एक करोड ६२ लाख रुपियाँ खर्चेको सिँचाइ योजना १५ वर्षदेखि अलपत्र

दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका–८ मा करिब डेढ दशक अघि करोडौँको लगानीमा निर्माण सुरु भएको झोर खोला सिँचाइ योजना कागजी रूपमा सम्पन्न भनिए पनि सामान्य वादविवाद र प्राविधिक कमजोरीले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सम्बन्धित सामग्री

पाँच वटा सिँचाइ योजना अलपत्र

यस जिल्लाको पाँच वटा सिँचाइ योजनामा करोडौँ रुपियाँ खर्च भए पनि नहर तथा कुलोमा भने पानी बग्न सकेको छैन । सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले योजना निर्माण कार्य पूरा नगर्दा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँको जमिन बाँझो रहेको छ । मेलौली नगरपालिका–८, भम्त खोरडामा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँमा लिफ्ट गरी सिँचाइका लागि २०७७ देखि २०८० सालसम्म एक करोड २० लाख रुपियाँ बजेट आए पनि योजना पूरा नहुँदा खेत बाँझो रहेको छ ।

साढे ५ करोडको सिँचाइ योजना ८ वर्षदेखि अलपत्र

वन क्षेत्रमा प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्माण भइरहेको भन्दै रोकिएको सिँचाइ आयोजनाको काम ८ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनः सुरु हुन सकेको छैन । बुद्धभूमि नगरपालिकास्थित चङघाटमा निर्माणाधीन गुडरुङखोला सिँचाइ आयोजनाको काम रोकिएको हो । वन क्षेत्रको जग्गामा कागजी प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्माणको काम थाल्दा वनले नहर निर्माणको काम रोकेपछि ५ करोड ३१ लाख लागतमा निर्माण भइरहेको सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको हो ।

कोरोनाका कारण रोकिएको बिहुँ दादराखोला सिँचाइ आयोजनाको काम शुरु

वैशाख १०, बागलुङ । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँ दादराखोला सिँचाइ योजना दुई वर्षपछि शुरु भएको छ ।  यो आयोजना निर्माण भएमा काठेखोला गाउँपालिका–५ को लाम्खु, बिरौटा र ठूलढुंगाका खेत तथा बारीका फाँटमा सिँचाइ पुग्नेछ । बिहुँका १०० घरधुरीको झण्डै ४०० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुर्‍याउने गरी आयोजना शुरु भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको बहुवर्षे आयोजनाअन्तर्गत अघिल्लो वर्ष विनियोजित रू. १५ लाख बजेट फिर्ता भएपछि चालू वर्ष काम थालिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भूमिश्वर कँडेलले जानकारी दिए ।  ‘कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण काम गर्न नसकेर बजेट फिर्ता भयो, यो वर्ष जसरी पनि काम गर्छौं’, उनले भने, ‘बहुवर्षे कार्यक्रम भएकाले आगामी वर्ष पनि बजेट आएमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’ उपभोक्ताको १५ प्रतिशत श्रमदानसहित रू. एक करोड ५० लाख लागतमा आयोजना निर्माण हुनेछ । दुई किमी लामो सिँचाइ कुलोमार्फत दादराखोलाको पानी खेतमा ल्याइने योजना उनले बताए ।  सिँचाइ अभावमा यहाँका किसानले हिउँदे तथा वर्षेखेती लगाउन पाएका थिएनन् । किसानले सिँचाइ आएपछि तरकारीखेती लगाएर आत्मनिर्भर बन्ने योजना वडाको छ । ‘हामीले सिँचाइ अभावमा तरकारी पनि लगाउन सकेका थिएनौँ’, स्थानीय माया कँडेलले भनिन्, ‘अब गाउँघरमै उत्पादन गरेर खर्च बचाउन सकिने भयो ।’ परम्परागत कुला मासिएपछि स्थानीयले सिँचाइको समस्या झेल्दै आएका थिए ।  गत वर्ष वडा कार्यालयको पहलमा आयोजनाको लागत तयार गरिएको वडाध्यक्ष शिवप्रसाद कँडेलले बताए । ‘पालिकाबाट बजेट विनियोजन सम्भव नभएपछि उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेशको ध्यानाकर्षण गरेपछि बजेट विनियोजन भएको हो’, कँडेलले भने, ‘यो आयोजना निर्माण हुँदा १०० घरपरिवारले लाभ पाउन सक्छन् ।’ सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले आयोजनामा प्राविधिक सहयोग गरेको डिभिजन इञ्जिनीयर सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । बहुवर्षे पक्की नहरसहितको कार्यक्रम भए पनि पानी चलाएर आगामी वर्षबाटै उत्पादन लिने काम गरिने किसानको योजना छ । रासस

सिँचाइमा अर्बौं खर्च, पानी नहुँदा रोपाइँ प्रभावित

असारको महिना आधा कटिसक्दा पनि पानी नपरेपछि सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लामा रोप्नलाई तयार भएका बीउ सुक्न थालेका छन् । सरकारहरूले अर्बौं रूपैयाँ सिँचाइमा खर्च गरेको भए पनि किसानले अझै सुविधा पाएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ छुट्यायो । सिँचाइ कार्यक्रमअन्तरगत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् २ सय ४१ वटा सिँचाइ योजना निर्माण गर्न एक अर्ब ३१ करोड ८९ लाख रूपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको थियो ।

म्याग्दीमा आठवटा सिँचाइ योजना निर्माण

५ भदौ, म्याग्दी । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जिल्लामा आठ सिँचाइ योजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । दुई करोड ७६ लाख ५४ हजारको लागतमा निर्माण भएका योजनाबाट १६८ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । योजनाबाट दुई हजार नो सय घरधुरी लाभान्वित भएका सिँचाइ विकास सवडिभिजन कार्यालयका सवइञ्जिनियर बिमल विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । …

सम्पन्न नहुँदै भत्कियो सिँचाइ योजना

गोकुलगंगा गाउँपालिकास्थित बेतालीमा निर्माणाधीन १ करोड ६ लाख ४२ हजार लागतको सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कन थालेको छ । योजनाका लागि प्रयोग भएको पाइपलाई टेवा दिन बनाइएका पोस्टहरू धमाधम भत्कन लागेका हुन् । प्राविधिक डिजाइनमा त्रुटि र गुणस्तरहीन निर्माणका कारण र लागत स्टिमेटअनुसारका सामान प्रयोग नहुँदा यस्तो भएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।