अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन नीतिले नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्छ ?

कोभिड महामारीपछि अष्ट्रेलियामा अस्थाई आप्रवासीको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्यो । त्यसैले त्यहाँका नागरिकले समेत बस्नको लागि घर नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो समस्या बढ्न नदिन अहिले अष्ट्रेलियन सरकारले अस्थाई आप्रवासीको सङ्ख्या घटाउनका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । अस्थाई आप्रवासी नागरिकमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको लागि कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । […]

सम्बन्धित सामग्री

७१ हजार नेपालीले सधैंका लागि देश छाडे

काठमाडौं । गतवर्ष ७१ हजारले स्थायी रूपमा देश छाडेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गहिरोसँग जरा गाडेको बेथिति, अवसरको अभाव र बढ्दो निराशाले देश छाड्ने नागरिकको संख्या बढाउन बल पुर्‍याइरहेको अनुमान गरिएको छ ।  अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सन् २०२३ मा १६ लाख ३ हजार ८३६ नेपाली विदेशिएको र ७० हजार ९१५ जना स्थायी बसोवासका लागि गएको देखाएको हो । अस्थायी बसोवासका लागि विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो छ । गतवर्ष ९२ हजार ३४९ नेपाली अस्थायी बसोवासको उद्देश्य लिएर विदेशिएका छन् ।  गतवर्ष विदेशिनेको कुल संख्यामा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, तालीम, गोष्ठी आदि कामका लागि गएका व्यक्ति समावेश छन् । विदेशिनेमध्ये आधाभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । रोजगारीका लागि देश छाड्नेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४१५ छ । यसमा ८४ हजार ६०४ महिला छन् । भ्रमण र तीर्थाटन गर्न २ लाख ४ हजार ५१८, पारिवारिक मिलनका लागि १ लाख ६७ हजार, अध्ययनका लागि १ लाख ८ हजार, तालीम/सेमिनारमा भाग लिन २४ हजार नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । श्रीमान् वा श्रीमतीसँग आश्रित भएर विदेशिनेको संख्या २० हजार ६१३ छ । त्यसै गरी उपचारका लागि १९ हजार ५०९, व्यापारका लागि करीब १९ हजार र सरकारी औपचारिक भ्रमणमा करीब १६ हजार जना विदेश गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरू रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा विश्वका २ सयभन्दा बढी देश र राज्यमा पुगेका छन् ।  श्रमिकको समस्यामा प्रधानमन्त्रीको चासो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्दा समस्या झेल्ने श्रमिकको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले मंगलवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी लगायत उच्च अधिकारीलाई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय नगर्न र त्यस्ता निर्णय भएको भए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तालीमलगायत अन्य तालीम नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।  मिकको आर्थिक शोषण हुने र म्यानपावर व्यवसायीलाई ठगी गर्न बाटो खुल्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ७ सय रहेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण शुल्क २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याउने भण्डारीको निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।  पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधामनन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने/नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’ हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेशियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी) बीच रोजगारीका विषयमा भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘दक्षिण कोरियामा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।  मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौं व्यक्ति नेपाल आएर स्वरोजगार व्यवसाय गरी राम्रै कमाइ गरिरहेको भन्दै नेपाली नागरिकले स्वदेशमा काम गर्न हिचकिचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाटै सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । श्रमसचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम शुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि सकारात्मक योगदान गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई शीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताए ।  मन्त्रालयले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यो आप्रवासन समस्या सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आबद्ध भएको जानकारी दिँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत यसमा समावेश गरिने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका जोखिम कम गर्न भाषा र शीप सिकाउने काम मुख्य भएको भन्दै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा र शीप सिकाउने तालीम केन्द्र बनाएर नि:शुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भिजिट भिसा’मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यत: महिलाले बढी समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सचिव भण्डारीले चक्रीय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको औंल्याउँदै ती कार्यक्रम एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र नि:शुल्क शीपमूलक तालीमका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि पनि उक्त रकम सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नयाँ आप्रवासन नीतिले अष्ट्रेलिया जाने नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्छ ?

