काँग्रेसमा विरासतको राजनीति बलियो बन्दै

सम्बन्धित सामग्री

असफल कूटनीति

विश्व स्वास्थ्य संगठनको पूर्वी एशियाको क्षेत्रीय संयोजकमा उम्मेदवारी दिएका नेपालका डा. शम्भुप्रसाद आचार्य पराजित भएका छन् । उनलाई बंगलादेशकी डा. साइमा वाजेदले पराजित गरेकी हुन् । यो व्यक्तिगतभन्दा देशका प्रतिनिधिबीचको निर्वाचन हो । यस्ता निर्वाचनमा देशका तर्फबाट पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ र सोही मर्मअनुसार बंगलादेशले प्रयास गरेको थियो र अन्तत: विजयी पनि भयो । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट भने आचार्यलाई जिताउन खासै कदम चालेको वा लबिङ गरेको देखिएको थिएन । सरकारले यसलाई महत्त्व नठानेको हो भने उम्मेदवारी नदिएको भए पनि हुन्थ्यो तर उम्मेदवार दिएपछि जित्ने प्रयत्न आवश्यक थियो । सरकारले पहिलो त बंगलादेशसँग कुरा गरेर आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन र यसबापत अन्य सहकार्यको प्रस्ताव गर्न सक्थ्यो । त्यो त गरेन नै, मतदानमा सहभागी राष्ट्रसँग पनि भोट माग्न नसक्नु नेपालको असफल कूटनीति हो । यसले पुन: नेपालका कूटनीतिज्ञको अक्षमता प्रदर्शन गरेको छ । साइमाले ८ मत पाउँदा आचार्यले २ मत पाए । एउटा मत त नेपालको होला । यतिका देशबीच एउटा मात्र मत आएकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि देशले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । त्यसले त्यो देशको हैसियत माथि उठ्छ जसले गर्दा उसको आवाज विश्वले पनि सुन्छ । तर, नेपालको कूटनीति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । भारतले आयोजना गरेको जी ट्वेन्टीको सम्मेलनमा बंगलादेशले निम्तो पाउँदा नेपाललाई सम्झन उसले आवश्यक ठानेन । भारतमा आएका जी ट्वेन्टीका नेतालाई बंगलादेशले आफ्नो देशमा लैजान सक्यो । यति नजिकको भएर पनि कुनै पनि प्रतिनिधिलाई नेपालले काठमाडौंमा बोलाउन सकेन अर्थात् आवश्यक नै ठानेन । पहल गरेको समाचारसमेत नआउनु भनेको कूटनीतिक क्षेत्र निकै कमजोर हुनु हो । हेर्दा सामान्य लाग्ने यी घटनाले मुलुकको कूटनीतिक कमजोरी र दूरगामी सोचको अभावलाई पुष्टि गर्छ । कुनै बेला कमजोर मुलुक भए पनि नेपालको आवाज विश्वले सुन्ने गरेको थियो । अहिले धेरै देशले नेपाललाई महत्त्व दिन छाडेका छन् । दूतावासहरू पनि दिल्ली सारिएका छन् वा दिल्लीबाट नै नेपालको काम गर्न थालिएको छ । विगतमा नेपालको निकै हितैषी मानिएका देशसमेत अहिले नेपाललाई वास्ता नगर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको नेपालको कूटनीतिक कमजोरी हो । कूटनीतिमा राजनीति मिसाएपछि अहिलेको समस्या देखापरेको हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले कसरी मुलुकको दीर्घकालीन हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने नसोच्नु र व्यक्तिगत सम्बन्धमा ध्यान दिनु तथा कूटनीतिक नियुक्ति दलगत कोटाका आधारमा हुनु नै कूटनीतिक क्षेत्र कमजोर हुनुको कारण हो । त्यसो त राजदूत पद नै विदेश बस्नका लागि अवसरका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति भएकाले पनि पदीय दायित्व पूरा नभएको देखिन्छ । सानो मुलुक भए पनि प्रभावशाली व्यक्तित्व भए अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धामा जित प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा विगतले देखाएको पनि छ । उम्मेदवारी दिने तर मत माग्न र अन्तरक्रिया गर्न वास्ता नराख्ने नेपालको प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिक क्षमताको कमजोरी प्रदर्शन गरेको छ । जित नहुने भए वा सम्मानजनक मत प्राप्त नहुने अवस्थामा उम्मेदवारी दिनुभन्दा सहकार्यका लागि स्वीकृति दिन पहल गरेको भए नेपालको क्षमता बढी देखिन जान्थ्यो । यसमा पनि नेपाल चुकेको छ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक कूटनीति निकै जरुरी छ । यसको महत्त्व भएकैले राजदूतमा नियुक्ति पाउनेहरूलाई यससम्बन्धी अभिमुखीकरणसमेत गर्न थालिएको छ । तर, आर्थिक कूटनीतिका लागि राजदूतहरूले ज्यादै कम पहल गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय राजदूतमा व्यापार व्यवसायका बारेमा राजदूतले किन चासो लिने भन्ने सम्मको सोच रहेको पाइन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय यस्तो सोचाइमा परिवर्तन भने आएको छ । कूटनीतिक क्षमता विस्तार अकस्मात् हुने होइन । यसका लागि क्षमतावान् व्यक्तिको नियुक्तिले निकै अर्थ राख्छ । तर, यसमा नै कमजोरी भएकाले नेपाल विभिन्न कूटनीतिक मोर्चामा असफल हुँदै गएको छ । त्यसैले कुनै पनि कूटनीतिक निर्णय गर्नुअघि निकै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

देश विकास अधोगतितिर लागेको हो ?

