सरकारी समितिले नै भेट्टाउन सकेन शिवशिखर सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार

मन्त्री र रजिस्ट्रारलाई सहकारी महासंघको ज्ञापन

काठमाडौं । तरलता अभाव, ऋण असुलीमा कमीलगायत समस्या भोगिरहेका सहकारी सञ्चालकहरूले विभिन्न माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी संघसंस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणलगायत विषय समेटिएका छन् ।  महासंघ उपाध्यक्ष तथा समिति संयोजक ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेलाई मागपत्र बुझाइएको हो । संयोजक मल्लले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र १५ दिनभित्र माग पूरा नभएको खण्डमा सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलनमा जाने बताइन् ।  ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौधरीले मागका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । रजिस्ट्रार घिमिरेले अभियानसँग सहकार्य गरेरै समस्या समाधानमा आफू लागिपर्ने बताए ।  मागपत्रमा सहकारी अभियानलक्षित भ्रामक गतिविधिविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजारअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । सहकारीे ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।  यसैगरी महासंघले वित्तीय सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक लगाउनुुपर्ने, एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्ने, २०८० असारसम्म कर चुक्ता लिने म्याद थप्नुपर्ने, विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्यामा परेका संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै तत्काल गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र जारी गरी सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरिएको छ ।  महासंघले उक्त मागपत्र सातओटै प्रदेशमा बुझाएको छ । कोशी प्रदेशमा महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलको नेतृत्वमा, मधेशमा सञ्चालक रामबावु यादवको नेतृत्वमा, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालक हुमाकुमारी जिसीको नेतृत्वमा, लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीको नेतृत्वमा र कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष अमृतबहादुर बिसीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका रजिस्ट्रारलाई मागपत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ ।  चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको कारण कतिपय सहकारी संस्था सदस्यको बचत समेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बचत संकलन र ऋण असुली प्रभावित भएसँगै तरलता अभाव भई बचत फिर्ता दिन नसकिएको सहकारी सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।  तर सरकारी अधिकारीहरूले भने सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, सर्वसाधारणबाट उठाएको बचत सहकारीका सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्दा समस्या भएको बताउने गरेका छन् । पछिल्लो समय सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको नियमित अनुगमन छैन । तिनको अवस्थाबारे सरकारसँग तथ्यांक पनि छैन ।