२८ असोज, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच सहमति भएसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको विधेयकमा नै समेट्नुपर्ने गरी सरकारले विभिन्न सहमतिहरू गरको छ । १४ दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच शनिबार […]