यहाँको कुशे गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन पालिका घोषणा गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक सबै सूचकहरू पूरा भएपछि गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन पालिका घोषणा गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कुशेले गरेको यो अभ्यास कर्णालीका अन्य जिल्ला र पालिकाले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अनिवार्य आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार २०८५ सालसम्म सबै नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँच पुर्याउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि पनि ०६६/०६७ तिर शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउने भन्दै १२ खर्ब बराबरको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आयो। यो कार्यक्रमले पनि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गर्नेगरी विद्यालयल संरचना परिवर्तन गर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्...
समाज, समय र परिवेश सुहाउँदो शिक्षाबाट देशमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । अहिले विद्यालयदेखि कलेजसम्म पुग्दा एउटा मानिसले धेरै विषयमा शिक्षा लिइसकेको हुन्छ । आफ्नो रुचि र क्षमतालाई ध्यानमा राखी उच्च शिक्षा लिने र सोहीअनुसारको क्षेत्रमा आफू निरन्तर लाग्दै जानुपर्छ । अहिले विभिन्न विषयको शिक्षा छनोट गर्न पाउने र सोहीअनुसार शिक्षा लिन पाउने भएको छ । यस किसिमको शिक्षा देशमा उपलब्ध स्रोत साधन अनुकूल तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशसँग मेल खाने हुनुपर्छ । देशलाई समृद्धिको उचाइतिर पुर्याउने हो भने शिक्षालाई समयको परिवर्तनसँगै वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, शीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षालाई व्यापार बनाइनु हुँदैन । तर, शिक्षामा नेपाल सरकारको लगानी भने अधिक हुनुपर्छ । जुन देशमा शिक्षामा अधिक लगानी भएको छ, त्यस देशका नागरिकहरू सक्षम भएको देखिएको छ । त्यसैले वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावहारिक तथा शीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी विद्यालयदेखि नै पठनपाठन गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसैका माध्यमबाट देशको विकास सम्भव छ । यसले मानिसलाई प्रगतिको उच्च शिखरतिर लाने गर्छ । गुणस्तरयुक्त शिक्षा पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । राज्यले शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा राखेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १३ अनुसार नेपालले प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क उपलब्ध हुने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने र सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाइने कुरा महासन्धिले व्यक्त गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य मानेको छ । सबै नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने विषयलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा बस्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनको अधीनमा रहेर मातृभाषामा शिक्षा लिन र विद्यालय खोल्न पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको छ ।
शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकलार्ई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ विधायिकाले यो ऐन जारी गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, प्रारम्भिक तहमा बाल विकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने, वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई अधिकारका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका शिक्षामा नागरिकको समतामूलक पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
बालबालिकालाई परम्परागत शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने गरी गरी ऐनमा उल्लेख हुनुले पनि शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । शिक्षामा प्राप्त गर्ने विषयमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन । विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गर्न तथा निष्कासन गर्न पाइने छैन । अहिले शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य बनाइएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी ऐनको दफा ४ मा राज्यको दायित्व तोकेको छ । कानूनले समाजवाद उन्मुख शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । राज्यले शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानून तथा नीतिगत व्यवस्था गरी आफूलाई तोकेको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रत्येक मानिसको लागि अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, विधिशास्त्रजस्ता सैद्धान्तिक शिक्षाको साथसाथै कृषि, इन्जिनीयरिङजस्ता विविध प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मानवीय तथा सामाजिक मूल्य र मान्यता सिकाउने जीवनोपयोगी शिक्षा तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्व दिई विद्यालय तथा कलेज तहमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै पनि कलेज शिक्षित व्यक्तिहरूको भीड उत्पादन गर्ने थलो बन्न दिनु हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनेतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्छ ।
