समस्याग्रस्त सहकारी बढ्दाे, बचत फिर्ता पाउनै झन्झट

सरकारी समितिले नै भेट्टाउन सकेन शिवशिखर सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार

काठमाडौं । सरकारले हालसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । अन्य सहकारीको थोरबहुत बचत फिर्तामा पहल गर्न सकेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सबैभन्दा घाँडो बनेको छ शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था । मागदाबी गर्न बचतकर्तालाई २ पटक सूचना जारी गरे पनि समितिले बचत फिर्ता गर्ने आधार अझै पहिल्याउन सकेको छैन । समितिका सूचना अधिकारी […]

Nepal Press 22 दिन पहिले

समस्याग्रस्त तीन सहकारीको बचत फिर्ता

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण गौतमका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋणका १० जनालाई ५७ लाख ६३ हजार, चार्टर्डका १४ जनालाई ८४ लाख ११ हजार र स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोजका १६ जनालाई ७५ लाख १६ हज

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८१

समस्याग्रस्त तीन सहकारीको बचत फिर्ता

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण गौतमका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋणका १० जनालाई ५७ लाख ६३ हजार, चार्टर्डका १४ जनालाई ८४ लाख ११ हजार र स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोजका १६ जनालाई ७५ लाख १६ हज

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८१

समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ । जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत सङ्कलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । सोही क्रममा अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेका परिवारलाई चार हजार तीन सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्साङ्कन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म सात सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा नौ लाख ८० हजार नौ सय २९ लगत सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छभने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लाका एक सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ । विकास निर्माण कार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरुपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्याङ्कन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट एक सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह भएको छ । बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रङ्गेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नाप नक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप दुई लाख ७१ हजार चार सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ । यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर्न ‘डेडलाइन’

काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्रै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व विवरणसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावका आधारमा सबै सहकारी संघसंस्थाको अवस्था सार्वजनिक हुने गरी मङ्सिरभित्रै श्वेतपत्र जारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यदलको सुझावअनुसार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै निर्देशन दिएको थियो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी निर्देशन दिन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । अहिले सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सोही पालिका मातहत, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघीय सरकार मातहत सञ्चालनमा छन् । संघीय सहकारी विभागले गत कात्तिक २४ गते नै सहकारीहरूलाई श्वेतपत्र जारी गर्न र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागको निर्देशनले मात्र प्रभावकारी नहुने भएपछि आफू मातहतका सहकारीलाई निर्देशन जारी गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेको हो । ‘संघीय सरकार मातहत थोरै मात्र सहकारी संघसंस्था छन्,’ मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने, ‘त्यसैले कार्यदलको सुझावअनुसार निर्देशन जारी गर्न प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेका हौं ।’ यसअघि विभागले पनि समस्याग्रस्त सहकारीलाई श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले सदस्यलाई विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गराउने नीति लिएको थियो । अब भने सबै सहकारीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै दिएको निर्देशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । नियमित रूपमा नियामक निकायमा प्रतिवेदन नबुझाउने भएकाले सहकारीको वास्तविक अवस्थाबारे सरकार समेत अनभिज्ञ छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सरकारसँग सहकारीको एकीकृत तथ्यांक समेत छैन । सदस्यलाई संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तत्कालै संस्थाहरूको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने र संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो । निर्देशनअनुसार अब सबै सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्र आफ्नो बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसबाट सदस्यले संस्थाको अवस्था थाहा पाउने र नियामक निकायलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुने बताइएको छ । त्यसै गरी निर्देशनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थालाई आगामी चैतभित्र मागअनुसार सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना मङ्सिर मसान्तभित्रै पेश गर्न लगाउन भनिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । कार्यदलले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने, सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने जस्ता सुझाव भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सहकारीका सञ्चालकले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं। सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । संघीय सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहतका संघसंस्थाका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो । विभागको सूचनाअनुसार सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरू र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित २०८० साल मङ्सिर मसान्तभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । विभागले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले २०८० मङ्सिरभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघसंस्थालाई २०८० चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र पेश गर्न भनिएको छ । यस्तै निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टि गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि विभागले श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको थियो । विभागले समस्यामा रहेका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई श्वेतपत्र सार्वजनिक र प्रतिबद्धता गराएर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न थप समय दिने रणनीति लिएको हो । बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्दै सदस्यबाट उजुरी परेका सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर संस्थाको अवस्थाबारे श्वेतपत्र र त्यसका आधारमा बचत फिर्ता गर्ने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता गराएर समय थप गरिएको विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षको शुरूदेखि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण केही सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन् । विशेष गरी पछिल्लो समय घरजग्गा, शेयर र निजी कम्पनीमा लगानी गरेका संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका छन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समितिको सुझावअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने र सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

समस्याग्रस्त १२ सहकारीमध्ये २ वटाको बचत फिर्ता, बाँकीको दायित्व कति ?

काठमाडौं । हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका १२ सहकारी संस्थामध्ये २ वटाको मात्रै बचत फिर्ता भएको छ । रकम फिर्ता गर्न नसकेका १० वटा सहकारीमा ५ हजार ५७ जना बचतकर्ताको ३ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख २३ हजार रुपैयाँ फसेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार यसबीचमा ९ वटा सहकारीले ४६ करोड ७६ लाख ६५ […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

अधिकांश सहकारीका बचतकर्ताको सात खर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी काठमाडौंमै देखिएको सहकारी विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । विभागका अनुसार काठमाडौंमा करिब ३ हजार सहकारी संस्था छन् । बचत फिर्ता नदिएको भन्दै विभागमा दैनिक १० वटासम्म उजुरी आइरहेको उनले बताए । सचिव, सहसचिव लेभलका मानिससमेत सहकारीले बचत फिर्ता […]

Nepal Press कार्तिक २०७९

ओरेन्टलको मुद्दा फेरि सहकारी विभागमा

सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेका कारण सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल सहकारीको मुद्दा फेरि संघीय सहकारी विभागमा पुगेको छ । ओरेन्टलको सम्पति खोजबिन गरी दायित्व फरफारक गर्नका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिले ओरेन्टलको सम्पत्ति लिलामी गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नयाँ ऐनका आधारमा ओरेन्टल सहकारीलाई कारवाही गर्न नसक्ने […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

भेगाससिटी अपार्टमेन्ट बेचेर ओरेन्टलका पीडितलाई बचत फिर्ता गरिने

ओरेन्टल सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई भेगाससिटी अपार्टमेन्ट बिक्री गरेर रकम फिर्ता गरिने भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा रहेको निर्माणाधीन भेगाससिटी अपार्टमेन्ट लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ। यो अपार्टमेन्ट कोहिनुर हिल हाउजिङ कम्पनीको नाममा छ।

सेतोपाटी फाल्गुन २०७५

समस्याग्रस्त सहकारी बढ्दाे, बचत फिर्ता पाउनै झन्झट

सम्बन्धित सामग्री