काठमान्डाैं / स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने...
The post बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्ड, सरकारले दिने अनुदान घटाइने appeared first on Purbeli News.
