सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबीच अधिकारक्षेत्रलाई लिएर फरक धारणा देखियो । यो लेख यसै सम्बन्धी हो तर साउन ८ को अन्नपूर्ण पोस्टमा अर्को समाचार पनि थियो, ‘संवैधानिक पदहरूको लिलाम बढाबढ’ शीर्षकमा । त्यसबारे आजसम्म छानबिन भएको नदेखिएकाले यस लेखमा त्यो विषयलाई पनि उठाइएको छ ।