गाडी चाहियो? उपाय छँदै छ नि!

गाडी दुर्घटना हुन नदिने उपाय

आजकाल सार्वजनिक गाडी दुर्घटना भएका खबर बारम्बार आइरहन्छन् । सार्वजनिक गाडी दुर्घटनामा मानवीय क्षति पनि भइरहेको छ । गन्तव्यमा छिटो पुग्न गाडीमा यात्रा गर्नुपर्छ तर सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता छैन ।

कान्तिपुर 1 महिना पहिले

कालो पुलमुनि फेरि फस्यो गाडी

५ साउन, काठमाडौं । बागमती करिडोर अन्तर्गत ललितपुरको सानेपाबाट टेकु निस्किने कालो पुल मुनिको सडकमा जमेको पानीमा मिनी ट्रक फसेको छ । गाडीको आधा भाग पानीमा डुबेको छ । केही युवाहरुले डोरीले बाँधेर गाडी निकाल्ने प्रयास गरे पनि सफल भएनन् । यद्यपि अन्य उपाय लगाएर भए पनि गाडी निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ । सो सडकमा […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका उपाय

देशमा उद्योग व्यापारदेखि आर्थिक सरोकार राख्ने सबैजसो क्षेत्र अहिले समस्यामा छन् । अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो त ? तरलता अभावको समस्या विगतका वर्षहरूमा पनि हुने गरेको थियो । तर, सरकारले वैदेशिक व्यापारमा यतिसारो नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले विश्वलाई नै आहत बनाउने गरी कोरोना महामारी र यसले उत्पन्न गरेका असहजता संकटका मुख्य कारण हुन् । कोरोना महामारीको समयमा उत्पादन र आपूर्ति ठप्प भयो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा मागसँगै मूल्यमा दबाब पर्न थाल्यो । उत्पादन कम र बजारमा माग उच्च भएपछि मूल्य बढ्ने संकेत व्यापारिक क्षेत्रले पाइसकेको थियो । यसले आयात ह्वात्तै बढ्यो । यो कुराको आकलन र सम्बोधन सरकारले सही तरीकाले गर्न सकेन । धेरै मालसामान आयात भयो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायमा उत्रियो । यसैबीचमा छिमेकी देश श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट देखियो । हाम्रो र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको धरातल फरक भए पनि नेपालको सकसलाई त्यहाँको संकटसँग दाँजेर हेर्ने काम भयो । यसले पनि आशंका बढायो । आयात नियन्त्रणको असर सकारात्मक देखिएन । स्रोत र बाह्य ऋणको प्रकृतिका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकासित तुलना हुन सक्दैन । उपयोगमा ढंग पुर्‍याउने हो भने हामीकहाँ कृषि, पर्यटन, जंगल, जडीबुटी, जलविद्युत्जस्ता स्रोतहरू छन् । यसलाई हामीले आर्थिक समस्या समाधान मात्र होइन, समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ । श्रीलंकाको बाह्य ऋण प्राय: द्विपक्षीय छ । यसका शर्त कडा हुन्छन् । तर, हामीले बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं, जसको परिचालन एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ । यस्तो ऋणमा अरूका लागि बेग्लै र नेपालको फरक मापदण्ड हुँदैन । अर्को, नेपालको वैदेशिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि श्रीलंकाजस्तो जोखिमको अवस्थामा छैन । यसकारण हामीकहाँ आर्थिक समस्या हो, तर यो संकट होइन । यो सकस धेरै लामो समय जाँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण लगानीमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) को सट्टा कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपातको व्यवस्था गरेकाले पनि तरलताको सकस बढेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत राख्न भने पनि कतिपय बैंकको यो सीमा करीब १०० प्रतिशत पुगिसकेको समाचार आएको छ । बैंकहरू लगानीयोग्य रकम खोज्न होइन, सीडी अनुपात मिलाउन पनि निक्षेप लिने र कर्जा रोक्ने दबाबमा रहेको पाइएको छ । बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुरा झूटो हो । बैंकहरूको पूँजी थन्किएर बसेको छ । निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । लगानी हुन पाएको छैन । नियमित खर्च रोकिएको छैन । यी सबैको असर बैंकहरूको आधार दरमा परेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याज बढाएर १५/१६ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसले उद्यम व्यापारमा अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपालका कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा अधिकतम नाफा २० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूको आधार र प्रिमियम दर हेर्दा यो ५० प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । नियामक निकाय यसमा मौन देखिनु रहस्यमय छ । बैंकहरूले ऋणको करार अवधिसम्म प्रिमियम बढाउन नपाउने नियम भए पनि त्यसविपरीत जथाभावी बीचैमा प्रिमियम थप्ने काम भइरहेको छ । बैंकहरूले लिने विभिन्न सेवा शुल्क र ऋण नवीकरणको शुल्क पनि अस्वाभाविक रूपमा धरै छ । बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रअनुसार लगानी गरेको छ कि छैन ? कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्नेबारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसप्रति पनि राष्ट्र बैंक रमिते बनेको छ । कतिपयले बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुराले पनि पैसा घरमा राख्न थालेका छन् । श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाबारेमा आएका अनेक हल्लाका कारण उत्पन्न आशंकाले पनि पैसा घरमै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीकहाँ जेठ १५ मै बजेट आउँछ । वर्षको अन्तिम चौमासमा बजेट निकासा हुने परिपाटी छ । बजेट खर्च सुधारका लागि संविधानमै बजेट आउने दिन तोकिएर पनि उपलब्धि देख्न सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट आउँछ । तर, खर्च असारमा हुन्छ । अधिकांश रकम खर्च हुनै सक्दैन । यसले एकातिर विकासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर तरलताको अभावलाई पनि चर्काइरहेको छ । बजेटको प्रभावकारिता नहुँदा आर्थिक सरोकारहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । अहिले विप्रेषण आप्रवाह घटेकोमा चिन्ता देखिएको छ । कोरोना महामारीका बेला फर्किएका कामदार अब फेरि बाहिर जान थालेका छन् । विप्रेषणको आर्जन बढ्न सक्छ । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट पठाउन चाहनेलाई प्रोत्साहनको सट्टा अनेक झमेला र शुल्क तिराउने नीति रहेसम्म यो अनौपचारिक उपायतिरै जान्छ । सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा गरेको कडाइ भने ठीक छ । नेपालमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मोलको गाडी र ५०० सीसीका मोटरसाइकल किन चाहियो ? सरकारले यीलगायत हामीलाई नभए पनि हुने वस्तुको आयात रोक्दा फरक पर्दैन । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिकूल असर नपुग्ने कुराको सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अधिक छ । वर्षामा त बिजुली खेर जाने अवस्था छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी नीति छैन । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सहज बनाउन प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत लिएको नीतिले यो उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने देखिँदैन । आयातमा राजस्व बढाउँदा उपयोग बढाउन सकिँदैन । सरकारले भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमात्र हेर्ने होइन, त्यसबाट अर्थतन्त्रका अन्य सरोकारमा पर्ने चक्रीय प्रभावलाई पनि ठीक हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । रवि ग्रूप अफ कम्पनिज्का अध्यक्ष बरनवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपालमै भेटिए यस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष जसले आफ्नो गाडी गाउँपालिकालाई भाडामा दिएर आफै चढ्छन्

