आलोपालो प्रणालीमा प्रशासनको सेवा

रौतहट । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले आलोपालो प्रणाली अनुसार स्थानीय तहका नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ । कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सहितको संक्रमण बढ्दै गएकाले कार्यालय परिसरमा भीडभाड नगरी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सोमवारदेखि आलोपालो अनुसार सेवा दिन थालिएको हो । कार्यालयले वार अनुसार स्थानीय तहका नागरिकलाई नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी र विभिन्न सिफारिस लगायतको सेवा प्रवाह गरिएको बताएको छ । कार्यालयका अनुसार आइतवार र सोमवार गौर नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका तथा दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिएको छ । यसैगरी मंगलवार र बुधवार बौधिमाई नगरपालिका, देवाहीगोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका र राजपुर नगरपालिकाका नागरिकलाई सेवा दिएने प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । बिहीवार र शुक्रवार भने मौलापुर नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, परोहा नगरपालिका तथा ईशनाथ नगरपालिकाका बासिन्दालाई सेवा दिइने भएको छ । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी कार्यालय/निकायहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी/गराई स्थानीय तह अनुसार आलोपालोमा सेवा प्रवाह गर्नेछन् । यसअघि माघ ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले आमसभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने, गोष्ठी, सेमिनार, बैठकहरू भर्चुअल माध्यमबाट गर्न र भौतिक उपस्थितिमा गर्नुपरेमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गरी बढीमा २५ जना (कोभिडविरुद्धको खोप पूर्ण मात्रा लगाएका) मात्र उपस्थित हुन लगायत आदेश जारी गरेको थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चितवनमा असार २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप

असार १६, चितवन । चितवनमा जारी निषेधाज्ञाको अवधि पुनः एक साता थप गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले बिहीवार आदेश जारी गर्दै असार २४ गतेसम्मका लागि थप गरेको हो । जारी निषेधाज्ञा बिहीवार राति १२ बजे सकिदैछ । निषेधाज्ञा सकिनै लाग्दा जिल्लामा कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको भन्दै प्रशासनले एक साता थप गरेको जानकारी दिएको छ । तर अघिल्ला दिनहरुमा गरिने निषेधाज्ञा भन्दा अब थपिएको निषेधाज्ञा केही क्षेत्र भने खुकुलो गरिएको छ । जसअनुसार प्रशासनले सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरुले बार अनुसार सेवा प्रवाह गर्न पाइने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा यातायात कार्यालय अब आंशिक रुपमा खुल्नेछन् । कुन कार्यालय कहिले खोल्ने भनेर स्थानीय तहले आलोपालो प्रणाली तोक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिए । अन्य सबै सरकारी कार्यालयहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यस्तै, शुक्रवारदेखि नै तीन पाङग्रे सवारी साधनमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई विस्तारै सहज बनाउदै लैजाने क्रममा बढीमा २ जना यात्रु बोक्ने गरी तीन पांग्रे सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न पाइने प्रशासनले जानकारी दिएको छ । जोर गते जोर नम्बरको र बिजोर गते बिजोर नम्बरको अटो रिक्साजस्ता तीन पांग्रे सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ । तीन पांग्रे अटोरिक्सा पूर्व निर्धारित रुटमा मात्रै चल्न पाउनेछन् । यस्तै ट्याक्सीमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । प्रशासनले यसअघि २ पाग्रे निजी सवारी साधनमा मात्रै जोर बिजोर लागू गरेको थियो । दैनिक उपभोग्य तथा आवश्यकताका पसलहरु साताको तीन दिन दैनिक ६ घण्टा खोल्न पाइने भएको छ । यसअघि हप्ताको तीन दिन ४ घण्टामात्र खोल्न दिइएको थियो । जसअनुसार इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स पसल, भाडा, कपडा, फेन्सी, कम्प्युटर, कस्मेटिक तथा गिफ्ट, सुनचाँदी, फर्निचर, अटोमोबाइल, मोटरपार्ट्स, जुत्ता चप्पल, टेलरिङ, प्रेस तथा फोटोकपी पसल आइतवार, मंगलवार र बिहीवार दिउँसो १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म खोल्न पाइने प्रशासनको आदेश छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आजदेखि सेवाग्राहीलाई आलोपालो सेवा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले आजदेखि सेवाग्राहीलाई आलोपालो प्रणालीमा सेवा प्रदान गरेको छ । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को प्रभावको कारण यसअघि निषेधाज्ञा जारी भएपछि सर्वसाधारणको लागि सेवा प्रवाह बन्द गरिएकोमा सङ्क्रमण दरमा कमी आएसँगै आजदेखि सेवाग्राहीको भीडभाड नहुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि बारअनुसार सेवा प्रदान गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले सोमबार सूचना जारी गर्दै सेवाग्राहीको चाप कम गर्ने गरी बारअनुसार सेवा दिन थालेको हो । जसअनुसार जिल्लाको १३ वटा स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल नगरपालिका र तेमाल गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई आइतबार, बनेपा नगरपालिका र महाभारत गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई सोमबार, पाँचखाल नगरपालिका र चौरीदेउराली गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई मङ्गलबार, मण्डनदेउपुर नगरपालिका र भुम्लु गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई बुधबार, पनौती नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका र खानीखोला गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई बिहीबार र नमोबुद्ध नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई शुक्रबार सेवा दिने गरी व्यवस्था मिलाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवारले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