विकास बहुआयामिक विषय हो । यसले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनलाई देखाउँछ । यो प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । विकासको नतिजालाई प्रतिफल, असर र प्रभावको तहमा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचकको निर्माण गरिन्छ । विकास सबैको चाहना हो । यसकै लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले योजनाबद्ध प्रयास गर्छन् । यसकै परिणामस्वरूप कतिपय देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । ती देशका नागरिकले पनि सुखको सास फेरेका छन् र आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गरेका छन् । मानवीय पूँजीको निर्माण र उपयोगले साकार रूप लिएको छ । चेतना र जीवनयापनको स्तर उच्च छ । नर्डिकलगायत कतिपय विकसित देशको विकास समतामूलक पनि छ । धनी र गरीबबीचको दूरी घटाउने विषयले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि महत्त्व पाएको छ । पूर्वीय दर्शनले पनि मध्यम आय भएको र असमानता नरहेको विकसित समाजको परिकल्पना गरेको छ । हामीलाई पनि विकासकै भोक छ र यसको प्राप्तिका लागि प्रयास जारी छ । तर, नेपालका कतिपय क्षेत्रमा विकासका लागि गरिएका प्रयास र तिनका परिणाम सन्तोषजनक छैनन् । कतिपय विकासका प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा देशको विकास अधोगतितिर लागेको आभास हुन्छ । यस आलेखमा तिनै विषयहरूमा चर्चा र टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा अहिलेको आवश्यकता हो । हालै देशको राजधानीमै गरीब हटाउने कि गरीबी हटाउने भन्ने विषय उठेको छ । यसबाट एकातिर गरीब र गरीबीको फरक स्पष्ट भएको छ भने गरीबीबाट गरीबहरूले मुक्ति चाहेको देखिन्छ । महानगरमा गरीब हुनुले शहरी गरीबी देखाउँछ, तर यसको मूलजरो गाउँ नै हो । गाउँमा अवसर नपाएर शहर पसेकाहरू नै शहरका गरीब हुन् । कतिपय अवस्थामा शहरको गरीबी गाँउको गरीबीभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । यसको एउटा कारण शहरमा जीवनयापनको लागत बढी हुनु हो भने अर्को कारण जीवनयापनका जोखिमहरू पनि धेरै हुनु हो । शहरको गरीबीका बारेमा प्रतिपक्षी दलका नेता पनि बोलेका छन् । यसले गरीबीको विषय राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । वास्तवमा गरीब बनाउने पनि शासन हो र यसलाई हटाउने पनि शासन नै हो । देशमा गरीबी घट्दै गएको छ तर छिमेकी देश चीनमाजस्तो निमिट्यान्न भएको छैन । योजनाबद्ध विकास प्रयासको विगत ६७ वर्षमा नभएको गरीबी निवारण गर्न विकासका क्रियाकलापलाई थप बलियो र गरीबोन्मुख बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि गरीबीको कारण खोजेर तिनको उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ । विगत ३० वर्षमा सर्वाधिक फस्टाएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण हो । यसले घरपरिवारदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । धेरै गरीब घरपरिवारको जीवनयापनमा सुधार भएको छ, मानव पूँजी निर्माणमा योगदान मिलेको छ । यसले आयात र उपभोग बढाएको छ । तर, यसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनको शृंखला अवरुद्ध भएको छ, दिगो विकासको जग भत्किँदै गएको छ । मानव पूँजी विदेश पलायनले देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनु मात्र होइन, द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्र पनि वैदेशिक रोजगारका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । युवाको विदेश पलायनले देशमा खेती र उद्योग गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । एक अर्थमा यस्तो विकास विनाश हो । तर, वार्षिक १२ खर्बको विपे्रषणलाई देशको विकासको भाष्यमा दर्बिलो र गर्विलो स्थान प्रदान गरिएको छ । ‘दीर्घकालमा हामी सबै मरेका हुनेछांै’ भन्ने अर्थशास्त्री किन्सको दृष्टि पाएका हाम्रा कहलाइएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि यही विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्सव मनाएका छन् । उनीहरूमा विकासको समग्र दृष्टिकोण र विकासको इतिहासको ज्ञानकै अभाव देखिन्छ । विप्रेषणले विकास भएको देश दुनियाँमा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार र विप्रषणको भाष्य बदल्न जरुरी छ । राज्यका निकायहरू यतिबेला आगामी ५ वर्ष देशको विकास मार्गदर्शन गर्ने १६औं योजना तर्जुमा गर्न र यसका लागि सुझाव प्रदान गर्न लागेका छन् । नयाँ योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, बजेट वैशाखमै आउने भएकाले बजेटपूर्व नै योजना तर्जुमा भएमा यसले बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने र योजना र बजेटको बीचमा तादात्म्य हुनेछ । यसबाट विकासलाई बल मिल्नेछ । विसं २०१३ सालबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई १६औं योजनाले नयाँ गति, दिशा र बल प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो समय योजना तर्जुमा सहभागितामूलक र प्रमाणमा आधारित बन्दै गएको छ । योजनाको दस्तावेजमा नतिजा खाका पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । सबै तहका सरकारका सबै अंग, निजीक्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र दातृ निकायहरू योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले संलग्न हुन्छन् । यी निकायबाट प्राप्त हुने सुझावहरू समावेश गरी सबैको अपनत्व र जवाफदेहिता रहने वास्तविक योजनाको दस्तादेज तयार गर्ने काम सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको हुनेछ । विगतका विकास आवधिक योजनाहरू असफल भएको भन्ने आलोचना पनि सुन्न पाइन्छ । तर, यस्ता योजना आफैमा असफल हुने भन्दा पनि यिनको कार्यान्वयन असफल भएको हो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगले नभई योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना तर्जुमा भएको भए त्यसको उत्तरदायित्व योजना आयोगले लिनुपर्नेछ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा नै अहिलेको आवश्यकता हो । विकासको मौसमी आयामका बारेमा धेरैलाई जानकारी छैन । चाडबाडको समयमा अर्थतन्त्र तात्छ । जनताले यो समयमा मिठो–मसिनो खान र राम्रो लगाउन खर्च गर्छन् । कतिले विलासिताका वस्तु पनि किन्ने गर्छन् । यति बेला २०८० सालका चाडपर्वहरू नेपालीको घरआँगनमा भित्रिसकेका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । पैसाको मोबिलिटी बढ्छ । एक दृष्टिले यो सुखद पक्ष नै हो । तर, आयातित सामानमा गरिने खर्चले देशको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसबाट देशको धन बाहिरिन्छ र व्यापारघाटा चुलिन्छ । यो यथार्थलाई सरकारले बुझेर पनि नबुझेभंैm गरेको देखिन्छ किनकि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई हामीले बेवास्ता गरेका छौं । यो हात्तीको देखाउने दाँत बनेको छ । आजका विकसित देश यही नीतिबाट विकासमा उकालो लागेका हुन् । त्यसैले उद्योग र वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक मार्गदर्शनबमोजिम स्वदेशी उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसको नतिजा व्यापारघाटा घटाएर प्राप्त गर्न सकिनेछ । विकासका लागि व्यापारघाटा अभिशाप हो भन्ने कुरा बुझ्ने राजनीति, प्रशासन र बौद्धिक समुदाय अहिलेको आवश्यकता हो । आम नागरिकले पनि स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गरेमा उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो । सचेत उपभोक्ताले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र उकास्न यस वर्षको चाडवाडमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनु जरुरी छ । देशको विकास सरल रेखामा हिँड्दैन । यसका धेरै आयाम छन् । विकासका लागि बहुपात्रको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । तर, योजनाबद्ध प्रयासबाट गरीबी निवारण गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने हो भने देशको विकासले सही दिशा र गति लिएको आभास मिन्नेछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुचक्रको निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्रका सबै पात्रमा गहिरो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ । लगानीको वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको दियो बाल्न धेरै कठिन छैन तर बलेको दियो जोगाइ राख्न मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । देशको विकासको अवस्था यही प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

संकटमा अर्थतन्त्र र निकासको बाटो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुनुका कारण

भयावह अवस्थामा छ । उद्योगको उत्पादन खुम्चिएर एक चौथाइभन्दा पनि तल झरिसकेको छ । चौतर्फी मन्दीका संकेतहरू गहिरिएर गएका छन् । यस्तो अवस्था केही समय रहेमा देश श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ । यसको सही उपचारमा ढिलाइ गर्ने बेला छैन । राजनीतिक स्थायित्व छैन । सरकार स्थायी नभएजस्तै नीति पनि अस्थिर भएको छ । सरकारैपिच्छे नीति परिवर्तन भएको देखिन्छ । अन्य देशमा हेर्‍यौं भने विदेश नीति र व्यापार नीतिका आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन भएको हुँदैन । हामीकहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वको अभाव आर्थिक समस्याको मुख्य कारण हो । उद्योग व्यापार र विदेश नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । कुनै पनि उद्यममा सरकार र निजीक्षेत्र साझेदारको रूपमा रहेका हुन्छन् । सरकारले निजीक्षेत्रको उद्यमबाट आयमा २०/२५ प्रतिशत कर लिन्छ भने ऊ नाफाको साझेदार हो । उद्यमीले जति धेरै कमायो, सरकारले त्यति धेरै कर पाउने हो । यदि यसो हो भने साझेदार हुनुका कारण कम्तीमा उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । अहिले ब्याजदरको चर्को समस्या छ । बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । उद्योग व्यापार डुब्यो भने बैंकमात्र होइन, रोजगारीदेखि सरकारी आयसमेत सुक्छ । संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्दा के बिग्रिन्छ ? तरलता अभावको समस्या केवल उद्यमीका कारणले मात्र भएको होइन । अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनबाट निजीक्षेत्रलाई मात्र कस्ने काम भएको छ । पहिला कर्जा दिँदा योजनाभन्दा पनि मुख हेरेर दिने काम बैंकहरूले नै गरेको हो । जति पनि लगानी भयो, त्यसमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएन । सरकारले अध्ययन नगरी अनुमति दिने र बैंकले उद्यमीको अनुहार हेरेर लगानी गर्दा अहिलेको समस्या आयो । अब यसको निकास के त ? यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । बजारको सम्भावना र क्षमता हेरेर लगानी गरिनुपर्ने हो । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा बजारको मागभन्दा २ गुणाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भइसकेको छ । आत्मनिर्भर हुनु राम्रो हो । तर, आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादनले समस्या निम्त्याउँछ, अहिले भएको त्यही हो । निकासीका लागि प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति लिएको छैन । पूर्वाधार विस्तार विकासको आधार हो । पूर्वाधारविना देशको विकास हुन सक्दैन । यस्ता योजनाहरू वर्षौंदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् । हरेक ३÷३ महीनामा बजेटको समीक्षा गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । पूँजीगत खर्च नै नभएपछि के हुन्छ ? घरजग्गामा बढी नियन्त्रण गरिएको छ । निर्माणमा लगानी सहज नभए निर्माण सामग्रीका उद्योग र त्यसबाट रोजगारी कसरी चल्छ ? आज बजारमा माग नहुँदा उद्योगले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् । यहाँ हरेक क्षेत्र एकअर्काका आश्रित र एकअर्काका पूरक छन् । यो एउटा यस्तो प्रणाली हो, एउटामा समस्या आउँदा सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योग मानेर त्यसअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योगको संरक्षणका लागि काउन्टरभेलिङ ड्युटी लगाउनुपर्छ । यहाँ त कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा बराबर भन्सार महशुल तोकिएको छ । भन्सार नीतिको कारण हुन्डीजस्तो अवैध धन्धाले बढावा पाएको छ । भन्सारको अव्यावहारिक सन्दर्भमूल्यांकनका कारण यो समस्या भइरहेको छ । यस्तो आशंका भए तौलमा भन्सार लिन सकिन्छ । विप्रेषण पनि हुन्डीबाट आएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले यसमा आकर्षणका योजना ल्याउनुपर्नेमा उल्टै स्रोतका नाममा दुःख दिइने गरेको छ । औपचारिक माध्यमबाट आएको विप्रेषण निजी आवास निर्माण, उद्यम, व्यापार, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगाउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने नीति ल्याउनुपर्छ । हामी सम्भावनामा धनी देशको गरीब नागरिक बनिरहेका छौं । यो विकासमा दूरदृष्टि र योजनाको अभाव कारण भएको हो । हामीकहाँ सम्भावनाको कमी छैन । जलस्रोत समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ । जलविद्युत्का आयोजनामा लगानी भित्र्याएर निकासी गर्न सक्छौं । तर, हामीकहाँ योजनामै राजनीति भइरहेको छ । योजनालाई कसरी अघि बढाउनेभन्दा पनि चीन र भारतलाई दिने होड बढी देखिन्छ । वर्षामा बिजुली खेर जान्छ, अहिले उद्योगमा अघोषित लोडशेडिङ छ । यसमा नीतिगत निकास किन हुन सकेको छैन ? हामीकहाँ ३० किलोमीटर सडक ७ वर्षमा पनि पूरा हुँदैन । भारतमा प्रतिदिन १७ किलोमीटर सडक कसरी बनिरहेको छ ? यसको अनुसरण हुनुपर्छ । कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न भएको छैन । यसले योजनाको लागतलाई बढाएको छ । नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । पर्यटनबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । हामीकहाँ प्राकृतिक र धार्मिक दुवै पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । कालीगण्डकीबाट देवशिला जान्छ, हामीले त्यसक्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्न सकिरहेका छैनौं । पशुपतिनाथ, माता जानकी र बुद्धभूमि, मुक्तिनाथ, वेदव्यास भूमि, स्वर्गद्वारीलगायत थुप्रै स्थान छन्, जसलाई पर्यटक आकर्षणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा आउने भारतीय पर्यटकसँग सिमानामा सहजीकरण र असल व्यवहारको खाँचो छ । पर्यटन वर्षको घोषणामात्र भयो, योजना भएन । १० वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर र मुक्तिनाथ आउँदा ती क्षेत्रमा पर्यटक आगमन बढ्यो । सरकारले केही ‘सेलिब्रेटी’ बोलाएर यस्ता स्थानको भ्रमण गराउनुपर्छ । यसले पर्यटक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न जान्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल र भारतबीच संयुक्त पर्यटन बोर्डको गठन हुनुपर्छ । नेपालमा बहुमूल्य धातुहरूको खानी रहेको अनुमानमात्र भइरहेको छ, प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यसका चुनौतीलाई चिर्नु आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीको भण्डार छ । यसको उपयोग हुन सकेको छैन । उपयोगको लागि स्रोत छैन भने बाहिरी सहयोग लिएर भए पनि काम गर्नुपर्छ । हामी यसमा उदार हुन आवश्यक छ । विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । बाहिरको लगानी किन आउने ? बाहिरबाट आएका लगानीकर्ताले टे«डमार्क, प्रोपर्टी राइटलगायत मुद्दा वर्षौंदेखि खेपिरहेका छन् । आयोग बनाएर यस्ता मुद्दा तत्काल फछ्र्योट गरिनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्छाैं, तर उद्योगको अनुमति पाउनै २ वर्ष लाग्छ । चा≈यो भने एउटा वडाअध्यक्षले काम रोक्न सक्छ । तहगत सरकारहरू भ्रष्टाचारका अखडाजस्ता भएका छन् । स्टार्टअप र सहुलियतका कुरा बजेटमा मात्रै देखिन्छन् । कठोर श्रम नीति लगानीमा अवरोधको कारण बनेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ । तर, निकासी हुनेबित्तिकै खातामा पैसा जम्मा हुने व्यवस्था किन हुन नसकेको ? उद्यमीले अहिलेसम्म अनुदान पाएको छैन । सहुलियत लिन काठमाडौं दौडिनुपर्छ । निकासी भएर बिलको भुक्तानी आएसँगै निकासीकर्ताको खातामा सोभैm रकम जम्मा हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, हामी आधारभूत कृषि उपजमा पनि आयातमुखी बन्दै गएका छौं । वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न आयात हुन्छ । कुनै बेला नेपालबाट खाद्यान्न जाने भारतीय क्षेत्रबाट अहिले हामी आयात गरिरहेका छौं । किसानले समयमा मल, बीउ सिँचाइ पाएको छैन । हामीकहाँ कृषिमा अथाह सम्भावना छ, अभाव यस्तो सम्भावना उपयोगका लागि प्रभावकारी नीति र दीर्घकालीन योजनाको मात्रै हो । वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

किन सुध्रिएन अर्थतन्त्र ?

शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् । अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो । जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन । लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ । आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ । औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ । परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विपत्तिपछि बिर्सिइएको जिम्मेवारी : टर्किएले सम्झाएको विपद् व्यवस्थापन

हजारौं मानिसको ज्यान जाने गरी टर्किए र सिरियामा गएका शक्तिशाली भूकम्पले ७ वर्षअघि नेपालको भूकम्पको स्मरण गराइदिएको छ । विपत्ति व्यवस्थापनका अनुसन्धानकर्ताहरूले टर्कीए र सिरियामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरूको अवस्था निकै खराब रहेकाले त्यहाँ हताहतीको संख्या अझ बढ्ने बताइरहेका छन् । हामीकहाँ २०७२ वैशाख १२ गते गएको र अहिले टर्किए र सिरियाले सामना गरिरहेको भूकम्पको मापन समान ७ दशमलव ८ रेक्टर गरिएको छ । भूकम्पको मापनमात्र समान होइन, प्रतिरोधी संरचना र प्रतिकार्यमा पनि यी दुई विपत्तिमा समानता देखिएको छ । भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ती देशमा पनि अहिले भूकम्पछिको उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । हामीकहाँ करीब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको त्यो प्रलय प्रभावितमध्ये कतिपयले अझै पनि राज्यबाट घोषणा गरिएको राहत नै पाएका छैनन् । मापन, व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति, प्रतिरोधी संरचनाको कमजोर स्थिति, कमजोर पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलगायत पक्षमा समानता देखिएको यो भूकम्पले २०७२ को त्यो विपत्तिको त्रासदीलाई मात्र स्मरण गराइदिएको छैन, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएका तर पीडा मत्थर भएसँगै ओझेलमा परेका सुरक्षा र सचेतनाका विषयको चर्चालाई पनि सान्दर्भिक बनाइदिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पलाई प्राविधिक रूपमा १९९० साल (८ दशमलव ४ रेक्टर) पछिको दोस्रो भनिए पनि जनधनको क्षतिमा हालसम्मकै ठूलो हो । २०७२ सालको प्राकृतिक विपद्ले संविधान निर्माणका सवालमा राजनीतिलाई एक ठाउँमा त उभ्याइदियो तर भूकम्प र अन्य यस्तै विपद्को जोखिम न्यूनीकरणको कार्यभारबाट राजनीति उदासीन देखियो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै सरकारले विपत्तिबाट धनजनको कम क्षति होओस् भन्न गरिने पूर्वतयारी निकै कमजोर भएको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो । त्यसबेला क्षति न्यूनीकरणका लागि स्रोत र संरचनाको पूर्वतयारीका बारेमा निकै मन्थन भए । तर, भूकम्पको पीडा केही मत्थर भएसँगै ती सबै चेतना हराएर गए । कुनै पनि आपत् आइलागेपछि त्यसमा चर्का चिन्तन र मन्थन हुने तर समस्या सहज बन्दै जाँदा त्यतिखेरका तत्परता हराएर जाने हामीकहाँ पुरानै रोग हो । यो पुनरावृत्तिमात्र भइरहेको छ । आपत् आइलाग्दा चर्का बहस गर्ने र सकस समाधान हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्ति समस्याको मूल जड हो । भूकम्पलगत्तै ५ वर्षभित्र भूकम्पीय प्रतिरोधका मापदण्डसहितको पुनर्निर्माणको तानाबाना बन्यो । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै बनाइयो । तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाइएको यो निकाय सत्तासीनमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो नै बढी बन्यो । प्राधिकरण विघटन भइसक्यो, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कतिपय पुरातात्त्विक र पर्यटकीय महत्त्वका संरचनाहरू अहिले पनि टेकोमा उभिएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि कति खर्च लाग्ने हो भन्नेमै अन्योलमा रुमलिएको सरकारबाट प्रभावकारी पुनर्निर्माणका अपेक्षा नै गलत हुन सक्छ । यो त भयो पुनर्निर्माणको कुरा, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएको सुरक्षित आवास र बस्ती निर्माणको विषय सेलाएर गयो । त्यसबेला भूूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये अधिक क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त १ सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुझाव संसदीय उपसमिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरूले दिएका थिए । हामीकहाँ भूकम्पबाट बढी क्षति हुनुका पछाडि भौतिक संरचना प्रतिरोधी नहुनुमात्रै करण थिएन, भौगर्भिक अध्ययनविनै निर्माण गरिनु पनि क्षतिको कारणका रूपमा बुझिएको थियो । भौगर्भिक अध्ययनका साथै काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० ओटा र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसंख्याबराबर एउटा खुला स्थान निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो । ती सचेतना अहिले ओझेलमा परेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन योजना पनि बनाएको थियो, त्यो योजना कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । संरचना निर्माणमा भूउपयोग नीति र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनको कुरा पनि उठेको हो । यसका लागि त्यति बेला भवन निर्माणको स्वीकृतिमा रोक पनि लगाइएको हो । भूकम्पलगत्तै बाहिर आएको एक तथ्यले हामीकहाँ निर्माण भएका कुल घरमध्ये ९५ प्रतिशतले मात्रै निर्माण आचारसंहितालाई अपनाएको पाइएको थियो । २०७२ को भूकम्पछि भवनको प्रतिरोधी क्षमताका केही सतर्कता देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन छैन । नियम बनाएरमात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भनिएको थियो । प्रत्येक ७० देखि १ सय वर्षमा ठूला भूकम्प दोहोरिने हाम्रो भौगोलिक जोखिममा एकीकृत बस्ती विस्तारलाई देशव्यापी तुल्याउनु आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय त्यसमा चरम उदासीनता देखिएको छ । भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ४८ घण्टापछिको उद्धारबाट मानिसलाई जीवितै निकाल्ने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ । तत्काल प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी चुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । भूकम्पको पूर्वानुमान नभए पनि आँधी, सुनामी, बाढी, प्राकृतिक विस्फोटजस्ता विपद्को पूर्वानुमान हुने गरेको छ । त्यसअनुसार सतर्कता अपनाइएमा क्षतिको सम्भावना कम हुन्छ । तर, हामीकहाँ अग्रिम तयारी र सतर्कताको अभावमा ससाना घटनामा पनि ठूलै तहसनहस निम्तिने गरेको छ । पछिल्लो समय मौसम पूर्वानुमान र बाढीबारे पूर्वजानकारी दिने गरिएको छ । तर, त्यस्ता सूचनाको विश्वसनीयतामा आम मानिस आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि मानिन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गएको छ । वर्षेनि बाढीपहिरोमा जनधनको क्षति हुन्छ । तर, सरकार उद्धार र राहतमा आलोचित हुन्छ । प्रभावितहरूले पाउने पाल र जस्तामा समेत भ्रष्टाचारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँदा सामान्यजस्तो लाग्छ । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारीमा जनता उपचारका लागि छटपटिँदा सरकारमा बस्नेहरू औषधि र उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्न उद्यत देखिएका थिए । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य पूर्वाधारको आवश्यकतामा निकै चर्चा भयो । कोरोना विपद् मत्थर हुनेबित्तिकै ती आवश्यकता ओझेलमा परे । आइपर्ने विपत्तिबाट क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइरहेको हुन्छ । जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारी भएमा विपत्तिको सामना सहज हुन सक्छ । तर, विपत्तिको क्षति घटाउने विषय मौसमी बहसजस्तो मात्र बन्नुचाहिँ विडम्बना बनिरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अर्थतन्त्रप्रति राजनीति किन उदासीन ?

