गोरखापत्र

श्रावण २०८०

आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन

यहाँको कुशे गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन पालिका घोषणा गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक सबै सूचकहरू पूरा भएपछि गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन पालिका घोषणा गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कुशेले गरेको यो अभ्यास कर्णालीका अन्य जिल्ला र पालिकाले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अनिवार्य आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार २०८५ सालसम्म सबै नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कहिले कार्यान्वयन हुन्छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ? २ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड लाग्ने प्रक्षेपण

Nepal Press श्रावण २०८१

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : मुलुकको विकासमा संघीयताको सहभागिता

२०७२ मा संविधान जारीपछि २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयनमा गयो । संघीयता कार्यान्वनमा गएपछि जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउनसमेत संघीयताले मद्दत गर्न थालेको छ । दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाख रुपैयाँबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ । दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुकअघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो । २०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलोसम्म लैजाने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनता नजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । २०४६ सालकै परिवर्तनपछि पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामिण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु पनि हो । संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम छन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनओटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँको निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जनाधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् । महँगो शासन व्यवस्था मुलुकका लागि संघीय शासनप्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन्छ । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ । डा. खिमलाल देवकोटा (देवकोटा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा संघीयताविद् हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले संसद्मा पेश गर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै हुने गरेको छ । नयाँपन भेट्टाउनै मुस्किल हुन्छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ,’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि यस्तै कुरा लेखिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको छ । यही आधारशिलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’ यसरी हेर्दा जुनसुकै सरकार आए पनि बजेटको सिद्धान्त फेरिएको देखिन्न । कसरी समाजवादउन्मुख हुने भन्नेमा अझै पनि राज्यसत्ता चलाउनेहरू प्रस्ट भएका छैनन् । आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारले अघि सारेका प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् । यी कुनै पनि नयाँ प्राथमिकताका क्षेत्र होइनन् । तीन वर्षअघि खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटको प्राथमिकतामा पनि यस्तै लेखिएको थियो, जसमा भनिएको थियो, ‘लगानीमैत्री कानून र संरचना तयार गर्ने, गरीबी र पछौटेपनमा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको शीघ्र उत्थान, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने जस्ता कार्य उल्लेख्य रुपमा अघि बढाइनेछ ।’ यसले सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्नकै लागि प्राथमिकता दाहोर्‍याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी प्रस्ट पारेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । ती कसरी कार्यान्वयनमा जान सक्छन् भन्ने पनि प्रस्ट खुलाउनुपर्छ । ‘बजेटमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । ती क्षेत्रमा राखिएका लक्ष्य के गरेर, कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा राज्य गम्भीर भएको देखिन्न,’ उनले भने । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सत्तारूढ दलका नेता नै सन्तुष्ट छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सधैं कागजमा प्राथमिकता र सिद्धान्तको कुरा लेखेर बस्न नहुने बताए । उनका अनुसार अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ, कृषि, उद्योग, सेवा र पर्यटन निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा अर्थमन्त्री सिद्धान्तविहीन देखिएको बताए । प्रतिनिधिसभाको प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिँदै उनले ‘गठबन्धन सरकारजस्तै बजेटको प्राथमिकता पनि सिद्धान्तविहीन’ भएको टिप्पणी गरे । ‘अर्थमन्त्री नै सिद्धान्तविहीन भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्राथमिकता र सिद्धान्त केही छैन ।’ भट्टराईले संविधानमा देश समाजवादउन्मुख भनिए पनि बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको बताए । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख नभएको उनले दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्‍यो

दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ४५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारीका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाखबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ । दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुक अघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको १२/१३ वर्ष भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो । २०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलासम्म लग्ने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनतानजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । २०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात् पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलासम्म सेवा पुग्नु पनि हो । संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । उदाहरणीय कार्य अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम हुन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लीजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनवटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँ निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जराधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् । महँगो शासन व्यवस्था मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन् । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो। एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

शिक्षा मन्त्रालयप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरु असन्तुष्ट

नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरितको बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको बैठकमा नेता अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।उनले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग भएको ५१ बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौति दिएको आरोपसमेत लगाए । उनले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नभइकन मुलुकको उन्नती नहुने बताए । नेता अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक समित

