स्वार्थमा गिजोलिएको संक्रमणकालिन न्याय

काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम टुङ्गो लगाउने बहानामा सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको चरम असन्तुष्टि रहेको संक्रमणकानिल न्याया सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्ने दाउमा सरकार देखिएको छ । एकातिर सरकार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका जघन्य अपराधमा कसैलाई उन्मुक्ति नदिने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ भने अर्कातिर आममाफी पाउन सक्ने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक पीडितको तर्फबाट मात्र […]

सम्बन्धित सामग्री

फागुन १९ गतेभित्र टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउने कांग्रेसको प्रस्ताव

११ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक एक हप्ता भित्र टुंगोमा पुर्‍याउने गरी अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राखेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । ‘मैले आज अनुरोध गरेँ- एउटा मिति तोकौं । त्यो मिति आज […]

संक्रमणकालिन न्याय: टुंगेन विषय, छलफल भने सकारात्मक

संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकका टुंगिन बाँकी विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच आइतबार र सोमबार छलफल भएको छ।...

संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न चार मानवअधिकारवादी संस्थाको माग

सोमबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुनेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा समावेश गर्न माग

काठमाडौं, ३१ असार । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि परामर्श प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा समावेश गर्न माग गरिएको छ । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि परामर्श प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा समावेश गर्न द्वन्द्व पीडित संस्थाहरुले माग गरेका हुन् । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सन्जाल, द्धन्द्ध पीडित महिला राष्ट्रिय सन्जाल र अपाङ्गता भएका द्धन्द्ध पीडितको […]

द्वन्द्वमा मानवअधिकार उल्लङ्‍घनका घटना उजागर हुनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०७१ लाई संशोधनको तयारी थालेको बेला संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियासम्बन्धी द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजका अगुवाहरूबीच छलफल भएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्‍च (एफडब्ल्युएलडी), इन्टरनेशनल एलर्ट र ट्रान्स कल्चरल साइको सोसल अर्गनाइजेसन (टीपीओ) नेपालले आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठिमा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने […] The post द्वन्द्वमा मानवअधिकार उल्लङ्‍घनका घटना उजागर हुनुपर्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

‘भीरको चिण्डो’ बन्दै संक्रमणकालिन न्याय, कर्मचारी र ऐनमै अड्किए आयोग

बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ ।

संक्रमणकालिन न्याय प्रकृया परिमार्जन गरि न्याय दिन संयुक्त राष्ट्र संघको जोड

संयुक्त राष्ट्र संघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधी जुलियान्ड भ्यालेरीले नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्याय