अनलाइनखबर

3 महिना पहिले

बैंकिङ संगठनहरू भन्छन् – राज्यको धरपकडले बैंकिङ क्षेत्र आतंकित

१६ फागुन, काठमाडौं । बैंकरहरुले राज्यको धरपकले बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बनेको बताएका छन् । बुधबार वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघसहित डेभलमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको धरपकड एवम् पक्राउले समस्त बैंकिङ क्षेत्र नै चिन्तित र आतंकित बनेको बताएका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय क्षेत्रप्रति खेलाँची अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभावको जोखिम

आफ्नो पीडामाथि राज्यबाट मलम लगाइने पहिलेको आश्वासन कार्यान्वयन नभएपछि अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मीटरब्याज पीडितहरू पुन: पैदल नै हिँडेर नारायणघाटमा भेटिए र त्यहाँबाट सँगै काठमाडौं आइपुगेको पनि धेरै दिन बितिसकेको छ । वास्तवमा यो यस्तो पीडा थियो जसका लागि कुनै पनि सभ्य राज्यको उपस्थिति रहेको मुलुकमा नागरिकले माग राखीराखी आन्दोलन नै गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो पीडाको झल्को पाउनेबित्तिकै राज्य संयन्त्रले त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने थियो । तर, बिडम्वना, बारम्बारको जानकारी, घचघच्याइ र दिलोज्यान दिएर गरिएको ‘जायज’ आन्दोलन भए पनि अझै जनता नाङ्गो खुट्टा लिएर समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बिन्ती बिसाउन बाध्य छन् । त्यसका लागि उनीहरूले तय गर्नु परेको पीडाको बाटोमा घिस्रिएका नाङ्गो खुट्टामा उठेका फोका र लागेका घाउहरूमा मलम लगाउन सत्ता समीकरणको ‘मधुरकुण्ड’ मा अलमलिएकाहरूले समय नै पाएका छैनन् । फेरि संघीयताद्वारा घरघरमा सिंहदरबार पुर्‍याउने उद्घोष गर्नेहरूलाई मात्र होइन प्रदेश सरकार हाँक्नेहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको जँघार नाघेर पीडितहरू सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन गएको देखेर लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । तर, बिडम्वना उनीहरूमा त्यस प्रकारको लज्जा र जिम्मेवारीबोधको लेशमात्र पनि अनुभव गर्न पाइएको छैन । बरु उनीहरूमध्ये नै कतिपय व्यक्ति पीडकका रूपमा रहेकाले पनि समस्याले उचित समाधान पाउन पो नसकेको हो कि भन्ने आम रूपमा आशंकाचाहिँ उब्जिएको छ । करीब १ वर्षअगाडि पनि यस्तै समवेत स्वर लिएर आएका ती पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्ने भनी राज्य तर्फबाट प्रयास गरिने बताइएको थियो । यसबाट उनीहरूको पीडा मात्र होइन, पीडाको गम्भीरता र पीडकहरूको बारेमा समेत राज्यलाई पर्याप्त जानकारी भएको नै मान्न सकिन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यी सबैका बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि विगतदेखि नै राज्य संयन्त्रहरू निष्क्रिय बस्दा यस्ता समस्याले जरो गाड्ने मौका पाएका हुन् भन्न सकिन्छ । यसबाट आर्थिक र वित्तीय विच्छृंखलताका लागि मलजल गरी खेलाँची गरिएको मान्न सकिन्छ । जनताको बचतको सुरक्षाको कारण देखाउँदै सहकारी ठगी प्रकरणलाई जोडेर चालू पूँजी कर्जा प्रवाह गर्दा कम धितो लिएको कारण देखाएर व्यावसायिक बैंकरहरूलाई पक्रने राज्य संयन्त्रले मीटर ब्याजको सन्दर्भमा किन जनताको रगत पसिनाको संरक्षणका लागि ‘जनहित’ गर्न सकेन ? उदेकको विषय बनेको छ । सहकारीसँग जोडिएको समस्यामा पनि यस्तै खेलाँची देख्न सकिन्छ । ‘पैसाको मुखै बैरी’ भन्ने लोकोक्ति नै रहेको छ । पैसा संलग्न हुने कुनै पनि कारोबारलाई कडा नियम र अनुशासनमा बाँध्न नसक्ने हो भने त्यसले कुनै न कुनै रूपमा भविष्यमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन भन्ने आशयका साथ नै उक्त लोकोक्ति चलेको हो । सहकारीमा अहिले देखिएका संकटले यही लोकोक्तिलाई सार्थक बनाएको छ । त्यसो त सहकारी संगठनहरू संकटमा परेको देखिनुमा अनेक कारण रहेका छन् । तर, ती अनेक कारणमध्ये ‘नियमन र संस्थागत सुशासनको अभाव’लाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्ने तर कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने सामथ्र्य नराख्दा संकट अवश्यंभावी थियो नै । नत्र कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तरलता राख्नुपर्ने उसको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने मात्र पनि अहिले कतिपय सहकारीमा देखिएको तरलताको संकट नदेखिन सक्थ्यो । तर, विडम्बना जहाँ दिनदिनै हजारौं मानिसको सानोसानो बचत संकलन गरी केवल पैसाको मात्र कारोबार हुन्छ त्यहाँ त्यसरी संकलन गरिने रकमको उपयोग कसरी, कसले र कति सावधानीपूर्वक गरेको छ भनी प्रभावकारी ढंगले निगरानी गर्न न त आवश्यक ठानियो न त आन्तरिक सुशासनप्रति नै ध्यान दिइयो । लाखौं जनताको रगत, पसिना र सपना जम्मा भएको सहकारीलाई जोगाउन राज्यस्तरबाट शीघ्रातिशीघ्र एक प्रभावकारी, अधिकार, साधनस्रोत र क्षमताले सम्पन्न नियामकको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवश्यकता धेरै अगाडि नै महसूस भइसके पनि अहिलेसम्म पनि त्यसमा खेलाँची नै गरिएको छ र दिन प्रतिदिन सहकारीहरूमा नयाँनयाँ समस्या देखिँदै गएका छन् । एकातिर सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार प्रादेशिक संरचना मुताबिक तीनै तहको सरकारमा विस्तारित गर्दै सहकारी स्थापनालाई सहज बनाउन दिइएको छ भने अर्कोतिर तिनलाई निगरानी राख्ने नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको ‘सहकारी विभाग’ व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा कमजोर सिद्ध भइसक्दासमेत त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छैन । यसले सहकारी र त्यससँग आबद्ध लाखौं सर्वसाधारणको वित्तीय स्वार्थप्रति उच्च उदासीनता देखाएर वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा राज्यस्तरबाट नै गम्भीर खेलाँची भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा यसरी सहकारीप्रति खेलाँची गरेको त देखिन्छ नै त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नै जनविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ । यो गम्भीरताप्रति पनि सम्बद्ध पक्ष बेखबर देखिन्छन् । लघुवित्तका बारेमा पनि केही कुरा गरौं । लघुवित्त पीडितको नाममा अहिले एकथरी व्यक्तिहरू आफूले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज नतिर्ने घोषणा गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् । कतिपय व्यवसायीहरूलाई परेको परिस्थितिजन्य संकटबाट मुक्त गर्न बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले पनि यथोचित ध्यान दिएर समाधान खोज्नुपर्छ नै । तर, यसैलाई बहाना बनाई आन्दोलन र जुलुस गर्ने, ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, विप्रेषण नपठाउन आह्वान गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहारसमेत हुने घटनाहरू भने वित्तीय क्षेत्रका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै लागि घातक छन् । यस्ता गतिविधिभित्र कुत्सित राजनीतिक स्वार्थ लुकेको कुरा आम सर्वसाधारणले समयमै बुझ्न नसके देशले भविष्यमा चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । वास्तवमा यस्ता गतिविधि वित्तीय अपराध त हुन् नै साथै त्यसले सामाजिक सद्भाव भड्काउने र राष्ट्रिय विचलन ल्याउने समेत जोखिम रहन्छ । यिनै सम्भावित परिमाणहरूको आलोकमा यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्नहरू विरुद्ध सम्बद्ध निकायहरूले यथाशीघ्र यथोचित कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्वप्रति उदासीन भएर राज्य संयन्त्रले वित्तीय र आर्थिक संकट निम्त्याउन गरी हेलचेक्य्राइँ गरेको छ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । माथि उल्लिखित र अन्य वित्तीय अपराधका अनेकन घटनाक्रममा खेल्न सक्ने तमाम सकारात्मक भूमिकाहरूलाई छोडेर अहिले राज्य संयन्त्रद्वारा धितोभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको ‘बहाना’मा केही प्रतिष्ठित र व्यावसायिक बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेर वित्तीय संकटलाई झन् विकराल बनाउने कार्य गरिएको छ । पक्राउ परेका बैंकरहरू अन्य कुनै वित्तीय अपराधमा संलग्न भएका भए सोही अनुसारको जानकारीसहित अवश्य पनि उनीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ तर बैंकका विभिन्न तहमा निर्णय हुँदै जोखिम विश्लेषणसहित आन्तरिक नीतिनियमको परिधिभित्र बसी सांगठनिक रूपमै निर्णय गरेर कुनै व्यवसायलाई वा व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जाको ‘उपयुक्तता’का बारेमा असम्बद्ध अन्य कुनै निकायले गरेको मनोगत विश्लेषणको आधारमा उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी करार गरी धरपकड गर्नाले त्यसले देशको अर्थ–वित्तीय क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ । सम्बद्ध नियामकीय निकायको कार्यक्षेत्र मिचेर असम्बद्ध र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासको पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान नभएको निकायले गरेको यस्तो व्यवहारलाई पनि राज्यको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रप्रति गरिएको गम्भीर ‘खेलाँची’ मान्न सकिन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा बैंकरहरूको मनोबल त गिराएको छ नै, बैंकमा काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यावसायिक दक्षताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरणलाई समेत प्रदूषित बनाएको छ । यसबाट भविष्यमा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउने त छँदै छ, अहिले शिथिल अवस्थामा रहेको भएको अर्थतन्त्रलाई यस्ता खेलाँचीपूर्ण क्रियाकलापले थप थिलथिलोसमेत बनाएको छ । एकातिर वित्तीय क्षेत्रप्रति वितृष्णा फैलाउनेलाई आम छूट दिने र अर्कोतिर व्यावसायिक बैंकरहरूलाई हतोत्साही बनाउने कार्यले समाजमा अराजकताले प्रश्रय पाउने जोखिम रहन्छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको संस्थामाथि अर्कै निकायले देखाएको कमजोरीको कारण राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यसले केन्द्रीय बैंकप्रति आम सर्वसाधारणले गर्ने भरोसामाथि पनि कुठाराघात गरेको छ । यसरी बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, नियामकको सुपरिवेक्षणजस्ता सबै विषयमाथि यो धरपकडले एकै पटक धावा बोलेर गम्भीर रूपमा आघात गरेको छ । यस्तो व्यवहारले राष्ट्र बैंकले समय समयमा सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न वित्तीय अवस्थाको बारेमा दिने सूचना तथा जानकारीको विश्वसनीयतामाथि समेत आशंका उब्जने गरी वातावरण बिगारेको छ । झट्ट हेर्दा बैंकरहरूलाई समातेर केही गर्न खोजेको जस्तो देखाए पनि यो मामलामा राज्य संयन्त्रले एकै पटक देशका लागि अर्थवित्त क्षेत्रमा नकारात्मक दूरगामी प्रभाव पर्ने गम्भीर हेलचेक्य्राइँ गरेको देखिन्छ । सहकारीमा देखिएको समस्यालाई लिएर मात्र समाज चिन्तित भइरहेको अवस्थामा बैंकहरूमा पनि समस्या छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी कदम चाल्नुअघि राज्य संयन्त्रले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । अत: यो कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आम विश्वासलाई कमजोर बनाउने गरी हतियार चलाएको मान्न सकिन्छ । नियामकीय निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण, आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन, संस्थागत सुशासन एवं अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गर्दै समग्र देशको अर्थतन्त्रले नै चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने गरी यस्तो ‘दिव्यास्त्र’ किन र कसको स्वार्थका लागि प्रयोग भएको हो, त्यो भने खोजीकै विषय बनेको छ । लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् । बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, नियामकको सुपरिवेक्षणजस्ता सबै विषयमाथि यो धरपकडले एकै पटक धावा बोलेर गम्भीर रूपमा आघात गरेको छ । सहकारीमा देखिएको समस्यालाई लिएर मात्र समाज चिन्तित भइरहेको अवस्थामा बैंकहरूमा पनि समस्या छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी कदम चाल्नुअघि राज्य संयन्त्रले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । अत: यो कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आम विश्वासलाई कमजोर बनाउने गरी हतियार चलाएको मान्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

गभर्नरले फेरि गरे कडा मौद्रिक नीतिको संकेत, भन्छन् 'सबैले सहन सक्नु पर्छ'

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग र समय अनुसार मौद्रिक नीति आउने दाबी गरेका छन् । आईतवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र र वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति आउने बताए । गभर्नर अधिकारले गभर्नर वा निजी क्षेत्रको माग भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मागलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अर्थतन्त्र अस्थिर भए समस्या आउने भएकाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले अहिलेको अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकको टिमले सुक्ष्म रुपमा तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले व्यवसाय सहज हुनेगरी नीतिको अपेक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकले स्वभाविक रुपमा लिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार गर्दा सरकारको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नहुने, व्यवसायीहरू मार्कामा पर्ने संकेत गरे । उनले महासंघले दिएका सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।