काठमाडौँ : कमाइसँगै उच्च शिक्षाका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्य हो- अष्ट्रेलिया। अहिले पनि त्यहाँ जाने विद्यार्थीको चाप विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा बढ्दो छ। अष्ट्रेलिया सरकारले जीवनयापनका लागि आवश्यक विद्यमान भौतिक पूर्वाधारले धान्न नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै नयाँ आप्रवासन नीति ल्याउन लागेको छ।नीति कार्यान्वयनमा आएपछि आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीको संख्यामा व्यापक कटौती हुने भएको छ। २ वर्षभित्र आप्रवासीको संख्या आधा घटाउने अष्ट्रेलिया सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यसबाट अष्ट्

विप्रेषण आप्रवाह घटे अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ यो कुरा सत्य हो । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, विगतको कोभिड–१९ ले यसो नहुन सक्ने तथ्य पनि देखाइदिएको छ । कोरोनाको असर पर्यटनमा पनि पर्‍यो । त्यसबाट विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो । आयात नघट्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सृजना भयो । विप्रेषण भनेको परिर्वत्य वा अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको आप्रवाह अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने रकमान्तर वा स्थानान्तरण नै हो । यसले विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ओगटेको छ । कोभिडको असर र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी पछि यो हिस्सा करीब २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल विश्वको ५ र्औ मुलुकमा पर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह कम भयो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिमा उब्जेको छ । यदि विप्रेषणका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैन । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोतलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबाट स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तर, कृषि र उद्योगको उत्पादनमा लगानी बढाउने र उत्पादनसमेत बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ ।  सन् १९८० को दशकदेखि शुरू भएको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पूँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालबाट पनि विगत २ दशकयता तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुक) तर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौताअनुरूप कामदार पठाइएको पाइन्छ । जापानलगायत देशसँग पनि रोजगारीका लागि सरकारी स्तरमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरिसकिएको छ भने उक्त सम्झौता क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडीका मुलुकहरू नै रहेका छन् ।  विप्रेषण अहिलेका लागि त ठीक होला तर दीर्र्घकालीन रूपमा यसमै भर पर्ने अवस्था आउने हो भने यसले डच डिजिजको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ । तत्काल विप्रेषण बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या पैदा हुने कुरा यथार्थ भए तापनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ साँच्चिकै समस्या भयावह हुन सक्छ । एकै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुनु नै डच डिजिज हो । सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहीँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्र र नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । कथंकदाचित् त्यो क्षेत्र समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरालाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु हुन्न भन्ने मानिन्छ ।  सधैंभरि विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता बढाउनु हो । नेपालमै कृषि तथा मझौला एवं साना उद्योगको विकास नहुँदा र कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा आज हजारौं मानिस रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषणमाथिको निर्भरता हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालको विप्रेषण कम्तीमा वार्षिक ६ प्रतिशत र बढीमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । श्रमस्वीकृति लिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्मले नेपाल छाडेको अनुमान छ । विगतमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको भए तापनि हाल जापान, अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा नेपाली ठूलो संख्यामा गइरहेका छन् ।  