सहमतिमा समायोजन मिलानमा मनपरी, मन्त्रालयले भन्यो- दरबन्दीबाहेकलाई तलब दिन्नौं

सहमतिका नाममा स्वास्थ्य सेवा तर्फका कर्मचारीहरुको समायोजन मिलानका क्रममा समस्या देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी थप नगर्न पत्र काटेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

निजामती किताबखानामा दर्ता नभएका कर्मचारीको तलब, भत्ता संघीय सरकारले नदिने

संघीय मामिला अन्तर्गर्तका कतिपय कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएपनि समायोजन भएका निकायमा हाजिर नभएकाले यथाशिघ्र रमाना गरि पठाउने र आगामी आर्थिक वर्षबाट आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीको तलब व्यवस्थापन सम्बन्धित पालिकाबाटै गर्न समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिलालाई अनुरोध गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी फिर्ता नपठाउन निर्देशन

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन सबै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव मोहन निरौलाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गएका कर्मचारीको अपुग तलब भत्ता अहिलेलाई मन्त्रालयबाट […]

समायोजन भएका कर्मचारीको अपुग तलब स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पठाउने

१३ पुस, काठमाडौं । समायोजन मिलानका क्रममा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका समस्या उत्पन्न भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जुटेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने भन्दै स्थानीय तहले धमाधम फिर्ता पठाएपछि त्यसलाई रोक्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जुटेको छ । ८ पुसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजन मिलान हुँदा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा […]

समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब स्थानीय तहबाट

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत वैकुण्ठराज रेग्मीले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सुरु समायोजन भएका वा दोहोरो सहमतिका आधारमा समायोजन मिलान भई हाल विभिन्न पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको […]

समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब स्थानीय तहबाटै व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत वैकुण्ठराज रेग्मीले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सुरु समायोजन भएका वा दोहोरो सहमतिका आधारमा समायोजन मिलान भई हाल विभिन्न पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। निर्देशनमा कर्मचारी समायोजन मिलान भई आउन सहमति उपलब्ध गर

समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब स्थानीय तहबाट

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत वैकुण्ठराज रेग्मीले आज सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सुरु समायोजन भएका वा दोहोरो सहमतिका आधारमा समायोजन मिलान भई हाल विभिन्न पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले […]

समायोजनमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलब नदिने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तलब नपठाउने जनाएको छ । मन्त्रालयले आइतबार प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पत्र काट्दै केही स्थानीय तहले मन्त्रालयले तोकेभन्दा बढी कर्मचारीलाई समायोजन मिलान गरेको पाइएकाले त्यस्ता कर्मचारीको तलब भत्ताको व्यवस्था मन्त्रालयले नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।  सम्बन्धित...

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो - दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन सकिँदैन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रालयले आइतबार सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई थप तलबभत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पारेको हो ।दरबन्दी यकिन गरेर मात्र रिक्त दरबन्दीमा सहमति दिन सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । हाल कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलानसम्बन्धी व्यवस्था २०७७ बमोजिम सम्बन्धित तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधा