बागमती प्रदेशले मोटरसाइकलको जरिवाना पूर्णरुपमा छुट दिने

हिमालयन लाइफले नविकरण गर्न छुटेका बिमितलाई दियो छुट

काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा नवीकरण गर्न ढिलो भएका वा समयमै गर्न नसकेका बीमितलाई बीमालेख नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवानामा छुट सुविधा दिएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कात्तिक १० देखि २२ सम्म नवीकरण गर्दा विलम्ब शुल्क छुट दिने भएको हो । कम्पनीले तीन वर्षसम्म बीमा लेख व्यतित अवधि भएकालाई ब्याज र जरिवाना दुवैमा शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ भने तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्मका बीमालेखमा ५० प्रतिशत र सात वर्षदेखि माथिका बीमालेखमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको हो । व्यतित बीमालेखा पुनः जागरण गर्दा दिइएको छुट सुविधा बीमा अवधिभर एकपटक मात्र लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै कम्पनीबाट ब्याज तथा जरिवाना छुट सुविधाको उपयोग गरी नवीकरण गरिएका बीमालेख नवीकरण भएको मितिले दुई वर्षभित्र बीमित तथा प्रस्तावकले नियमअनुसार नै सरेन्डर गर्न चाहेमा बीमालेख नवीकरण गर्दा प्रदान गरिएको छुटबापतको रकम कट्टा गर्ने सर्त कम्पनीले राखेको छ । कम्पनीले साविकको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स,युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सबाट विभिन्न मितिमा बीमा गराई समयमा नवीकरण नगरेका बीमितलाई लक्षित गरी यो छुट सुविधा ल्याएको हो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई नवीकरणमा फेरि छुट

सरकारले नियमित विवरण बुझाउने प्राइभेट फर्म तथा कम्पनीलाई नवीकरण शुल्कमा फेरि छुट दिने भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आगामी पुस मसान्तभित्र विवरण बुझाउने कम्पनीहरूले यस्तो छुट सुविधा पाउने छन् । जसअनुसार नवीकरण र शुल्क बक्यौता रहेका कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्र विवरण बुझाएमा जरिवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत रकममात्र राजस्व जम्मा गरे पुग्नेछ । चालू […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

बक्यौताहरु असोजसम्ममा तिरे ग्राहकलाई जरिवाना छुट दिँदै नेपाल टेलिकम, नतिरे कालोसूचीमा राख्ने

बीजमांडू श्रावण २०७८

कम्पनी नविकरणमा जरिवाना छुट दिने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको आदेश

कम्पनी तथा फर्मलाई नविकरणमा लाग्ने ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने बजेट अध्यादेशको घोषणा अझै कार्यन्वयनमा आएन, सर्वोच्चले घोषणा कार्यन्वयन गर्न आन्तरिम आदेश दिदै छलफलमा बोलायो समयमै नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

दिइने भयो कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुट

बजेटमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । निजी क्षेत्रको पहलमा बजेटमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा तोकिएको समयमा नवीकरण गर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुल जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनीहरू नवीकरण हुन सक्नेछन् । पुराना कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै चर्को आलोचन...

Lokaantar आषाढ २०७८

कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने

बजेटमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । निजी क्षेत्रको पहलमा बजेटमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा तोकिएको समयमा नवीकरण गर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुल जरिवानाको १० […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

कम्पनी नवीकरणमा बजेटले ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दियो, तर कम्पनी रजिस्ट्रारले दिएन

०७८ असोजभित्र कम्पनीहरूले विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी मिनाहा हुने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ, तर कार्यान्वयन भएन समयमै नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई जरिवाना छुट दिने...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७८

१० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी जरिवाना छुट

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी (जरिवाना) छुट दिने निर्णय गरेको छ ।उपलब्धता घोषणा (एभाइबिलिटी डिस्लिरेसन) भन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरेमा कम उत्पादन गरे बराबरको जरिवाना लगाउँदै आएको प्राधिकरणले जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा घोषणा गरेभन्दा […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा १५ बन्दी र ४०१ जना कैदीको सजाय मिनाहा

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सालिन्द्र यादवसहित विभिन्न कारागारमा रहेका १५ जना बन्दीको सजाय मिनाहा हुने भएको छ । प्रशासन कार्यालय र कारागार शाखाको सिफारिसमा असल बानीव्यहोरा भएका, कारागारको मापदण्ड पूरा गरेका कैदीको छुट दिने मापदण्डका आधारमा छुट दिने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ । विभिन्न कारागारमा रहेका उनीहरुलाई अदालतबाट भएकाे फैसला बमोजिम लागेकाे कैद, जरिवाना, सर्वस्वलगायतको सजाय माफी गरिएको हो । यस्तै ४०१ जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरेर माफी मिनाहा हुन...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७७

टेलिकमको लकडाउन छुट अफर, भ्वाइस कलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट, जरिवाना मिनाहा

काठमाडौं। सरकारले इन्टरनेट सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेसँगै नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाहरुमा पनि छुट दिने भएको छ।

बीजमांडू फाल्गुन २०७६

बागमती प्रदेशले मोटरसाइकलको जरिवाना पूर्णरुपमा छुट दिने

सम्बन्धित सामग्री