निजी लगानीको विद्यालय शिक्षामा सेवामूलक र लोककल्याणकारी हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आवश्यक कानून बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपले पछि परेका विपन्न वर्गले पनि सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षालाई पनि व्यापारको रूपमा लिन थालेको कारणले निजी विद्यालय तथा कलेजको शिक्षा महँगो सावित भएको छ । यस कार्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार संकुचित हुने र शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले शिक्षालाई सेवामूलक बनाउँदै प्रतिस्पर्धी रूपमा लैजानुपर्ने भएको छ ।
नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, महासन्धिमा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्दै लैजानुपर्छ । शिक्षा जीवनोपयोगी र व्यवहारिक हुनु जरुरी छ । यस्तो शिक्षाले मानिसलाई सुखी र सम्पन्न बनाइदिन्छ । समाज, गाउँ, देशको परिवर्तन शिक्षाबाट हुने गर्छ ।
समय सुहाउँदो शिक्षाको माध्यमबाट मात्रै देशमा बस्ने प्रत्येक मानिसको जीवनस्तर माथि उठ्ने गर्छ । मानिसमा चेतना शक्ति र सोच्ने क्षमताको विकास हुने गर्छ । यही सोच र चेतना शक्तिले गर्दा देशमा बस्ने प्रत्येक मानिसले प्राकृतिक, भौतिक र वित्तीय स्रोत साधनको अधिक परिचालन गर्न सक्षम हुन्छ । यसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुने गर्छ । त्यसैले देश विकास र परिवर्तनको मूल स्रोत भनेको नै शिक्षा हो । गुणस्तरयुक्त शिक्षाको माध्यमबाट देशमा शिक्षित तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हुँदा तिनको श्रम, शीप, बुद्धिलाई विकासमा लगाउने हो भने देश आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक रूपमा धनी हुने कुरामा विवाद छैन ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
शिक्षाको बजेट तयारी गर्दा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षासम्बन्धी राज्यका निर्देशक, नीति तथा दायित्व, दिगो विकासको लक्ष्य र विसं २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने र २०८६ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तर शिक्षा पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारको दृष्टिमा शिक्षा कहिल्यै प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न सकेन । शिक्षाक्षेत्रको बजेट प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । आव २०६८/६९ मा शिक्षाक्षेत्रमा कुल वजेटको २१ दशमलव ४ प्रतिशत अंश रहेको थियो । आगामी आवमा शिक्षाक्षेत्रमा कुल बजेटको लगभग १० दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । यसको मुख्य कारण शिक्षामा समेत नवउदारवादको गहिरो प्रभाव पर्नु हो । यसले सरकार शिक्षाक्षेत्रबाट विस्तारै हात झिक्न लागेको छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ ।
आगामी आवका लागि शिक्षाक्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटको प्रकृतिलाई हेर्दा शिक्षाको मूल संरचनाबाट भन्दा राजनीतिक व्यक्तिको पहुँच वितरण हुने बजेट उल्लेख्य रहेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन भएको छ । शिक्षामा घरपरिवारबाट हुने थप लगानी करीब ४८ प्रतिशत रहेको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि केही विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ र केही नयाँ कार्यक्रम छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा आधा शताब्दी अगाडिदेखि शुरू भएको कार्यक्रम हो । नेपालको संविधानले बल्ल शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा समावेश ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती रहेको छ । यो गरीबीसँग पनि जोडिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा विकासको नाममा विभिन्न शीर्षक खडा गरी कुस्त शुल्क असुली रहेका छन् । निजी विद्यालयको कुरै छोडौं । जबसम्म निजी विद्यालय रहन्छन् तबसम्म शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ ।
यसै आवको बजेटमार्फत सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण विद्यालयको अवधारणा ल्यायो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको शुरुआत विसं २०२७ बाट शुरू भएको थियो ।
गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको शुरुआत, नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेजको स्थापना, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियनबापतको रकम सरकारले तिर्ने नयाँ कार्यक्रम आए । गुणस्तरीय शिक्षासहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको थालनी नयाँ प्रकारको विद्यालय भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा यसको प्रस्ताव गर्नुले शक्तिको प्रभाव परेको देखिन्छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा समान पूर्वाधारको तयारीका लागि बजेट छुट्ट्याई सबै गरीब परिवारका बालबालिकामा समान शिक्षा र समान पहुँच पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो नै समाजवादी शिक्षाको आधार बन्ला ।
प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपालमा हाल ११ ओटा विश्वविद्यालय छन् । चारओटा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरू छन् । केही विश्वविद्याल राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । त्रिविअन्तर्गत ६० ओटा आंङ्गिक, ५२४ सामुदायिक र ५७७ निजी क्याम्पस रहेका छन् । त्रिविमा करीब २ लाख ८४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । लुम्बिनी बौद्ध विविको १ आङ्गिक क्याम्पस र ५ निजी क्याम्पसले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । करीब १९६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । राजर्षि जनक विवि भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्रिविको साख खस्कँदै गएको छ । भएका विश्वविद्यालयलाई सुधार्न नसक्ने तर नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्दा सरकारको उच्च शिक्षाप्रतिको नियत स्पष्ट भएको छ । नवउदारवादले भनेझैं वर्तमान सरकार पनि प्रतिस्पर्धा र छनोटको सिद्धान्तलाई आकर्षक नारा बनाएर शिक्षामा नवसंशोधनवादी बुर्जुवा वर्गलाई पृष्ठपोषण गरिरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको नामअनुसारको काम हुनुपर्ने हो । परिवर्तनको वाहक हुनुपर्ने हो । प्राज्ञिक बहसको थलो हो । यहाँ उच्च प्राज्ञिक नेतृत्व हुनुपर्ने हो तर उल्टो भएको छ । शैक्षिक समस्याका चाङ छन् । शिक्षक र कर्मचारीका मागका खात छन् । निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकमाथि भएको श्रम शोषणमा मन्त्रालय मूकदर्शक मात्र बनेको छ । शिक्षा गुणस्तरहीन भएको छ । हातमा प्रमाणपत्रमात्र छ । बेरोजगारी छ । शिक्षामा तदर्थवादी सोच हाबी भएको छ ।
बजेटमा शिक्षकका अपेक्षा धेरै थिए । बजेटले तिनलाई सम्बोधन गरेन । यो नौलो कुरा पनि होइन । सरकारको नियत बुझेकै हो । तर, अब सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
बजेट अर्थराजनीतिक विषय हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेटको कार्यान्वयनको पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थी हुनुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण शैक्षिक तालिका अस्तव्यस्त भएको छ । सयौैं शिक्षकले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने परीक्षालाई समेत ध्यानमा राखी विद्यार्थी र शिक्षकलाई खोपका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र हुनुपर्छ । अस्थायी नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षकलाई नेपाल शिक्षा सेवाभित्र समेटिनुपर्छ । बजेटमा उल्लेख भएको समान कामको समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त नारा होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालविकास केन्द्रका शिक्षिकादेखि साविकको उमावि तहमा कार्यरत सम्पूण शिक्षकलाई समेट्ने गरी स्थायी नियुक्ति लागि तत्काल शिक्षक सेवा आयोगलाई विज्ञापनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ ।
शिक्षकको योगदान कदर गर्दै उमेर हदका कारण पेशाबाट हात धुन पुगेका शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्यान्ड सेकको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लेखक माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले विद्यालयतहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कार्य सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संघीय संविधानअनुसार शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्कका साथै अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
१४ वैशाख, सुर्खेत । ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य, निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा’ यो सरकारले ल्याएको यस वर्षको शैक्षिक सत्रको नारा हो । यो नाराले भने सुर्खेत वीरेन्द्रनगरभित्रका विद्यालयमा भर्ना हुन आएका सयौँ विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
हिमाली जिल्लाबाहेक नेपालभरि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै भर्ना अभियान जारी छ तर भर्ना …
जिल्ला शिक्षा कार्यालय डडेल्धुराले वैशाख २ गतेदेखि ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने नाराका साथ डडेल्धुरामा नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्ने भएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सभाहलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।
