औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा निफ्राले लगानी गर्ने

पहुँच सडक, विद्युतीकरण लगायत विकास नगरी कर्मचारी क्वाटर बनाउँदा सेजका संरचना प्रयोगविहीन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

'एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम' घोषणामै सीमित : केही शुरू नै भएनन् अधिकांश अलपत्र

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा ३ अर्ब बजेट

सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।उक्त रकम देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिने छ । यस्तै, औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा समेत लगानी गरिने छ ।

Ratopati बैशाख २०७९

उत्पादनको प्रशोधन गर्न ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’ : औद्योगिक पूर्वाधारदेखि व्यवस्थापनसम्म निजीक्षेत्रलाई

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी गर्ने

काठमाडौं । सरकारले उद्योगको आधारभूत पूर्वाधार निमार्णमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्न उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार, आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाउने उल्लेख गरिन् । निजी...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

सिमरा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)बीच सम्झौता

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जोगबनी–कटहरी रेलमार्ग विस्तारको कामले गति पाउन सकेन

चैत २, विराटनगर । मुलुकमै औद्योगीकरणको सुरुवात गर्ने विराटनगरलाई ‘औद्योगिक राजधानी’ भनेर पनि चिनिन्छ । सयौं उद्योग र लाखौं कामदार भएको यो क्षेत्र अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण हो, उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण हुन नसक्नु । औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार नहुँदा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा नयाँ लगानी थपिन सकेको छैन । करिडोरलाई लक्षित गरेर निर्माण शुरु गरिएका पूर्वाधार विस्तारका योजना लामो समयदेखि अलमल छ । यसले औद्योगिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाइरहेको छ । औद्योगिक विकासका लागि निर्माण शुरु गरिएका जोगबनी–कटहरी ब्रोडगेज रेलमार्ग योजनाले गति पाउन सकेका छैनन् । यसको निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीमा जनप्रतिनिधिले चासो राख्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा रेल वे परियोजनाले काममा तीव्रता दिन थालेपनि रङ्गेली र विराटनगरको हुलाकी मार्गमा रेल सडकबाटै आवतजावत गर्ने कार्यको जनप्रतिनिधिले कडा विरोध जनाएका छन् । हुलाकी मार्गमा रेल प्रवेश गर्ने समयमा बाटो बन्द गरेर रेल प्रवेश गराउने कार्य राम्रो नभएको रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडियाले बताए । उनले आधा घण्टा बाटो बन्द गरेर राजमार्गलाई ठप्प पार्ने र सोही समयमा अतिआवश्यक सवारी साधान पनि रोकिनु पर्ने कारणले जनताले दुःख पाउने गरेको हुँदा यसको विरोध भइरहेको बताए । भारतमा कुनै पनि ठाउँमा रेलले बाटो काट्दा बन्द नगर्नुपर्ने र यसका लागि भारत सरकारले त्यहाँ आकाशे पुल वा सडक मुनि प्रवेश मार्ग बनाएर राजमार्गलाई खुला बनाएको हुन्छ । यस्तो अवस्था नेपालमा किन नहुने प्रश्न गर्दै प्रमुख बगडियाले यसका लागि समयमै सोच्नुपर्ने बताए । उनले जनतालाई पीरमर्का पर्ने कुनै पनि काम हामी हुन दिने छैनौ भन्दै यसका लागि नेपाली सरकारले समयमै गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिए । कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार कामतले समयमै सुझबुझ गरेर काम नगरे हामी विरोधमा निस्कने र रेलको काम हुन नदिने बताए । धनपाल थान गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिलाल सिंहले दक्षिणी क्षेत्रको महत्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्गमा रेल प्रवेश गराउँदा जनताले दुःख नपाउने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा यसको विरोधमा निस्कन बाध्य हुनुपर्ने बताए । हुलाकी राजमार्ग प्रयोग गर्ने सुनवर्षी नगरपालिका र रतुवामाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि यसमा गम्भीर हुन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले हुलाकी राजमार्गलाई पार गर्ने रेल योजना जनताको भावना अनुसार नै बढ्नुपर्ने जानकारी दिँदै जनताको भावना र इच्छानुसार नभएको काममा बाधा उत्पत्र हुने बताए । पछिल्लो समय रेल–वे परियोजनाले निर्माणको काम अगाडी बढाइरहेको थियो । तर, कटहरीका केही स्थानीयवासीले जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझाएपछि पुनः कामले गति लिन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले स्थानीयवासीसँग अदालतबाट आउने फैसलालाई पालना गराउने गरी तत्काललाई परियोजना अगाडी बढाउन समझदारी गरिदिन आग्रह गरे । बथनाहा–कटहरी १८ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव ६ किलोमिटर पर्छ । तीमध्ये सात किलोमिटर क्षेत्रमा भने आवश्यक काम पूरा भइरसकेको छ । बुधनगरको लावाघाटदेखि कटहरीतर्फको आठ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । कटहरीको अन्तिम स्टेशनतर्फका केही जग्गाधनीले मुआब्जामा चित्त नबुझाएपछि अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । फलस्वरुप त्यस क्षेत्रका काम अगाडी बढाउन समस्या भइरहेको छ । भारतले सरकारसँग बथनाहा–कटहरी खण्डको रेलमार्गका लागि २ अर्ब ८० करोड भारुको लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