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । वित्तीय क्षेत्र र यसका उपकरणहरू ग्रस्त छन् । संसदमा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धिले लागत बढेको छ । यसबाट बा⋲य बजारमा निकासी र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अउने आय घटेको छ । शेयरबजार र घरजग्गाको कारोबार थला परेको छ । घरजग्गा कारोबार र निर्माणमा आएको मन्दीले निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योग प्रभावित छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरू बजार नपाएर खुम्चिएका छन्, मूल्य भने आकाशिएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता दयनीय छ । सरकार यसमा सुधारको सट्टा आफ्नो कमजोरी ढाकछोपमा तल्लीन देखिएको छ । खर्च बढाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री निरीह छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि प्रगति छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले आर्थिक अराजकता दोहोरिनेमात्रै हो । खर्च नहुनुमा दोषारोपणमात्र भएको छ, समाधान खोज्ने काम भएको छैन । राजनीति अर्थतन्त्रप्रति कतिसम्म उदासीन छ भने अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्न नसकेका समाचार आएका छन् । खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण सुधार देखिन नसकेको हो । सरकारले साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका खबर आएका छन् । अहिलेसम्म राजस्वबाट साधारण खर्च धानिएकोमा अब यो आधार पनि कमजोर देखिएको छ । सत्ताधारी, कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको सुविधा र तलबका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति सुखद संकेत होइन । अहिलेको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्ने र यो समस्यालाई आउँदा दिनमा अझ चर्काउने निश्चित छ । सरकार रोजगारी र आय बढाउने योजनामा उदासीन छ । अप्रत्यक्ष करको आयबाट खर्च चलाउने मानसिकतामा सुधारका खाँचो अहिले महसूस गरिएको होइन, तर यसमा राजनीति गम्भीर देखिएको छैन । कोरोना महामारीको असर जारी नै रहेकै बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण बजारमा थप अन्योल र अराजकता देखा परेको छ । समग्र आर्थिक परिदृश्य कहालीलाग्दो देखिँदा पनि राजनीतिको ध्यान यसको समाधानमा आवश्यकता जति केन्द्रित नहुनु भने अप्रत्याशित विषय बनेको छ । राजनीति कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ । कोरोना महामारीबाट वैश्विक अर्थतन्त्र चरम सकसमा गुज्रियो । विश्वका अनेक देशले अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका काम गरे । हाम्रो राजनीति भने कोरोनाजस्तो जनताको जीवन र मरणसँग जोडिएको महामारीलाई पनि कमाउने मौका बनाउन उद्यत देखियो । औषधि र उपचारका सामग्रीसम्ममा कमिशनका खेल छताछुल्ल हुँदा राजनीतिले किञ्चित हीनताबोध गरेको आभाससम्म भएन । सत्ताका नाइकेहरू उल्टै ढाकछोपमा लागे । यतिसम्म कि, जनता जीवन जोगाउन खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा कमिशनमा कुरा नमिल्दा खोप आपूर्ति हुन नसकेकाजस्ता लज्जाजनक तथ्यसँग जनता साक्षात्कार हुनु पर्‍यो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदै देखियो, राजनीतिक जनताको जीवनप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर । उपचार र यसका पूर्वाधारको बलमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर महामारी नियन्त्रणमा लागेको सरकार कर नउठेर साधारण खर्च नचलाउन नसक्ने भएपछि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाउन तयार भयो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई उकास्ने योजना र कार्यक्रम त कर्मकाण्डमात्रै भएको तथ्य अब विगत कोट्याइराख्नु पर्दैन । अहिले कोरोना महामारीको डर कम हुँदै गएको छ । तर, यसका असरहरू थप जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई राजनीतिले किनारामा धकेलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिनु र यसको चक्रीय प्रभाव अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकमा प्रकट भएकोमा विवाद आवश्यक छैन । तर, राजनीतिक दलको एजेन्डामा यो विषय परेकै छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेन पनि भए । अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा देखिएको संकट समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाहरू तिनका राजनीतिक दस्तावेजमा देख्न पाइएन । राजनीति दलीय लाभहानिमा खुम्चिएको छ । अर्थनीति बनाउने र हाँक्ने राजनीतिले नै हो । यस अर्थमा आर्थिक सरोकारमा राजनीतिको दृष्टिकोणले देशको आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र निर्भर हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको उत्थान र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै राखेन । कर्मचारीतन्त्रले लिएका अल्पकालीन नीतिको टालटुले टेकोमा अर्थतन्त्र बलियो तरीकाले उभिन पनि सम्भव छैन । अहिले सतहमा देखिएका तरलता संकट, विदेशी विनिमयको दबाब, व्यापार नियन्त्रणजस्ता उपक्रम यस्तै टालटुले नीतिका नमूना र परिणाम हुन् । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई दरिलो गरी उभ्याउने सामथ्र्य त राख्दैनन् भने वैश्विक अर्थतन्त्रको लयमा गति मिलाउन सम्भव हुने कुरै भएन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको संसद्मा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । बजेट पेश गर्ने समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रकट हुने आग्रहबाहेक यो थलोमा अर्थतन्त्रका सरोकार अपवादकै रूपमा देखिन्छन् । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सरोकार भए पनि कानून निर्माणमा निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कतिपय कानूनबाट आज यो क्षेत्र त्रस्त छ । सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता कानूनमा संशोधनको आवश्यकता छ भनिएको छ । तर, यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा पनि दलीय आचरणका अगाडि असान्दर्भिकजस्तै भइआएको छ । खासमा राजनीतिक स्थिरताको आधार राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रकै कारण क्षयीकरण भइरहेको छ । बितेको ५ वर्षमा आर्थिक विकासका आधार खडा हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीचमा राजनीतिको ध्यान अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कहिल्यै केन्द्रित भएन । राजनीति त वैयक्तिक लाभ र स्वार्थको प्रवद्र्धनमा उद्यत देखियो । परिणाम, स्थायित्व टाढा धकेलियो । अब अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिको ध्यान तहगत चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ । राजनीतिक गतिविधि चुनावलक्षित दाउपेच र सहकार्यका मोडेलमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक लाभका निम्ति बन्ने गठबन्धन बन्छन्, तर यो प्रयास अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा किन सम्भव हुँदैन ? राजनीति अब यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा भएका एकाध प्रतिबद्धता भने कर्मकाण्डमात्रै प्रतीत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र यसको उद्देश्यका लागि पनि आर्थिक सबलीकरण उत्ति नै अनिवार्य र अकाट्य पक्ष हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसी विवादः विकास र समृद्धिको बहस छोडेर डराएको ‘राष्ट्रवाद’