उनले भने,‘ अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था सुहाउने मौद्रिक नीति ल्याउँदा हामी सबैले केही सहनुपर्ने हुनसक्छ । एउटा रेगुलेटर भएको हिसावले सहनुपर्ने हुनसक्छ । बैंकका ग्राहक निजी क्षेत्रले सहनुपर्ने हुनसक्छ । बैंकहरुले सहनुपर्ने हुनसक्छ । राज्यको राजश्वहरु घट्न सक्ला,त्यो खालको चुनौती छ त्यो सहनुपर्ने हुनसक्छ । यो सहँदा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा नै जानसक्छौं भने सहन गाह्रो मान्नुहुँदैन । यसमा हामी सबै तयार हुनुपर्छ । समय र अर्थतन्त्रको माग के हो । त्यो अनुसारको पोलिसी आउने हो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारलाई के लाग्छ दिमागमा त्यो पोलिसी आउने होइन । निजी क्षेत्रले के माग गर्नुहुन्छ त्यो आउने होइन । पोलिसीमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छौं । हाम्रो टेक्नीकल टिमले काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति लिएर आउँछौं । त्यो ल्याउँदा कुनैपनि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कसरी सम्बोधन गर्ने छलफल भइरहेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, एक खालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं । अवस्था चुनौती नै छ । यो अवस्था वाह्य क्षेत्रबाट आएको छ । वाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती रहेको छ । यो चुनौतीले बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै किसिमको अस्थिरता निम्त्याउने हो की त्रास,डर र चुनौती हामीमा छ । समस्या समाधानको लागि सरकार,राष्ट्र र निजी क्षेत्रबाट भइरहेका छन् । पहिलो कुरा अर्थतन्त्रमा स्थायीत्व हुनुप¥यो । त्यसभित्र हामी सबै अटाउँछौं काम गर्न पाउँछौं । प्रणालीमा अस्थिरता आयो भने त्यहाँ काम गर्दा धेरै किसिमका समस्या आउन सक्छन् । निजी क्षेत्रले सरकारले आफ्नो अनकुलको नीति ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक हो ।’गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा स्थयीत्व हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थयित्व कायम गरेर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ?

राजनीतिक परिवर्तनको कारकतत्त्व प्रजातन्त्रसहितको समृद्धि र विकास हो । तर, सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचारले जरा गाडिसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । कोरोना संकटले गालेको अर्थतन्त्रलाई एमसीसीलगायत एजेन्डाले थप गिजोलेको देखिन्छ । साधारण खर्चसमेत धान्न मुलुकलाई कठिन भएको छ र कर र महँगीको मारले सर्वसाधारणलाई थला पार्ने स्थिति छ । सत्तास्वार्थले संसद् महीनौंदेखि बन्धक हुँदा आवश्यक कानून पारित हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै सरकार पनि स्थिर रूपमा टिकेको उदाहरण छैन । नयाँ संविधानको निर्माणले अधिकांश राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको उद्देश्य निश्चय पनि सबै वर्गले अनुभूत गर्ने दिगो आर्थिक विकास नै थियो । राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थायित्वविनाको आर्थिक विकासको परिकल्पना अधुरो हुने गर्छ । सरकारका लागि धेरै कुरा अनुकूल हुँदाहुँदै पनि आफैमा मिल्न नसक्नु, अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नु, भित्रिएको विदेशी सहयोगमा पनि अनावश्यक राजनीतिक दाउपेच र सत्ता स्वार्थले मुलुकको आर्थिक विकास चेपुवामा परेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिको विश्व व्यापारीकरण र आर्थिक उदारीकरणले धेरै व्यावसायिक घराना जन्मायो र उनीहरूको व्यवसाय पनि उचाइमा पुग्यो । तर, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति र उपयुक्त नीतिका कारण राज्यको विकासको पहुँच साना व्यवसायी र गरीब जनतासम्म पुग्न नसक्नु र लक्षित वर्गले विकासको अनुभूति गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ताको सिंढी बनाउनु हुँदैन । राज्यका तिन अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध कमजोर भएको अवस्था छ । राजनीतिक प्रभाव र सत्ता स्वार्थमा पटकपटक परिवर्तन भइरहने विभेदकारी करनीतिले व्यावसायिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । करको दायरा बढाएर स्थायी नीति अवलम्बन नगरेसम्म निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ हुन्छ । वास्तवमा करनीति नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । संसारका थोरै मुलुकले मात्र करका दरलाई अस्थिर राख्ने गर्छन् जसले अर्थतन्त्रको सवै पाटोमा अस्थिरता ल्याउने गर्छ । करनीतिले लगानीको वातावरण र आर्थिक विकासलाई चित्रण गरेको हुन्छ तसर्थ यो स्थिर रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व