कान्तिपुर

मंसिर २०७७

खाद्यले किन्यो १६ हजार क्‍वीन्टल धान

खरिद सुरु गरेको डेढ महिनामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगन्जले १६ हजार क्‍वीन्टल धान किनेको छ । शुक्रबारसम्म १६ हजार १ सय ९० क्‍वीन्टल सोना मन्सुली र १ सय ५ क्‍वीन्टल ३० जिरा मसिनो किलो धान खरिद भइसकेको सूचना अधिकृत मुनिलाल कुशवाहले जानकारी दिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चार हजार क्विन्टल किसानको धान खाद्यले किन्यो

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जले बाँकेका किसानहरूसँग धमाधम धान खरिद गरिरहेको छ ।

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

सरकारले किसानबाट किन्यो २७ हजार क्विन्टल धान

सरकारले समर्थन मूल्य तोकेयता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले देशका विभिन्न ठाउँका किसानबाट २७ हजार पाँच सय ८६ क्विन्टल धान खरिद गरेको छ । कम्पनीका अनुसार महेन्द्रनगरबाट आठ सय ३७, धनगढीबाट...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

समर्थन मूल्यको औचित्य

कृषि उपजले बजार र लागतअनुसारको मूल्य नपाउने समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन । त्यही भएर कृषिमा आकर्षित हुनेको संख्या खासै बढ्न सकेको छैन । पहिला उत्पादनै नहुने र उत्पादन भएपछि कृषिजन्य उत्पादनलाई लागत मूल्यमा विक्री गर्नै समस्या हुने देखिएपछि केही वर्षदेखि धान, गहुँ, उखुजस्ता कृषिबालीको विक्रीमा किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । तर, यदाकदा त्योभन्दा बढी मूल्यमा विक्री भए पनि प्रायः किसानहरूले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज विक्री गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन । कृषि उपज विक्री गर्ने बेला भएपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ जब कि खेती गर्ने बेलामा नै तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने धानको समर्थन मूल्य तोक्ने बेला आइसकेको छ । खेती गर्ने समयमै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानले कति उत्पादन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे समयमै निर्णय गर्न सक्छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानहरूसँग धान र गहुँ किन्ने भनिएको छ । तर, कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सक्दैन । चालू आवमा किसानसँग ३० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य राखे पनि ९ हजार मेट्रिक टन मात्रै किन्यो । लक्ष्यको दाँजोमा यो निकै कम हो । सरकारी कम्पनीले लक्ष्य भन्दा कम किनेको मात्रै होइन किन्न ढिला पनि गर्ने गरेको छ । कम्पनीले ढिला गरेपछि किसानहरूलाई व्यापारीले जति पैसा दिन्छन् त्यतिमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ किनभने भण्डारणको व्यवस्था छैन । त्यसैले समर्थन मूल्यमा किसानको धान नबिके त्यो सबै सरकारले किनिदिने गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषि बजारको व्यवस्था राम्रो छैन । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र नीति निर्माणको कामसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार निर्माणका लागि केही भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, यस्तो अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् तथा यसले कृषिलाई टेवा पनि खासै दिएको देखिँदैन । त्यसैले अनुदानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र बजारको व्यवस्थाका लागि संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान हटाउने बारे कुरा उठाएका छन् । तर, तुष्टीकरणको नीतिमा रमाउने सरकारी सोच रहेसम्म यस्ता कार्यक्रम हट्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । बजारको राम्रो व्यवस्था हुने हो र किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुने हो भने कृषिमा लगानी र उत्पादन पक्कै बढ्छ । सरकारले किसानलाई अनुदान दिन जति बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ त्यति रकम बजार निर्माणका लागि खर्च गरेको भए कृषिक्षेत्र अहिलेको भन्दा निकै राम्रो हुने थियो । गतवर्ष अकस्मात् परेको ठूलो पानीले धानबालीमा असर पर्‍यो । धानमा पोस नलागेको भन्दै व्यापारीले निकै सस्तोमा धान उठाए । कतिपय किसानले त त्यो विक्री नै गर्न पनि पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको फाइदा यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा किसानहरूले पाउनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । खासमा कृषिबालीमा समर्थन मूल्य तोक्नुको प्रयोजन नै देखिँदैन । बाली भित्र्याउने बेलामा तोकिएको यस्तो मूल्यले किसानलाई खासै फरक पर्दा पनि पर्दैन । समर्थन मूल्य तोक्ने नै हो भने खेती गर्ने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानले आफ्नो लागत हेरेर फाइदाको आकलन गरी खेतीको नीति तय गर्न सक्छ । धानमा फाइदा नहुने देखियो भने फाइदा हुने अर्को खेती गर्न सक्छ । अर्को, आफ्नो उपज यतिमा विक्री गर्न पाइन्छ भन्ने किसानले थाहा पाएमा ऋण लिएर पनि फाइदा हुने वस्तुको खेती गर्छ । अतः आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

खाद्य कम्पनीले किन्यो २४ हजार टन धान

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले २४ हजार टन धान खरिद गरेको छ । कम्पनीले सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यअनुसार विभिन्न जिल्लाबाट माघसम्म २४ जार २ सय ७९ टन धान खरिद गरेको जनाएको छ । सरकारले मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ७३५ र मध्यम धानको प्रतिक्विटल २ हजार ८८५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७