निजामती सेवा विधेयकको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलित

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस

काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ पेस गरे । विधेयक पेस गर्दै मन्त्री जोशीले राज्यको पुनःसंरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचना प्रस्ताव सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कानुन ल्याइएको बताए । उनले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरूप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । मन्त्री जोशीले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिकरूपमा तटस्थ, पेसागतरूपमा सक्षम, समावेशी, व्यावसायिक, सहभागितामूलक, उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान् बनाइ राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय भएकाले विधेयक ल्याइएको बताए । उनले निजामती सेवालाई राष्ट्रहित, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिकरूपमा तटस्थ, पेसागतरूपमा सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रूपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले सङ्घीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको बताए । मन्त्री जोशीले विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए । त्यसअघि ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सरकारले गत फागुन २१ गते ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

निजामती सेवा विधेयक : ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने गरी प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

Shilapatra माघ २०८०

पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक

२८ असोज, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच सहमति भएसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको विधेयकमा नै समेट्नुपर्ने गरी सरकारले विभिन्न सहमतिहरू गरको छ । १४ दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच शनिबार […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

निजामती विधेयक आगामी साता क्याबिनेटमा : मन्त्री मोदी

काठमाडौँ : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा विधेयक आगामी साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने बताएका छन्।काठमाडौँमा कार्यक्रममा उउनले आफू पदमा आएको पहिलो दिनदेखि उक्त विधेयक निर्माणमा लागेको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय हुँदै विधेयक आगामी साता क्याबिनेटमा जाने जानकारी दिए।उनले ढुङ्गा–गिट्टी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्ला–बेग्लै विधेयक पनि ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले निजामती कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले जहाँ आवश्यक पर्छ

थाहा खबर आषाढ २०८०

‘स्वार्थसमूह’को रुचिमा रोकियो : संघीय निजामती सेवा विधेयक अर्थ र कानुन मन्त्रालयमै अड्कियो

Reporters Nepal बैशाख २०८०

‘स्वार्थसमूह’को रुचिमा रोकियो संघीय निजामती सेवा विधेयक

काठमाडौं । कर्मचारी वृत्तभित्रै विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल हुँदा निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको साढे दुई महिना बितिसक्दा समेत सो विधेयक त्यतै हराएको छ […]

Image Khabar बैशाख २०८०

देशभरका ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौं । सरकारद्वारा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारीमैत्री हुन नसकेको र कर्मचारीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै देशभरका ६० हजार बढी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले सिंहदबार प्रवेश निषेधलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीको हक अधिकार […]

Image Khabar चैत्र २०७९

प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरबाट खटाउने प्रस्ताव

२१ चैत, काठमाडौं । संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७९ को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका कर्मचारी हुने उल्लेख छ […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

निजामती विधेयकविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती सेवा विधेयक एकपक्षीय रुपमा पारित भएको भन्दै सरकारी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७

स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवामा सहमति

काठमाडौं, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयक छलफलक्रममा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर सरुवा...

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७६

निजामती सेवा विधेयकको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलित

सम्बन्धित सामग्री