किन जगेडा कोष बढाउन चाहँदैनन् नेपालका बैंक, अधिकांश वाणिज्य बैंकको जगेडा कोष चुक्ता पूँजी भन्दा कम

काठमाडौं । भारतको ठूलो बैंकमध्ये पर्ने आईसीआईसीआई बैंकको चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ९६ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ भने कम्पनीले आफ्नो जगेडा कोषमा १९ खर्ब ८५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ सञ्चित गरेको छ । त्यस्तै, स्टेट बैंक अफ इण्डियाको चुक्ता पूँजी रू. ८ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ भने यस बैंकले जगेडा कोषमा ३२ खर्ब ६७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ सञ्चित गरेको छ । पञ्जाब नेशनल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब २ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ भने यस बैंकले जगेडा कोषमा ९ खर्ब ७६ अर्ब भारतीय रुपैयाँ सञ्चित गरेको छ । नेपालमा भने केही बैंकको बाहेक धेरैको जगेडा कोष चुक्ता पूँजी भन्दा कम रहेको देखिन्छ । नेपालमा नियामक निकायहरूले चुक्ता पूँजीलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्दा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जगेडा कोष चुक्ता पूँजीको तुलनामा कमजोर देखिन्छ । नेपालमा चुक्ता पूँजीलाई मात्र बढाउन प्रेरित गरिरहँदा कम्पनीको जगेडा कोषलाई बढाउनु आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतका नियामक निकायहरूले बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पूँजीभन्दा पनि जगेडा कोष सञ्चिति (रिजर्भ) लाई बलियो बनाउन निर्देशन दिएको पाइन्छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चुक्ता पूँजी रू. ३६ अर्ब १२ करोड रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको जगेडा कोषमा रू. २० अर्ब ७३ करोड सञ्चित छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जगेडा कोष रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ३७ अर्ब ६४ करोड भन्दा बढी सञ्चित गरेको छ । त्यस्तै नबिल बैंकको जगेडा कोषमा रू. २८ अर्ब २५ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले दोस्रो त्रैमाससम्ममा जगेडामा रू. २४ अर्ब १२ करोड सञ्चित गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी बढाउन स्वीकृति, बोनस र हकप्रद दिने

७ असार, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी बढाउन सरकारले अनुमति दिएको छ । ५ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषको चुक्ता पूँजी बढाएर ५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ५० हजार कायम गर्न स्वीकृति दिएको हो । २ करोडबाट सुरु भएको कोषको चुक्ता पूँजी अहिले भने ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले चुक्ता पूँजी ५ गुणासम्म बढाउनुपर्ने

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको छ । बिहीबार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । अब भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ४० करोड रुपैयाँ र भुक्तानी सेवा प्रदायकको सेवा अनुसार […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय सबैको हितमा : अध्यक्ष सिलवाल

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने, प्रशासनिक लागत घटाउने, सेवाको गुणस्तर बढाउने र बीमा प्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । बीमा समितिको कार्यालयमा बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसँग समसामयिक विषयमा आज भएको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले धेरै लामो गृहकार्य गरेर बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट गरे । “बीमा कम्पनीहरूको पूँ

