बागमती प्रदेश सरकारले मोटरसाइकल तथा स्कुटर लगायत अन्य दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको अविलम्ब नवीकरण जरिवाना शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने भएको छ । बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि अनुमानित आय व्ययसहित अनुमानित ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले कर नीतिमा सहजीकरण गर्दै हालसम्म प्रदेश यातायात कार्यालयमा दाखिला हुन नसकेको नवीकरण शुल्कको अविलम्ब शुल्क (जरिवाना) पूर्णरुपमा छुट दिने घोषणा गरेको हो । यस्तो छुट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म दाखिला गरे
.jpg)
.JPG)