एउटा मुद्राका दुईओटा पाटो भएकाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता जरूरी छ । आर्थिक स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा बेलाबखत आउने संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादकत्व नबढेसम्म महँगी घट्दैन र मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्वको कल्पना अधुरो हुन्छ । हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको परिवर्तन अप्रत्याशित छ । दिनहुँको आन्दोलन र घेराउले मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने हो कि ? भन्ने खतरा उत्तिकै छ । महामारीको असरले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव यथावत् छ । अनुत्पादक क्षेत्रको बढ्दो लगानीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने सम्भावना न्यून छ । महँगी हाल पनि बढी रहेकै छ, आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । निजीक्षेत्रलाई लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता न्यून छ । ठूला आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन अपेक्षित नभएबाट बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पर्दै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास छ र व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीति दीर्घकालीन सोच राखेर ल्याउनुपर्नेमा क्षणिक राजनीतिक ख्याति र सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको देखिन्छ । देशको आय तथा व्ययको वैज्ञानिक ढाँचाको निर्माणविना आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन । विकासका पूर्वाधारजस्तै सडक पिच, खानेपानीको व्यवस्था, बाटो, स्कूल, कलेज, पुल, बिजुली आदि जस्ता विकास निर्माणमा भएको बजेट विनियोजन विवादरहित हुन सकेन, कही न कही राजनीतिक गन्ध देखियो । पहुँचको आधारमा हुने बजेटिङले गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुन सकेन । धनी झन् धनी गरीब झन् गरीब बनाउने खालको सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं चेपुवामा परेको देखिन्छ । मन्त्रीले आफूमातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गर्छन् । तपाईं कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्नुहोस् । त्यसको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफू माथिल्लो नेताको प्रभावमा परी कार्य गर्ने र आफ्नो कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी जनहित विपरीतका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्ने गराउने प्रचलन छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्य मिलेको देखिँदैन जुन अर्थतन्त्रको बाधक हो । यसले सुशासनलाई समेत कमजोर बनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून र व्यावसायिकताको ख्यालै नराख्ने संस्कार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको दिनचर्या जस्तै भइरहेकोप्रति जनचासो बढेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी होस् वा चिनियाँ सहयोग परियोजना वा अन्य देशबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारका सहयोग नै किन नहोस् । यदि यसमा देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, असंलग्नता जस्ता पक्षको सुनिश्चितता हुन्छ भने र ऋण नभै यस्ता खालका रकम अनुदानमा पाइन्छ भने बढी टाउको दुखाइ किन ? हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुख मुलुकलाई यस्ता खालका सहयोग वर्षेनि जरुरी पर्छ । देशको वार्षिक बजेट सधैं घाटामा र शोधनान्तर स्थिति सधैं नकारात्मक भएकाले विकासका लागि ऋण र अनुदानको अपरिहार्यता छ । नेतामा सत्तामा हुँदा एक कुरा बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने बानीमा सुधार जरूरी छ । अहिले देशमा एमसीसीलगायत सहयोग परियोजनाको हतियार प्रयोग गरेर राजनीतिक मानमर्दन गर्ने र जनमतबाट एकले अर्कोलाई कसरी गिराउने भन्ने खालको राजनीतिक दाउपेच भएको छ । बरु सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता, सरकार देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासमा जिम्मेवार हुने हुँदै देशलाई छिट्टै समृद्धितर्फ डोर्‍याउने योजनामा सामूहिक सहमति जुटाई अघि बढ्ने, वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने, विकास खर्च बढाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा हुने अलोकप्रिय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न हातेमालो गर्ने हो भने आर्थिक विकास टाढा छैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८