सिमराका ६८ प्लट उद्योग सञ्चालनका लागि खुलाइए

काठमाडौं । दोस्रो चरणमा निर्माण भएको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा अब उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले सिमरा सेजको ब्लक ‘ए’ का ६८ ओटा प्लट उद्योग सञ्चालनका लागि खुला गर्दै उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले सिमरासहित भैरहवा सेजका खाली रहेका ४५ ओटा प्लटमा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले आइतवार सूचना जारी गर्दै सिमरा र भैरहवा गरी ११३ ओटा प्लटमा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । इच्छुक उद्योगी तथा व्यवसायीले फागुन ३० गतेसम्म सिमरा र भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रले उपलब्ध गराउने भौतिक पूर्वाधारतर्फ आन्तरिक सडक, विद्युत्, पानी, ढल, पेट्रोल पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, बैंक, बीमा जस्ता काम सम्पन्न भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि खुलाइएका प्लटको भाडा पनि तोकिएको छ । भू–बहाल अवधि बढीमा ३० वर्षको हुने पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीले मासिक भाडा प्रतिवर्ग मिटर रू. २० तिर्नुपर्नेछ । उद्योग सञ्चालनका लागि खुला गरिएको भैरहवा सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएका बेला र त्यहाँका प्लटहरू नै खाली रहेका बेला सिमरा सेज पनि खुला गरिएको हो । उद्योगीहरू नआउँदा भैरहवाका ४५ ओटा प्लट अझै खाली छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले उद्योगी तथा व्यवसायीबाट सेजप्रति चासो सकारात्मक रूपमा आएकाले सिमरा र भैरहवा सेज सञ्चालनमा अब समस्या नहुने बताए । भैरहवा सेज सञ्चालनका क्रममा भएका समस्या तथा त्रुटिहरू न्यूनीकरणको प्रयास भएको उनले बताए । सोहीअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन नै संशोधन गरेर पहिला भएका त्रुटि हटाउन र व्यवसायमैत्री नीतिनियम बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । ‘सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा लागत पनि कम पर्ने र उद्योगीहरूकै हितलाई लक्षित गरेर ७५ प्रतिशत निर्यातको प्रावधान संशोधन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलेका अप्ठ्यारा प्रावधान हटाउने र सहजीकरण गरिने भएकाले अब उद्योगीको आकर्षण बढ्नेछ ।’ बाराको सिमरास्थित सेजमा सरकारले रू. ३ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । सिमरा सेजका पाँचओटा ब्लकमध्ये पहिलो चरणमा ‘ए’ ब्लक तयार भएको छ । सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन लगायत लक्ष्य राखेर २०६० मा सेज अवधारणा अघि सारेको थियो । २०७१ मा पहिलोपटक उद्घाटन भएको भैरहवा सेजमा हाल ६ ओटा प्लट सञ्चालनमा छन् । जग्गाबाहेक रू. ८० करोड लगानी भएको उक्त भैहरवा सेजमा खाली रहेका प्लटमा पनि उद्योग स्थापनाका लागि प्राधिकरणले पुनः प्रस्ताव माग गरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

भैरहवा सेजका सबै प्लटमा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता

भैरहवा– देशमन रुग्ण तथा नेपाली बजारमा उत्पादन भएका र विदेशमा माग बढी भएका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उद्देश्यले भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना भयो । मूलककै पहिलो निर्यातमुखी परियोजनाको रुपमा रहेको भैरहवा सेज ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सेजमा १४ सयदेखि ३७ सय वर्ग मिटरसम्मका ६८ वटा प्लट रहे पनि हाल […]

सिमरा सेजमा ३० उद्योग, सेवा ७ अर्ब लगानी

बाराको सिमरा सेजमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालनका लागि ३० वटा उद्योगलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । सेजका ५ वटा ब्लकमध्ये ‘ए’ ब्लककोे ६८ वटा प्लटमा दुई वर्षभित्र कारखाना सञ्चालन गर्र्ने शर्तमा ती उद्योगले अनुमति पाएका हुन् ।अनुमति प्राप्त उद्योगले सिमरा सेजमा ७ अर्ब २५ करोडको लगानी गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका […]

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ ।   सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

