समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब स्थानीय तहबाटै व्यवस्था गर्न निर्देशन

बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना : खर्च कटौती घोषणामै सीमित

काठमाडौं। निर्मम रूपमा खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारको त्यसतर्फको गति निकै सुस्त देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि सरकारले बजेटमा घोषित खर्च कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । बजेटमा २० ओटा सरकारी संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने भनिएको थियो । ती निकाय अहिले पनि पहिलेकै संरचनामा यथावत् चलिरहेका छन् । तिनका कर्मचारीले तलब, भत्ता यथावत् पाइरहेका छन् । खारेज गर्ने भनिएका निकायलाई सरकारले अहिलेसम्म चालू खर्चका लागि बजेट उपलब्ध गराइरहेको छ । अघिल्ला बजेटका सरकारी बोर्ड, प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नभएजस्तै चालू बजेटमा गरिएका खर्च कटौतीसम्बन्धी घोषणा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज हुने घोषणा गरेका थिए । त्यति बेलै प्रोत्साहन नहुँदा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्ने जोखिम औंल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रम बढे पनि पूँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । शनिवारसम्म पूँजीगत बजेट ४३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस वर्षको पूँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीबाटै बजेट सार्वजनिक भएयता हरेक महीनाजसो लावालस्करसहित विदेश भ्रमण भइरहेको छ । तर, त्यसको परिणाम देखिन सकेको छैन । यसअघि पनि लोकप्रिय नारा अघि सार्ने तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर हुने परिपाटी थियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले गत मङ्सिरभित्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सृजना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा राखिए पनि यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म चालू शीर्षकमा मात्रै रू. ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधनलगायत सामान ६ महीनाभित्र लिलाम गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना सकिन लाग्दा त्यस्ता साधन लिलाम गरिएको छैन । यसले सरकारले खर्च कटौतीका लागि ल्याएका अधिकांश ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू धेरै व्यवस्था कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा छाड्न नचाहेकाले सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताउँछन् । ‘खाइपाई आएको सुविधा नखोस्न उच्चस्तरीय राजनीति नेतृत्वबाट लबिङ भइरहेको छ, त्यसैले पनि बजेटमा ल्याइएका खर्च कटौतीका योजनाहरू निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । सरकारले प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा हालसम्म चालू शीर्षकमा अहिलेसम्म ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक खर्च हो । सरकारको सुस्त चाल बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना पुग्न लाग्दा खर्च कटौती गरेको देखाउन सरकारले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६८ दरबन्दी कटौती गरेपनि त्यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । मुख्यसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । शेरबहादुर देउवाबाट एक इन्जिनीयरिङ र एक प्रशासन सेवाका गरी दुई सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गराएर आफ्नै कार्यालयमा उच्च पदस्थ थुपार्ने काम भएको थियो । वर्तमान सरकारको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय सकारात्मक रहे पनि त्यही निकायमा ठूलो मात्रामा अझै कर्मचारी रहेकाले अन्य दरबन्दीसमेत खारेज गर्न जरुरी रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । खारेज गरिएका ६८ दरबन्दी अन्य मन्त्रालयमा पठाउन गृहकार्य चलिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनका अनुसार कार्यान्वयनमा लैजानका लागि गृहकार्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि आफूले कार्यभार सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको सन्दर्भमा आफ्नै मन्त्रालयको पुन: संरचना गरेर नयाँ वर्षमा कामको थालनी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यही घोषणाबमोजिम कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन नयाँ ढंगले अघि बढेको मन्त्री शर्माको दावी छ । उनका अनुसार यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछ । यस्तै अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्को खाजा कटौती गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको ध्यान ठूला खर्च कटौतीका घोषणा कार्यान्वयनमा लैजानभन्दा पनि सानोतिनो प्रचारमुखी काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सिंहदरबारभित्र रहेका निकायहरूको दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सुझाव दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

