पर्वतको जलजलामा ढुंगाखानी उत्खनन गरिँदै

पर्वत । कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण वस्तुको उत्खनन रोकिँदा पर्वतका स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको छ । आन्तरिक आयको बलियो स्रोत रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट स्थानीय तहले राम्रो आम्दानी लिँदै आएका थिए । अदालतको आदेशले गतवर्षदेखि उत्खनन रोकिँदा स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको हो । नदीजन्य पदार्थको आम्दानी गुमेपछि जलजला गाउँपालिकाले भने स्लेट ढुंगा उत्खनन गरेर आम्दानी गर्ने बाटो रोजेको छ । जलजलामा रहेको ढुंगाखानी उत्खनन गरेर विक्री गर्न गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगा खानी उत्खनन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर चालू आवमा उत्खनन शुरू गरेको हो । गाउँपालिकाका राजस्व अधिकृत लीलाधर सुवेदीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आम्दानी आधा घटेको छ । आन्तरिक आम्दानीले नागरिकका अधिकांश मागहरू सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।   नदीको आम्दानी गुमेपछि गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगालाई उत्खनन गरी निकासी गर्ने र गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि गर्ने सोच बनाएको छ । यसले खेर गएको ढुंगाले बजार पाउने र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना गर्न सकिने गाउँपालिकाले बताएको छ । स्लेट ढुंगा उत्खनन तथा कटिङ ढुंगा उद्योग सञ्चालन कार्यविधि २०७८ तर्जुमा गरी लागु गर्न लागिएको सुवेदीले बताए । गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगा भएका जग्गाधनीहरू र गाउँपालिकाबीच बिहीवार सम्झौता गरेको छ । गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले तुरुन्तै प्रक्रियामा लैजाने सुवेदीले बताए । अब विगतमा जस्तै स्लेट ढुंगा निकासीमा व्यवसायीले बेचौलियाहरूको संगत गर्न नपर्ने, पारदर्शिता कायम हुने र गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि भई स्थानीय जनताका माग सम्बोधन गर्न सहज हुने उनले बताए । कालीगण्डकी नदीमा अहिले निर्माण सामग्री उत्खननमा पूर्णरूपमा रोक लगाईएको छ । अदालतको आदेशले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लाग्दा निर्माण सामग्री अन्य जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर, नदीमा आश्रित परिवारको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको छ । जलजलाका माझफाँट, बाँसखर्क, शालिजा, बनौ, लेखफाँट लगायतमा यसअघि पनि स्लेट खानी उत्खनन गरिए पनि दर्ता प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पालिकाले रोक लगाएको थियो । अब भने सबै स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाइने भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

वन मासेर अवैध ढुंगाखानी

लेले नल्लुको दम्सीडोल सामुदायिक वनको डाँडाबीचमा करिब २५ रोपनी यतिधेरै उजाड देखिन्छ कि जहाँ रूखबिरुवा होइन पहिरो गएजस्तै ढुंगामाटो मात्र देखिन्छ । त्यस्तो त्यसै भएको होइन, वर्षौंदेखि यहाँ खानी व्यवसायीले एक्स्काभेटर, जेसीभीलगायत हेपी इक्युप्मेन्ट प्रयोग गरी दिनहुँ डेढ/दुई सय ट्रिपभन्दा बढी ढुंगा उत्खनन गर्दै ओसारिरहेका छन् ।