नेपालमा उद्योगधन्दा खोली तथा भएका उद्योगको क्षमता बढाई रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नै सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर युवाहरूमा नैराश्य छाएको छ र विदेशिने क्रम बढेको छ जुन मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो । देशमा रहेका युवालाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन सकेमा युवा जनशक्तिले देशमा नै रोजगारीको अवसर पाउने थिए । विदेशिने क्रम कम भई विप्रेषणप्रतिको निर्भरता केही हद घट्दै जाने थियो । विप्रेषण पठाउने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन सकेको खण्डमा भविष्य सहज हुने र श्रम जनशक्तिसमेत गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अग्रसर गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विप्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिसमेत हुने भए तापनि दीर्र्घकालका लागि यो गम्भीर समस्या हो । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक परिणाम वैदेशिक रोजगारीले दिइरहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा मात्रै कुल रू.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । विप्रेषणका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे तापनि चालू खाता घाटा भने बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको शिथिलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावलगायतले देशमा रोजगारीको अवस्था गुम्दै गएकाले वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बन्न गएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहाँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।  विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । धेरै मानिस विदेशिँदा देशमा श्रमशक्तिको चरम अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव छ । युवा जनशक्तिको अभावले गाउँघर पातलिँदै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौताबमोजिमको काम नपाउने, श्रमशोषणमा पर्ने, यौन दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने जस्ता घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ विप्रेषणको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायले अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट रोकी दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यावसायिक तालीमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै बैंकहरूले निकासीसम्बन्धी उद्योग र कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन र ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्ने जस्ता कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यावहारिक रूपमा गतिशील बनाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, सम्बन्धविच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई शहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत

मानिसको आवागमन/बस्ने/गतिशीलता मानव जीवन र सभ्यताको हरेक पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने पुरानो घटना हो । जुन पुस्तादेखि पुस्तासम्म जारी रहेको छ । बसाइँसराइ मानिसको आवागमनको प्रक्रिया हो र मानव सभ्यताको एक ज्ञात पक्ष हो । प्रविधिमैत्री वातावरणका कारण सम्भव भएकाले आज बढेको बसाइँसराइको उच्च दर हेर्न सकिन्छ ।  श्रम आप्रवासन आप्रवासनको एउटा शाखा हो । जसले रोजगारीको उद्देश्यका लागि मानव गतिशीलतालाई जनाउँछ । श्रम आप्रवासनले आज आर्थिक योगदानका लागि क्षेत्रगत रूपमा (राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय बजार) हतियारको रूपमा काम गर्छ । धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा पूर्ण रोजगारीको अवसरको अभाव र उत्पत्तिको देशमा मर्यादित कामको अभावको कारणले गर्दा श्रम आप्रवासन द्रुत गतिमा व्यक्तिहरूको लागि जीविकोपार्जन रणनीतिको स्रोत भएको छ । श्रमिक आप्रवासीहरू उच्च ज्यालादर, विलासी जीवनको खोजबाट उत्प्रेरित हुन्छन् जुन मूल देशमा तुलनात्मक रूपमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन ।  विश्व आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार, हालको विश्वव्यापी अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा २८१ मिलियन अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी थिए, जुन विश्वको जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हो । समग्रमा, विगत ५ दशकमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीको अनुमानित संख्या बढेको छ । सन् २०२० मा आफ्नो जन्म भएको देश बाहेक अन्य देशमा बसोवास गर्ने कुल अनुमानित २८ करोड १० लाख मानिस सन् १९९० को तुलनामा १२ करोड ८० लाख बढी र सन् १९७० को अनुमानित संख्याभन्दा तीन गुणा बढी थियो । नेपालको सन्दर्भमा सन् २००८/०९ देखि २०२१/२२ सम्म विदेशमा काम गर्न चाहने नेपालीलाई ४७ लाखभन्दा बढी नयाँ श्रमस्वीकृति दिइएको थियो । अहिलेको समयमा मानिसहरू आफ्नो गन्तव्य देशमा पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले विप्रेषणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अर्कोतर्फ, यसले