धरानमा औद्योगिक ग्राम निर्माण अन्योलमा

धरान (अस) । दुई वर्षअघि नै धरानमा बनाउने भनिएको औद्योगिक ग्राम स्थानीय सरकारको पहल नहुँदा अन्योलमा रहेको छ । स्थानीय स्रोत, शीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न निर्माण प्रक्रिया थालिएको औद्योगिक ग्रामले गति लिन सकेको छैन । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरूप धरानमा २०७६ पुसदेखि ग्राम निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । धरान उपमहानगरपालिका–६ पानबारीको सेहरा खोला पश्चिमतर्फ औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारको नीति अनुसार तत्कालीन स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउन दिएको ९२ लाख रुपैयाँ बजेटले जग्गाको संरक्षण गर्न खोलामा तटबन्ध लगाउने काम सकिएको छ । तर स्थानीय सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ गर्दा औद्योगिक ग्रामको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारको नीति अनुसार डीपीआर स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्ने थियो । तर दुई वर्षसम्म पनि डीपीआर बन्न नसक्दा निर्माणमा समस्या भएको हो । धरान उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठका अनुसार १५ दिनअघि मात्र डीपीआर तयार भएको छ । डीपीआरका अनुसार औद्योगिक ग्राम कुल २१ बिघा ११ कट्ठा ३ धुर जग्गामा बन्ने भएको छ । ९७ ओटा प्लटमा जग्गालाई विभाजन गरी ३४ करोड ४१ लाख १८ हजार बजेट (अनुमानित)मा निर्माण गरिनेछ । रकम अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले रकम अभावले काम अघि बढ्न सकेन, आगामी बजेटबाट यसले निरन्तरता पाउँछ, डीपीआर बनिसकेकाले काम अघि बढ्छ ।’ सरकारले देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अनुसार तत्कालीन कार्यवाहक नगरप्रमुख मञ्जु भण्डारीको पहलमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । तर उपनिर्वाचनपछि आएको स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले थप पहल नगर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको हो । २०७६ असोज ७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार देशभरका ३२ स्थान औद्योगीक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । संघ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति र कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको टुंगो लगाएपछि संघ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन् । ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, विक्री, भण्डारण कक्ष लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