Ratopati फाल्गुन २०७८

चुक्ता पूँजी वृद्धिको अपरिपक्व निर्णय

बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि हुनु राम्रो हो । समितिको यस्तो निर्णयपछि कम्पनीहरूले थोरै समयसीमा दिएर पूँजी वृद्धि गर्न लगाउन नहुने तर्क दिइरहेका छन् । समितिले चुक्ता पूँजी किन बढाउन परेको हो भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो गरी दिन सकेको छैन । पूँजी वृद्धिको प्रयोजन मर्जरलाई बाध्यात्मक बनाउन खोजेको हो वा वास्तवमै पूँजी बढाउन आवश्यक हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएकाले यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । पहिले जीवन बीमाका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमाका लागि १ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । समितिले त्यसलाई बढाएर जीवनका लागि ५ अर्ब र निर्जीवनका लागि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुर्‍याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर गराउने उद्देश्यले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको थियो । तर, बैंकहरू हकप्रदतर्फ गए जसले गर्दा बकिङ क्षेत्र समस्यामा फसिरहेको छ । अहिले तिनीहरू अधिक पूँजीको भारले थिचिएका छन् । त्यस्तै ठूलो पूँजी निष्क्रिय भएर बसेकाले तरलताको समस्या बढाउन पनि पूँजी वृद्धि एक कारक मानिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या त थपियो नै तर राष्ट्र बैंकले उद्देश्य पनि पूरा भएन । यही अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूमा पनि आउने सम्भावना देखिन्छ । कम्पनीको आकार कत्रो बनाउने, कति चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने भन्ने कुरा कम्पनीको व्यापारको आकारमा निर्भर हुने हो र यसको अन्तिम निर्णय साधारणसभाले गर्नुपर्ने हो । तर, लादिएको यो बाध्यात्मक नियामकीय निर्णयले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउनभन्दा समस्या थपिदिन सक्छ । बीमाको बजार बढेको छैन । व्यवसायको आकार पनि बढेको छैन । यस्तोमा जोखिम कम गराउन चुक्ता पूँजी बढाउनु परेको भन्ने समितिको दाबी पत्याउन सकिँदैन । पूँजी वृद्धि गर्न आधार हुनुपर्छ । विद्यमान चुक्ता पूँजीले व्यवसाय गर्न पुगेन भने मात्रै पूँजी वृद्धि गर्ने हो । तर, हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गराउने हो भने बीमा कम्पनीहरू पनि अधिक पूँजीको भारले थिचिने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट कम्पनीहरूको मुनाफा प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा शेयरधनीहरूले पाउने लाभांश घट्छ । यही कारण शेयरबजार पनि प्रभावित हुन सक्छ । शेयरबजारका परिपक्व लगानीकर्ताले यही तथ्यलाई मनन गरेकाले बीमा कम्पनीहरूको मूल्य बढ्ने अपेक्षाविपरीत ओरालो लागिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएको हुँदा यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र पूँजी बढाउन असम्भव हुने उनीहरूले बताइरहेका छन् । यी तथ्यलाई हेर्दा समितिले गम्भीर अध्ययन गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । समिति एकातिर बीमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउने कुरा गर्छ भने अर्कातिर नयाँ कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र दिन उदार रहेको देखिन्छ । कतिपय कम्पनीहरू भर्खरै मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको २/३ वर्षभित्रै संख्या बढी भयो, मर्जर गरेर घटाउनु पर्‍यो भन्नु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्न अनुमति दिने प्रक्रिया बन्द गरेको समितिले केही कम्पनीलाई अनुमति दियो । यो अनुमति दिँदा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको चर्चा व्यापक भएको पनि थियो । नयाँ कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी नै पुर्‍याउन नभ्याउँदै संख्या घटाउन भनेर पूँजी बढाउने निर्णय गर्नु केटाकेटीको खेलजस्तै भएको छ । मर्जर नै खोजेको हो भने पूँजी वृद्धि नगरीकन नै यस्तो दबाब दिन सकिन्थ्यो । अर्को अहिले बीमाक्षेत्रको ठूलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । त्यो अभाव कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यस्तोमा पूँजी वृद्धिका लागि सबै विकल्प खुला गरिदिएपछि हकप्रदको विकल्प नै धेरै कम्पनीले अँगाल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । अतः समितिले चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि गरेको निर्णय हतारको निर्णय हो भन्ने देखिन्छ । यदि समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जर नै गराउन चाहेको हो भने सीधै भन्न सक्छ । यसका लागि प्रोत्साहन र सहुलियत दिएर कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । समिति आफैले गरेको गलत निर्णय कम्पनीहरूमाथि लादेर समस्याको समाधान निस्कँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि : पूँजी नबढाए फोर्स मर्जर !

काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको छ । जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी बनाउने समितिले निर्णय गरेको हो । यसअघि जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । बिहीवार सञ्चालक समितिको बैठकले त्यो सीमा बढाउने निर्णय गरेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले रिस्कबेस्ड क्यापिटललाई लक्षित गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको बताए । समितिले केही समयअघि रिस्कबेस्ड क्यापिटल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसै आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय बढेसँगै उनीहरूले धारण गर्ने जोखिम पनि बढेको छ । तर, त्यसअनुरूप चुक्ता पूँजी भने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेर जोखिम धारण गर्ने क्षमता बढाउन खोजेका हौं ।’ कम्पनीहरूलाई एकअर्कामा मर्ज हुन प्रोत्साहन गर्न, उपयुक्त मात्रामा कम्पनीको संख्या कायम गर्न, ठूलो पूँजी कायम गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाउन पनि यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्र तोकिएको अनुसार चुक्ता पूँजी बढाउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘अब सम्बद्ध कम्पनीहरूले ३० दिनभित्र चुक्ता पूँजी बढाउने योजना समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ,’ पौडेलले भने । विदेशी कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्ता पूँजी बराबरको रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित विदेशी बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी छैन । उनीहरू शाखा कार्यालयको रूपमा यहाँ सञ्चालित छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले चुक्ता पूँजी बराबरको रकम निर्धारित कोषमा राख्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा पूँजी नबढाए मर्जरमा जानुपर्ने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘अब कम्पनीहरूले १ वर्षभित्र चुक्ता पूँजी तोकिएअनुसार बढाउनैपर्छ । सकेनन् भने उनीहरू मर्जरमा जानैपर्छ,’ उनले भने । चुक्ता पूँजी बढाउने मामलामा कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर जारी गर्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले हकप्रद शेयरमार्फत चुक्ता पूँजी बढाउँछौं भनेर योजना भने पेश गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि आवश्यक अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृत दिन सक्छौं,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कुन जीवन बीमा कम्पनीले कति बढाउनुपर्छ चुक्ता पूँजी ?

१० चैत, काठमाडौं । बीमा समितिले बिहीबार निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजीवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको नयाँ निर्णयअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी अढाइ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब पुग्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

बिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी दोब्बरले वृद्धि

काठमाडौं । नियामक निकायले बिमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको छ । बिमा समितिको संचालक समिति बैठकले बिहिबार बिमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीकाे २ अर्ब ५० कराेड पुर्याएको छ । हाल जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीकाे १ […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि

बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गरेको छ । समितिको सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको हो । बैठकले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. २.५ अर्ब पुर्याएको छ । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी समग्रमा नेटवर्थ बढाई सो अनुरुप कम्पनीहरुको जोखिम वहन क्षमता बढाउन, कम्पनीहरुलाई एकअर्कामा गाभ्ने गाभिने अनुकूल वातावरण सिर्जना भई उपयुक्त संख्यामा राख्न तथा पूँजीगत आधार बलियो बनाउन, ठूलो पूँ

Ratopati फाल्गुन २०७८

बीमा कम्पनीहरूमा जोखिममा आधारित चुक्ता पूँजी लागू गरिने

जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा विसं २०८१ देखि जोखिममा आधारित चुक्ता पूँजी (रिक्सबेस क्यापिटल) लागू गरिने भएको छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूमा नियमन पूँजी (नियामक निकायले तोकेको न्यूनतम पूँजी) हुनुपर्ने व्यवस्था छ, अब भने जोखिममा आधारित पूँजी बनाउने गरी बीमा समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । समितिले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र यसको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरेर कम्पनीहरूमा जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । बीमा कम्पनीहरूमा अहिलेको जस्तै न्यूनतम नियमन पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि यथावत् राखिनेछ । ...

Lokaantar पौष २०७८

ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पूँजी २३ अर्ब ७९ करोड

काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको चुक्ता पूँजी रु २३ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । बैंकको आज स्म्पन्न १५औँ वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत भएको विवरणअनुसार आव २०७७/७८ को कूल मुनाफाबाट बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई प्रस्ताव गरेको १३.५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित भएसँगै बैंकको चुक्ता पूँजीमा वृद्धि भएको हो । बैंकले आव २०७७/७८ मा सञ्चालन मुनाफा […]

Prashasan कार्तिक २०७८