असारमा बजेट खर्चमा मनपरी : ४ दिनमै सकियो करीब १४ अर्ब

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने विगतको परिपाटी यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । पछिल्लो ४ दिनमा मात्रै सरकारले करीब १४ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । गत शुक्रवारदेखि सोमवारसम्मको सरकारी खर्चको तथ्यांक अनुसार कुल १३ अर्ब ८७ करोड बजेट निकासा दिएको देखिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्ष (आव)हरूमा जस्तै यस वर्ष पनि असारमा ठूलो बजेट खर्च हुन लागेको संकेत यसबाट देखिएको हो । सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार लागेपछि यसपटक पनि निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूमा चाप बढ्न थालिसकेको छ । यसले अबका दिनमा ठूलो बजेट खर्च हुने सम्भावना छ । सरकारले सोमवारसम्म पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै गर्दा चालू खर्च ७४ प्रतिशतभन्दा बढी गरेको छ । पछिल्ला दिनमा चालू तथा पूँजीगत दुवै शीर्षकमा अघिल्ला महीनाहरूमा भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । खासगरी असारमा विकास खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमाथि संसदीय समितिहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने भनेर पटकपटक निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । तर, असारमा बजेटको अत्यधिक रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । विगतमा असार मसान्तमा बजेट सार्वजनिक हुँदा संसद्बाट पारित हुन असोजसम्म लाग्थ्यो भने विज्ञ छनोट, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रक्रिया सक्दा चैतसम्म ठेक्का लाग्ने र असारमा पूँजीगत बजेट खर्च हुने अवस्था थियो । सोही अवस्था रोक्न जेठ १५ मै बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमै गर्दा पनि खर्चमा सुधार आएको छैन । त्यसबाट पनि असारे विकास नरोकिएपछि संसद्का अर्थसमिति तथा लेखा समितिहरूले आवको अन्तिम महीनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, असारे विकास संविधानदेखि संसदीय समितिसम्मले रोक्न नसकेको पछिल्ला तथ्यहरूले देखाएका छन् । असारमा कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिँदा सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सांसद तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले चालू आवको हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुनु दु:खद् भएको बताउँछन् । अनिवार्य दायित्वका कारण ह्वारह्वार्ती चालू शीर्षकतर्फको खर्च बढेपछि विकास खर्च ७५–८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने सरकारको शैलीदेखि नीतिसम्म बाधक रहेको उनको भनाइ छ । आगामी बजेटमा सरकारले सुधारको केही नीति लिए पनि ती नीतिले तात्विक फरक नपार्ने र ती नितान्तै कर्मकाण्डी तवरका रहेको उनको बुझाइ छ । पहिले किन भएन विकास बजेट खर्च ? अघिल्ला बजेटमा जस्तै यस वर्ष पनि अर्थमन्त्रालयले असोजसम्म ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसअनुसार हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको कार्ययोजना तथा मन्त्रालयहरूले बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा अद्यावधिक गरेको विवरणमा पहिलो त्रैमाससम्म सबै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, सरकारी निकायहरूले बोलपत्रका कागजात तयार गर्न समयमै तत्परता नदेखाउँदा बजेट खर्चमा त्यसको असर देखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । करीब ३ खर्ब बजेट घाटा जेठ ३२ गतेसम्म विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । उक्त अवधिमा सरकारको कुल आम्दानीले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने खर्च मात्रै जोहो भएको छ । विकास र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न ऋण नै खोज्नुपर्ने स्थिति छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको ११ महीनामा सरकारले ८ खर्ब ३६ अर्ब आम्दानी गर्दा कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतमा खर्च हुने चालूतर्फ ८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कुल खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब गरेको हुँदा सरकारलाई करीब ३ खर्ब रुपैयाँ खुद घाटा देखिएको छ । अब असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको करीब ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवाब्याजको किस्ता, कर्मचारीको तलब भत्तालगायत निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको बिल भुक्तानी गर्दा सो बराबरको रकम खर्च हुने सम्भावना छ । तर, भुक्तानी दिने स्रोत भने निश्चित नरहेको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई भन्यो- स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीको तलब-भत्ता आफैं व्यवस्था गर्नू

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०८०

समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब स्थानीय तहबाट

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत वैकुण्ठराज रेग्मीले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सुरु समायोजन भएका वा दोहोरो सहमतिका आधारमा समायोजन मिलान भई हाल विभिन्न पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब स्थानीय तहबाट

काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत वैकुण्ठराज रेग्मीले आज सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सुरु समायोजन भएका वा दोहोरो सहमतिका आधारमा समायोजन मिलान भइ हाल विभिन्न पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब स्थानीय तहबाट

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत वैकुण्ठराज रेग्मीले आज सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सुरु समायोजन भएका वा दोहोरो सहमतिका आधारमा समायोजन मिलान भई हाल विभिन्न पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले […]

Khabarhub आषाढ २०७९

विद्यार्थीलाई ९० दिन इन्टर्न गराउन शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीन तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन विद्यार्थीलाई इन्टर्न गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको बताएका छन् । शुक्रबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुसँगको छलफलमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुलाई ९० दिन इन्टर्न गराउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। ‘तीन (प्राविधिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक) तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन अनिवार्य इन्टनसीप गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘ कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरौं ।’बैठकमा शिक्षामन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरुको आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिए । ‘तालाबन्दीले विश्वविद्यालय थिलथिलो बनाएको छ । त्यसैले तालाबन्दी अन्त्यका लागि आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिएको छु । उनले भने ।’मन्त्री पौडेलले ऐनमा व्यवस्था गरेर लानको लागि समय लाग्ने भएकोले ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म वार्ताबाट समाधान गर्न, तालाबन्दीको कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नदिने उपाय अपनाउन निर्देशन दिए ।आज शुक्रबार भएको छलफलमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी बजेटमा परेका विषयहरु स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरुले ९० दिन इन्टर्न गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने, विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई नेपालका विश्वविद्यालयले उनीहरुले चाहेको विषय पढाउन पाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नको लागि निर्देशन दिएको हो । यस्तै, आंशिक तथा करार कर्मचारीको समस्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्ति गर्ने र बाँकी रहेकालाई गोल्डेन ह्यान्ड सेक मार्फत मिलान गर्ने गरी छलफल भएको हो ।छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरुले विश्वविद्यालयले बजेट पास गरेपनि अर्थले भनेजति रकम नदिँदा अप्ठ्यारो पर्दै गइरहेको गुनासो गरेका थिए । विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दी, कर्मचारीको तलब वृद्धि, कर्मचारी दरबन्दीलगायतका विषयमा उपकुलपतिहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