नेपाल आज चैत्र २०७८

संकटमोचनको उपाय : विप्रेषण वृद्धि

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर आइरहेको संकुचनले यतिखेर नेपाल कतै श्रीलंकाको बाटोमा अर्थात् संकटतिर लागिरहेको त छैन भन्ने त्रास फैलिएको छ । श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा नहुँदा उसले इन्धनदेखि कागजसम्म किन्न सकेको छैन, जसले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै छ । नेपालसँग कुनै बेला १२/१३ महीनासम्म वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन्थ्यो । त्यो अहिले घटेर करीब आधा भएको छ । खर्चको तुलनामा आय वृद्धि हुन नसकेका कारण कतै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था अझै तल झर्ने त होइन भन्ने चिन्ता अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूमा देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउँदा विप्रेषण बढ्यो तर अहिले विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा किन घट्यो, सबभन्दा पहिला यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । यही कारण उनीहरू कहिले कुन वस्तुको त कहिले कुन वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने योजना अघि सार्दै छन् । हुँदाहुँदा काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विलासी वस्तुको आयात जथाभावी नगर्न आग्रह नै गरे । यसले स्थिति गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालको विदेशी मुद्रा आयको प्रमुख माध्यम विप्रेषण भएको छ । कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र थला परेपछि एकलौटी काँध थापेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि नै सुधार हुन नसकेपछि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरू आत्तिएको देखिन्छ । यो स्वाभाविक हो । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्न सचेत र चनाखो हुनैपर्छ । तर, यतिखेर सरकारी अधिकारीहरूको निर्णय र काम गराइको तरीका देख्दा लाग्छ उनीहरू समस्याको चुरोमा पुगेका छैनन् वा टालटुले नीतिमा रमाइरहेका छन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानु हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि यसलाई वृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । सरकारसँग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो बन्द भएको छैन । यदि विदेशी मुद्रा आय हुने बाटो बन्द भएको भए अल्पकाललाई भए पनि आयातमा कडाइ वा अन्य नियन्त्रणकारी उपाय उपयुक्त मान्न सकिन्थ्यो । सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहार र काम हेर्दा लाग्दै छ, उनीहरू थप काम गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूको विकल्प जसरी हुन्छ नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रका लागि यस्तो नियन्त्रण थप समस्या हुनसक्छ भन्ने पाटो जिम्मेवार तहमा रहेकाले बुझेको देखिएको छैन । गाडी तथा विलासिताका वस्तुको आयात रोकिँदा राजस्व कम उठी भोलि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्नेमा सरकारी अधिकारीको ध्यान गएको देखिँदैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ महीनाअघि प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार यतिखेर विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको संख्या करीब २२ लाख छ । केही महीनायता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले अहिले यो संख्या बढेर २५ लाख हाराहारी पुगेको होला । तर, उनीहरूले यतिखेर बैंकिङ च्यानलबाट पठाइरहेको विप्रेषण प्रतिमहीना औसत ७७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । चालू आवको ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका छन् । यो गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी हो । आव २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाएका थिए । विप्रेषण वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने काम कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउँदा विप्रेषण बढ्ने तर अहिले विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा किन घट्यो, सबभन्दा पहिला यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । विप्रेषणमा कमी आउनुमा राज्य संयन्त्रबाट लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूको नै हात रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । खासगरी हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमा नेपालीलाई लगाउने कार्य बढ्दा विप्रेषण आय घटेको सतही अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ । यदि हुन्डीमार्फत विप्रेषण भित्रिने गरेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन नियम, कानून बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । उसलाई यसो गर्न कसले रोकेको छ ? आयातमा कडाइ गर्ने वा विलासी वस्तु खरीद नगर्न आग्रह गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिले खोइ विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले भित्र्याउने प्रयास गरेको ? विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले भित्र्याउनुपर्छ भन्ने दबाब लामो समयदेखि आएपछि केही महीनायता केही बैंकले बैंकिङ च्यानलमार्फत आउने विप्रेषणमा साविकभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा त्यो प्रयासले काम गरेको देखिएको छैन । किनकि हुन्डीवालाले बैंकले दिने ब्याजभन्दा बढी कमिशन दिने गरेका हुन्छन् । त्यसैले, सरकारले अहिलेलाई कम्तीमा हुन्डी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हाल भित्रिरहेको विप्रेषणभन्दा करीब तीन गुणा बढी रकम भित्रिन सक्ने अनुमान छ । नेपाल जत्तिकै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अन्य देश (बंगलादेश, पाकिस्तान) ले नेपालको भन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने गरेका उदाहरण छन् । ती देशले बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण भित्र्याउन कुनै नयाँ काम गरेका होइनन् । ती देशले गरेको मुख्य काम बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने कर घटाएका हुन् र जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विश्वास जितेका छन् । तर, नेपालमा भने वैदेशिक रोजगारी र विदेश जाने युवाप्रति हुने व्यवहार फरक छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन नसकेका बेला युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी हो । यस्तो अवस्था बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई न सम्मान दिन सकेको छ, न उनीहरूको परिश्रमको नै मूल्य बुझेको छ । उनीहरूलाई सहज गरिदिने काम पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन । सरकारले तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सम्मान गर्दै विप्रेषण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न सक्ने हो भने अहिले देखिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिको संकुचनमा ठूलो राहत प्राप्त हुन सक्छ । यति काम गर्दा पनि भएन भने नियन्त्रणका अन्य उपाय त छँदै छन् । कुनै पनि संस्था वा निकायलाई व्यवस्थापन गर्ने संसारभरि नै मुख्यगरी दुई तरीका हुन्छन् । एउटा मनपर्दी निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने तथा अर्को तरीका सरोकारवालासँग समन्वय गरी त्यस्तो निर्णयमा सबैको साझेदारी गर्ने र गराउने । यी दुई अभ्यासको नतिजामा दोस्रो अर्थात् सहभागितामूलक निर्णयले राम्रो परिणाम दिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले अहिले नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि देखिएको समस्यामा सबैलाई सहभागी गराएर उपचार खोज्ने बेला हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेप्रति सरकार यतिसम्म उदासीन छ कि अहिलेसम्म उनीहरूलाई मताधिकारको सुविधासम्म दिन सकेको छैन । कम्तीमा आउँदै गरेको स्थानीय चुनाव होस् वा त्यसपछि हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको सुविधा दिने हो भने उनीहरू देशप्रति बढी जिम्मेवार हुनुका साथै अपनत्व महसूस गर्न सक्छन् । यसले गर्दा विप्रेषणलाई जथाभावी नगरी बैंकिङ च्यानलबाट पठाउन उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन् । आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने अनि अनेकथरी तानाबाना बुन्न खोज्ने हो भने त्यसले समस्याको समाधान नगरी केवल बल्झाउने काम मात्र गर्छ । अहिले नेपालका लागि स्रोतको नभई सोचको समस्या हो भन्ने विभिन्न गतिविधिले देखाइरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ट्राफिक जाम घटाउने उपाय

काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक जाम भयावह बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले चक्रपथको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन कम्पनी छानेको छ र चाँडै नै सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । तर, फ्लाइओभरले मात्रै उपत्यकाको ट्राफिक समस्यालाई समाधान गर्न कठिन देखिन्छ । दीर्घकालीन समाधान भनेको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्नु नै हो । फ्लाइओभरपछि ठूला बसहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै मोनोरेललगायतका विकल्पमा पनि सरकारले अहिलेदेखि नै अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ । काठमाडौंमा बस्ती फैलने क्रम अझै जारी छ । करीब करीब उपत्यकाका प्रायः सबै क्षेत्र घरले भरिइसकेका छन् यस शंकै छैन । उपत्यकाको सबैभन्दा फराकिलो सडक चीनले निर्माण गरिदिएको चक्रपथ मात्रै हो भन्दा हुन्छ । यही चक्रपथलाई आधार मानेर काठमाडौंमा बस्ती विस्तार भइरहेको हो । त्यही कारण यो चक्रपथबाट भित्र छिर्ने सबै चोकमा ट्राफिक जाम अत्यधिक हुने गरेको छ । चाबहिल, कोटेश्वर, ग्वार्को, सातदोबाटो, एकान्तकुना, कलंकी, सीतापाइला, बालाजु, महाराजगञ्ज सबैभन्दा बढी जाम हुने क्षेत्रमा पर्छन् । त्यस्तै भित्री शहरमा पनि त्रिपुरेश्वर, थापाथली, सिंहदरबार, बानेश्वर आदि क्षेत्र यस्तै ट्राफिक जाम हुने क्षेत्र हुन् । यो जामका कारण मुलुकले आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ भने थुप्रो मानिस सडकमा थुनिनुपर्दा उनीहरूको उत्पादकत्व पनि खेर जाने गरेको छ । ट्राफिक जामका आर्थिक लागत आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, यसले वातावरणमा पुर्‍याएको थप क्षतिको हिसाबकिताब पनि डरलाग्दो देखिन्छ । तर, यस्तो डरलाग्दो ट्राफिक जाम हुने गरेको भए पनि त्यसलाई कसरी विकल्प दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गरेको पाइँदैन । चक्रपथको तीनकुने–कलंकी खण्डको विस्तार भएपछि भने यस क्षेत्रमा फ्लाइओभर राख्न सरकारले केही प्रक्रिया शुरू गरेको छ । त्यसमध्ये ग्वार्को पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ जसका लागि सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता पनि गरिसकेको छ । नेपालसँग फ्लाइओभरको आफ्नो अनुभव छैन । ग्वार्कोमा यो बनेपछि क्रमशः यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । फ्लाइओभरका लागि आवश्यक पर्ने जग्गासमेत उपलब्ध नहुने चोकहरू छन् । ती चोकमा कसरी ट्राफिक सहज बनाउने भन्नेमा पनि थप अध्ययन जरुरी छ । काठमाडौं उपत्यकामात्र होइन, बिस्तारै पोखरा, विराटनगर आदि ठूला समयमा पनि यही समस्या देखिने निश्चित छ । २ दशकयता उदाउँदो मध्यम वर्गका कारण गाडीको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसमा पनि नेपालको सार्वजनिक यातायातको बेथितिका कारण मानिसहरूलाई गाडी किन्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । गाडी किन्न नसक्नेहरूले मोटरसाइकल किन्ने गरेका छन् । यी मोटरसाइकलको संख्या ज्यादै भएकाले ट्राफिक समस्या झनै थपिएको छ । खासगरी ट्राफिक नियम मिच्नेमा दुईपांग्रे सवारी भएको बताइन्छ । त्यसैले उपत्यकाका यातायात सुधार्न नसक्ने हो भने सडकमै धेरै समय जाने निश्चित जस्तै छ । अहिले नै ट्राफिक जामको अवधि थपेर घरबाट निस्कनुपर्ने अवस्था छ । त्यो समस्या झनै बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले यहाँको ट्राफिक जाम कम गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले निजी तथा सार्वजनिक सवारीका यात्रुहरूले भोग्नुपरेको सास्ती यसरी नै बढ्दै जाने हो भने काठमाडौंको वायुप्रदूषणको स्तर अत्यन्तै खराब हुने मात्र होइन, मानिसहरूमा मानसिक समस्यासमेत नआउला भन्न सकिँदैन । सरकारले ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन कम्पनी त छनोट गर्‍यो तर त्यो छनोट पनि विवादमा परेको छ । यस्तो विवादले निर्माणको काम पछि धकेलिन पनि सक्छ । अतः पारदर्शी ढंगले कम्पनी छनोट गरिनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन समाधान भनेको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्नु नै हो । फ्लाइओभर पछि ठूला बसहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै मोनोरेललगायतका विकल्पमा पनि सरकारले अहिलेदेखि नै अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ । यहाँ भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न र यहाँका बस्तीहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न झनै सम्भव देखिँदैन । अतः यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