सरकारी उदासीनताले अन्योलमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात

काठमाडौं । सरकारले पर्यावरणमा असर नपर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याई रहे पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात बारेको अन्योल कायमै छ । व्यापारघाटा कम गर्ने तथा राजस्वमा योगदान दिई देश विकासमा सहयोगी बन्ने यी स्रोतको निर्यातबारे उचित निर्णय लिन नसक्दा उपयोगको फाइदाबाट राज्य वञ्चित छ ।  नेपालको पूर्व–पश्चिम फैलिएको महाभारत शृंखलामा प्रचुर मात्रामा चट्टान रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसबाट पर्याप्त मात्रामा ढुंगा, गिट्टी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अहिलेसम्म १४ जिल्लामा ९२ ओटा ढुंगाखानी मार्किङ गरिसकिएको छ । अन्य ठाउँमा खानी पत्ता लगाउने काम चलिरहेको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।  ‘महाभारत शृंखलामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै ढुंगाखानी छन् । विभागले खानी पहिचान गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाभारत क्षेत्रबाहेक चुरे एवं खोला र नदीबाट पनि व्यवस्थित तरीकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्न सकिन्छ ।’ सूचना अधिकारी बाँस्कोटाका अनुसार पहिचान भएका खानीबाट ५०० घनमीटर प्रतिदिनका दरले ढुंगा निकाल्न सकिन्छ । उत्पादन लागत खासै पर्दैन । स्थानीय तहले प्रतिघनमीटर २५ रुपैयाँका दरले राजस्व लिने गरेका छन् । ‘भारतको जुन क्षेत्रमा निकासी गर्ने हो, त्यही नजिकको खानीबाट उत्पादन गर्दा ढुवानी खर्च पनि धेरै लाग्दैन,’ उनले भने । यसरी निर्यात हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट राज्यले राम्रो राजस्व संकलन गर्न सक्ने बताउँदै सूचना अधिकारी बास्कोटाले अहिले भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा पर्याप्त निर्माण कार्य भइरहेकाले त्यहाँ माग धेरै रहेको जानकारी दिए । उनले समय सधैं एउटै कायम नरहने भएकाले बेलैमा विचार नपुर्‍याए पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे ।  विगत केही वर्षदेखि चुरेक्षेत्रको पर्यावरणलाई असर गरेको भन्दै नेपालबाट गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने बताए पनि देशभित्रको व्यापक विरोध र सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाउँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।  पर्यावरणवादी र चुरे संरक्षण अभियन्ताहरूले वातावरण विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने भन्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी कदमको विरोध गरेका थिए । यसै सम्बन्धमा परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म त्यसअनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने आदेश जारी गर्‍यो ।  आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूपको कानून नबन्दा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ । आगामी आवको बजेट आउने मिति नजिकिँदै गर्दा पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र निकासी सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । वाणिज्य विज्ञ एवं पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे राज्यलाई फाइदा हुने विषयमा समेत कानून नबन्नुमा नीति निर्माताहरूमा तदारुकताको अभाव र उदासीनता जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘सरकार सञ्चालकहरूमा क्रियाशीलताको अभाव देखिन्छ । त्यही कारण कानून निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत र बगंलादेश निर्यात गरेर राम्रो फाइदा लिन सकिने खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आफूसँग भएको वस्तुको व्यापार विस्तार गरे मात्रै समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सकिने पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

आम्दानी बढाउन ढुंगाखानी उत्खनन !

दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत । कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाउँदा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी घटेपछि गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगालाई उत्खनन गरी निकासी गर्न लागेका छन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले वार्षिक २ करोड आम्दानी गर्दै आएका थिए । स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अदालतको आदेशले रोक […]

