अस्पताल निर्माणको काम अलपत्र

रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–२, दोरम्बामा निर्माणाधीन १५ शय्या दोरम्बा अस्पतालको निर्माण काम एक वर्षदेखि रोकिएको छ । निर्माण कम्पनीले १५ प्रतिशत पनि काम नसक्दै गत फागुन महिनादेखि अस्पतालको निर्माण काम छाडेपछि अलपत्र बनेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

भोजपुर: अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र छाडेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन

टेम्केमैयुङ–७ कोटमा निर्माणाधीन अस्पताल भवन काम अलपत्र छाडेर निर्माण व्यवसायी भागेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।

भोजपुर: अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र छाडेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन

टेम्केमैयुङ–७ कोटमा निर्माणाधीन अस्पताल भवन काम अलपत्र छाडेर निर्माण व्यवसायी भागेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।

ठेकेदारको लापरवाहीले म्याग्दीका दुई आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणको काम अलपत्र

बेनी, पुस १९ । म्याग्दीमा निर्माणाधीन दुई आधारभूत अस्पताल अलपत्र परेका छन् । ‘एक स्थानीय तह, एक आधारभूत अस्पताल’योजनाअन्तर्गत मङ्गला र धौलागिरि गाउँपालिकामा निर्माण सुरु भएका दुई अस्पताल भवनको काम निर्माण व्यवसायीले ढिलासुस्ती गरेपछि अलपत्र परेका हुन् । धौलागिरि-७ ताकममा पाँच र मङ्गला-५ हाँडेभिरमा १० शय्या क्षमताको आधारभूत अस्पताल २०७७ सालमा शिलान्यास गरिएको थियो । […]

खाेटाङ : सडकको काम अलपत्र छाडेर हिँड्ने ठेकेदारकाे ग्रेडर मेसिन नियन्त्रणमा

खाेटाङ - खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र छाडेर भाग्ने ठेकेदारको ग्रेडर मेसिन नियन्त्रणमा लिएको छ । दिक्तेल–खोटाङबजार सडक अन्तर्गत अस्पताल चोक–लफ्याङको दुबेचिवा (३ किलोमिटर) सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र छाडेर हिँड्ने ढुकुछु/बगाले/बीएनटी जेभीको ग्रेडर नियन्त्रणमा लिएको हो । सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पारेर छाडेको केही समयपछि निर्माणस्थलबाट उठाएर भोजपुरतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ नेर्पाको भुलभुलेमा पुर्‍याइएको ग्रेडर...

फेरि हराए बेनी अस्पतालका ठेकेदार, खण्डहरमा परिणत हुँदै ५० शय्याको अस्पताल

बेनी अस्पताल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार नै बेपत्ता हुँदा भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। ठेकेदारले अटेरी म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा रहेको ५० शय्याको बेनी अस्पताल खण्डहरमा परिणत हुन थालेको छ।...

फेरि हराए बेनी अस्पतालका ठेकेदार, खण्डहरमा परिणत हुँदै ५० शय्याको अस्पताल

बेनी अस्पताल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार नै बेपत्ता हुँदा भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। ठेकेदारले अटेरी म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा रहेको ५० शय्याको बेनी अस्पताल खण्डहरमा परिणत हुन थालेको छ।...

पालिका अस्पताल निर्माण अलपत्र

हरेक पालिकामा ५ देखि १५ बेडको अस्पताल स्थापनाको काम अलपत्र परेको छ । तत्कालीन सरकारले २०७७ सालमा हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको काम अघि सारेको थियो । कर्णाली प्रदेशका ४१ स्थानीय तहले अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन शिलान्यास गरे । तर अधिकांश अलपत्र छन् ।

योजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको मेसिनमा नगरपालिकाको ताला