जोर बिजोर फन्डा : कोरोना फैलाउने सरकारको अचुक उपाय!

जोर बिजोर लागू गरेर कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने जसको वुद्धि हो त्यसलाई पुरस्कार देऊ सरकार। मानिसहरु भिडमा कोच्दै कोरोनालाई किच्ने रणनीति कम्तिको बलियो होइन। जोर बिजोर हुनासाथ गाडी कम गुड्ने भइगयो, अब त्यसमै भर पर्नेले कोचिएर पनि झुन्डिएर पनि यात्रा नगरी भएन। अनि कोरोना प्रवर्द्धनका लागि यो भन्दा अचुक उपाय…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपाय

केही वर्षअघिसम्म लोडशेडिङ भोगिरहेको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्या आज विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्राधिकरण खपत बढाउने र बजारको खोजीको दबाबमा परेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विद्युत्को बजार खोज्न पटकपटक भारतीय बजार र त्यहाँका नियामक निकायसम्म धाएको तर आशातीत सफलता हात नपरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढे पनि खपत कसरी बढाउने भन्नेमा प्रभावकारी योजना बनेको छैन । कतिपय नेपालको विद्युत्लाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पुर्‍याएर विक्री गर्ने कुरा गर्छन् । तर, यो उपाय त्यति व्यावहारिक र सोचेजति सहज छैन । आजको विश्व सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । नेपालको विद्युत् बाहिरको बजार खपत हुन सस्तो दरमा उपलब्ध हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, नेपाल विद्युत् भारतमा उत्पादित विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । केही दशकअघिसम्म पनि भारतमा विद्युत् निकासी सहज थियो । त्यहाँ ऊर्जाको अभाव थियो । तर, आज भारत आफै सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ । भारतले सौर्य ऊर्जाबाट प्रतियुनिट ३ देखि साढे ३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महँगो बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरै हुँदैन । केही महीनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने प्रयास यही मूल्य नमिल्दा सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यो असफलतालाई बाहिरी बजारमा अनुभवको कमी भन्दै ढाकछोप गरेको थियो । अतः स्वदेशी बजारमा नै यसको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी भइसकेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने हो भने केही वर्षमै उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने बताइरहेको छ । नेपालमा खपत बढाउन सकिने थुप्रै क्षेत्र र सम्भावना छन् । तर, ती क्षेत्रको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी देखिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा आगामी ३ वर्षभित्रै देशभित्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने बताएको छ । खाना पकाउने प्रयोजनका लागि २००० मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योगको क्षेत्रमा थप २००० मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अनुमान निजीक्षेत्रको छ । यसकारण स्वदेशको विद्युत् बाहिरी बजारका मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान जानु सान्दर्भिकमात्र होइन, सहज पनि हुन सक्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट छ । यसलाई अबको ४ वर्षभित्र ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ तर खपत कसरी बढाउने ? मौजुदा नीतिले विद्युत्को खपत बढ्न सक्छ ? यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालमा अहिले विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्र धरायसी उपयोग र उद्योग कलकारखाना नै हो । सवारीसाधन सञ्चालनमा खपतको सम्भावना भए पनि आवश्यकताजति पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यासको ठूलो खपत छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर आयात बढाउनुभन्दा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने विद्युत् खपतमात्र बढ्दैन, यसले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । घरघरमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय चूल्होमा पनि अनुदान दिन सकिन्छ । विद्युत् महसुल अझै घटाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि डिजेल र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा खपत हुन्छ । नियमित र गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति हुने हो भने यस क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढ्ने प्रश्नै हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युत् पठाउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा दिन माग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले बाह्य बजारमा लक्षित गरेको मूल्यमा स्वदेशी उद्योगधन्धालाई उपलब्ध गराउने र आपूर्तिका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउने हो भने निजीक्षेत्रले भनेजस्तै थप २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर विदेशी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादनको लागत कम गरेर उद्यम व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमै केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा कडाइको उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार घटाएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अहिले केही निजी प्रयोजनका गाडी भित्रिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने गरेको छ । यसलाई अझ घटाउन सकिन्छ । बरु, पेटोलियम पदार्थमा कर बढउँदा फरक पर्दैन । यसबाट सवारीसाधनमा घटेको कर पूर्ति हुन सक्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन मद्दत मिल्छ । तर, विद्युतीय सवारीको खरीददेखि सञ्चालनसम्मलाई सहज बनाइनु यसको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । स्वदेशमा विद्युतीय गाडीको उपयोगमात्र होइन, उत्पादनलाई पनि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाडी भित्र्याएरमात्र हुँदैन, चार्जिङ स्टेशनहरूको अभावले विद्युतीय गाडीको उपयोगमा अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेको छैन । सरकारले ३२ ठाउँमा ५० ओटा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ । तर, त्यो कहिले बन्ने टुंगो छैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बजारका पार्किङस्थल, सपिङ मल, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्पजस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता स्थानमा आधा एक घण्टामै चार्ज हुन सक्ने गरी फास्ट चार्जिङको प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ । क्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

