बैंकिङ क्षेत्र अझै तरलता अभावमा, ३ महिनामा राष्ट्र बैंकबाट लिए २१ खर्ब सापटी

सूचकहरु हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै राम्रो छ : नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बैंकिङ संगठनहरू भन्छन् – राज्यको धरपकडले बैंकिङ क्षेत्र आतंकित

१६ फागुन, काठमाडौं । बैंकरहरुले राज्यको धरपकले बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बनेको बताएका छन् । बुधबार वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघसहित डेभलमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको धरपकड एवम् पक्राउले समस्त बैंकिङ क्षेत्र नै चिन्तित र आतंकित बनेको बताएका […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

बैंकिङ क्षेत्र बिथोल्नेलाई तत्काल पक्राउ गर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरका विरुद्धमा निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिएको आधा वर्ष हुन थालेको छ । तर, पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रकै केही व्यवसायीहरूले बैंकको ऋण र ब्याज दुवै नतिर्ने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै भौतिक रूपमा आक्रमण गर्न सुरु गरिएको छ । कतिपय बैंकरलाई कालोमोसो लगाउने कामसमेत भएका छन् । दुर्गा प्रसाईंजस्ता केही व्यवसायीको उक्साहटमा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

राष्ट्र बैंक-बैंकिङ क्षेत्र हातेमालो

चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा पहिलो त्रैमासमा नै सीमाभन्दा बाहिर पुग्दै ८.५ प्रतिशत कायम भइसकेको छ । जबकि २०७४/०७५ को पहिलो त्रैमासमा मुद्रास्फीति २.९ प्रतिशत मात्रै थियो । केही दिनअघि बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानी गर्न एक जना पूर्व गनर्भरसँग मोबाइलबाट फोन गरें । ती पूर्वगभर्नरले फोन […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

अर्थमन्त्री भन्छन्, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र गोलमाल भो (भिडियाे)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरुले उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याजदर आधारदरमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ५५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उले त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकहरुसँग छलफल भईरहेको पनि स्पष्ट पारे । पछिल्लो समय […] The post अर्थमन्त्री भन्छन्, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र गोलमाल भो (भिडियाे) appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