मूल देशमा विभिन्न सामाजिक लागतहरू पनि सृजना गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतका बारेमा सामान्य मानिसहरूमा जागरूकता जगाऊन जरूरी छ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकको हकको रक्षा गर्ने आधारभूत हतियारले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारको रक्षा गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ भने धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । साथै संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिकलाई कानूनको समक्ष समानता र कानूनको समान संरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । यी सबै प्रावधानले आप्रवासी कामदारले राष्ट्रको नागरिकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारहरूलाई पनि संकेत गर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समग्र विषयलाई नियन्त्रण गर्ने साथै युद्ध, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण तत्काल नेपाल फर्किनुपर्ने कामदारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई गन्तव्यबाट उद्धार गर्नका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५५ ले करारविपरीत काम गरे वा गराएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले आप्रवासी कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रक्रियामा इजाजतपत्रदातालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई गन्तव्यबाट उद्धार गरेपछि पनि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेहरू जिम्मेवार छन् । तसर्थ, वैदेशिक रोजगार ऐनले गन्तव्य मुलुकबाट आप्रवासी कामदारलाई उद्धार गर्न कानूनी आधारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०१७ जारी गरिएको छ । ऐनले स्थानीय सरकारलाई सुरक्षित बसाइँसराइलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने आधार प्रदान गरेको छ । ऐनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र फर्केकाहरूको सामाजिक पुन: एकीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  श्रम आप्रवासनलाई नेपालका लागि रोजगारी र विप्रषणको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गरिएको छ । यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ ।  श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत वाहकहरू हामी हौं, गैर–आप्रवासीहरू । यो मुद्दा हाम्रो हो । श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत सामान्यतया मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले श्रम आप्रवासनको कारणले वहन गर्ने लागतलाई जनाउँछ । सामाजिक लागतले विभिन्न आयामहरू समावेश गर्छ र यो उच्च समय हो कि यो क्षेत्र सबैको ध्यान आवश्यक छ । मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्या र बेफाइदाहरू वास्तवमा श्रम प्रवासको सामाजिक लागत के हो भनेर बुझ्नका लागि निर्णायक तत्त्व हो । सामाजिक लागतले आप्रवासी कामदारका परिवारका समस्याहरू, मूल देशका मानिसहरूमा द्रुत बसाइँसराइको सामाजिक प्रभावहरू, आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युदरले आमन्त्रित गर्ने समस्याहरू र महिला आप्रवासीको नामसँगै आउने कलंकहरूलाई सम्बोधन गर्छ । श्रम प्रवासको तीव्र वृद्धिले आमन्त्रित गरेको अवस्थाले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । समस्या र चुनौतीहरू ब्रेन ड्रेन : मानिसहरूको बसाइँसराइ पनि योगदानकर्ता दिमाग र ऊर्जाको प्रवास हो । यो श्रम प्रवासले सिर्जना गरेको नकारात्मक प्रभावको संकेत हो । उत्पत्तिको देश तीव्र रूपमा बसाइँसराइ विशेष गरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको श्रम आप्रवासनका कारण दक्ष जनशक्तिको अभावको स्थितिमा हुनेछ । गन्तव्य देशमा आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युको कारणले पार्ने प्रभावहरू : हरेक वर्ष करीब १ हजार नेपाली आप्रवासी कामदारको विदेशमा मृत्यु हुने गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश खाडी र मलेशियामा छन् । कार्यस्थल दुर्घटना र हृदयघातका कारण आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युलाई राम्ररी अभिलेखीकरण गरिएको छ तर आत्महत्यालाई कम ध्यान दिइएको छ । गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासी कामदारको मृत्युले मूल देशमा बसोवास गर्ने परिवारहरूलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव धेरै जोखिममा परेको छ । उदाहरणका लागि, एक परिवारका श्रीमान् मलेशियामा काम गर्दै छन् र नेपालमा आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउँदै छन् । उनको श्रीमती र २ छोराछोरी छन् । उनकी श्रीमती बेरोजगार छिन् र पतिले पठाउने पैसामा पूर्ण रूपमा भर पर्छन् । अचानक १ दिन कार्यस्थलमा आगो लागेर गन्तव्य देशमा श्रीमान्को असामयिक मृत्यु हुन्छ । अहिले यो अवस्थामा नेपालमा श्रीमती र