जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै चुनाव लड्न पाउने माग राख्दै सर्वोच्च पुग्यो निर्वाचन आयोग
जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने आचारसंहिताको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सर्वोच्चका अनुसार आयोगले मंगलबार यसअघि परेको रिटमाथि पुरक निवेदन (भ्याकेट)...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेसँगै गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार उनले सांसद पद गुमाउने भएका हुन् । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षसम्म […]
सर्वोच्च अदालतले चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव जितेका रवि लामिछानेको पद खारेज गरिदिएपछि निकटतम प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठले आज सांसद दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने भएका छन् ।
काठमाडौं : चुनाव सकिएपछि मतपत्र नजलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। मतपत्र जलाउँदा वायु प्रदूषण हुने, संविधानले व्यवस्था गरेको हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको हनन् हुने भन्दै उक्त नियममा भएको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। कानुनशास्त्रका विद्यार्थी ऋतिक यादव र रितेश पन्थीले निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गाई चुनाव चिह्न माग्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । थापाले बिहीबार निर्वाचन आयोग र आयोगको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको असार ३१ गते पेशी तोकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुले समेत आफ्नो तयारी तीब्र पारेका छन् । निर्वाचनको तयारीकै बीचमा अहिलेसम्म निर्वाचन सर्ने हल्ला चल्न छाडेको छैन । दलहरुले सारेनन् भने पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थानीय निर्वाचन रोकिने तर्कसमेत सुन्न थालिएको छ ।यतिबेला मुख्यतः नेकपा एमालेका केही नेताहरु सत्तारुढ दलबाट ‘अदालतलाई प्रयोग गरेर निर्वाचनको मिति सार्ने षडयन्त्र’ भइरहेको बताउँछन् । तल्लो तहका रा
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्दा आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै एक मेयरले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।
निर्वाचन मिति बदर गराउन माग गर्दै महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिट बुधवार सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा साहले संविधानले तोकेको आफ्नो कार्यकाल घटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
'म निवेदकले नगर प्रमुखको पदबाट राजीनामा पनि गरेको छैन,...
काठमाडौं। संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले फैसलासँगै निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम रोकिएको देखापढीलाई बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते संसद् विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनाव घोषणा गरेका थिए। लगत्तै आयोगले कार्य तालिका सार्वजनिक,आर्थिक कार्यविधि स्वीकृतलगायतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
१३ माघ, पोखरा । प्रतिनिधि सभा विघटन असवैधानिक भएको भन्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनमा छन् भने निर्वाचन आयोग वैशाख १७ र २७ को मध्यावधि चुनावको तयारीमा छ । त्यसक्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले मंगलबार राजनीतिक दलसहित सरोकारकालालाई तयारीबारे जानकारी […]
एक महिनायता देशभित्र वा बाहिरका नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने सबैबाट सोधनी हुने प्रश्न एकै किसिमका छन् । जस्तो— सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विवाद कहिले र कसरी टुंगो लगाउँछ ?
