पहिलो पोस्ट

आषाढ २०७८

निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई सरकारको ढाडस : चर्को आर्थिक भार पर्न दिन्नौँ

काठमाडौं : सरकारले निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने बताएको छ। आज संयुक्त गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस्तो बताएको हो। सरकारले संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि बताएको छ। त्यस्तै, विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ। ‘गुणस्तरीय,…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणाली खरिदमा अनियमितताको आशंका- टेण्डर आव्हानमै सेटिङ

नेपाल टेलिकमलाई चर्को आर्थिक भार पर्न गई क्रमशः संस्था धराशायी बन्दै जाने र यसरी संस्थालाई हानी नोक्सानी गराउन सहयोगी भूमिका भएका जो कोहीले एक दिन कानूनी कठघरा उभिनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

Nepal Press चैत्र २०८०

महँगीको मार : बैंकर द्वैपायन रेग्मीको विचार

एउटा सामान्य व्यक्तिलाई अहिले सामान्य जीवनयापन गर्न औसत मासिक १५ हजार जति चाहिन्छ । खाद्यान्न खरीद, बिजुली, पानी र इन्टरनेटको शुल्क, ग्यास र यातायात खर्च, बालबालिकाको शिक्षा र औषधोचारको खर्च, लत्ताकपडालगायत खर्च मात्र हिसाब गर्दा पनि उक्त रकम अपुग हुन आउँछ । अहिले तोकिएको न्यूनतम ज्याला करीब त्यही रकम हाराहारी नै रहेको छ । यो रकम यति कसिलो छ कि एक शीर्षकमा खर्च गर्दा १० चोटि विचार गर्नुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक उचित छ कि छैन भनेर नापिने मापदण्ड निर्माण भएको छैन । नेपालको बजार निकै महँगो छ । यसका तीन कारण प्रमुख छन् : आयस्रोत नबढ्नु, चर्को कर प्रणाली र व्यापारीलाई सधंै प्राथमिकता । आयस्रोत बढ्न रोजगारी बढ्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलता नै न्यून रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा उत्पादनमा लगानी न्यून छ । प्राथमिकतामा अहिले पनि लगानी घरजग्गा कारोबार, आयातमा देखिन्छ । स्वदेशको पैसा जब विदेश जाने बाटो खुल्छ, यहाँ अवसर न्यून हुँदै जान्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा घट्दो विद्यार्थी संख्या होस् या न्यूरोडका पसलमा घट्दो ग्राहक संख्या, आयस्रोत बढ्ने स्थान कतै भेटिँदैन । राज्य तलब खुवाउन धौधौ हुने अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगीहरूको उद्योग व्यापार नफस्टाउँदा उनीहरूको आयस्रोत पनि घटेको छ । आयस्रोतमा सीमा लाग्दा खर्च गर्ने क्षमता स्वत: घट्छ । यसले गर्दा बजारका वस्तु तथा सेवाहरू स्वाभाविक रूपमा महँगो देखिन थाल्छन् । बजार महँगो हुनुको अर्को प्रमुख कारण करको दर बढ्नु पनि हो । जेमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्याजदेखि बैंकबाट आर्जित ब्याजसम्म कर बढाइएको छ । गाडी नेपालभन्दा दुई गुणा सस्तो छिमेकी मुलुकमा पाइन्छ । विलासी वस्तुदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म कर तिर्दा कम्युनिस्ट मुलुकमा भएको अनुभूति रहन्छ । काम गर्‍यो त्यसमा एक तिहाइ रकम कर राज्यलाई सुम्पियो । बाँकी रहेको दुई तिहाइबाट दैनिक गुजारा गर्‍यो । चाहे रेस्टुराँमा खाजा खाँदा होस्, घरगृहस्थीको केही वस्तु किन्दा होस्, या इन्धन किन्नमै किन नहोस्, आमदानीको ठूलो भाग राज्यलाई कर स्वरूप सुम्पिनुपर्छ । २०४६ साल यता लिइएको वैदेशिक ऋणको भार आजको जनताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा व्यापारीलाई यसरी प्राथमिकता दिइएको छ कि मानौं उनीहरू देशबाट सामान निर्यात गर्छन् र देशलाई समृद्ध बनाउन तत्पर छन् । बैंकहरू समेत उनीहरूको सहुलियतका लागि सरकारी बिदाको दिन खोलिनुपर्छ । व्यापारीलाई संयमित बनाउनुको साटो उनीहरूको मनपरीलाई समस्त प्रणाली मिलेर प्रवर्द्धन गरिएको देखिन्छ । मूल्य वृद्धिमा रोक लगाउन होस् या गुणस्तर प्रवर्द्धनमा होस्, तिनै व्यापारीको भूमिका मुख्य रहन्छ । तर, यहाँ उनीहरूले गरेका सम्पूर्ण कार्यलाई थप सहुलियत प्रदान गरिँदा गलत मनोवृत्ति प्रवेश गरेको छ । बिचौलियालाई प्राथमिकता दिइँदा मूल्य उनीहरूअनुरूप निर्धारण गर्ने गरिएको भेटिन्छ । रेस्टुराँमा लिइने शुल्क होस्, विद्यालयमा उठाइने शुल्क या फलफूल तथा तरकारीको मूल्य, कुनैको पनि मापन गर्ने व्यक्ति व्यापारी वर्ग नै हुन्छन् । न पारदर्शिता छ, न मूल्य निर्धारणमा कुनै वैज्ञानिक आधार । सुनको मूल्यजस्तो पारदर्शी यदि अन्य वस्तु नि भएको भए बजार यत्ति साह्रो महँगो लाग्दैन थियो होला । नेपालमै उत्पादित हुने बिजुलीको त चर्को महशुल तिर्नुपर्ने हामी विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा महँगो मूल्य तिर्नु कुनै अनौठो नै भएन । नेपालमा दिइने तलब, सार्क मुलुकको तुलनामा औसत नै हो । नेपाल माल्दिभ्सजस्तो महँगो पनि छैन र भारतजस्तो सस्तो पनि छैन । औसत नै देखिन्छ । तर, समस्या, तथ्यांक र यथार्थ फरक छन् यहाँ । दैनिक उपभोग्य वस्तु नै महँगो र मध्यम वर्गीय परिवारका लागि चुनौतीपूर्ण भइरहेको समयमा, विलासी वस्तु अकल्पनीय हुन पुग्छ । कुनै पनि मुलुकका लागि मुद्रास्फीति सामान्य विषय हो । मुद्रास्फीतिले गर्दा आकाशिएको मूल्य उपभोक्ताले यो तहसम्म खेप्नुपरेको आर्थिक भार शायद श्रीलंकालगायत मुलुकमा मात्र अनुभव गरिएको थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