बैंकिङ क्षेत्र कठिन मोडमा

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास तीव्ररूपमा भएको भए तापनि यसका समस्याहरू र त्यसको समाधान पनि त्यत्तिकै जटिल अवस्थामा रहेको पाइन्छ । अहिलेको बैंकिङ ग्राहककेन्द्रित बन्दै गएको छ । ग्राहक र लगानीकर्तालाई सन्तुलनमा राख्न अर्थात् दुवै पक्षलाई खुशी तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । ग्राहकले गुणस्तरीय, छिटाछरितो, प्रविधियुक्त र मुस्कानसहितको सेवा पाउने अपेक्षा गर्छन् भने लगानीकर्ताले लगानी गरेको रकमको प्रतिफल । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण अहिले बैंकहरू पूँजीको भारले थिचिनु परेको छ । यसले कतिपय अवस्थामा सञ्चालन खर्च बढाउँछ साथै कर्मचारी उत्प्रेरणा उत्तिकै जटिल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्र ग्राहक, लगानीकर्ता र सरकारको त्रिपक्षिय चेपुवामा पर्दै गएको देखिन्छ । कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि घाटाको वित्तीय विवरण बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको छैन । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र ईपीएसलगायत वित्तीय सूचकांकहरूमा गिरावट आएको अवस्थाले भोलिका दिनमा भाखा नाघेको कर्जामा तीव्र वृद्धिहुने प्रबल सम्भावना देखिँदै छ । हाल नेपालमा एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग र यसप्रतिको आकर्षण तीव्र बढेको देखिन्छ । यसले अवसर र चुनौती दुनै थपिदिएको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्न सक्नुपर्छ । सन् २०२१ लाई फर्केर हेर्दा यसक्षेत्र शान्त रहेन । बैंकिङ फ्रड तथा अपचलन, मौद्रिक नीतिमाथि वित्तीय संस्थाहरूको असन्तुष्टि, तरलता संकट, लगानीकर्तामा बढ्दो सन्त्रास, घट्दो निक्षेप र बढ्दो कर्जा, सूचना प्रविधिसम्बन्धी जोखिम निम्त्याउने खालका धम्कीहरू आदि नकारात्मक पक्षको वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रलाई अवसर दिनुभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । भारतलगायत मुलुकमा खराब कर्जाको मात्रा बढ्दो छ भने नेपालमा पनि विगतको तुलनामा खराब कर्जा थप बढ्ने देखिन्छ । खराब कर्जा बढ्नुको मूल कारण कोभिडको समस्यामात्र होइन । सुशासनको कमी, बैंकभित्रको कमजोर अनुगमन प्रणाली र अव्यवस्था पनि कारण रहेको छ । हालसम्मको बैंकिङ क्षेत्रको उपलब्धिलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धामा वृद्धि, बासेललगायत विभिन्न बैंकिङ कानूनको विकास, शाखा सञ्जालमा वृद्धि, वित्तीय समावेशिता र वित्तीय साक्षरतामा सुधार, आधुनिक प्रविधिको विकास, छाया बैंकिङलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रको अवसरलाई हेर्दा सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सकारात्मक सोच, लगानीमैत्री वातावरण, ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना, बंैकिङ चेतनाको विकास, विप्रेषण, पूँजीबजारको विकास, बैंकिङ क्षेत्रले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने अवस्थ आदि सकारात्मक पक्ष हुन् । खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन, प्रविधिको बढ्दो विकास, विदेशी बैंकहरूबाट ऋण सापटी लिन पाउने सुविधा, तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय वैंकको लचकतालगायत अवसर देखिन्छन् । देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रले भूमिका खेलेको छ । गरीबी निवारण, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको विकास, आयात र निर्यातमा सहजीकरण, उद्योग, कृषि, जलस्रोत र वाणिज्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । विगतदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशेयर आम्दानी घट्दै गएको, पूँजी वृद्धिको चाप कायमै रहेको, शुल्कहरू घट्दै गएको, बैंकिङ क्षेत्रलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकोलगायत समस्या प्रस्तुत गर्र्दै हालै मात्र बैंकर्स तथा लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला बजार अवधारणामा चल्न दिन माग गरे । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू थप उजागर हुँदै गएको देखिन्छ । नियमित सुपरिवेक्षणको अभाव, भाखा नाघेको कर्जा अभैm पनि रहनु, संस्थागत सुशासन र अनुशासनसमेतको अभाव, कमजोर ग्राहक सेवा यसका चुनौती हुन् । अधिकांश जनता बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बाहिर रहनु, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको अपेक्षित विकास नहुनु, कर्मचारीमा कार्यकुशलता र दक्षता एवं अपनत्वको अभाव, सरकारको नियमित हस्तक्षेप, निर्देशित कर्जा, राजनीतिक स्थीरताको अभाव आदि चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका देखिन्छन् । उदारीकरणको उच्चतम प्रयोग, नियमित नीतिगत निर्देशनमा परिवर्तन, ग्रामीण बैंकिङ, छाया बैंकिङ, बेलाबखत देखिने तरलता संकट, तीव्र तथा उच्चतम प्रविधिको विकास, बदलिँदो ग्राहक चाहना तथा आकांक्षा, श्रम सम्बन्ध आदिले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप जटिलतातर्पm धकेलेको छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । गाउँगाउँमा बैंकिङ सेवा पुर्‍याउने भनिरहँदा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेर २७ मा पुगेको छ । त्यस्तै विकास बैंक ९० बाट १८ मा झरेको छ । वित्त कम्पनी १७ मा झरेको छ भने लघुवित्त कम्पनी पनि निरन्तर घटिरहेको छ । मर्जरलाई सुविधासहित थप प्रोत्साहन गरिएको छ । तर, मर्जर अगाडिको अवस्था र मर्जर पछि हुन सक्ने समस्याका बारेमा विस्तृत अनुसन्धानको अभाव भने कायम नै छ । बिग मर्जरको कुरा पनि जोडतोडले चलेको छ । मर्जरपछिको कर्मचारी, सम्पत्ति, शेयर मूल्यलगायतको चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । मर्जर गर्ने सहमति भएपछि तोडिएको उदाहरण पनि ताजै छ । अवसर र चुनौती एकअर्काका परिपूरक हुन् । चुनौतीविना नयाँ सृजना र प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास हुन सक्दैन । साथै, दक्षता र उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुँदैन । तसर्थ चुनौतीले नयाँ दिशा निर्दिष्ट गर्छ र अवसरहरूको खोजी गर्छ । अवसरको खोजी गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा खोज तथा अनुसन्धान विभाग वा निकायलाई प्रभावकारी परिचालन जबसम्म गर्न सकिँदैन, सुशासनको पालना गर्न सकिँदैन । यसो नभएसम्म सबै स्टेकहोल्डरमा संस्थाप्रति अपनत्व हुँदैन र अवसर प्राप्त हुन सक्दैन । अवसर प्राप्त भए पनि प्रयोग गर्ने बौद्धिकता, प्रवृत्ति, दक्षता र बानीव्यवहार ठीक छैन भने त्यो औचित्यहीन हुन जान्छ । तसर्थ सम्बद्ध सबैले सर्वप्रथम कार्यरत कर्मचारीलाई यसतर्पm तालीम, स्रोत र साधन, प्रतिबद्धता, ग्राहक सेवा र संरक्षणसहित उत्प्रेरणाको उचित व्यवस्था साथै स्टेकहोल्डरलाई अवस्थाबारे ससूचित र उचित प्रतिफल दिनु नै २१औं शताब्दीको सफल बैंकिङ हो भन्नुमा कसैको अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार

बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन् । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती नै रहेको छ । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पँहुच र समावेशीकरणतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । शेयरबजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रका लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट कहिले जुवाघर भनिन्छ त कहिले साम्राज्यवादको साधन । यस्ता विचारले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । शेयरबजारसँग सम्बद्ध निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणाका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । शेयरबजारसम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटकपटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयरबजार ओरालो लागेको हो । करीब ४५ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयरबजारमा ४५ लाख डिम्याटधारीकोे करीब १२ खर्ब गुम्दा राजस्वमा समेत त्यत्तिकै ह्रास आएको छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयरबजारमा के पर्‍यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनु सुखद पक्ष होइन । जस्तै ४ करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि शेयरबजार सुधार हुन लागेको देखिन्छ । यसमा विशेष कारण देखिँदैन किनभने यसबाट कम्पनीको नाफामा केही पनि असर गर्दैन । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । देशमा नेता र नीति धेरै भयो भने कार्यान्वयन जहाँको तहीँ हुन्छ । यस्तोमा द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजीको परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आयातमा लगानी भएको छ । तर, आयातका अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब परेको छ । विलासी सामानको बढ्दो आयातले तरलता संकटलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो आयात रोक्न सरकारले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तरलता संकट बढ्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भई आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । ऋण माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन पर्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र सुनचाँदीमा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट पयाप्त सुन प्राप्त छैन भन्ने गुनासो छ, जसले आर्थिक गतिविधि र यस क्षेत्रको रोजगारीलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । सवारीसाधनको विक्रीमा ह्रास छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लक्षित भएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोग्यवस्तुको मूल्य दिनप्रतिदन बढिरहेको छ । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवं निष्पक्ष छैन । यसबाट देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्दा निक्षेप संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि कर्जा प्रवाहको गति तीव्र हुँदै गएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करीब ४२ खर्ब छ भने कर्जा ४० खर्ब ५७ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूको सीडी रेसियो हाल तोकिएको ९० र १०० भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपात कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई तोकिएको परिधिभित्र राख्न मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो ग्राह्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यास समेतको आधारमा गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । राजनीतिक नेतृत्वका देखापारेको विवादका कारण देशको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । ऋणको माग गर्न पुगेका अधिकांश ठेकदार तथा अन्य ऋणीले बैंकबाट अहिलेलाई कठिन भएकाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । विकास खर्च मात्रै तरलता समस्याको कारक हुन सक्दैन । विप्रेषणको कमी, व्यययोग्य आयको कमी, उद्योगधन्दामा शिथिलता, सुशासनमा कमी आदिले पनि तरलताको अभाव बढाउन काम गर्छन् । बैंकहरूमा कर्जा र लगानी अनुपात करीब ९२ प्रतिशतको हाराहरीमा पुग्नु राम्रो पक्ष होइन । विकास खर्च नभएकै कारण मात्र तरलता संकट आएको नहुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा भन्दा पनि बढीसंकट देखिनु दुःखद पक्ष हो । तरलता संकट गहिरो छ तथापि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भने भई नै रहेको छ । विगतमा प्रवाह भएको ऋणका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भने तापनि यसको भरपर्दो आधार छैन । ऋण तत्काल असुल भइहाल्ने अवस्था छैन । आय घटेका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि कठिन छ । एकातर्फ ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास छ । विकास खर्च र र विप्रेषण उद्योग व्यवसायको सञ्चालन एवं सुशासनमा सुधार नभएसम्म स्रोत संकलनको भरपर्दो आधार देखिँदैन । ऋण माग्न जानेसँग नै निक्षेप मागेका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानी र अनुदानमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा अनुदान र लगानीको सदुपयोगको अभाव छ । सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । महालेखाको बेरुजू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसबाट पनि विदेशीहरू पर्याप्त लगानीमा पछि हटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा आयात बढ्नु र निर्यात कम हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कठिन मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा यी तमाम समस्या भए पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूँजीबजारका रूपमा रहेको शेयरबजारले स्रोत संकलन र परिचालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निक्षेप संकलन र परिचालनमा बैंकिङ क्षेत्र चुक्दै

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् जसबाट वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको मुख्य स्रोत निक्षेप नै हो । हालका दिनमा अधिक तरलताको समस्या छ र अधिक लगानीले स्रोतको रूपमा रहेको निक्षेपको परिचालन गर्न बैंकिङ क्षेत्र चुक्दै गएका देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र विस्तारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि त्यस्ता संस्थाहरूको संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भएको छ । कोभिड–१९ ले गर्दा सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून, विप्रेषणमा कमी र वित्तीय साक्षरता समेतको अभावको अवस्थामा निक्षेप संकलन र यसको परिचालन चुनौती पूर्ण बन्नु स्वाभाविक हो । हालका दिनहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान बढी संस्थागत निक्षेपतर्फ गएको र बैंकहरू शहरमुखी भएबाट पनि निक्षेपको स्रोत खुम्चिँदै गएको छ । संस्थागत निक्षेप संकलन सीमा सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था कायम नै छ । नेपालमा अधिक प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोत संकलनका लागि आन्तरिक होडबाजीलाई केही हदसम्म मत्थर गरी तरलता अभाव व्यवस्थापनका लागि विदेशबाट ऋण लिन समेत बाटो खुलेको छ पुनर्कर्जाको साथै विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा रकम पठाइरहेको छ । तथापि तरलताको मागअनुसार पूर्तिमा अपेक्षित सुधार छैन निक्षेप संकलनको दायरा नेपालमा प्रशस्त भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको दूरदराजसम्म बैंकिङ पहुँच कमजोर छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाल ७५१ बैंकिङ क्षेत्रको उपस्थिति देखिन्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप करीब रू. खर्बमा ४८०५ देखिन्छ । कर्जाको रूपमा यसको परिचालन करीब रू. खर्बमा ४५०६ देखिन्छ । अधिकांश बैंकहरूको सीसीडी ९० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । निक्षेप संकलनमा होडबाजीको मुख्य कारण तरलतामा आएको न्यूनता हो । विकाससँग सम्बद्ध ठूला आयोजना र सरकारको प्राथमिकतामा परेको कृषि, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रसमेत आवस्यक रकम अभावमा प्रभावित भएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह घट्दै गएको, आयात उच्च दरले बढेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, अनोपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगको क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार भएको, निक्षेप संकलनमा समस्या रहेकोजस्ता कारणले तरललतामा समस्या देखापरेको छ । ब्याजदर आफूअनुकूल हुनु, ब्याजदरमा स्थिरता नहुनु, स्रोत संकलनमा सरकार र केन्द्रीय बैंकमा बढी भर पर्नुजस्ता विषयले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र निक्षेप संकलन र परिचालनमा चुक्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको प्रमुख आधार ऋण सापटी तथा लगानी नै हो । निक्षेप स्वरूप प्राप्त भएको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखी वा विनाधितोमा व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई ऋण लगानी गरेर यसको परिचालन गर्छन् । लगानीका रूपमा शेयरमा, अन्तरबैंक, ट्रेजरी बिल, बन्ड आदिमा परिचालन गरी निश्चित ब्याज आर्जन गरी नाफा वृद्धि गर्छन् । निक्षेपको परिचालनलाई हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखिने अनिवार्य मौज्दात, अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्रहरू, म्युचुअल फन्ड, शेयरमा लगानी, दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू, विदेशी विनिमय, संयुक्त लगानी, कर्जा प्रवाह, स्थिर सम्पत्तिको खरीद, प्रशासनिक खर्च एव विविध खर्चहरू पर्छन् । लगानीका विभिन्न अवसर भए तापनि लगानीको ठूलो अंश धितोमुखी कर्जातर्फ केन्द्रित छ । उत्पादनमूलकभन्दा उपभोगतर्फ केन्द्रित भएकाले कर्जा असुली र तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो । निक्षेपको परिचालनका चुनौतीहरूमा कोभिड–१९, मुद्रास्फीति, बैंकिङ आदतमा कमी, पूँजी पलायन, अनौपचारिक क्षेत्र, ब्याजदर, राजनीतिक स्थिरता, आयस्तर, वित्तीय साक्षरता, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय घटना, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, विप्रेषण आदि पर्छन् । यी चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले र अनुगमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । निक्षेप परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा ग्राहक सेवा, प्रविधिको विकास, ग्राहक सन्तुष्टि र हेरचाह, कर्मचारीको मीठो र सिस्ट बोलीवचन, वित्तीय साक्षरता आदि विषय हुन् । ब्याजदर तथा मौद्रिक नीति, राजनीतिक अवस्था र प्रतिस्पर्धालाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख साधन भएको हुँदा यस साधनलाई बैंकहरूले आयमूलक कार्यमा र उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्छ । लगानीको दृष्टिकोणले चल्ती, बचतभन्दा मुद्दती निक्षेप तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बंैकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षतालाई बढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्ने जस्ता उपायहरूबाट मात्र वित्तीय स्रोतको रूपमा निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता आउने हुँदा हाल भइरहेको अस्वस्थ बैंकिङ होडबाजी समेतलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । हालको समयमा थुप्रै मुलुक क्यासलेस भइसकेको कुरा सर्वविदितै छ । तसर्थ बैंकमा बचत गर्नुपर्छ र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सबन्धमा आम जनमानसमा साक्षरता दिने कुरालाई बैंकिङ क्षेत्रले अभियानकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ । बचत जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, बचत गर्दा ब्याज पाइन्छ, आफ्नो बचत गरेको रकम हराउने र चोरिने डर हुँदैन । बैंकमा राखेको पैसा आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ । कर्जा निकाल्न, विभिन्न आवश्यकताका सामान किन्दा भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत लाइनमा समेत बस्नु पर्दैन अर्थात् बैंक तथा वित्तीय सस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थिति हुनु पर्दैन भन्नेतर्फ अधिकांश मानिसमा अझै पनि ज्ञान भएको देखिँदैन । तसर्थ यसतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले विशेष चासो र कार्ययोजनाका साथ कार्य गर्नु नै तरलता समस्याको मुख्य समाधान हो । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र सक्षम

बन्दाबन्दी र पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै असर भने देखिएन । कोरोनाको कहरका बीच धेरे कोरोनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएm केहीलाई अस्पतालमा राख्नुप¥यो भने केहीलाई त हामीले गुमाउनु पनि प¥यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले योजना बनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सफल भयौं । यद्यपि, सबै शाखा भने सञ्चालन गर्न सकिएन । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज खासै उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूको मुख्य कमाइ नै खुद ब्याज आम्दानी हो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि ब्याज आम्दानीसहित अन्य कमिसन, सेवाशुल्कमार्फत हुने आम्दानी राम्रो हुन सकेन । कोरोना महामारीले खराब परिस्थिति ल्याए पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय भने बढ्यो । बैंकहरूले शेयर बिक्रीबाट गरेको आम्दानीका कारण गत आवमा नाफा बढेको हो । सञ्चालन मुनाफा घटेकै अवस्था छ । बैंकहरूले पहिलादेखि नै लघुवित्तलगायतका शेयर किनेर होल्ड गरेर राखेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयर बिक्री गर्न भनेपछि अहिले त्यस्तो शेयर बिक्री गर्न थाल्यौं । फलस्वरूप नाफामा केही सुधार देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रले कोरानाबाट प्रभावित भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र हो । हामी आफैं कोरोना प्रभावित छाैं भनेर चुप बस्दैनौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्‍यो । अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नेछौं । कोरोनाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएपछि विदेशी मुलुकका बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नै डराएको अवस्था थियो । तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भएन । महामारीमा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नयाँ इतिहास कायम गरेका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंकहरू छलफलमा जुट्यौं । त्यस क्रममा कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीसँग तरलता पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । त्यसलाई कर्जाको रूपमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हौं । फलस्वरूप गत आवमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दथे । तर, गत आवमा ८ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भयो । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्साहपूर्ण रूपमा प्रवाह भएको छ । आव ०७६÷७७ अन्त्यसम्म ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका थिए । गत आव अन्त्यसम्म आउँदा एक लाभन्दा बढी जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो कर्जा लगेका छन् । एसएमई, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । गत आवमा मुलुकको निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात पनि ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पहिला कर्जा, आयात–निर्यातलगायतका क्षेत्रमा यो स्तरको वृद्धिदर थिएन । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यो स्तरको वृद्धिदर देखिनु उत्साहजनक हो । यो सब हुनुको पछाडि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा नै हो । फलस्वरूप कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यस समय उद्योग व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । व्यवसाय बच्यो भने मात्र आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने काम ग¥यौं । अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी तिर्ने म्याद थप गरेका छौं । फलस्वरूप सम्बन्धित ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि त्यस्तो कर्जा असुल हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बैंक पनि आफैंमा व्यवसायी संस्था हुन् । यसमा शेयरधनी, कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू (शेयरधनी, कर्मचारी) को पनि संस्थाबाट विभिन्न अपेक्षा हुन्छन् । एउटा संस्थाको शेयरधनीले अर्काे संस्थाको शेयरधनीलाई छुट दिने काम एकदमै कमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले ब्याज छुट दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं । हामीले कोरोना महामारीको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आयौं । अब अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । अब हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछौं । त्यसमाथि ब्याजदर पनि एकल अंकमा ल्याएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पक्कै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट आफैं प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । हामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मामलामा योग्य छौं । त्यसका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाताको आधारमा गत आव अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको अनुमान गरेका छौं । यद्यपि, यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो आवमा ६७ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३८ लाख ४० हजार वटा नयाँ निक्षेप खाता खोलिएका छन् । त्यसमा दोहोरिएको भए पनि २० लाख त पक्कै नयाँ खाता खोलिएको छ । गत आवमा वित्तीय पहुँच बढेको हुन सक्छ । ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको अवस्था छ । खाता खोल्ने अधिकांशले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं । कर्जाको दायरा विस्तार हुन भने आवश्यक छ । निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या एकदमै न्यून छ । बैंकले जसलाई पैसा दिने हो, त्यही व्यक्ति नै धनी हुने हो । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोरोना प्रभावित बैंकिङ क्षेत्र

नेपालमा हाल वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २७, विकास बैंकहरूको संख्या २३, वित्त कम्पनीहरूको संख्या २२, पूर्वाधार विकास बैंकको संख्या १ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९० छन् । ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७४६ स्थानीय निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुलिसकेको छ भने ७ स्थानीय निकायमा बाँकी देखिन्छ । सबै बैंकको शाखा सञ्जाल हेर्दा २०७६ असोज मसान्तमा ९ हजार ११० पुगेको छ । २०७६ जेठ मसान्तमा नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६० दशमलव ९ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाबाहेक) मा निक्षेप खाता रहेको छ । कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशासन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बैंकको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ जारी गर्दैै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि घरबाटै कार्यसम्पादन गर्न स्वीकृति दिए तापनि यो कति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने कुराको पर्याप्त अनगमन हुन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन कर्मचारीहरूले जोखिम मोलेर बैंक काउन्टरमा कार्य गरिरहेका छन् । बैंकको नाफा घटिरहेको छ भने भाखा नाघेको कर्जा बढिरहेको छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दातलाई घटाएको भए तापनि अपेक्षित लगानी बढ्न सकेको छैन । निक्षेप भनेको कर्जाको मुख्य स्रोत भएको हुुँदा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक चुुक्नुु हुुँदैन । कर्जाको ब्याज त घट्यो राम्रै भयो तर लागत घटाउन सोही अनुपातमा निक्षेपमा पनि ब्याज घटाउँदा सर्वसाधारणको बुझाइमा कोरोना संकटका बेलामा पनि बैंकिङ क्षेत्र बढी नै नाफामा मात्र केन्द्रित रहेको भन्ने हुन्छ । यस्तोमा भविष्यमा यस क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्ने सम्भावनाले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । अर्थतन्त्रमा बचतको सही परिचालन गर्ने हो भने निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ नत्र पूँजी पलायनको सम्भावना हुन्छ । यस्तोमा अनौपचारिक क्षेत्रले बढी प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्छ । मुुद्रास्फीति पनि थप बढ्ने कुरामा शंका नरहला । कतिपय परिवार ब्याज आम्दानीमा नै भर परेको अवस्था पनि नभएको होइन । विप्रेषणले तरलता व्यवस्थापनलाई निकै मद्दत पुर्‍याएको छ । निषेधाज्ञाका समयमा निक्षेप बढ्यो तर ऋण प्रवाह न्यून भयो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँग ऋण प्रवाह बढेको छ र तरलतामा दबाबमा परेको देखिन थालेको छ । निषेधाज्ञाका बेलामा ऋण बढाउन नयाँ ग्राहक खोज्नुभन्दा पनि पुराना ग्राहकलाई कर्जा थप्ने र एकले अर्को बैंकको ग्राहक तान्नेतर्फ बैंकको होडबाजी भयो । तर, अहिले कर्जा प्रवाह बढेको छ । तैपनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाको वासलात हेर्दा उनीहरूको नाफामा संकुचन आएको छ । कोरोना प्रभावका कारण सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा खुम्चिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक नकारात्मक देखिए पनि शेयरबजारमा शेयरको मूल्य हेर्दा दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । यसको अर्थ सम्पत्तिको बजार मूल्यमा हुने ह्रास बढ्दो छ तर अस्वस्थ गतिविधिका कारण हाल शेयरको मूल्य अल्पकालीन रूपमा बढेको देखिन्छ । आर्थिक परिसूचक हेर्दा जुन गतिमा शेयरबजार माथि गइरहेको छ त्यो क्षणिक देखिन्छ । अहिले बजार करेक्शनमा देखिएका छ । यसैगरी बढिरहन्छ भन्ने छैन । जबसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उत्पादकत्व बढ्दैन तबसम्म शेयरको मूल्य स्थिर रूपमा बढ्दैन । नेटवर्थ र नेटवर्कको विस्तारका लागि गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया भइरहेकै छ तापनि यसले सम्पत्तिको मूल्यांकन, शेयर मूल्यमा तथा कर्मचारी समायोजनमा निकै असहज स्थितिसमेत देखापरेको छ । बैंकहरू मर्जरको थप दबाब खेप्नुपर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई पीडा बोध भएको छ । देशमा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर नै छन् । साथै वित्तीय साक्षरता नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । यही कारण बैंकिङ चेतनामा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नजाँदा जनताको व्यययोग्य आय तथा रोजगारी बढ्न सकेको छैन । स्मरण होस्, एकातर्पm कोरोनाको प्रभावका कारण ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ लगानी भएको कर्जाको साँवा ब्याज उठ्न कठिनाइ हुँदा भाखा नाघेको ऋण थपिने क्रम जारी छ । यसले भविष्यमा भाखा नाघेको कर्जाको थप वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सीमा बैंकिङ क्षेत्रले पूरा नगरेकै अवस्थामा निर्देशित कर्जा, सहुलियत कर्जा र कृषिकर्जालगायत साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढेबाट बैंकिङ क्षेत्रले थप दबाब थेग्नुपरेको छ । एकातर्फ व्यावसायिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ भने सञ्चालन घाटा बढ्ने क्रममा छ । सरकारको निर्देशनको पालनासमेत गर्नुपर्ने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थप दायित्व सृजना भएको छ । सहुलियत कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा भन्दा हाल सुधारको अवस्था देखिएको भए तापनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समूहको व्यवसाय, उच्च र प्राविधिक शिक्षा, भूकप्प पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग आदिमा गएको कर्जामा असुली दर न्यून रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा थप कर्जा लगानी गर्न दिएको निर्देशनबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको देखिन्छ । सहुलियत कर्जा कति बढ्यो र कति जनताले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सके भन्ने कुराको अलावा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा तथा उत्पादकत्वमा यसले प्रभाव पारेको छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण सम्बद्ध निकायले गर्नु जरुरी छ । निर्देशित कर्जाको बढ्दो दबाबबाट लगानीकर्ताको लगानी गर्ने मोह र आत्मबल खुम्चिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । निर्देशित कर्जा लगानी बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउन न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशाशन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतमा भएको लगानीको समीक्षा, अनावश्यक खर्च कटौती, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै कम कर्मचारीबाट धेरैै प्रतिफल लिने, कर्मचारीको सुरक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, चुस्त र दुरुस्त सेवा, कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउनेलगायत कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बैंकिङ क्षेत्र अझै तरलता अभावमा, ३ महिनामा राष्ट्र बैंकबाट लिए २१ खर्ब सापटी

सम्बन्धित सामग्री