निजगढ विमानस्थल : १ दशकको खर्च १ अर्बमात्रै

वीरगञ्ज । करीब ३ दशकदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको छ । शुरूमा ‘दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल’का रूपमा प्रचार गरिएको यो विमानस्थल अब दोस्रो पनि रहेन । भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल दोस्रोका रूपमा सञ्चालनमा आएपछि निजगढ कहिले कुन रूपमा सञ्चालन हुने हो यसै भन्न नसकिने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । दुई वर्षअघि विमानस्थल आयोजनाका अधिकारीहरूले सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरे ५ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका थिए । ५ वर्षभित्र कम्तीमा एउटा टर्मिनल सञ्चालनयोग्य बनाउन वर्षको कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने बताइएको थियो । तर, आयोजनाले बितेको १० वर्षमा करीब १ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । सरकारले यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ बाट बजेट दिन थालेको हो । अहिलेसम्म ९८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको आयोजनाका इन्जिनीयर शम्भुकुमार मण्डलले बताए । वातावरणीय मूल्यांकन, तटबन्ध, तारबार र मुआब्जा वितरणको काममात्र भएको मण्डलले जानकारी दिए । सरकारले विमानस्थलका लागि छुट्ट्याउँदै आएको बजेटको आकार र खर्चको प्रगति हेर्दा विमानस्थल बन्ने मै आशंका बढ्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । चालू आव २०७८/७९ का लागि सरकारले यो विमानस्थललाई ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँमात्र बजेट दिएको छ । सरकारले वर्षेनि प्रशासनिक खर्च र सानोतिनो कामका लागि बजेट दिँदै आएको छ । आयोजना निर्माणका लागि करीब ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि स्रोतको टुंगो लागेको छैन । काठमाडौंको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चाप बढ्दै गएपछि विकल्पमा निजगढलाई अघि सारिएको थियो । यो विमानस्थलमा निर्माण गर्ने भनिएको तीनओटै टर्मिनलबाट दैनिक १५ सय उडान र अवतरण हुन सक्ने अनुमान छ । विमानस्थलमा दैनिक २ लाख यात्रुको आवागमन हुने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । तर, विमानस्थल अहिलेसम्म पूर्वतयारीको अवस्थामै रहेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख विजयकुमार यादवले बताए । ‘अहिले पनि विमानस्थल पूर्वतयारीकै अवस्थामा छ । निर्माण क्षेत्रको निजी जग्गा र भौतिक संरचनाको मुआब्जा दिने काममात्रै भइरहेको छ,’ यादवले आर्थिक अभियानसित भने । निर्माण क्षेत्रमा पर्ने ११० बिघा जग्गामध्ये ७० बिगाहाको मुआब्जा दिइसकिएको उनले जानकारी दिए । विमानस्थलका लागि चाहिने १२ हजार बिगाहामध्ये अधिकांश वन क्षेत्रमा पर्छ । वन क्षेत्रका रूख कटानबाट वातावरण मासिने भन्दै शुरू भएको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यो विषय २ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आयोजनाले बताएको छ । विमानस्थलका प्रस्तावित तीनओटै टर्मिनल निर्माणका लागि २४ लाख रूख काट्नुपर्ने वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, पहिलो टर्मिनल सञ्चालनका लागि ५ लाख १९ हजार रूख काट्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ ।

सिमरा सेजमा नौ उद्योगको प्रस्ताव

बारा । बाराको सिमरा सेजमा नौ उद्योग सञ्चालनका लागि स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सिमरा सेजको ६८ मध्ये २७ प्लटमा करीब साढे दुई अर्बको लगानी रहने गरी नौ वटा उद्योगहरुले आवेदनको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । सेजका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिका भट्टले सिमरामा ६८ मध्ये हालसम्म २७ प्लटमा ९ उद्योगले आवेदनको प्रस्ताव पेश गरेको […]

सेज प्राधिकरणले माग्यो ११३ ओटा प्लटमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव

फागुन १६, काठमाडौं । विशेष क्षेत्र आर्थिक (सेज) प्राधिकरणले भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का ११३ ओटा प्लटमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव मागेको छ । प्राधिकरणले आइतवार सूचना प्रकाशित गर्दै ती दुई ओटा स्थानमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव मागेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्रले भौतिक पूर्वधारहरु, आन्तरिक सडक, पानी, विद्युत्, सुरक्षा, पेट्रोलियम पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, बैंक, बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको छ । सेजमा प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रुपैयाँ भाडामा जमीन पाइन्छ । उक्त पूर्वाधार ३० वर्षका लागि भाडामा दिन लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । अहिले भैरहवाको सेजमा ४५ ओटा प्लट र सिमरामा ६८ ओटा प्लट खाली छन् । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापार घाटा कम गराउनुका साथै देशमै रोजगारी सृजना गर्न सात ओटै  प्रदेशसहितका मुलुकभर १४ ओटा सेज घोषणा गरेको छ। हालसम्म जम्मा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आएको छ, भने सिमरा आउने क्रममा छ। अव पाँचखालको पनि सेज निर्माण अगाडि बढ्ने र विस्तारै अन्य क्षेत्रमा निर्माणमा जाने लक्ष्य रहेको छ ।