Ratopati फाल्गुन २०७८

अधिकारका रूपमा गुणस्तरयुक्त शिक्षा

समाज, समय र परिवेश सुहाउँदो शिक्षाबाट देशमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । अहिले विद्यालयदेखि कलेजसम्म पुग्दा एउटा मानिसले धेरै विषयमा शिक्षा लिइसकेको हुन्छ । आफ्नो रुचि र क्षमतालाई ध्यानमा राखी उच्च शिक्षा लिने र सोहीअनुसारको क्षेत्रमा आफू निरन्तर लाग्दै जानुपर्छ । अहिले विभिन्न विषयको शिक्षा छनोट गर्न पाउने र सोहीअनुसार शिक्षा लिन पाउने भएको छ । यस किसिमको शिक्षा देशमा उपलब्ध स्रोत साधन अनुकूल तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशसँग मेल खाने हुनुपर्छ । देशलाई समृद्धिको उचाइतिर पुर्‍याउने हो भने शिक्षालाई समयको परिवर्तनसँगै वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, शीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । शिक्षालाई व्यापार बनाइनु हुँदैन । तर, शिक्षामा नेपाल सरकारको लगानी भने अधिक हुनुपर्छ । जुन देशमा शिक्षामा अधिक लगानी भएको छ, त्यस देशका नागरिकहरू सक्षम भएको देखिएको छ । त्यसैले वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावहारिक तथा शीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी विद्यालयदेखि नै पठनपाठन गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसैका माध्यमबाट देशको विकास सम्भव छ । यसले मानिसलाई प्रगतिको उच्च शिखरतिर लाने गर्छ । गुणस्तरयुक्त शिक्षा पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । राज्यले शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा राखेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १३ अनुसार नेपालले प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क उपलब्ध हुने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने र सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाइने कुरा महासन्धिले व्यक्त गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य मानेको छ । सबै नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने विषयलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा बस्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनको अधीनमा रहेर मातृभाषामा शिक्षा लिन र विद्यालय खोल्न पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकलार्ई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ विधायिकाले यो ऐन जारी गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, प्रारम्भिक तहमा बाल विकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने, वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई अधिकारका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका शिक्षामा नागरिकको समतामूलक पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकालाई परम्परागत शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने गरी गरी ऐनमा उल्लेख हुनुले पनि शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । शिक्षामा प्राप्त गर्ने विषयमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन । विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गर्न तथा निष्कासन गर्न पाइने छैन । अहिले शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य बनाइएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी ऐनको दफा ४ मा राज्यको दायित्व तोकेको छ । कानूनले समाजवाद उन्मुख शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । राज्यले शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानून तथा नीतिगत व्यवस्था गरी आफूलाई तोकेको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रत्येक मानिसको लागि अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, विधिशास्त्रजस्ता सैद्धान्तिक शिक्षाको साथसाथै कृषि, इन्जिनीयरिङजस्ता विविध प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मानवीय तथा सामाजिक मूल्य र मान्यता सिकाउने जीवनोपयोगी शिक्षा तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्व दिई विद्यालय तथा कलेज तहमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै पनि कलेज शिक्षित व्यक्तिहरूको भीड उत्पादन गर्ने थलो बन्न दिनु हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनेतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्छ । निजी लगानीको विद्यालय शिक्षामा सेवामूलक र लोककल्याणकारी हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आवश्यक कानून बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपले पछि परेका विपन्न वर्गले पनि सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षालाई पनि व्यापारको रूपमा लिन थालेको कारणले निजी विद्यालय तथा कलेजको शिक्षा महँगो सावित भएको छ । यस कार्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार संकुचित हुने र शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले शिक्षालाई सेवामूलक बनाउँदै प्रतिस्पर्धी रूपमा लैजानुपर्ने भएको छ । नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, महासन्धिमा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्दै लैजानुपर्छ । शिक्षा जीवनोपयोगी र व्यवहारिक हुनु जरुरी छ । यस्तो शिक्षाले मानिसलाई सुखी र सम्पन्न बनाइदिन्छ । समाज, गाउँ, देशको परिवर्तन शिक्षाबाट हुने गर्छ । समय सुहाउँदो शिक्षाको माध्यमबाट मात्रै देशमा बस्ने प्रत्येक मानिसको जीवनस्तर माथि उठ्ने गर्छ । मानिसमा चेतना शक्ति र सोच्ने क्षमताको विकास हुने गर्छ । यही सोच र चेतना शक्तिले गर्दा देशमा बस्ने प्रत्येक मानिसले प्राकृतिक, भौतिक र वित्तीय स्रोत साधनको अधिक परिचालन गर्न सक्षम हुन्छ । यसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुने गर्छ । त्यसैले देश विकास र परिवर्तनको मूल स्रोत भनेको नै शिक्षा हो । गुणस्तरयुक्त शिक्षाको माध्यमबाट देशमा शिक्षित तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हुँदा तिनको श्रम, शीप, बुद्धिलाई विकासमा लगाउने हो भने देश आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक रूपमा धनी हुने कुरामा विवाद छैन । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बजेटमा प्रतिबिम्बित शिक्षा