झन्झन् चर्किंदै बेरोजगारी समस्या

काठमाडौं । मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या पछिल्लो समय झन्झन् चर्किंदै गएको ‘जब प्लेसमेन्ट’ गरिरहेका कम्पनीहरूले बताएका छन् । विभिन्न संस्था एवं कम्पनीबाट कर्मचारीको माग संकलन गरी आकांक्षीहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने त्यस्ता कम्पनीहरूले आर्थिक संकटका कारण नयाँ जनशक्तिको माग निकै घटेको जानकारी दिए । लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको कुमारी जबले विगतको तुलनामा माग ४० देखि ६० प्रतिशतले घटेको दाबी गर्‍यो । कुमारी जबका प्रबन्ध निर्देशक सन्देश भण्डारीले राजेगारदाताले बेहोरिरहेको आर्थिक समस्याले कर्मचारीको माग निकै कम आइरहेको बताए । प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हाम्रा नियमित ग्राहकले व्यवसाय सुस्ताएको छ यस्तोमा कर्मचारी थपेर के गर्ने भनिरहेका छन् । आर्थिक भार कम गर्न कतिपय रोजगारदाताले भएका कर्मचारी पनि कटौती गरिरहेको स्थिति छ ।’ हरेक दिन ५ सयदेखि ८ सयले कुमारी जबको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिने गरेकोमा मुश्किलले १५ देखि २० जनाले मात्रै काम पाइरहेको भण्डारीको भनाइ छ । जब प्लेसमेन्टकै क्षेत्रमा सक्रिय फ्रोक्स जब पनि कम्पनीहरूले नयाँ कर्मचारीको माग घटाएको बताउँछ । फ्रोक्स जबका प्रबन्ध निर्देशक विमल कँडेलका अनुसार अहिले सबैभन्दा कम माग अटोमाबाइल्स क्षेत्रमा छ । ‘स्टील, सिमेन्ट र पेन्टमा पनि माग घटेको अवस्था छ,’ उनले भने । कोरोना महामारीको लगत्तै पछि एक समय कर्मचारीको माग ह्वात्तै बढे पनि त्यसपछि निरन्तर घटिरहेको उनको भनाइ छ । जब प्लेसमेन्ट कम्पनीहरूका अनुसार रोजगारदाताले तल्ला तहका कामदार तथा कर्मचारीको माग गरिरहे पनि मध्यम र उच्च तहका कर्मचारीको माग नगन्य छ । यो परिदृश्यविपरीत सूचनाप्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कर्मचारी खोज्ने कम्पनीहरू चाहिँ आफूहरूले जनशक्ति अभावको सामना गरिरहेको बताउँछन् । मागेजस्तो जनशक्ति पाउनै सकस परिरहेको आईटी क्षेत्रमा संलग्न नेको जबका प्रबन्ध निर्देशक जयदेव कलौनीले बताए । ‘आईटी क्षेत्रमा नेपालमा जनशक्ति माग धेरै छ । कोरोना रोक्ने उद्देश्यको बन्दाबन्दीपछि यो माग तीव्र अनुपातमा बढेको हो । तर, हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भने । कलौनीका अनुसार नेपालमा भएका आईटीका दक्ष जनशक्ति या त विदेश जान्छन् या यहीँ बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्छन् । नेपालमा रोजगारी खोज्दै आवेदन दिनेहरू अधिकांशसँग विश्वविद्यालयको डिग्री भए पनि व्यावहारिक ज्ञानको अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष करीब ५ लाख जनशक्ति प्रवेश गर्छ । तर, निजीक्षेत्रले वार्षिक कति रोजगारी सृजना गर्छ, त्यसको तथ्यांक न निजीक्षेत्रसँग छ न सरकारी निकायसँग नै । यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बुभ्mन खोज्दा आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले यस्तो तथ्यांक आवश्यक भए पनि अहिलेसम्म सरकारले तयार नगरेको बताए । रोजगारी खोज्दै हिँडेको जनशक्तिमध्ये कतिपयसँग उच्च शिक्षाको अभाव हुने गरेको छ भने कतिपयसँग सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि कार्यक्षेत्रमा उत्रिँदा काम गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावपछि धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । देशमा उद्योगधन्दाको विकास अत्यन्त न्यून मात्रामा रहेको, भएकाहरू पनि कर्जाको चर्को ब्याजदर र तरलता समस्याले बन्द भइरहेको अवस्था छ । यस्तोमा यी सबैको गन्तव्य भारत वा विदेश हुने गर्छ । रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्याले पनि मुलुकमा रोजगारी पाउन गाह्रो रहेको संकेत गर्छ । गत साउनदेखि माघसम्ममा ३ लाख १४ हजारभन्दा बढी युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको अर्थ दैनिक १५ सय हाराहारी श्रमशक्ति पहिलोपटक श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गइरहेको छ । यसै अवधिमा १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी नेपाली पुन: श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । बिदामा आएका श्रमिक पुन: विदेश फर्किनुपर्दा पुन: श्रमस्वीकृति लिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