उद्योग खोल्नका लागि सिमरा सेजका ६८ प्लट तयार

काठमाडौं । नेपालको दोस्रो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सिमरामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न ६८ ओटा प्लट तयार भएका छन् । रू. ३ अर्ब लगानी भइसकेको बारास्थित उक्त सेज सञ्चालनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । विशेषगरी गार्मेन्ट उत्पादनलाई लक्षित गरेर बनाउने घोषणा गरिएको सिमरा सेजमा सबैखाले उद्योगहरू खोल्न पाइने गरी प्राधिकरणले अबको १ महीनाभित्रमा उद्योगीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न आ⋲वान गर्दै छ । नेपालको पहिलो सेज भैरहवा पूर्ण सञ्चालनमा आइनसकेका बेला प्राधिकरणले सिमरा सेज सञ्चालनको तयारी गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले सिमरा सेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सेजसँग जोडिएका अन्य पूर्वाधारहरू ढल निकास, पानी, सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, आन्तरिक विद्युतीकरणका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ । सेजका लागि तत्काल १५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । सिमरा सेजमा सर्भिस, प्रशासनिक भवनहरू पनि बनिसकेका छन् । भैरहवा सेजमा उद्योगी नआएको अवस्थामा सिमरा सेज पूर्णरूपमा सञ्चालन हुनेमा आशंका देखिएका बेला उनले भने, ‘भैरहवा सेज जस्तै नहोस् भनेर ऐन संशोधन गर्दै छौं, लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर निर्यात प्रतिशतको सिलिङमा हेरफेर, भाडाको दरमा पुनरवलोकनजस्ता विषय छलफलमा छन् ।’ सिमरा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग प्राधिकरणले शुरूमै प्रोजेक्ट वर्क पनि माग गर्ने तयारी गरेको छ । ‘सेजमा उद्योगीहरूको जग्गा हुँदैन, त्यसैले प्रोजेक्टका लागि प्रोजेक्ट लोन (परियोजना ऋण) दिलाउने व्यवस्थामा छलफल गर्दै छौं,’ भट्टले भने, ‘सेज नै ग्यारेन्टी बसिदिन्छ, ।’ यो व्यवस्थाले सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीहरूले ऋण तिर्न नसकी डिफल्टर भएमा बैंकले नै उद्योगको सम्पत्ति टेकओभर गर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक अर्को उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आह्वान गर्न सक्नेछ । यसले उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेमा सेजमा उद्योग नै बन्द हुनेभन्दा पनि अर्को उद्योगीले त्यहाँ प्रवेश पाउने वातावरण बन्ने र सेजमा उद्योगको सञ्चालन भइरहने अवस्था हुनेछ । सिमरा सेजमा पाँचओटा ब्लक भए पनि अहिले ब्लक ए सञ्चालन गरिने र अन्य निजीक्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने नीति ल्याउने उनको भनाइ छ । ब्लक ‘ए’सहित सिमरा सेज ८१४ विगामा पैmलिएको छ । सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापारघाटा कम गराउनुका साथै देशमै रोजगारी सृजना गर्न सातओटै प्रदेशसहित मुलुकभर १४ ओटा सेज घोषणा गरेको छ । हालसम्म जम्मा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आएको छ भने सिमरा आउने क्रममा छ । भैरहवा सेजमा जग्गाबाहेक रू. ८० करोड लगानी भइसकेको छ भने हाल उक्त सेजमा जम्मा ६ ओटा प्लटमा उद्योग सञ्चालन छन् ।

