एउटा सामान्य व्यक्तिलाई अहिले सामान्य जीवनयापन गर्न औसत मासिक १५ हजार जति चाहिन्छ । खाद्यान्न खरीद, बिजुली, पानी र इन्टरनेटको शुल्क, ग्यास र यातायात खर्च, बालबालिकाको शिक्षा र औषधोचारको खर्च, लत्ताकपडालगायत खर्च मात्र हिसाब गर्दा पनि उक्त रकम अपुग हुन आउँछ । अहिले तोकिएको न्यूनतम ज्याला करीब त्यही रकम हाराहारी नै रहेको छ । यो रकम यति कसिलो छ कि एक शीर्षकमा खर्च गर्दा १० चोटि विचार गर्नुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक उचित छ कि छैन भनेर नापिने मापदण्ड निर्माण भएको छैन । नेपालको बजार निकै महँगो छ । यसका तीन कारण प्रमुख छन् : आयस्रोत नबढ्नु, चर्को कर प्रणाली र व्यापारीलाई सधंै प्राथमिकता ।
आयस्रोत बढ्न रोजगारी बढ्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलता नै न्यून रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा उत्पादनमा लगानी न्यून छ । प्राथमिकतामा अहिले पनि लगानी घरजग्गा कारोबार, आयातमा देखिन्छ । स्वदेशको पैसा जब विदेश जाने बाटो खुल्छ, यहाँ अवसर न्यून हुँदै जान्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा घट्दो विद्यार्थी संख्या होस् या न्यूरोडका पसलमा घट्दो ग्राहक संख्या, आयस्रोत बढ्ने स्थान कतै भेटिँदैन । राज्य तलब खुवाउन धौधौ हुने अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगीहरूको उद्योग व्यापार नफस्टाउँदा उनीहरूको आयस्रोत पनि घटेको छ । आयस्रोतमा सीमा लाग्दा खर्च गर्ने क्षमता स्वत: घट्छ । यसले गर्दा बजारका वस्तु तथा सेवाहरू स्वाभाविक रूपमा महँगो देखिन थाल्छन् ।
बजार महँगो हुनुको अर्को प्रमुख कारण करको दर बढ्नु पनि हो । जेमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्याजदेखि बैंकबाट आर्जित ब्याजसम्म कर बढाइएको छ । गाडी नेपालभन्दा दुई गुणा सस्तो छिमेकी मुलुकमा पाइन्छ । विलासी वस्तुदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म कर तिर्दा कम्युनिस्ट मुलुकमा भएको अनुभूति रहन्छ । काम गर्यो त्यसमा एक तिहाइ रकम कर राज्यलाई सुम्पियो । बाँकी रहेको दुई तिहाइबाट दैनिक गुजारा गर्यो । चाहे रेस्टुराँमा खाजा खाँदा होस्, घरगृहस्थीको केही वस्तु किन्दा होस्, या इन्धन किन्नमै किन नहोस्, आमदानीको ठूलो भाग राज्यलाई कर स्वरूप सुम्पिनुपर्छ । २०४६ साल यता लिइएको वैदेशिक ऋणको भार आजको जनताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा व्यापारीलाई यसरी प्राथमिकता दिइएको छ कि मानौं उनीहरू देशबाट सामान निर्यात गर्छन् र देशलाई समृद्ध बनाउन तत्पर छन् । बैंकहरू समेत उनीहरूको सहुलियतका लागि सरकारी बिदाको दिन खोलिनुपर्छ । व्यापारीलाई संयमित बनाउनुको साटो उनीहरूको मनपरीलाई समस्त प्रणाली मिलेर प्रवर्द्धन गरिएको देखिन्छ । मूल्य वृद्धिमा रोक लगाउन होस् या गुणस्तर प्रवर्द्धनमा होस्, तिनै व्यापारीको भूमिका मुख्य रहन्छ । तर, यहाँ उनीहरूले गरेका सम्पूर्ण कार्यलाई थप सहुलियत प्रदान गरिँदा गलत मनोवृत्ति प्रवेश गरेको छ । बिचौलियालाई प्राथमिकता दिइँदा मूल्य उनीहरूअनुरूप निर्धारण गर्ने गरिएको भेटिन्छ । रेस्टुराँमा लिइने शुल्क होस्, विद्यालयमा उठाइने शुल्क या फलफूल तथा तरकारीको मूल्य, कुनैको पनि मापन गर्ने व्यक्ति व्यापारी वर्ग नै हुन्छन् । न पारदर्शिता छ, न मूल्य निर्धारणमा कुनै वैज्ञानिक आधार । सुनको मूल्यजस्तो पारदर्शी यदि अन्य वस्तु नि भएको भए बजार यत्ति साह्रो महँगो लाग्दैन थियो होला ।
नेपालमै उत्पादित हुने बिजुलीको त चर्को महशुल तिर्नुपर्ने हामी विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा महँगो मूल्य तिर्नु कुनै अनौठो नै भएन । नेपालमा दिइने तलब, सार्क मुलुकको तुलनामा औसत नै हो । नेपाल माल्दिभ्सजस्तो महँगो पनि छैन र भारतजस्तो सस्तो पनि छैन । औसत नै देखिन्छ । तर, समस्या, तथ्यांक र यथार्थ फरक छन् यहाँ । दैनिक उपभोग्य वस्तु नै महँगो र मध्यम वर्गीय परिवारका लागि चुनौतीपूर्ण भइरहेको समयमा, विलासी वस्तु अकल्पनीय हुन पुग्छ । कुनै पनि मुलुकका लागि मुद्रास्फीति सामान्य विषय हो । मुद्रास्फीतिले गर्दा आकाशिएको मूल्य उपभोक्ताले यो तहसम्म खेप्नुपरेको आर्थिक भार शायद श्रीलंकालगायत मुलुकमा मात्र अनुभव गरिएको थियो ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।