीलाई आवश्यक सूचना लिन निकै कठिन हुन्छ । तर, विस्तारै नवीकरण गर्दै गएपछि हामीलाई सूचना लिन सहज हुँदै गएको पनि छ । कतिपय कम्पनीहरू रेटिङ गरेपछि सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छ, प्रचारप्रसार हुन्छ । हाम्रो सबै सूचना किन लिनुभएको भन्ने पनि गर्नुहुन्छ । यो त अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । रेटिङ गराउन थालेपछि भने सूचना सहज रूपमै दिनुहुन्छ । महिलाले म छोरी मान्छे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थिति हटाउनुपर्‍यो । तपाईंहरूले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिदिने भएकाले पनि त कतिपय कम्पनीले रेटिङ गराउन नचाहने होलान् नि ? रेटिङ गराउन सबैले चाहँदैनन् । नियमले गर्दा मात्र अहिले रेटिङ गर्न थालेका छन् । बैंकहरूले पनि अहिले ऋण दिने बेलामा रेटिङ खोज्ने गरेका छन् । यसले पनि पछिल्लो समय रेटिङ गराउनेको संख्या बढेको छ । पहिले ५० करोड ऋण लिने कमै भेटिन्थ्यो भने अहिले सामान्य जस्तो भएको छ । ५० करोड ऋण लिने अहिले धेरै ग्राहक छन् । कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको फन्डेड त थोरै हुन्छ । तर नन्फन्डेड बैंक ग्यारेन्टी अर्बौंको चाहियो । त्यसका लागि पनि रेटिङ गराउनुपर्ने बाध्यता छ । अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी र हाम्रो रेटिङ एजेन्सीमा काम गर्ने तरीका केही फरक छ कि उस्तै हो ? हामीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै रेटिङ गरेका हुन्छौं । तर, रेटिङबापत लिने शुल्क भने हाम्रोमा कम छ । नेपाली कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गराए डलरमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता रेटिङ कम्पनीलाई नेपाली कम्पनीका बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन । नेपालको ‘सोभरेन रेटिङ’ नै भएको छैन । विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि यो रेटिङ अत्यन्त जरुरत छ । यो रेटिङ नेपालमा भएका कम्पनीबाट भएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनीबाटै हुने गरेको छ । हामीले थाहा पाएअनुसार मुडिस, फिच, एस एन्ड पीलगायत दुई/ चारओटा शीर्षस्थ रेटिङ कम्पनीले गर्ने गरेका छन् । निर्माणकै अवस्थामा भएका जलविद्युत् कम्पनीहरू सबै पूरा भएपछि रेटिङमा सुधार आफै हुन्छ । रेटिङ सम्बन्धी भन्नैपर्ने कुरा केही छन् ? रेटिङको गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा अहिले तेस्रो रेटिङ कम्पनी थपिएको छ । रेटिङ क्षेत्रमा हाम्रो सहयात्रा हुन सक्छ । इक्रा नेपाल जसको सहायक कम्पनी हो, त्यो भरपर्दो र गुणस्तरमै केन्द्रित भइरहेको छ । हामीलाई निरन्तर रूपमा सहयोग नै भइरहेको छ । भोलिका दिनमा कुनै पनि रेटिङ कम्पनी विविध कारणले बन्द हुने अवस्था आउनु चाहिं राम्रो होइन । हामी जुन कम्पनीको सहायक कम्पनी हौं, त्यो कम्पनीको शेयर हिस्सा ५१ प्रतिशत छ । यो कम्पनी आउनुमा पनि पहिलेका प्रमुखहरूको देन रहेको छ । नत्र नेपालमा बिजनेश नै थिएन । हामीले भारतकोे इक्रा लिमिटेडलाई प्रत्येक वर्ष हाम्रो नाफाबाट ५ प्रतिशत रोयल्टी दिने गरेका छौं । त्यस्तै लाभांश पनि राम्रो दिएका छौं । अन्तिम वर्ष २०१ प्रतिशत जति बोनस शेयर र नगद लाभांश दिएका छौं । यस वर्ष पनि ५१ प्रतिशत दिएका छौं । हाम्रा जति पनि ग्राहक कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरू सूचना दिन उपयुक्त सिस्टममा आएका छैनन् । विदेशी संयुक्त लगानीका कम्पनीलाई बाहिर पैसा लैजा धेरै गाह्रो छ भन्ने गुनासो पनि छ । त्यो अनुभव इक्रालाई भयो कि भएन ? हामीलाई भएको छैन । कम्पनी सानो छ । चुक्तापूँजी पनि कम छ । कम्पनी पहिले २ करोड रुपैयाँमा सञ्चालनमा आएको हो । अहिले बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छौं । हामीलाई त्यतिधेरै प्रेसर छैन । कर तिरेको सबै कागजात देखाएपछि यसमा धेरै समस्या छैन । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महिला उद्यमीका समस्या

