परीक्षामा अनियमितता गरेको देखिएपछि उत्तरपुस्तिका रद्द, दुई वर्ष उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारबाही

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले एक परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरी दुई वर्षसम्म आयोगको कुनै पनि परीक्षामा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारबाही गरेको छ । आयोगले स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह चौथो तहको अहेब पदको परीक्षा दिएकी परीक्षार्थी श्रृजना रिमालकाे परीक्षा रद्द गरी दुई वर्ष कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको […]

सम्बन्धित सामग्री

लोक सेवा आयोगले ग¥यो ४५ जनालाई कारबाही

काठमाडौं  ।  लोक सेवा आयोगले अनियमित तरिकाले परीक्षा दिने ४५ जनाविरुद्ध कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को प्रतिवेदमा योग्यता नपुगी परीक्षामा सामेल हुने, अरूको कपी लिई नक्कल गर्ने, चिट चोर्नेलगायत अनियमितता गर्नेलाई लोकसेवा आयोगले ३ वर्षसम्म लोक सेवाले लिने परीक्षा दिन नपाउने गरी कारबाही गरेको छ । यसरी कारबाहीमा पर्नेमा निजामती सेवातर्फ १३ […]

नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामा ७ जनाले तीन वर्ष परीक्षा दिन नपाउने

काठमाडौँ - नेपाल नर्सिङ परिषदले सात जना परीक्षार्थीलाई तीन वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउने गरी कारबाही गरेको छ । परिषदको १९ गते बसेको बैठकले सात जनालाई तीन वर्षसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी निर्णय गरेको हो । परिषदले भनेको छ, 'परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीले अनियमितता र अमर्यादित व्यवहार गरेकाले का...

नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामा ७ जनाले तीन वर्ष परीक्षा दिन नपाउने

काठमाडौँ - नेपाल नर्सिङ परिषदले सात जना परीक्षार्थीलाई तीन वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउने गरी कारबाही गरेको छ । परिषदको १९ गते बसेको बैठकले सात जनालाई तीन वर्षसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी निर्णय गरेको हो । परिषदले भनेको छ, 'परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीले अनियमितता र अमर्यादित व्यवहार गरेकाले का...

भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कसैले उन्मुक्ति पाउँदैननः गृहमन्त्री

काठमाडौं,१० असार।उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यति, ओम्नी सुरक्षण मुद्रणलगायतका प्रकरणमा भ्रष्टाचार, अनियमितता देखिए कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन्।प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा उनले तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानले देखाए जो कोहि कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट पारे। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

‘भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्ने जो कोही होस्, छाड्दिनँ’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका कोही कसैलाई पनि नछाड्ने बताएका छन्।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको पार्टी पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कोही  कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका हुन्।प्रधानमन्त्रीले नक्कली शरणार्थी बनाउने र त्यससँग जोडिएर गैरकानुनी रूपमा आर्थिक चलखेल गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले अधिकतम पहल गर

सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको अधिकारक्षेत्र

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबीच अधिकारक्षेत्रलाई लिएर फरक धारणा देखियो । यो लेख यसै सम्बन्धी हो तर साउन ८ को अन्नपूर्ण पोस्टमा अर्को समाचार पनि थियो, ‘संवैधानिक पदहरूको लिलाम बढाबढ’ शीर्षकमा । त्यसबारे आजसम्म छानबिन भएको नदेखिएकाले यस लेखमा त्यो विषयलाई पनि उठाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको अधिकारक्षेत्र

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबीच अधिकारक्षेत्रलाई लिएर फरक धारणा देखियो । यो लेख यसै सम्बन्धी हो तर साउन ८ को अन्नपूर्ण पोस्टमा अर्को समाचार पनि थियो, ‘संवैधानिक पदहरूको लिलाम बढाबढ’ शीर्षकमा । त्यसबारे आजसम्म छानबिन भएको नदेखिएकाले यस लेखमा त्यो विषयलाई पनि उठाइएको छ ।

बेलका नगरपालिकामा अनियमितता पुष्टि गर्न नगर प्रमुख थापाको चुनौती

उदयपुर । बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले प्रतिपक्ष दललाई अनियमितता पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ । नगर प्रमुख थापाले बिना आधारमा कसैलाई पनि अनियमितताको आरोप लगाउन नपाउने बताए । उनले प्रतिपक्षहरुलाई अनियमितता पुष्टि गर्न चुनौती दिदै आरोप प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । नगरपालिकाले भ्रष्टाचारका बिरुद्धमा निरन्तर प्रयास गर्दै शुसासन अभिबृद्धिमा …

स्थानीय तहले लोकसेवाको अनुमतिविना कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने

काठमाडौं : स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगको अनुमतिबिना कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन्। सरकारले स्थानीय तहको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा तहको प्रादेशिक लोकसेवाको सिफारिसमा मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै न्युनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड बनाउन...