Lokaantar

मंसिर २०७७

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा सर्वाेच्चले जारी गर्‍यो कारण देखाऊ आदेश

संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सोमवार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश भएकाले सरकारले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाउने आदेश समेत गरेको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओलीले संसद विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन ग...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सभामुख र उपसभामुख विरुद्धको रिटमा सर्वाेच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त गराउन माग गरिएको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र जगन्नाथ दुलालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मंसिर ४ गते हुने निर्व

थाहा खबर भाद्र २०७९

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुधवार विपक्षीका नाउमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवदेकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा आगामी फागुन १० गते पेसी तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू ।’ मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही माघ २३ गते नेपालको संविधान १६८ ९९० र १७० ९१० बमोजिम पाँच मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ । निवदेनमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाममा उत्पे्रषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल नेपाली कांगे्रसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारको रिटमा उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Image Khabar पौष २०७८

चार्ल्स शोभराजको मुद्दामा सर्वोच्चले विपक्षीसँग माग्यो कारण

उमेरका कारण कैद सजाय मिनाहा हुनुपर्ने मागसहित चार्ल्स शोभराजले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शोभराजका तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । शोभराजले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्था विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् । कारागार नियमावलीमा ७० वर्ष उमेर नाघेका र असल आचरण भएका नेपाली नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा गरी रिहा गर्न सकिने उल्ले...

Lokaantar मंसिर २०७८

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट हिजो म...

थाहा खबर बैशाख २०७८

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दर्ता गरेको रिटमाथि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी पुस १० गते नौ मन्त्री थप गरेका थिए। त्यसअघि नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। ‘मन्

थाहा खबर मंसिर २०७७

मन्त्रीपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नु गैर–संवैधानिक भएकोले नयाँ नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका दुई रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । ओलीले संवैधानिक प्रावधान विरुद्ध मन्त्रीपरिषद्...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७७