काठमाडौं । तरलता अभावले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ताको योजना अनिश्चित बनेको छ । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कार्ययोजना पेश गर्ने समय नै थप गरेपछि बचत फिर्ताको समय अनिश्चित बनेको हो ।
विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत कात्तिक २४ गते नै निर्देशन जारी गरी विभागले श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन मङ्सिरसम्मको समय दिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र नगण्य संस्थाले मात्र विवरण बुझाएकाले समय थप गरिएको रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । अब विवरण बुझाउने सहकारीहरूले यसअघि दिएको समयभित्र बुझाउन नसक्नुको कारण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको उनले बताए ।
विभागको निर्देशन सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । त्यसपछि विभाग तोकिएको समयसीमामा लचिलो बनेको हो । तर, कार्ययोजना बुझाउने समयसीमा नै १ महीना थप भएपछि मङ्सिरभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि अर्थहीन भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए ।
सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।
कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहत रहेका संघसंस्थालाई श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितिको सुझावअनुसार सरकारले कात्तिक अन्तिममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यस कारण पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारको सहकारी विभाग र बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महाशाखाले दिएको निर्देशनअनुसार बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका पीडितले धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ अत्तरखेलमा रहेको कान्तिभैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ता बचत फिर्ताका लागि धाएका दुई वर्षसम्म पनि जम्मा गरेको पैसा पाउन नसकेपछि धर्ना र …
काठमाडौँ,गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८ अत्तरखेलमा रहेको कान्तिभैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ता धर्नामा उत्रेका छन् । सहकारीले दुई वर्षदेखि मागेजति बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि धर्नामा उत्रन बाध्य भएको सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठका अनुसार सहकारीमा सात हजार ७०० भन्दा बढी बचतकर्ता छन् । सहकारीमा बचतकर्ताको रु एक …
२४ कात्तिक, काठमाडौं । सहकारी विभागले सबै सहकारीलाई स्वेतपत्र जारी गर्न र बचत फिर्ता कार्ययोजना निर्माण गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा हाल देखा परेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएको सुझावका आधारमा उक्त निर्देशन जारी भएको विभागले […]
काठमाडौं– सहकारी विभागले ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’ र ‘कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी’लाई समस्याग्रस्त घोषण गर्न सिफारिस गरेको छ । विभागले सहकारीमा परेका उजुरीमाथि छानबिन गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने गरेको हो । सहकारी सञ्चालकले सदस्यको बचत फिर्ता नगरेपछि विभागले दुई सहकारीलाई समस्या ग्रस्त घोषण गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस […]
दिक्तेल बजारमा सञ्चालित लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताले बचत डुबाउने दोषीलाई कारबाही र बचत फिर्ता गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत खोटाङमा धर्ना दिएका छन्।
सहकारीको बचत...
काठमाडौं, २० असार । विश्वमा देखापरेको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको छ । विश्व आर्थिक मन्दीका असर नेपालका प्रायः सबै क्षेत्रमा देखा परिरहेको छ । त्यसमध्ये पनि सहकारी क्षेत्र धरासयी बनेको छ । नेपालको कूल अर्थतन्त्रको लगभग १९ प्रतिशतभन्दा बढी भार ओगटेको सहकारी क्षेत्र धरासायी हुँदा बचतकर्ताहरु मारमा परेका छन् । ‘सहकारी […]
१३ असार, काठमाडौं । विदुरलाल महर्जन हरेक दिन कीर्तिपुर नयाँ बजारमा रहेको शिव शिखर सहकारीको कार्यालय आउँछन् । महर्जन विगत ८ वर्षदेखि शिव शिखर सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने गर्थे । निर्माण सामग्रीको व्यवसाय गर्ने महर्जन करिब एक वर्षदेखि आफ्नो बचत फिर्ता पाइने आशमा सहकारी कार्यालय धाउँदैछन् । कीर्तिपुर नयाँ बजारस्थित शिव शिखर सहकारीको कार्यालयमा भेटिएका […]
पछिल्लो समय बौद्ध, जोरपाटी क्षेत्रका चार सहकारी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ती संस्थाले आफ्ना कार्यालयसमेत बन्द गरेका छन् । कार्यालय खुलेका केही सहकारीले भने थोरैमात्र बचत फिर्ता गरिरहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ६ बौद्धमा कार्यालय रहेको सुमो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गोकर्णेश्वर–६ मा कार्यालय रहेको मुक्ति बचत …
काठमाडौँ– ललितपुर सातदोबाटोस्थित देउराली बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था बचतकर्तालाई समयमै बचत फिर्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेको छ । पछिल्ला दिनमा बचत फिर्ताका लागि भीड बढेपछि सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको हो । हरेक दिन सहकारी कार्यालयमा पैसा लिन आउनेको भीड देखिने गरेको छ । जावलाखेलमा पसल व्यवसाय गर्दै आएका भारत घर भएका बचतकर्ता राकेश चौधरीले टोकन […]