छोराछोरीको अवस्था कस्तो होला भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । अर्को उदाहरण हुन सक्छ, कतारमा काम गरिरहेको छोरो अचानक बेरोजगार हुन्छ र आफूलाई धान्न र नेपालमा गरीबीमा बाँचिरहेका आफ्ना बाबुआमालाई पैसा पठाउनका लागि जागीर पाउन सक्दैन । परिवारको आर्थिक अवस्था अलि अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर आमाबुबाले सबै सम्पत्ति बेचेर कतार पठाए । तर, छोरा आफैले जागीर पाउन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा परिदृश्य फेरिएको भएको हुन्छ । दु:ख सहन नसकेर छोराले आत्महत्या गर्छ । यो घटनापछि यहाँ बसोवास गर्ने अभिभावकले कस्तो परिस्थिति र असर र पीडा भोग्नुपरेको छ, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । यी वास्तविकसँग सापेक्षिक उदाहरणहरू थिए, आप्रवासी कामदारहरूको उच्च मृत्यु अनुपातका कारण धेरै परिवार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । गन्तव्य देशमा मेहनत गर्ने एउटै सदस्यमा भर परेका परिवारसँग व्यक्तिको मृत्युपछि जोखिममा बाँच्नुको विकल्पबाहेक अरू केही छैन । धेरै पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बुबा र आमाहरूले सबै कुरा गुमाउँछन् र आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने प्रयास पनि गर्छन् किनभने तिनीहरूसँग एक मात्र विकल्प हुनेछ जुन, कमजोर र विनाशकारी जीवन बिताउनु हो । फर्किएका महिला आप्रवासी कामदारहरूलाई गलत आरोप लगाउने पूर्वकल्पित धारणा : विगतका दिनहरूमा पनि यो गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ र अहिलेसम्म हामीले यो कुरा चलिरहेको महसूस गर्न सक्छौं । आप्रवासी महिला कामदारहरूलाई गरिने व्यवहार र उनीहरूका चरित्रलाई चित्रण गर्ने तरीकाले महिला फर्केका आप्रवासी र उनीहरूका परिवारको जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । यस्ता चित्रणले महिलाको ज्यान जोखिममा पार्छ किनकि हामीसँग आत्महत्या र डिप्रेशनका धेरै उदाहरण छन् । आप्रवासीबाट फर्केका महिलाहरू प्राय: स्लट भनिने शिकार हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना पति र प्रेमीबाट स्वीकृतिको समस्या पनि सामना गर्छन् । बसाइँसराइले ल्याएका पारिवारिक समस्याहरू : परिवार बिछोड, वैवाहिक सम्बन्धमा मनमुटाव र बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदका कारण श्रम बसाइँसराइले ल्याएको गम्भीर पारिवारिक समस्या हुन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीच शारीरिक दूरी बढेपछि सम्बन्ध फिक्का हुन्छ । दुवैले सम्बन्ध विच्छेदमा योगदान पुर्‍याउने दूरीका समस्याहरू अनुभव गर्न थाल्छन् । मूल देशबाट बाहिर जाने पैसा  हामी प्राय: विप्रेषणलाई मात्रै बसाइँसराइको सकारात्मक पक्षहरूका लागि चर्चाको मुख्य विषय बनाउँछौं । तर, विप्रेषणका अलावा, हामीलाई हाम्रो देशबाट बहने अर्थतन्त्रका बारेमा थप अध्ययन र हस्तक्षेप चाहिन्छ । घाइते र बिरामी कामदारहरूको सन्दर्भमा मूल देशले सामना गर्नुपर्ने बोझ पनि थुप्रै छन् । गन्तव्य देशमा कार्यस्थलमा सरसफाइ र सुरक्षाको मर्मत सम्भारमा भएका विभिन्न कमजोरीहरूका कारण धेरै कामदारहरू या त घाइते वा गम्भीर बिरामी भएर फर्कन्छन् । यसले मूल देशको सरकारलाई थप बोझ खडा गर्छ र यो प्रगतिको राम्रो संकेत होइन । देशमा युवाको अभावले विकासलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । मूल देशमा श्रमिकको अभाव हुन्छ । अबको बाटो श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिहरू बनाउनुपर्छ । आप्रवासी कामदारका परिवार र आप्रवासी कामदारहरूका लागि थप मनोसामाजिक परामर्श सरकारले नै लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई उनीहरूले जस्तै थप मान्यता र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ आप्रवासी कामदारहरू हाम्रो अर्थव्यवस्थाका ठूलो योगदानकर्ता हुन् । ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका लुप होलहरूबारे कार्ययोजना छानबिन गरिनुपर्छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा बसाइँसराइको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सहयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासीहरूको मृत्युपछि पनि उनीहरूको परिवारको जीवन निर्वाह गर्ने सहायता प्रणालीको प्याकेजहरूको विकास, सामाजिक लागत घटाउन राम्रो योगदानकर्ता हुन सक्छ । बसाइँसराइ, सामाजिक लागत र बसाइँसराइको प्रक्रियाबारे विभिन्न क्षेत्रमा जनचेतना दिनुपर्छ । उत्पत्ति मुलुकबाट बाहिरिने अर्थतन्त्रको सरकारले उचित अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । बसाइँसराइका कारण आप्रवासीका परिवार/बालबालिका/समाजमा पर्ने असरहरूको पनि उचित अध्ययन हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतको बारेमा सामान्य मानिसहरूलाई जागरुकता जगाउन जरुरी छ । सामाजिक लागत एक ध्यान नपुगेको मुद्दा बनेको छ जसमा थप ध्यान आवश्यक छ । यो लेखले सरल र आधारभूत सर्तहरूको गठन गर्छ जससँग हामी धेरै परिचित नै छौं । तर, यस लेखमा सरकार, सरोकारवाला र आम जनताको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासमा छोटो तर महत्त्वपूर्ण सन्देश छ जसलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ । यो मुद्दा हाम्रो हो र हामीले यसको वकालत गर्नुपर्छ ।  लेखक काठमाडौं स्कूल अफ लकी विद्यार्थी हुन् ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्र समाधानका सूत्रहरू