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा अहिले नेपाली नागरिक ‘नकारात्मक’ छन् । औलामा गणना गर्न सकिने बाहेक सबै जनमत एमसीसीको विरुद्दमा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, सबैले एमसीसीका बुँदा बुँदा अध्ययन गरेर धारणा बनाएका भने होइनन् । केही व्यक्तिले राष्ट्रवादी देखिन सुरु गरेको यो ‘गन्जागोल’ अहिले ‘गिजोलिएको’ छ । २०७२ सालमा संविधान बनेपछिको यो ५ वर्षे अवधिमा नेपालको राष्ट्रवाद विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएपनि अहिले एमसीसीको बहससँगै त्रासमा आधारित राष्ट्रवादी रुझान पुनः जुर्मुराएको छ । एमसीसीका विषयमा मात्रै होइन, ‘बेल्ट एण्ड रोड’ योजनादेखि अरुण थर्ड (अरुण तेस्रो) मा पनि शंकालु राष्ट्रवादको रुझान जुर्मराएको उदाहरण देखिएको छ । केही राजनीतिक दल, तिनका नेता, सामाजिक अगुवा र अभियान्ता भनिनेहरु अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई साम्राज्यवाद विस्तारको साधन ठान्छन् । र, विरोध सुरु गर्छन् ।अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा कुन दलको कस्तो धारणा ?अहिले सरकारमा रहेका मुख्य २ राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिने सवालमा भिन्न भिन्न मत छन् । काँग्रेस निर्बाध रुपमा अन्तराष्ट्रिय सहायता भित्र्याउनुपर्छ भन्ने लाइनको दल हो भने माओवादी अन्तराष्ट्रिय सहायता र त्यस्ता सहायताबाट सञ्चालन भएका विकास परियोजनाहरूप्रति असहिष्णु राजनीतिक दल हो ।यद्यपी, एमसीसीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पास गराउँछौँ भनेर अमेरिका (एमसीसी) लाई पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा लिखित दस्तावेज नै भएको पाटी हो । एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा अन्तराष्ट्रिय सहकार्य र सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा उल्लेख छ ।एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रको विकासका निम्ति अन्तराष्ट्रिय सहायता थप गर्नुपर्ने’ भनेरै लेखेको छ । अन्तराष्ट्रिय सहायतमा राजनीति किन ?नेपालको विकास कुटनीति परिपक्व नहुँदा अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई सधैँ शंकाको नजरले हेर्ने परम्पराका कारण भित्रिने सहायतामा सधैँ राजनीति किचलो हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको हितमा अन्तराष्ट्रिय सहायताको प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक लगानी भित्र्याउने विषय लेखिएको भएपनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरु सधैँ सहायतालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने मात्रै देखिए ।चिनियाँ बिआरआइमा नेपाल सहभागी हुँदा नेपाल चीनको छत्रछायाँमा फस्यो भनेर आलोचना गर्नेहरु निस्किए । अहिले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति देखिरहेका छन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग हो भनेर बोल्नेहरुले युएस—एडले अमेरिकी सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी गर्छ भनेर लेखिएको विषय हेर्दै नहेरेको विकास कुटनीतिका जानकारहरुको दाबी छ ।‘अमेरिकी लगानी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता नहुने तर, सिँधै आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता कसरी हुन्छ ?’ विकास कुटनीतिका एक जानकार भन्छन् ।त्रसित मनोविज्ञानको नजर अहिले एमसीसीका विषयमा जति पनि धारणा बाहिर आएका छन्, ती सबै त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रस्फुटन भएका छन् । ‘विदेशी सहयोगमा कतै स्वार्थ पो छ कि भन्ने त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर धारणा बनाउने हो भने कुनैपनि विदेशी सहायता लिन हुँदैन’ एक जना अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार भन्छन्, ‘किनकी, सित्तैमा कोही पनि आउँदैन भन्ने भनाई अन्तराष्ट्रिय मामिलामा खुब प्रख्यात छ ।’शक्ति राष्ट्रहरुको निकट हुनु भनेको कुटनीतिक सफलता र परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको प्रमाण भएपनि नेपालका कुटनीतिज्ञ तथा दलका नेताहरु यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि झन के गर्ने ?नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकताका अहिले नै नेपाल विकासोन्मुख देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव नगरौँ भनेका थिए । किनभने, विकासोन्मुख देश हुँदा जति वैदेशिक सहायता र अनुदान आउँछ, विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो घट्छ । कतिपय शीर्षकका अनुदान त बन्द नै पनि हुन्छन् । तर, उनको यो भनाईमा जनमत खुशी भएन । उनको आलोचना सुरु गरिएको थियो । तर, यो अलि पहिलाको कुरा हो ।‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायताका स्वरूपहरू स्वभाविक रुपमा फेरिन्छन् । अनुदान नभई, परियोजनाहरूमा संयुक्त लगानी, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी र उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउन थाल्ने हो’ नीजि क्षेत्रका एक जना लगानीकर्ता भन्छन्, ‘तर, त्यतिबेला पनि हाम्रा व्यवहार अहिलेकै जस्तो दलीय पक्षधरताका आधारमा भयो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो देखिएला ? एकातिर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुराले हर्षित हुने र अर्कोतिर वैदेशिक लगानी र सहायता आउँदा शंका गर्न थाल्ने प्रवृत्ति भनेको राष्ट्रवादको नाममा डर र त्रास पाल्नु बाहेक अर्को केही होईन ।’नोटः यो संस्थागत धारणा होइन । विकास कुटनीतिका जानकार, अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार र नीजि क्षेत्रसँगको कुराकानी र संवादका आधारमा तयार पारिएको सामग्री हो ।

Bizpati पौष २०७८

अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल : निकास कसरी ?