जलवायुकै लागि वैदेशिक ऋण हितकर छैन

यतिबेला अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताको विषयलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि वैदेशिक ऋण लिएर मुलुकलाई आर्थिक भार थप्न खोजिएको भन्दै जलवायु अभियन्ता तथा जलवायु विज्ञहरूले यतिबेला विरोध गरिरहेका छन् । विश्व बैंकसँग १ सय मिलियन अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको ऋण सहायता लिने गरी नेपाल सरकारले […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

नेपालगन्ज–पोखरा हवाइ उडानले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित

निजी क्षेत्रको प्रयासबाट पहिलो पटक नेपालगन्ज–पोखरा र पोखरा–नेपालगन्ज सुरु गरिएको उडान सेवा नियमित भएपछि निजी क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । पश्चिम नेपालको बाँके र बर्दियालाई प्रमुख पर्यटकीय नगर पोखरासँग सोझै जोड्ने उद्देश्यले दुई महिनाअघि सुरु गरिएको नेपालगन्ज–पोखरा हवाई उडानमा यात्रा गर्ने यात्रु बढ्दै गएपछि उडान सङ्ख्या थप गरिँदै लगिएको हो । लामो समयदेखि नेपालगन्ज–पोखरा सिधा उडान गर्नुपर्ने विषयमा ब्यापक रूपमा छलफल, बहस हुँदै आएपनि यसअघि कुनै पनि हवाई कम्पनीले व्यावसायिक उडान थालेका थिएनन् । उक्त मुद्दालाई अगाडि सार्दै आएको नेपाल एशोसियशन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाटा) बाँके च्याप्टरले सरकार र हवाई कम्पनीलाई दबाब दिनकै लागि गत फागुनमा उक्त रुटमा चार्टर उडान सुरु गरेको थियो । सीता एअरको १८ सिटे जहाजबाट सुरु गरिएको चार्टर उडानलाई कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरले असर ग¥र्यो र बीचमै बन्द भयो । दुई वर्षअघि पनि बुद्ध र यती एयरलाइन्सले नेपालगन्ज–पोखरा उडान थाल्ने तयारी गरेका थिए, तर विभिन्न कारण देखाउँदै अन्तिममा स्थगित गरेका थिए । पर्यटन व्यवसायीको चर्को दबाब, यात्रुको मागका आधारमा अहिले बुद्ध एयरले उक्त रुटमा व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ ।कम्पनीको १९ सिटे जहाजबाट तत्कालका लागि हरेक हप्ताको आइतबार, बुधबार र शुक्रबार उडान सुरु गरिए पनि गत आइतबारदेखि दैनिक रूपमा उडान थालेको बुद्ध एयरका नेपालगन्ज स्टेशन प्रमुख विनित शाहले बताए । नेपालगन्ज–पोखरा रुटमा यात्रुलाई आर्कषण गर्न विभिन्न प्याकेज पनि ल्याइएको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारी कम हुँदै गएपछि उडान र ठूलो जहाज सञ्चालन गर्ने प्रमुख शाहले सुनाए । कोरोनाको यो महामारीमा पनि आन्तरिक हवाई यात्रु पर्याप्त बढेको एयरलाइन्स पदाधिकारी बताउँछन् । कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रासले पनि अहिले जसोतसो हवाईजहाजमा यात्रा गर्न यात्रु तयार भएका छन् । अहिले नेपालगन्ज उडानमा भने बुद्धले सोचेभन्दा बढी सफलता हात पारेको उनको भनाइ छ । यहाँका पर्यटन व्यवसायीले नेपालगन्ज र पोखरा क्षेत्रको पर्यटन प्रर्वद्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरेका छन् । नेपाल एशोसियशन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट (नाटा) बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देल नेपालगन्ज–पोखरा रुटमा यात्रुको चाप धेरै भएको बताए । सो रुटमा यसअघि निजीस्तरबाट नाटा बाँके च्याप्टरले चार्टर उडान गरेको स्मरण गर्दै आफूहरुले थालेको अभियानलाई साथ दिँदै बुद्ध एयरले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको जानकारी दिए । रारा, कैलास मानसरोवर, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके निकुञ्जलगायत पश्चिम क्षेत्रका पर्यटकीयस्थल घुम्नका लागि आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर नेपालगन्जमा आधा दर्जन बढी तारे होटल सञ्चालनमा छन् ।नेपालगन्ज नाका हुँदै आउने भारतीय पर्यटक यस क्षेत्रमा घुमेर पोखरा जान र पोखराबाट पर्यटक सिधैँ नेपालगन्ज आउन चाहान्थे, त्यसका लागि यसअघि सिधा हवाई उडान नै थिएन । सिधा हवाई उडानका लागि विगतमा जनप्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सीलगायतले पहल थाले पनि सरकार र विमान कम्पनीको बेवास्ताका कारण उक्त मुद्दा अधुरै थियो । सिधा हवाई उडान नहुँदा पर्यटकलाई आर्थिक भार पर्नुका साथै झन्झटिलो हुने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रले बेहोर्नु परिरहेको र अब पश्चिम क्षेत्रका थुप्रै पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । मुलुकको अग्रणी विमान कम्पनी बुद्ध एयरले पहिलो पटक व्यावसायिक उडान थालेपछि भने हवाई यात्रु, होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी हर्षित भएका छन् ।विभिन्न सरोकारवाला निकायले आज पहिलो उडानमा पोखराबाट आएका यात्रुलाई स्वागत र नेपालगन्जबाट पोखरा उडेका यात्रुलाई भव्य रुपले बिदाइ गरेका थिए । उक्त रुटका यात्रुले धमाधम टिकट बुकिङ गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालगन्ज–पोखरा उडानमा प्रतिव्यक्ति भाडा रु चार हजार ९९५, पाँच हजार ५६५ र सात हजार ६६५ तोकिएको छ ।यसका साथै नेपालगन्जबाट पोखरा घुम्न जाने पर्यटकका लागि आउनेजाने भाडा, दुई रात बास, नास्ता र विमास्थल–होटलसम्म यातायातको व्यवस्थासहित रु ११ हजार र पोखराबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकलाई सोही सुविधासहित रु १३ हजार ९०० प्याकेज ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

सरकारले भन्यो : सबै स्वास्थ्य संस्थाले सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्नू

पर्वत : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एक हप्ताभित्रमा सेवा र शुल्क सार्वजनिक गर्न भनेको छ।कोरोना सङ्क्रमणको विषम परिस्थितिमा कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीको उपचार बापत चर्को शुल्क असुल उपर गरेको, अक्सिजनको मूल्य अत्यधिक लिएको, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाई बिरामी माथि थप आर्थिक भार पारेको, बिरामीलाई नै उपचार सामग्रीको बन्दोबस्त गर्न लगाएको लगायत गुनासा आएपछि सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न भनिएको मन्त्रालयको गुणस्तर, मापन तथा नि

थाहा खबर बैशाख २०७८