Bizpati आषाढ २०७९

संयमित भएर बजेट ल्याएका छौं, लक्ष्य पूरा हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संयमित भएर ल्याएको भन्दै यसको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले चुनावमुखी नभई संयमित बजेट ल्याएको दाबी गरे । शर्माका अनुसार अघिल्लोको तुलनामा यसपालि बजेटको आकारदेखि ऋणसम्मको वृद्धिदर घटाइएको छ । बजेटमा प्रस्तुत विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीले बजेटमा निश्चित लक्ष्य राखेर जाने भनेका छौं । ती लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘गरीबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । मानवपूँजीको विकासलाई आधारभूत ढंगबाटै हेरिनुपर्छ भनेका छौं । शिक्षाक्षेत्रमा महत्त्व दिइएको छ । निजीक्षेत्रका माग सम्बोधन भएका छन् ।’ हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउनेछ र जनताको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने । सरकारको नीतिले आयात प्रतिस्थापन गर्ने दाबीका साथ अर्थमन्त्री शर्माले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच रहेको बताए । ‘निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छूट दिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने । हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । शर्माले बजेट निर्माणमा सबैको सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसूस गर्ने पनि बताए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकसित परिस्थितिलाई ख्याल गरेर कृषिक्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावलाई लक्ष्य गरेर बजेट नल्याइएको दाबी पनि गरे । ‘यो चुनावी बजेट होइन । कतिपय भइरहेका सेवा, सुविधा दिइरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई अर्थशास्त्रीहरूले महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्देशन र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताए । ‘बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएका थियौं । सबैको सहकार्य र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ,’ उनले भने । शर्माका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख छ । किसानलाई सम्मान गर्न पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको भन्दै चुनावलाई हेरेर बजेट नल्याएको अर्थमन्त्रीले जिकीर गरे । उनका अनुसार पूँजीगत खर्च बढाउन विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ । ‘विकास गर्नै नपाउने, गर्नै नदिनेजस्ता प्रवृत्ति रोक्न विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको छ,’ शर्माले भने । खर्च बढाउन विभिन्न मन्त्रालय जिम्मेवार हुने भनेका शर्माले यसका लागि तालमेल नमिलेको स्वीकारे । हालसम्म सरकारले पूँजीगत बजेटको ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् भनेर हेरिएको तथा उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका बजेट ल्याएको शर्माको भनाइ छ । बजेटले गाउँको बाटो मात्र नभएर मानव विकासका बहुआयामिक पक्ष हेर्नुपर्ने उनले बताए । शर्माका अनुसार नेपालको चुनढुंगा र सिमेन्टलाई निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । शिक्षा सुधारमा बजेट केन्द्रित छ । ‘निजीक्षेत्रका उत्पादकलाई उत्साहित बनाउने गरी सम्बोधन गरेका छौं, अब उद्योगधन्दा विस्तार हुन्छ । सिमेन्ट निकासी गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ अर्थमन्त्रीले भने । साना, मझौला उद्योगीलाई घरघरमा गएर पैसा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसका लागि लघुवित्त कोष खडा गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक गतिविधि बढाउन २ घण्टामै सगरमाथा पुग्ने गरी सडक निर्माण गर्ने योजना ल्याएको उनको सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माले निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने समेत बताए । गत साता सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन र अर्को उपयुक्त ठाउँ खोजेर बनाउन भनेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा लगानी बोर्डमार्फत निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले उक्त विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले ट्रेडिङ र उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भनेको जानकारी दिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढ्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले उद्योग, कृषि र विपन्नलाई उकास्ने गरी बजेट आएको बताए । बजेटको गल्ती सुधार उद्योगलाई विद्युत् महसुल छूट दिने सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेख भएको गल्ती सरकारले सच्याएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषण गर्दा मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने भनेका थिए । बजेट पुस्तकमा पनि त्यही छापिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विद्युत् खपत अवधि मासिक नभई वार्षिक भएको बताए । उनका अनुसार वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल छूट पाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब स्थानीय तहबाटै व्यवस्था गर्न निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री