औचित्यविहीन सेज

निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ रूपन्देहीको भैरहवामा ५ वर्षअघि स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसमा आउन उद्योगहरू आकर्षित देखिएका छैनन् भने आएका उद्योगहरूले पनि निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिँदैन । यसले सेजको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । कुनै पनि नयाँ उद्योग खोल्न जग्गा किनेर आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन उद्योगीहरूले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा बनिबनाउ पूर्वाधारमा पनि उद्योग आउँदैनन् भने यसबारे गम्भीर अध्ययन र विमर्श आवश्यक देखिन्छ । सेजको निर्माण प्रक्रिया झन्डै २ दशकअघि शुरू भएको थियो । सन् २००५ मा सेज अध्यादेश ल्याएर २००८ बाट यसको निर्माण शुरू भएको थियो । तर, यसको सञ्चालनका लागि २०१६ मा मात्रै ऐन बनेको थियो । औद्योगिक नीतिमार्फत सेजमा जाने उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छूट र सुविधा दिने घोषणा गरे पनि उद्योगीहरू त्यहाँ जान तयार भएनन् । त्यहाँका पूर्वाधारहरूसमेत बिग्रन थालेका समाचार आएका थिए । उद्योगीहरूले विभिन्न थप सुविधा माग गरेपछि त्यसको पनि सम्बोधन भएको थियो । तर, अझै पनि सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ५२ बिगाहामा फैलिएको सेजमा ६८ ओटा प्लट भए पनि आधा दर्जनजति मात्रै उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । सेजमा सञ्चालित केही उद्योगले ४ वर्षदेखि निर्यात गरिरहेका छन् । तर, उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने दुई उद्योगमात्रै रहेका छन् । सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने र बाँकी उत्पादन देशभित्र विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, उद्योगीहरूकै मागमा यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको हो । तैपनि यहाँ सञ्चालित उद्योगले त्यति परिमाणको उत्पादन निर्यात गर्न सकेका छैनन् । यसले सेजको अवधारणा नै गलत हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ । चीनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र विशेष नियम लागू हुने गरी यस्तो अवधारणा ल्याइएको थियो र यो मोडल त्यहाँ निकै सफल भएको थियो । यसकै आधारमा अन्य कतिपय देशले पनि यस्तो विशेष क्षेत्र बनाए र सफलता पनि पाए । नेपालको सन्दर्भमा भने सेजको अवधारणा असफल भएको छ । निर्यातकेन्द्रित सेज मात्र होइन अन्य सेजको अवस्था पनि यस्तै छ । अमेरिकामा विशेष सुविधा दिने भएपछि गार्मेन्ट निर्यात बढाउन भने गार्मेन्ट निर्यात जोन बनाइयो । त्यहाँ पनि उद्योगहरू गएनन् । यसले सरकारले बनाएका यस्ता विशेष क्षेत्रहरूमा केही समस्या छ भन्ने देखाउँछ । कि त त्यहाँ उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार ठीक छैन, कि यस्तो क्षेत्र राखिएको ठाउँ अपायक पर्ने खालको छ कि त त्यहाँ दिइएको सुविधा अपर्याप्त छन् भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । कुनै पनि नयाँ उद्योग खोल्न जग्गा किनेर आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन उद्योगीहरूले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि अहिले नेपालका प्रायःजसो ठाउँमा जग्गाको भाउ अत्यधिक बढेर उद्योग खोल्नै नसक्ने अवस्था आएको प्रतिक्रिया उद्योगीहरूको रहेको पाइन्छ । यस्तोमा बनिबनाउ पूर्वाधारमा पनि उद्योग आउँदैनन् भने यसबारे गम्भीर अध्ययन र विमर्श आवश्यक देखिन्छ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा सेजको अवधारणा नै अक्कल नपुगेको नक्कल हो भन्ने पनि विचार पाइन्छ । विकास साझेदारहरूले पनि अन्य देशको अवस्था हेरेर सिफारिश गरेको भए पनि यसमा समस्या छ भन्ने कुरा सेज क्षेत्रमा उद्योगहरू जान नचाहनुले पुष्टि गरेको छ । सरकारले विभिन्न ठाउँमा गरी १० ओटा सेज बनाउने योजना गरेको छ । भएका सेज नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र सेजको औचित्य सिद्ध गर्न कठिन हुन्छ । सरकारले यसका लागि गरेको खर्च अनुत्पादक प्रमाणित भएको छ । त्यसैले यो सेज निजीक्षेत्रलाई बेचिदिए हुन्छ । औद्योगिक घरानाले एकै ठाउँमा औद्योगिक ग्रामका रूपमा सञ्चालन गर्दा धेरै उद्योग चलेको देखिएको छ । त्यसैले यस्तो क्षेत्र सरकारले निजीक्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर यसको दलदलबाट निस्किँदा नै राम्रो हुने देखिन्छ ।