गाडी आयात घटाउने उपाय

कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र शिथिल बने पनि गत आर्थिक वर्षमा निजी सवारीसाधनको आयात ७० प्रतिशतले बढ्यो भने सार्वजनिक यातायातको प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडी भने यो भन्दा पनि बढी प्रतिशतले घट्यो । सरकारले गाडी आयात कम गर्न यसलाई विलासिताका वस्तुभित्र राखेर ज्यादै उच्च दरको कर लगाएको छ जुन सामान्यतया अरू देशमा लगाएको पाइँदैन । २५० प्रतिशतसम्मको कर लगाए पनि निजी प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडीको संख्या किन बढिरहेको छ त ? सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै जाँदा सवारीसाधनको आयात र विक्री बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि मुलुकका अत्यधिक ठाउँ सडक सञ्जालले जोडिँदै गएपछि निजी सवारीसाधनको माग बढ्नु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा निजी सवारीसाधन इज्जतको पर्यायका रूपमा लिने गरिन्छ जसले गर्दा मानिसहरू ऋणधन गरेर पनि गाडी जोड्नुलाई सफलता ठान्छन् । नेपालमा यी सबै तथ्यका बीच सार्वजनिक यातायातका बेथितिका कारण पनि मानिसहरू निजी सवारीसाधन खरीद गर्न बाध्य बनेको पाइन्छ । विश्वका अन्य देशमा भन्दा नेपालमा गाडी खरीद गर्नु निकै महँगो छ । सवारीसाधन आयातमा मात्र होइन सडक कर, प्रदूषण कर आदि गरेर वार्षिक कर नै अत्यधिक तिर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा ज्यादै कम छ वा तिर्नै पर्दैन । यस्तो महँगो हुँदाहुँदै पनि निजी सवारीसाधनको आयात बढ्नुमा सरकारी नीति नै दोषी देखिन्छन् । कोरोना महामारीको समयमा सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण भएकाले मध्यम वर्गले दुईपांग्रे वा चारपांग्रे सस्ता गाडी निकै खरीद गरेको पाइन्छ । गतवर्ष नाडाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले यही बताउँछ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले लामो समयसम्म जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्‍यो । यही कारण पनि दुईओटा सवारीसाधन किन्ने मानिसहरू देखिएका छन् । सार्वजनिक यातायातका लागि कोरोनाका यी २ वर्ष संकटका क्षण नै बनेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ सवारीसाधन आउने कुरा छैन । यस्तोमा सक्नेले साना गाडी किन्ने नै भए । विडम्बना के छ भने सरकारले साना गाडीलाई विलासिताका वस्तु भनेर व्यवहार गर्छ, थुप्रै कर लगाउँछ । तर पनि आयात बढिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारको नीति गलत छ भन्ने हो । बढी कर लगाउ“दैमा कुनै वस्तुको आयात रोक्न सकि“दैन भन्ने पनि यसले देखाएको छ । गाडी आयात सम्बन्धमा सरकारको नीति पनि अन्तरविरोधी देखिन्छ । सरकार यसबाट प्राप्त राजस्वबाट खुशी देखिन्छ । गतवर्ष बन्दाबन्दीमा गाडी आयात कम हुँदा राजस्व घटेकाले सरकारले नै गाडी आयात गर्न सहजीकरण गरिदिएको थियो । गाडीलाई विलासिताका सामग्री मानेर टन्न कर लिने सरकारले आफू मातहतका कार्यालयहरूमा रहेका हुँदाखाँदाका राम्रा गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किनिरहेको छ । जनतालाई गाडी महँगो पार्ने अनि जनताले तिरेको करबाट जथाभावी गाडी किन्ने सरकारको नीति नै उदेकलाग्दो देखिन्छ । अहिले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अवसर छ । केही लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने सरकारले फालेका सयौं गाडी विद्युतीय बनाएर मजाले चलाउन सकिन्छ । त्यो पनि नेपालीहरू मिस्त्रीहरूबाट नै गराउन सकिन्छ । ती गाडी सरकाले लिलाम गरिदिए निजीक्षेत्रले किनेर प्रयोगमा ल्याउँथे । जसले गाडी आयातलाई केही मात्रामा घटाउनुका साथै विद्युतीय गाडीको संख्यासमेत बढाउँथ्यो । सार्वजनिक सवारी नियमित र व्यवस्थित नभएकाले नै निजी सवारीसाधन किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । तत्कालै सरकारले ठूला सार्वजनिक यातायातमा क्रान्तिकारी कदम ल्याउन सक्ने देखिँदैन । तर, विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन दिने हो तथा टुटल पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरूलाई फस्टाउन दिने हो भने निजी सवारी किन्नेको संख्या राम्रै घटाउन सकिन्छ । सहज रूपमा ट्याक्सी पाउने मात्रै हो भने पनि लाखौं खर्च गरेर निजी सवारी किन्नेको संख्या कम हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

तस्वीर : बल्खुस्थित सडक छेउमा बोलेरो गाडी मर्मत गर्दै एक कामदार

सोमवार काठमाडौं बल्खु स्थित सडक छेउमा बोलेरो पिक अप गाडी मर्मत गर्दै कामदार । सरकारले असार ८ गतेदेखि जोर बिजोर प्राणाली अनुसार सुरक्षाका उपाय अपनाएर निजी सवारी साधनहरु चलाउन दिने अनुमति दिएको छ । तस्वीर : प्रकाश के.सी /आर्थिक अभियान

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

गाडी चाहियो? उपाय छँदै छ नि!

सम्बन्धित सामग्री