पर्वतको जलजलामा ढुंगाखानी उत्खनन् गरिँदै

मंसिर २६, पर्वत । कालीगण्डकी नदीको निर्माणजन्य पदार्थको उत्खनन् रोकिँदा पर्वतका स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको छ । आन्तरिक आयको बलियो स्रोत रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट स्थानीय तहले राम्रो आम्दानी लिँदै आएका थिए । अदालतको आदेशले गत वर्षदेखि उत्खनन रोकिँदा स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको हो । नदीजन्य पदार्थको आम्दानी गुमेपछि जलजला गाउँपालिकाले भने स्लेटढुंगा उत्खनन गरेर आम्दानी गर्ने बाटो रोजेको छ । जलजलामा रहेको ढुंगाखानी उत्खनन गरेर विक्री गर्न गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगाखानी उत्खनन सम्बन्धि कार्यविधि बनाएर चालू वर्ष उत्खनन गर्न शुरु गरेको हो ।  गाउँपालिकाका राजस्व अधिकृत लिलाधर सुबेदीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आम्दानी आधा घटेको छ । आन्तरिक आम्दानीले नागरिकका अधिकांश मागहरु संबोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको सुबेदीले बताए ।   नदीको आम्दानी गुमेपछि गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगाहरुलाई उत्खनन गरी निकासी गर्ने र गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि गर्ने सोच बनाएको छ । यसले खेर गएको ढुंगाले बजार पाउने र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।  स्लेट ढुंगा उत्खनन तथा कटिङ ढुंगा उद्योग सञ्चालन कार्यविधि २०७८ तर्जुमा गरी लागू गर्न लागिएको सुबेदीले बताए । गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगा भएका जग्गाधनीहरु र गाउँपालिकाबीच बिहीवार सम्झौता गरेको छ । गाउँपालिकाले आईईइ गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकोले तुरुन्तै प्रक्रियामा लैजाने सुवेदीले बताए । अब विगतमा जस्तै स्लेट ढुंगा निकासीमा व्यवसायीहरुले बेचौलियाहरुको संगत गर्न नपर्ने र पारदर्शिता कायम हुनुको साथै गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि भइ स्थानीय जनताका मागहरु संबोधन गर्न सहज हुने उनले जनाए ।  कालीगण्डकी नदीमा अहिले निर्माणजन्य सामग्री उत्खननमा पूर्णत रोक लगाईएको छ । अदालतको आदेशले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लाग्दा निर्माण सामग्री अन्य जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । अर्कोतिर नदीमा आश्रित परिवारको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको छ । जलजलाका माझफाँट, बाँसखर्क, शालिजा, बनौ, लेखफाँट लगायतमा यस अघि पनि स्लेटखानी उत्खनन् गरिएपनि दर्ता प्रकृया नपुगेको भन्दै पालिकाले रोक लगाएको थियो । अब भने सबै स्थानीय तहबाट अनुमती लिएर सञ्चालन गर्न पाउने भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

ढुंगा उत्खनन गरेर खेल मैदान बिगारियो

गुल्मी : गुल्मीको खेल मैदानलाई स्थानीय केही नेताहरूले ढुंगाखानी बनाएर ढुंगा उत्खनन गर्दै आएका छन्। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका ४ दोहली तल्लाचौरको खेल मैदानलाई त्यहाँका कांग्रेस गाउँपालिका सभापतिलगायत नेताले ढुंगाखानी बनाएर खेलमैदानको स्वरूप नै बिगारेका छन्।  गत वर्ष गाउँपालिकाको एक लाख रुपैयाँ बजेटबाट वडाले ख...

क्रसर र ढुंगाखानीले स्थानीयलाई समस्या - Naya Patrika

पनौती नगरपालिका–२ को कुशादेवी र कलाँती भूमिडाँडा क्षेत्रमा सञ्चालित ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगका कारण बस्तीसमेत विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । क्रसर उद्योगले जथाभावी ढुंगा उत्खनन गर्दा स्थानीय बस्तीसहित प्राकृतिक...पूरा पढ्नुहोस् »

हीराजस्तै टल्किने गुर्जाको कार्ज ढुंगाखानी उत्खनन हुन सकेन

६ माघ, बेनी, म्याग्दी । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाको पहाडमा रहेको हीराजस्तै टल्किने बहुमूल्य कार्ज ढुंगाखानी उत्खनन हुन नसक्दा राज्यले अर्बौ रुपैयाँ गुमाएको छ । हीरा, मोतीजस्ता बहुमूल्य बिलासी धातुमा प्रयोग हुने ‘कार्ज’ नामक उक्त ढुंगाको खानी गुर्जाको पहाडमा रहेको प्रमाणित भइसक्दा पनि उत्खननका लागि राज्यले कुनै पहल नगर्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको …

हीराजस्तै टल्किने गुर्जाको कार्ज ढुंगाखानी उत्खनन हुन सकेन

बेनी, म्याग्दी, माघ ६ गते ।म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाको पहाडमा रहेको हीराजस्तै टल्किने बहुमूल्य कार्ज ढुंगाखानी उत्खनन...