नेपालका पछिल्लो समयका आर्थिक परिसूचकहरूले समग्र अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाको आयात १ दशमलव ५ गुणाले बढेको छ । आयातमा बहुमूल्य गरगहना एवं धातु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न र फलफूल तरकारी एवं मेशिनरी, महँगा गाडीहरूसहित त्यसका पाटपुर्जाको औसत भार अधिक छ । पछिल्लो समय इन्धन आयातको परिमाण घटे पनि विश्वबजारको इन्धनको मूल्यवृद्धिले कुल आयात भने त्यसको पनि औसत भार बढेको छ । त्यसैगरी निर्यातसमेत गत आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाबाट चालू आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनामा ३ गुणाले बढेको छ । तर, कुल आयातको निर्यातभन्दा ७ गुणा ठूलो रहेकाले त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा न्यून रहन्छ । अर्थतन्त्रको दिगो समुन्नतिका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र कृषिलाई एकसाथ जोड दिनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो महीनासम्मको तथ्यांक अनुसार गत महीनाको मध्यसम्मको कुल विप्रेषण ७ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । भुक्तानी सन्तुलनसमेत ७६ अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा रहेको छ । वित्तीय बजारमा तरलताको अभाव चुलिएको छ भने औसत ब्याजदरको अंकसमेत बढेको छ । बचतको ब्याजदर २ अंकमा कायम भएको र मुद्रास्फीतिको दरसमेत ४ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समयको मुद्रास्फीति औसतमा राम्रो देखिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचक धेरै निराशाजनक हुन पुगेका छन् । त्यसैगरी सरकारको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रशस्त गतिरोध देखिएको छ । हालसम्मको प्राप्त तथ्यांकअनुसार विनियोजित कुल खर्चमध्ये पूँजीगत तर्फको अंश ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको अंश ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको गतिरोधहरूले पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृतभन्दा न्यून छ, जसको असर अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक हुन पुगेको छ । अहिले समग्र अर्थव्यवस्थामा देखिएका संकट मुलतः दुई किसिमका छन् : १) आर्थिक क्षेत्रका समस्या, २) वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रका समस्या । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको नहुनु, व्यापारघाटा बढ्दै जानु र विप्रेषणको दर घट्नुलगायत विषय आर्थिक क्षेत्रका गहन समस्या हुन् । त्यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको अभाव, ब्याजदर बढ्नु, मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिसमेत बढ्नुलगायत समस्या विशेषतः वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रको संकटका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यी सबै समस्या एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् । उल्लिखित संकटहरू सृजना हुनुमा समेत आन्तरिक र बा≈य दुवै खाले प्रभाव र असरहरू रहेको देखिन्छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र खर्च प्रणालीमा भएको गतिरोधहरूलाई आन्तरिक कारणको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयन र पूर्वाधारमा देखिएको न्युन खर्चले तरलताको अभाव र ब्याजदरमा समेत परेको देखिन्छ । त्यसैगरी विश्वअर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न कारण र चुनौतीहरूले मुलुकको विप्रेषण, सहयोग, ऋण तथा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानीलाई प्रभावित पारेको छ । विप्रेषण, सहयोग, ऋण वा लगानीजस्ता महत्त्वपूर्ण औजारहरू अपेक्षाकृत नभएपछि त्यसको गुणात्मक प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । आयात तथा निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्याहरूमा भने आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रको प्रभावहरू रहेको औंल्याउन सकिन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको संकटमा पनि सरकारको फितलो बजेट कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विप्रेषणसहित वैदेशिक सहयोग, ऋण तथा वैदेशिक लगानीले प्रभावित पारेको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले पूर्ववत् रूपमा असान्दर्भिक रूपले नीतिगत परिमार्जन गरेका कारण तरलतामा दबाब थपिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र