‘स्वार्थसमूह’को रुचिमा रोकियो : संघीय निजामती सेवा विधेयक अर्थ र कानुन मन्त्रालयमै अड्कियो

काठमाडौं, जेठ ४ । कर्मचारी वृत्तभित्रै विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल हुँदा निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको साढे दुई महिना बितिसक्दा समेत सो विधेयक त्यतै […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्झियो निजामती विधेयक

विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।...

नयाँ प्रशासन कानुन जारी गर्न अझै जालझेल, संघीय निजामती सेवा विधेयक सधैं अलपत्र

काठमाडौं, जेठ २१ । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरे पनि त्यससम्बन्धी गृहकार्यलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । यसो त प्रत्येकजसो सरकारले यसअघि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका थिए । विगत पाँच वर्षदेखि […]

संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयकबारे आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा

प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता

प्रतिनिधिसभा बैठकबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट निजामती सेवा विधेयक फिर्ता

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको सो प्रस्तावमाथि बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेका हुन् । मन्त्री कार्कीको प्रस्तावको विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल रहेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सांसदले विधेयक फिर्तामा स्वीकृती जनाएका थिए भने सुवाल

एमाले सांसदहरुको नाराबाजीकाबीच संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता

नेकपा एमालेका सांसदहरुको नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक(२०७५ फिर्ता लिइएको छ ।

सरकारले निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिन लागेकोमा लालबाबु पण्डितको आपत्ति

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिन लागेकोप्रति पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको सो विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पठाइएको थियो । ऐन बन्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको विधेयक फिर्ता लिएर संघीयता कार्यान्वनमा असर पुर्याउन खोजेको पूर्वमन्त्री पण्डितले आपत्ति जनाए ।उनले भने–‘पूरानो संविधान अनुसार बनेको निजामति सेवा ऐन २०४९ अहिलेको संविधानसँग मेल नखाने भएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्

शुक्रबारको संसद बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव

शुक्रबार बस्न लागेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक-२०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको छ ।