खोटाङ – सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र छाडेर हिँड्न लागेको भन्दै खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीको एक्स्काभेटर र व्याकहो लोडरमा ताला लगाएको छ। दिक्तेल-खोटाङबजार सडक अन्तरगत अस्पताल चोक-लफ्याङको दुबेचिवा (तीन किलोमिटर) सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र छाडेर हिँड्न लागेको भन्दै नगरपालिकाले आइतबार निर्माण कम्पनी काम ढुकुछु/बगाले/बिएनटी जेभीको एउटा एक्स्काभेटर र एउटा व्याकहो लोडरमा ताला लगाएको […]

मन्थली अस्पतालको भवनको काम अलपत्र छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन

मन्थली अस्पताल भवन निर्माणको काम ठप्प पारेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका छन् । ठेकेदारले काम अलपत्र छाडेपछि भवन निर्माणको काम गर्ने कामदारको बिचल्ली भएको छ ।

म्याग्दीमा दर्जनौं मुख्य सडकको काम अलपत्र

म्याग्दी । म्याग्दीमा सडक निर्माणका काम अलपत्र परेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले पटक–पटक म्याद थप गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका अनुसार जिल्लामा आधा दर्जनभन्दा बढी मुख्य सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । कालोपत्र सहित स्तरोन्नति गरिनुपर्ने ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम खण्डको काम सुस्त छ । म्याग्दी खण्डमा सडक फराकिलो बनाउने काम भए पनि सडक कालोपत्रको काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य नरदेवी पुनको सिफारिशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत बेनी–दरबाङ सडकखण्डको रणबाङदेखि दरबाङसम्मको ६ किलोमिटर ८०० मिटर सडक कालोपत्र योजना समेत अलपत्र बनेको छ । २०७६ जेठमा विरुवा क्याराभान जेभीले २०७८ जेठभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २२ करोड ४७ लाखमा ठेक्का लिएको यस योजनामा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । बेनी–दरबाङ सडकखण्डमा परिचालित दुवै कम्पनीको काम सन्तोषजनक छैन । पहिलो खण्डमा भौतिक प्रगति ४५ र वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत र दोस्रो खण्डको भौतिक प्रगति ५० र वित्तीय प्रगति करीब ५९ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी बेनी–बागलुङ सडकखण्ड अन्तर्गत खवरादेखि रत्नेचौर खण्डको योजना समेत अलपत्र परेको छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि सडक जीर्ण बन्दै गएको छ । यस खण्डको सडक कालोपत्र गर्न नागार्जुन–देव एण्ड सायर–बीएन जेभीले २०७७ असोजभित्रै सक्नेगरी ठेक्का लिएको भए पनि अहिलेसम्म ९० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ  । पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत नै योजना सञ्चालन भएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती कालोपत्र सडक योजना अधुरो र अलपत्र अवस्थामा छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको सिफारिशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित यो योजनामा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ८ किलोमिटर दूरीको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडक कालोपत्र सहित स्तरोन्नतिका लागि २०७६ जेठ २७ गते २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभी काठमाडौंले भ्याटसहित १८ करोड ४१ लाख ८३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १० करोड ४८ लाख रकम भुक्तानी लगिसकेको कम्पनीले सडक कालोपत्रको तयारी समेत गरेको छैन । ‘सडक आयोजना अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं, कोरोना लगायतका कारण उनीहरूलाई म्याद थपमा कार्यालयले सहजीकरण पनि गरेको छ, थप भएको समयमा समेत निर्माण सम्पन्न नगरेमा उनीहरूलाई आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले भने । भूकम्प प्रभावित सडक अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाखेरेबगरदेखि चित्रेसम्मको साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजनामा समेत ढिलासुस्ती भएको छ । २०७५ मंसिरदेखि निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनाको म्याद गत जेठमा सकिएको भए पनि भदौ १७ सम्मका लागि पुनः थप भएको छ । तर अहिलेसम्म करीब ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति हासिल गरेकाले थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न हुने नदेखिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बताएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डको काम समेत सुस्त बनेको छ । जिल्लामा सञ्चालित सडक, अस्पताल भवन लगायत पूर्वाधार योजनाहरूमा भएको ढिलासुस्तीले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय र प्रशासकहरूलाई समेत आलोचित बनाएको छ ।