शिक्षाको बजेट तयारी गर्दा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षासम्बन्धी राज्यका निर्देशक, नीति तथा दायित्व, दिगो विकासको लक्ष्य र विसं २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने र २०८६ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तर शिक्षा पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारको दृष्टिमा शिक्षा कहिल्यै प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न सकेन । शिक्षाक्षेत्रको बजेट प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । आव २०६८/६९ मा शिक्षाक्षेत्रमा कुल वजेटको २१ दशमलव ४ प्रतिशत अंश रहेको थियो । आगामी आवमा शिक्षाक्षेत्रमा कुल बजेटको लगभग १० दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । यसको मुख्य कारण शिक्षामा समेत नवउदारवादको गहिरो प्रभाव पर्नु हो । यसले सरकार शिक्षाक्षेत्रबाट विस्तारै हात झिक्न लागेको छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ । आगामी आवका लागि शिक्षाक्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटको प्रकृतिलाई हेर्दा शिक्षाको मूल संरचनाबाट भन्दा राजनीतिक व्यक्तिको पहुँच वितरण हुने बजेट उल्लेख्य रहेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन भएको छ । शिक्षामा घरपरिवारबाट हुने थप लगानी करीब ४८ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि केही विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ र केही नयाँ कार्यक्रम छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा आधा शताब्दी अगाडिदेखि शुरू भएको कार्यक्रम हो । नेपालको संविधानले बल्ल शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा समावेश ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती रहेको छ । यो गरीबीसँग पनि जोडिएको छ । सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा विकासको नाममा विभिन्न शीर्षक खडा गरी कुस्त शुल्क असुली रहेका छन् । निजी विद्यालयको कुरै छोडौं । जबसम्म निजी विद्यालय रहन्छन् तबसम्म शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ । यसै आवको बजेटमार्फत सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण विद्यालयको अवधारणा ल्यायो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको शुरुआत विसं २०२७ बाट शुरू भएको थियो । गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको शुरुआत, नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेजको स्थापना, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियनबापतको रकम सरकारले तिर्ने नयाँ कार्यक्रम आए । गुणस्तरीय शिक्षासहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको थालनी नयाँ प्रकारको विद्यालय भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा यसको प्रस्ताव गर्नुले शक्तिको प्रभाव परेको देखिन्छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा समान पूर्वाधारको तयारीका लागि बजेट छुट्ट्याई सबै गरीब परिवारका बालबालिकामा समान शिक्षा र समान पहुँच पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो नै समाजवादी शिक्षाको आधार बन्ला । प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपालमा हाल ११ ओटा विश्वविद्यालय छन् । चारओटा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरू छन् । केही विश्वविद्याल राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । त्रिविअन्तर्गत ६० ओटा आंङ्गिक, ५२४ सामुदायिक र ५७७ निजी क्याम्पस रहेका छन् । त्रिविमा करीब २ लाख ८४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । लुम्बिनी बौद्ध विविको १ आङ्गिक क्याम्पस र ५ निजी क्याम्पसले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । करीब १९६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । राजर्षि जनक विवि भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्रिविको साख खस्कँदै गएको छ । भएका विश्वविद्यालयलाई सुधार्न नसक्ने तर नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्दा सरकारको उच्च शिक्षाप्रतिको नियत स्पष्ट भएको छ । नवउदारवादले भनेझैं वर्तमान सरकार पनि प्रतिस्पर्धा र छनोटको सिद्धान्तलाई आकर्षक नारा बनाएर शिक्षामा नवसंशोधनवादी बुर्जुवा वर्गलाई पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको नामअनुसारको काम हुनुपर्ने हो । परिवर्तनको वाहक हुनुपर्ने हो । प्राज्ञिक बहसको थलो हो । यहाँ उच्च प्राज्ञिक नेतृत्व हुनुपर्ने हो तर उल्टो भएको छ । शैक्षिक समस्याका चाङ छन् । शिक्षक र कर्मचारीका मागका खात छन् । निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकमाथि भएको श्रम शोषणमा मन्त्रालय मूकदर्शक मात्र बनेको छ । शिक्षा गुणस्तरहीन भएको छ । हातमा प्रमाणपत्रमात्र छ । बेरोजगारी छ । शिक्षामा तदर्थवादी सोच हाबी भएको छ । बजेटमा शिक्षकका अपेक्षा धेरै थिए । बजेटले तिनलाई सम्बोधन गरेन । यो नौलो कुरा पनि होइन । सरकारको नियत बुझेकै हो । तर, अब सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बजेट अर्थराजनीतिक विषय हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेटको कार्यान्वयनको पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थी हुनुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण शैक्षिक तालिका अस्तव्यस्त भएको छ । सयौैं शिक्षकले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने परीक्षालाई समेत ध्यानमा राखी विद्यार्थी र शिक्षकलाई खोपका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र हुनुपर्छ । अस्थायी नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षकलाई नेपाल शिक्षा सेवाभित्र समेटिनुपर्छ । बजेटमा उल्लेख भएको समान कामको समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त नारा होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालविकास केन्द्रका शिक्षिकादेखि साविकको उमावि तहमा कार्यरत सम्पूण शिक्षकलाई समेट्ने गरी स्थायी नियुक्ति लागि तत्काल शिक्षक सेवा आयोगलाई विज्ञापनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ । शिक्षकको योगदान कदर गर्दै उमेर हदका कारण पेशाबाट हात धुन पुगेका शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्यान्ड सेकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । लेखक माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८