समस्याको समाधानमा जिम्मेवार निकायहरू अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएका केही गतिरोधलाई समाधान गर्ने हो भने त्यो अल्पकालीन अर्थतन्त्रका लागि केही सकारात्मक नतिजा दिने देखिन्छ । कतिपय समस्याहरूको भने रणनीतिक रूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत निश्चित प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गरेको छ । प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान सहजतालाई परिवर्तन गरी नगद मार्जिन नै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी आयातकर्ताले सामानको भुक्तानी निश्चितता गरेपछि मात्र निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्ने वा निर्यातकर्ताले आयातकर्तालाई क्रेडिट अनुमति दिने र आयातकर्ताले तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने कवोलको सीमा ५० हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ । त्यसैगरी ड्राफ्ट वा टीटीको माध्यमबाट आयातमा प्राप्त हुने अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सकिने व्यवस्था थप भएको छ । उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरूलाई थप सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रसमेत जारी गरेको छ । केही व्यवस्थामा भने थप परिपत्र आउन बाँकी रहेको छ । तसर्थ विद्यमान सीमामा भएको परिवर्तनले केकस्तो परिणाम दिन्छ, त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्ने देखिएको छ । निष्कर्षमा नीतिको समीक्षामार्फत बढीभन्दा बढी बाह्य स्रोतको उपयोग गर्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । विशेषतः अहिलेको सन्दर्भमा उच्च आयात भार भएका वस्तुहरू इन्धन, गाडी तथा पाटपुर्जा, बहुमूल्य धातुहरू, खाद्यान्न र तरकारी एवं फलफूललगायत वस्तुको विकल्प सुल्झाउनु आवश्यक छ । विद्युतीय प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु इन्धन खपतको विकल्प हुनसक्छ भने खाद्यान्न र तरकारीको उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अनुत्पादक रूपमा बढिरहेको बहुमूल्य गरगहना एवं धातुको आयातमा भने निश्चित प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा आयातलाई संवेदनशील भएर व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । आयात निरुत्साहनको कार्यमा सबै प्रकारको वस्तु तथा सेवामा एउटै क्यापले काम गर्दैन । औषधि, खाद्यान्न, निर्माणका आवश्यक सामान, घरायसी आवश्यक उपभोगका सामानहरूलाई आयतमा रोकथाम गर्नु अनुचित हुन्छ भने आयात रोक्नुको परोक्ष प्रभाव मूल्यवृद्धिमा पर्छ । मूल्यवृद्धिको कम वा बढी असर सीधा असर मुद्रास्फीतिमा पर्छ । त्यसैगरी भारतसँगको सिमाना खुला रहेकाले मूल्यवृद्धिसँगै सामानको तस्करी हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ, जसको परिणाम सरकारले राजस्वसमेत गुमाउने अवस्था सृजना हुन्छ । तसर्थ आयातको विस्थापन वा रोकथामलाई संवेदनशील रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र उत्पादन वृद्धिमार्फत प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसर्थ अर्थतन्त्रका रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको विप्रेषणको योगदानलाई गुणात्मक बनाउन त्यसको उपयोगलाई उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक हुन्छ । तत्कालका लागि वार्षिक रूपमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिकहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र दक्ष श्रमिकहरूलाई मात्र श्रम बजारमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विदेशी बजारबाट गुणात्मक रूपमा फाइदा लिने अवस्थाका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको श्रमबजारमा कार्यरत विदेशी दक्ष श्रमिकको विस्थापन गर्ने विषयलाई समेत स्वदेशी श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धिले परिपूरण गर्न सक्दछ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको दिगो समुन्नतिका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र कृषिलाई एकसाथ जोड दिनु आवश्यक छ । २ वर्षभित्रमा २ लाख श्रमिकहरूलाई कृषिमा आबद्धता गराई कृषि उत्पादनलाई बढाउने प्रयत्न गरेमा समग्र कृषि उपजहरूको आयातलाई १ तिहाइले घटाउन सकिन्छ । कृषि उपजहरूको आयात १ तिहाइले घटाउन सकिएमा त्यसबाट १ खर्व रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय बचत रकम सृजना गर्न हुने देखिन्छ । त्यसैगरी ५ वर्षमा वैदेशिक कामदार ७० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सक्ने हो भने थप ५ लाख श्रमिक घरेलु उत्पादनमा आबद्ध गराउन सकिन्छ । उल्लिखित सबै श्रमिकहरूलाई उत्पादनमा जोड्न सकिएमा बचत खाताको सन्तुलनका लागि त्यसको परोक्ष र अपरोक्ष योगदानलाई करीब ३ खर्ब रूपैयाँ बरावरसम्म पु¥याउन सकिन्छ । अहिले विश्वबजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकाले त्यसको असर समग्र बजारमूल्य परेको छ । तसर्थ इन्धनमा निर्भर उत्पादन प्रक्रिया, वस्तु वा सेवाहरूलाई पनि अन्य विकल्प दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई वृद्धि र विस्तार गर्दै जाने हो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव दोहोरो हुने देखिन्छ । इन्धनको खपतलाई विद्युत्मार्फत प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा इन्धनमा हुने आयातको परिमाणमा केही न्यून आएको छ, जुन अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो अवस्था हो । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, उत्पादनमा वृद्धि र इन्धन आयातको दबाबलाई समाधान क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने करीब ५ खर्ब रुपैयाँ थप बचत सृजना गर्न सकिन्छ । यो रकमलाई कुल विप्रेषण आप्रवाहले राष्ट्रिय बचतमा दिएको योगदानको परिपूरणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय बचतमा देखिएको ठूलो घाटा रकमलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रतिफल लिने अवस्था सृजना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि क्रमिक रूपमा गरिने सुधार र समाधानका निरन्तर प्रक्रियाले मात्र त्यो विषय सम्भव हुन्छ । अर्थात् नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूको विस्थापन वा स्वदेशी कामदारहरूको आप्रवासन अहिले नै रोक्नेजस्ता कार्यहरूले नतिजा दिँदैनन् । त्यसैगरी इन्धन वा उच्च आयात भार भएका गाडीहरूलाई पनि आज नै बन्देज लगाउने गरी काम गर्नु हुँदैन । तर, निरन्तरको प्रक्रियाले अर्थतन्त्रमा पर्ने योगदान वा क्षमता विस्तार गदै कुनै निश्चित अवधिमा वस्तुको आयातलाई विस्थापन वा जनशक्तिको आप्रवासन रोक्ने कार्यलाई अंकगणितीय मात्रामा घटाउन सकिन्छ । अहिले पनि नेपालमा औद्योगिक कोरिडोरहरू, निर्माण क्षेत्र, आयोजनाहरू, विमान कम्पनी, होटेल व्यवसाय, अन्य प्राविधिक तथा व्यापारव्यवसायमा समेत विदेशी दक्ष कामदारहरू रहिआएको देखिन्छ । नेपालमा निरन्तर रूपमा विप्रेषण आप्रवाहलाई मौद्रिक सन्तुलन र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोतसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सन्तुलनका लागि विप्रेषण सजिलो साध्यका रूपमा परिचित भए पनि त्यसको असर उत्पादकत्व र आयातमा परोक्ष देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानीका कारण लाभग्राहीहरूलाई परनिर्भरतातर्फ डोर्‍याएको छ भने उत्पादकत्व न्यून भई आयातमा भर पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यस अर्थमा विप्रेषणको योगदानलाई मुलुकले सही उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न कठिन भएको, त्यसको चरित्र पनि उपभोगमा सीमित हुन खोजेको र त्यसले सामाजिक जीवनलाई परोक्ष प्रभाव पारेको अवस्थामा कुनै समय वा अवस्थामा त्यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

काभ्रेपलाञ्चोक, २१ मंसिर । आप्रवासनको असर तथा प्रभावरकामदारलाई सामाजिक बहिस्कारण प्रभाव न्यूनिकरण सम्बन्धी नेपाल प्रहरीसँग अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम काभ्रेको धुलिखेलमा सोमबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडिसीको सहयोग र सिभिक फोरम फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट काभ्रेपलाञ्चोकको व्यवस्थापनमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया तथा […]

समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माणका लागि एकीकृत परराष्ट्रनीति

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माणको दूरदृष्टिका साथ सरकारले पहिलोपटक एकीकृत रुपमा नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ ।          स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ गत कात्तिक ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७’ आज सार्वजनिक गरिएको हो ।          छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन, विश्वशान्ति स्थापना, निःशस्त्रीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, महामारी, आतङ्कवाद तथा ‘साइबर’ अपराध नियन्त्रण, सुरक्षित आप्रवासन र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह, विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी र निष्पक्ष विश्वव्यवस्था निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय सहयोग, शान्ति र सहकार्यको प्रवद्र्धनलाई उक्त नीतिले आफ्नो मूल उद्देश्य बनाएको छ ।

आप्रवासी कामदारको सुरक्षालाई ध्यान दिन सुझाव

नेपालमा बसाइँसराइको प्रवृत्ति, ढाँचा, असर र शासकीय संरचनाको विश्लेषण गरिएको ‘बसाइँसराइ अभिलेख’ सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल सरकारको समन्वयमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन ९आइओएम० द्वारा तयार पारिएको सो अभिलेखलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्नुभयो ।