महामारीमा बैंक कर्मचारीको त्रास

कोरोनाको दोस्रो लहरबाट बैंकिङ क्षेत्र अछुतो रहन सकेन । अतिआवश्यक क्षेत्र भनी तोकिए पछि नियमित बैंक सञ्चालन गर्नको निमित्त बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू पासको व्यवस्था गरियो । यस्तो महामारीमा पनि ग्राहकहरूलाई नियमित सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । मूलतः ग्राहकको रकम भुक्तानीदेखि विप्रेषणसम्मको सेवा प्रदान गरिनै रहेको छ । तर, यस महामारीमा प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिएकाले होला, शायद फ्रन्टलाइनरभित्र हत्तपत्त बैंकका कर्मचारी गनिँदैनन् । थर्मोमिटरको भरमा बैंक प्रवेश गर्ने ग्राहक कोरोनाको बिरामी हुन्, या होइनन् भनी छुट्याउने कुनै आधारसमेत रहँदैन र सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण सतर्कता अपनाई आलोपालो प्रणालीमा सञ्चालन भए तापनि बैंकका कर्मचारी कोरोनाको जोखिमबाट टाढा रहन सकेको देखिँदैन । बैंक कर्मचारी संक्रमणको शिकार त हुँदै आएका छन् अब मृत्युको खबरसम्म आउन थालिसकेको देखिन्छ । अहिले वित्तीय संस्थाअन्तर्गत नियमित सञ्चालनमा रहने भनेको शेयर ब्रोकर र बैंकिङ क्षेत्रमात्र हुन् र दुवैको अवस्था उस्तै छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण डिजिटल छैन, जसको कारण ग्राहकले सम्पूर्ण कार्य घर बसेर गर्न सक्ने पनि हुँदैन । आधारभूत सेवाहरू डिजिटल बैंकिङबाट गर्न सकिए तापनि विभिन्न सेवासुविधाको निमित्त बैंक धाउनैपर्ने हुन्छ । अन्य पेशा जस्तो बैंकिङ सेवालाई ‘वर्क फ्रम होम’ भनेर छुट्याउन सकिने अवस्था पनि छैन । केही सीमित सेवाको निमित्त कर्मचारीहरूले घरै बसेर सेवाप्रवाह गर्न सकेता पनि सम्पूर्ण सेवा घर बसेर सम्भव हुँदैन । कम संख्यामा बैंक सञ्चालन गर्नु भनिरहँदा बैंक सञ्चालन विधि नै नबुझिएको झैं पनि देखिन्छ । कम्तीमा पनि दुई जना कर्मचारी नभई शाखा सञ्चालन हुँदैन । अस्पतालमा संक्रमण भएको थप बिरामी नलिने भनिँदै गर्दा अत्यावश्यक क्षेत्र भनी पहिचान भएको बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई संक्रमण भएमा को जिम्मेवार हुने ? बैंक कर्मचारीहरू अफिसबाट घर फर्कनुपर्छ र परिवारसँग बस्नुपर्छ । संक्रमण भएको खण्डमा पूरै परिवारमा संक्रमण देखिन्छ । राज्यलाई ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्ने बैंकका कर्मचारीहरू आज यो अवस्थामा पुग्दा आवाज उठाइदिने कुनै पक्ष देखिँदैन । नेपाल बैंकर्स संघले यतिबेला आएर अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न पहल गर्ने भनी छलफल गरेको देखिन्छ । प्रहरी र सेनाको जस्तो, निजामती कर्मचारीको जस्तो वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तो आफ्नो अलग्गै अस्पताल निर्माण गर्न सकेको भए बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले प्राथमिकतामा रहेर उपचार पाउँथे । वार्षिक करोडौं रकम संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत खर्चने यी बैंकहरू आज आफ्नै कर्मचारीहरू अक्सिजन नपाउँदा, उपचारको निमित्त बेड नपाउँदा पनि निरीह बस्नु परेको देखिन्छ । पटकपटक बैंकका कर्मचारीहरूको निमित्त अस्पतालको परिकल्पना गरिए पनि त्यसले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सकेन । यदि पहिले नै यो कार्य गरिएको हुँदो हो त आजको यस अवस्थामा बैंक कर्मचारीलाई राहत हुने थियो । करीब ४० हजार कर्मचारीहरूले राहत प्राप्त गर्ने थिए । हरेक पल पाठ सिक्नको निमित्त पर्याप्त हुन्छ, । शायद अब सबै बैंक मिली बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको निमित्त अस्पताल निर्माणमा जुट्नेछन् । सामाजिक सञ्जालमै अर्को भनाइ पनि लोकप्रिय हुन थालेको छ । बैंकरहरूसँग दुईओटा विकल्प छन्, पहिलो आफै पहल गरेर पीसीआर टेस्ट गराउने, पोजिटिभ आएमा घर बस्ने, दोस्रो, नेगेटिभ आएमा कार्यक्षेत्रमा गएर पोजिटिभ नआउन्जेल काम गरिरहने । यो भनाइले वर्तमान अवस्था प्रत्यक्ष झल्काउँछ । बैंकहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ग्राहक र कर्मचारी दुवैलाई अन्याय नहुने गरी निर्णय त लिइरहेको देखिन्छ । हप्ताको केही दिन मात्र शाखा खोल्ने, संक्रमण भएको खण्डमा डाक्टरको निःशुल्क परामर्श सेवा होस् या अलग्गै आइसोलेशन बस्ने प्रावधान बैंकहरूले गरेको कदमको प्रंशंसा गर्ने पर्छ । तर, यो पर्याप्त छैन । गतवर्ष कोरोना बीमा गरिएकोहरूको बीमा अवधि सकिसकेको छ । बीमा पुनः नवीकरण नहुने भनी बीमा कम्पनीहरूले बताइसकेका छन् । जोखिम भत्ता त टाढाको विषय, विगतमा झैं तलब कट्टी हुने सम्भावना देखिन्छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउन कठिन छ । निजी अस्पतालको दररेट हेर्दा सामान्य कर्मचारीको क्षमताभन्दा निकै बढी रहेको देखिन्छ । फेरि पूरै परिवार वा परिवारका अन्य सदस्य संक्रमण भएमा अर्को तनावयुक्त विषय हुन्छ । कोरोना संक्रमण दरको आधारमा अहिले नेपाल विश्वकै दोस्रो मुलुक भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा पनि नियमित सेवा प्रवाह गरिरहेको बैंक र बैंकका कर्मचारीहरू र उक्त कर्मचारीमा आश्रित परिवारका अन्य सदस्यप्रति राज्य जवाफदेही हुन आवश्यक छ । त्यसबाहेक नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएशनले समेत दायित्वबोध गर्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पर्वतको निषेधाज्ञामा झनै कडाइ, बैंकसमेत बन्द

पर्वत : जिल्लाभर निषेधाज्ञा कायम रहँदासमेत वित्तीय संस्थाहरूले पालोअनुसार गरे पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै पर्वतका सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएका छन्। जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) पर्वतको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा आइतबार बसेको बैठकबाट जेठ तीन गतेबाट निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेर प्रशासनले थप कडाइ गरेको हो। केन्द्रका सदस्य सचिव तथा स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका तथ्यांक अधिकृत प्रवीण भण्डारीका अनुसार वित्तीय संस्थाहरूलाई आलोपालो प्रणालीमा सेवा...

थाहा खबर बैशाख २०७८

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले १६ गतेदेखि आलोपालो सेवा प्रदान गर्ने

झापा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले बैशाख १६ देखि स्थानीय तहगत आलोपालो सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको बढ्दो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आलोपालो प्रणालीमा सेवा दिने भएको हो। नागरिकता र नागरिकताको प्रतिलिपि लिन आउनेको चाप बढी भएको भन्दै १६ गतेदेखि आलोपालो सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सूचनामा उल्लेख छ। आइतबार मेचीनगर नगरपालिका र […]

Prashasan चैत्र २०७७

बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड (फोटो फिचर)

सरकारले आजबाट सरकारी कार्यालय खुलाउने निर्णय गरेसँगै अधिकांश कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लाग्न थालेको छ । यससँगै सडकमा पनि सवारी चाप बढेको छ । सरकारले कोभिड–१९ जोखिमबाट बचाउनका लागि गत चैत ११ गतेदेखि गरेको बन्दाबन्दीपछि आजबाट धेरै कार्यालयहरु खुलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयहरु आजदेखि पूर्ण रुपमा खुलेका छन् । कार्यालय खुले पनि भीडभाड नगरी सामाजिक दुरी कायम गरेर काम गनुपर्ने सरकारको निर्णयअनुसार आलोपालो प्रणालीमा काम शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा बन्दाबन्दीको समयमा माहामारीसम्बन्धी र बन्दीका मुद्दा हेरिए पनि अहिले केही सेवा विस्तार गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार बन्दाबन्दीे पूर्णरुपमा नखुलेकाले कर्मचारीको आलोपालो प्रणालीबाट काम शुरु भएको छ । प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो, “कोरोना भाइरसको जोखिम पूर्ण रुपमा कम नभएकाले सावधानी अपनाएर काम गरिनेछ ।”

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

नागरिकता वितरणमा टोकन प्रणाली

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेका अनुसार बढ्दो भिडलाई व्यवस्थापन गर्न र कामलाई थप व्यवस्थित गर्न पालिका अनुसार आलोपालो प्रणाली लागु गरिएको छ भने टोनक प्रणालीमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७६