देशले करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाएपछि सुशासन र विकासले जुन स्तरको गति समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षालाई अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका परिदृश्यले चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक अवधिको आर्थिक सूचकले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको देखाएको हो । विश्व अर्थतन्त्रलाई अक्रान्त पारेको कोरोना महामारीले करीब डेढ वर्ष थला परेको अर्थतन्त्रले गति समात्ने अपेक्षा गरिएकै बेलामा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दिएको संकेतले गम्भीर अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सन्दर्भमा सरकारी उदासीनता र फितलो व्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरू संकटतर्फ धकेलिएकोमा विवाद आवश्यक छैन । जनताले स्पष्ट र बलियो जनादेशसहितको सरकार निर्माणको आधार बनाइदिएर पनि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र दाउपेचका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु र दलीय ध्यान सुशासनको सट्टा नेतृत्वको स्वार्थमा धकेलिँदा अर्थतन्त्रका सरोकार कचल्टिने वातावरण बनेको हो । विकासले लय पक्रिने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन र समृद्धि राजनीतिको वास्तविक एजेन्डा हुन छोडेको छ । सत्तागमनमात्रै राजनीतिको एकल ध्याउन्न हुँदा आर्थिक विकास र यसका सूचकहरू बलियो हुने प्रश्नै भएन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय बचत निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्यांकले देशको शोधनान्तर अवस्था, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रोको सञ्चय, वैदेशिक व्यापारजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको देखाएको छ । यस्ता सूचकहरूले अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएकोमात्र देखाएको छैन, राज्य सञ्चालकहरूलाई सचेत पनि गराएको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण र निर्यातबाट हुने आम्दनीको तुलनामा आयातमा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च दरमा बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा यो वर्षको समीक्षा अवधिका यस्तो घाटा उल्लेख्य देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले नाफामा रहेको शोधनान्तर अहिले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जानु भनेको आय र खर्चका व्यापक असन्तुलन हो । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण बजार र मागमा आएको मन्दी कारण बचत उच्च भएको पनि हुन सक्छ । यो वर्ष व्यापार बढ्दा उत्पन्न उपभोगका कारण पनि यो असन्तुलन हुन सक्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू वर्षको यो अवधिमा १२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसले ७.२ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कुनै समय हामीकहाँ १३÷१४ महीनासम्मको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा चालू खाता १९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयातमा कठिनाइ त हुन्छ नै, यसले समग्र अर्थतन्त्रको पद्धतिमै आघात पुर्‍याउँछ । वैदेशिक राजगारीले उपभोगलाई बढावा दिए पनि घाटा पूर्ति गर्दै आएको थियो । यसमा पनि नकारात्मक तथ्य बाहिर आएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि निकै घटेको छ । ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर यो आय ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । गैरवित्तीय माध्यम (हुन्डी)बाट रकम आउन थालेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो उपाय विप्रेषण आयमा मात्र होइन, वैध आयातमा पनि हुन्डी कारोबारका बाध्यता सरकारी नीतिकै कारण उत्पन्न भएको छ । अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकन प्रणालीका कारण व्यापारीहरूलाई हुन्डीको सहारा लिनुपरेको स्वयम् व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ महीनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात हुँदा निर्यात ८२ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचकहरूको समुचित व्यवस्थापनमा सरकारको चरम उदासीनता छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकायले तयार पारेका तथ्यांक र अध्ययनका निष्कर्षको सार्वजनिकीकरण केवल कर्मकाण्डजस्ता मात्र लाग्न थालेको छ । यस्ता अध्ययनको सारलाई सरकारले योजना र नीति निर्माणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यसमा आशलाग्दो काम अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यो अवधिमा वैदेशिक लगानीमा सुधार आएको देखाएको छ । यसलाई सकारात्मक मानिए पनि अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकट र उद्यमी व्यापारीको मनोविज्ञानलाई हेर्दा उत्साहको निरन्तरतामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । लगानी वातावरण र लगानी तथा सम्पत्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचक हामीकहाँ उत्साह प्रदान गर्ने खालका छैनन् । पूँजी, श्रम, पारवहन, ऊर्जाजस्ता उत्पादनका आधारभूत पक्षको उपलब्धता भरपर्दो र सहज हुन सकेको छैन । कर तथा राजस्व, भन्सार नीतिमा विरोधाभासको कमी छैन । व्यवसायको शुरुआतदेखि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पूँजीको प्रबन्ध र महँगो लागत, महँगो र न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया र अधिक समयलाई व्यावसायिक वातावरणको अवरोधको रूपमा छन् । स्वदेशकै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बेलामा बाहिरका केही लगानी बढ्दैमा उत्साहित भइहाल्नु पनि अति उत्साह हुन सक्छ । तर, लगानी वातारणका क्षेत्रमा पनि पर्याप्तै सुधारका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकटले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको स्पष्ट पारिरहेको छ । यसले व्यवस्थापन सही हुन नसकेकोलाई नै संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै नकारात्मक सूचकहरूको शृंखला नै शुरू भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अधिक, आयात धान्ने क्षमता न्यून हुँदै जानु अर्थतन्त्रका निम्ति अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापारघाटा सन्तुलन, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धिका गफ निकै सुनिएको छ । आर्थिक अवयवको परिदृश्य भने जताततै नकारात्मकमात्र प्रतीत हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा रहेको र विपक्षी राजनीति सत्ता र शक्तिमा एकचित्त भएको छ । यसले अर्थतन्त्र उत्थानको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । फलस्वरूप आर्थिक सूचकहरूले संकटलाई संकेत गरिरहेका छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सत्ता स्वार्थ र ओलीको चालबाज : दलहरूको अस्वाभाविक विभाजन

काठमाडाैं : पछिल्लो समय नेपाली राजनीति निकै अस्थिर बन्न थालेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भंग भयो। अहिले त्यसकै बाटोमा चाैथो ठूलो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छ। राजनीतिक दलको शीर्ष तह स्वार्थकेन्द्रित हुन थालेपछि बलियो बन्दै गएका दल स्खलित हुन थालेका छन्। फलस्वरुप दलहरू टुक्रा टुक्रामा फुट्ने खतरा बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक दलभित्रको ध्रुवीकरण बढ्न थालेको हो। ओल

थाहा खबर बैशाख २०७८

मन्त्री बर्खास्तगीपछि सुदूरपश्चिममा खैलाबैला : अर्का मन्त्रीलाई लाइन क्लियर गर्न निर्देशन !

Lokaantar मंसिर २०७७