तथ्यांक विभागले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार नेपालमा पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी छ । तर, उद्यमीका हिसाबले हेर्ने हो भने महिलाको संख्या निकै कम छ । यसो हुनुमा महिलाहरू उद्यमी बन्न नचाहेर, क्षमता नभएर होइन, अवसर र समर्थन नपाएर हो । लैंगिक विभेदले जरो गाडेको समाजमा महिला उद्यमशीलता आफैमा ठूलो चुनौती हो । यही चुनौतीसँग जुधेर केही महिला उद्यमी आफू स्थापित हुँदै अन्यलाई पनि उद्यमी बन्न प्रेरित गरिरहेका छन् । उद्यमशीलताका लागि महिलाहरूले भोगेका समस्यामा सरोकार निकायले गम्भीरतापूर्वक चासो राखेको पाइँदैन । सामाजिक विभेद त वर्षौंदेखिको समस्या भइहाल्यो जसले गर्दा महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि तय गरिएका कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता न्यून छ । उद्यमी बन्नु भनेको जोखीम लिनु पनि हो । जोखीम लिएर लगानी गर्नु र त्यसबाट प्रतिफल लिन सक्नु महिलाहरूका लागि नेपालमा त्यति सहज वातावरण छैन । केही महिला उद्यमीले पारिवारिक भूमिका निर्वाह गरेर पनि सफल उद्यमीको पहिचान बनाउँदै छन् । तर, उनीहरूलाई उद्यमी बन्न पुरुषलाई भन्दा बढी चुनौती देखिन्छ । महिला उद्यमीलाई अविश्वास गर्ने, बैंकहरूले कर्जा दिन आनाकानी गर्ने, कच्चा पदार्थको जोहो गर्न कठिन हुने आदि समस्या छन् । महिलाहरूले उद्योग सञ्चालनको राम्रो प्रस्ताव लिएर गए पनि बैंकहरूले नपत्याएको गुनासो धेरैजसो महिला उद्यमीहरूको हुने गरेको छ । महिलाका नाममा घरजग्गा नहुँदा उनीहरूले बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन नसकेको अवस्था छ । हुन त राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीका लागि पनि ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस शीर्षकमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह भएको पनि पाइन्छ । तर, यस्तो कर्जा साना उद्योगहरूमा धेरै प्रवाह भएको छ । तैपनि उद्योग खोल्न खोज्ने महिलाहरूलाई बैंकले पत्याउन गाह्रो मानेको देखिन्छ । सफल महिला उद्यमीहरूले आफ्नो अनुभव सुनाउँदा यही तथ्यलाई भन्ने गरेकोबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । महिलाहरूमा पुरुष समान नै शीप, तालिम, शिक्षा, निपुणता तथा निर्णय क्षमता हुन्छ र उनीहरू पनि पुरुषहरूले चाहेजस्तै उद्यमबाट स्वतन्त्रता, उपलब्धि र पहिचान चाहन्छन् । त्यसैले महिला उद्यमशीलताबाट अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न सकिन्छ । महिला उद्यमीहरू तुलनात्मक रूपमा परिणामप्रति विशेष ध्यान राख्ने हुन्छन् । क्षमता र समर्पणका हिसाबले पुरुषभन्दा कमजोर छैनन् । अझ नवप्रवर्तन गर्न र आफ्ना उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन महिला उद्यमीमा विशेष खुबी हुने गरेको पनि पाइन्छ । तैपनि नेपालजस्तो मुलुकमा महिला उद्यमीको संख्या न्यून छ । सरकारले महिला उद्यमीलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न संयन्त्र खडा गर्नुका साथै प्रोत्साहनका कार्यक्रम नल्याएको भने होइन । महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच टेवा, पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइन्छ । सरकारले अघि सारेका यस्ता प्रोत्साहनका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । घोषणा गरिएका कार्यक्रमबाट महिला उद्यमशीलता बढ्यो वा बढेन भन्नेबारे लेखाजोखा हुने गरेको छैन । उद्यमशीलताका लागि महिलाहरूले भोगेका समस्यामा सरोकार निकायले गम्भीरतापूर्वक चासो राखेको पाइँदैन । सामाजिक विभेद त वर्षौंदेखिको समस्या भइहाल्यो जसले गर्दा महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि तय गरिएका कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता न्यून छ । पारिवारिक सहयोग नपाउँदा महिलाहरू उद्यमशील बन्न नसकिरहेको अवस्था छ । शीप भएका महिला उद्यमीहरूले बैंकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात बनाउन नजान्दा कर्जा लिन नसकेर पनिप समस्या सृजना गरेको देखिन्छ । यी समस्याको समाधानका लागि महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका व्यावहारिक कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ । उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान, बजारीकरणका नीतिलगायतका विषयमा सहयोग गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । बीउ पूँजी नै नभएर समस्यामा परेका महिलाहरूलाई लगानी जुटाइदिन सक्नुपर्छ । आफ्ना उत्पादनलाई गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन कैयन् उद्यमी महिलाहरूलाई प्रशिक्षणको आवश्यकता हुन्छ । मुख्यतया महिलाहरूमा आत्मविश्वास जगाएर उद्यम गर्न आकर्षित गर्ने हो भने महिला उद्यमीको संख्या बढ्दै जानेछ र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सबल र दिगो बन्दै जानेछ । अहिलेको जोड महिलाको आत्मविश्वास वृद्धि गर्नेतर्फ नै केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गभर्नर अधिकारीलाई उद्योग संगठन मोरङको ११ बुँदे सुझाव

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै उद्योग संगठन मोरङले ११ ओटा सुझाव दिएको छ । आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा भएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ११ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् । कोभिड १९ को पहिलो लहरबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई दोस्रो लहरले थप प्रभावित बनाएकाले यस क्षेत्रको समग्र हित र पुनरुत्थानलाई ध्यानमा राखी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए । उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको भन्दै उनले कोभिडका कारण थला परेका यस क्षेत्रको पुनर्ताजकीरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न गभर्नरसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । कर्जाको वर्तमानको सीमा नवीकरण ३६० दिन तोकिनुपर्ने माग गरिएको छ । मागमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धराशयी सबै प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जा विनाशर्त नवीकरण गर्नुका साथै उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे यूएस डलर टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखी असार मसान्तसम्म आउट स्टेण्डिङ रहेका कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि ३६० दिन कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।’ उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको वर्तमान सीमामा १०० करोड थप गरी गतवर्षको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै कर्जाको समानुपातिक वितरणमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । कोभिडको प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेको भन्दै निषेधाज्ञा जारी भएको अवधिदेखि खुलेको मितिबाट ६ महीनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पूँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधि पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको वैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिनुका साथै यस अवधिमा किस्ता एवं ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधि ६ महीना थप गर्न अनुरोध गरिएको छ । हालको व्यवस्था बमोजिम डीएपी अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सीमा नतोकी पानी जहाजमार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाखसम्मको सीमा निर्धारण गर्न संघले अनुरोध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएको भन्दै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायत क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता रहेको, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकाले प्रक्रियागत जटिलता हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सिटिजन्स बैंक र महिला उद्यमी महासंघबीच सम्झौता

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र महिला उद्यमी महासंघ, नेपालबीच अनुदानित महिला उद्यमी कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौता पश्चात महिला उद्यमी महासंघ, नेपालको सिफारिसमा बैंकले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ ।महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण दरमा प्रदान गरिने छ । महिला उद्यमशिलताको विकासको हेतु चाहिने आर्थिक […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७७