विभिन्न माग अघि सारेर संघर्षरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति जुटेको छ । यससँगै दुई साता लामो कर्मचारी आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद्मा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति...
२८ असोज, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच सहमति भएसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको विधेयकमा नै समेट्नुपर्ने गरी सरकारले विभिन्न सहमतिहरू गरको छ । १४ दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच शनिबार […]
काठमाडौँ- आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएको छ । शनिबार राति सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएको हो ।
२० बुँदे माग राखेर काठमाडौँमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूसँग वार्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्त...
काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले आज पनि आन्दोलन जारी राखे । सोमबारदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्नेलगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीय तह […]
घटना १ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ चैत्र २० गतेसम्मका लागि दोहोरो पालिकाको सहमति सहित सरुवा गर्न निवेदन पेस गर्न सूचना गरे बमोजिम कार्यरत पालिकाबाट सहमति लिएर घर पायकको पालिकामा सहमति लिन जाँदा कार्यालय प्रमुखले मेयर सापलाई पत्रमा तोक लगाउन पठाउनु भयो । करिब १ घण्टाको पर्खाई पछि पाल्नु भएका मेयर सा पलाइ […]