उद्यमको जग राख्ने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर संकटमा

मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको जग विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको थियो । वि.सं. १९९३ विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै रानीक्षेत्रमा अन्य उद्योगहरू क्रमशः थपिँदै गएकाले उक्त क्षेत्र मिल्स एरियाको नामले परिचित भयो । तत्कालीन समयमा विराटनगरले मुलुकको एकमात्र औद्योगिक शहरका रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्न सफल भएको थियो । जुट मिलको स्थापनापूर्व हाते औजारहरू प्रयोग गरी ससाना रूपमा वस्तु उत्पादन हुँदै आएको भए तापनि आधुनिक मेशिनरीको प्रयोग गरी वस्तु उत्पादनका साथै निर्यातको प्रारम्भ त्यही समयदेखि भएको हो । यस हिसाबले मुलुकको रोजगारी, राजस्व, निर्यातको माध्यमबाट वैदेशिक मुद्राको आम्दानीका सथै मानिसमा उद्यमशीलताको मानसिकता विकासमा विराटनगरको योगदान अतुलनीय छ । मानिसमा उद्यमशीलताको चेतनाको विकासका साथै उद्योगहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । यसै क्रममा विराटनगर आसपास सीमित रहेका उद्योगहरू मोरङको रानीबाट अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार हुँदै सुनसरीको इटहरीसम्म बढ्दै गयो । यस क्षेत्रले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भयो । मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । नब्बेको दशकबाट औद्योगिकीकरण प्रारम्भ भएको यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई देशको अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार गर्दै गए । आधुनिक मिल मेशिनरीका माध्यमबाट बृहद् रूपमा उत्पादन गरी आन्तरिक खपतका साथै निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न त्यस समयका अग्रज उद्योगीहरूको ठूलो योगदान रहेको थियो । मुलुकको निर्भरमुखी उत्पादनको अवस्थालाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै देशमा नयाँ रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गरेको विराटनगरले औद्योगिक नगरीको रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्दै अन्य शहरलाई औद्योगिकीकरणको अनुसरण गर्न प्रभावित तुल्याएको थियो । विराटनगरबाट शुरुआत भएको औद्योगिकीकरण समयको गतिसँगै विराटनगर–इटहरी रोडको पूर्व र पश्चिमतर्फ विस्तार हुँदै गएकाले उक्त क्षेत्र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा प्रचलित हुन पुग्यो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस क्षेत्रमा आधुनिक औजारहरूको प्रयोगबाट वस्तुको विविधीकरण गर्दै भिन्नभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संख्या वढ्दै गयो । यस क्षेत्रका उद्योगहरूले भारतलगायत तेस्रो मुलुकतर्फ औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरी निर्यात व्यापारमा समेत ठूलो अंश ओगट्न सफल भए । सुमधुर औद्योगिक वातावरण, जग्गाको पर्याप्त उपलब्धता, सडक, पानी, शान्ति सुरक्षालगायत औद्योगिक पूर्वाधार, नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको सहज आवागमन, कोलकातास्थित, हल्दिया बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच र सबैभन्दा महŒवपूर्ण यस क्षेत्रका मानिसमा औद्योगिक मानसिकताको विकासले औद्योगिकीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । लगानीमैत्री र सौहार्दपूर्ण वातावरण, भारतको उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालजस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरूको बजारमा सरल प्रवेश एवं वस्तु विक्री गर्ने अवसरजस्ता कारणले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएका उद्योगहरूले यस क्षेत्रका स्थानीयलाई मात्र नभएर देशका अन्य स्थानका बासिन्दाहरूलाई समेत उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरेका थिए भने भारतलगायत तेस्रो मुलुक निर्यातको सहजताले वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको थियो । यसै क्रममा २०५१ सालपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य बदलिँदै संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ देश उन्मुख भई चरम द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदै गयो । हिंसाको प्रभाव मुलुकको अन्य क्षेत्रमा परेजस्तै यस क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरूमा पनि पर्न गयो । राज्यसत्तामा छोटो समयको अन्तरालमा भइरहने परिवर्तन, राजनीतिक तरलता र संक्रमणकालीन अवस्थाको प्रभाव स्वरूप बन्दहडताल, चक्काजाम, चन्दा आतंक, उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योगहरूको निर्बाध सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमित विद्युत्को आपूर्तिको अभाव, बढ्दो प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण विभिन्न वस्तुमा लगाएको परिमाणत्मक बन्देज, भारतका राज्य सरकारले नेपाली उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार महसुल, चोरीपैठारीजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन थाल्यो । परिणामतः आन्तरिक बजार गुमाउनुका साथै उल्लेख्य मात्रामा विभिन्न वस्तु भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएका यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरू जडितक्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्न बाध्य भई अतिरिक्त आर्थिक भारको मारमा पर्दै गए । उक्त अवस्थामा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्चमा कटौती नभए तापनि उत्पादन क्षमता घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन बिग्रन गयो । उद्योगहरू क्रमशः रुग्ण हुँदै बन्द हुने क्रम तीव्र भयो । नयाँ उद्योगहरूमा लगानी निरुत्साहित हुँदै गए । असीमित बाह्य प्रभावको दुश्चक्रमा परेका यस कोरिडोरका उद्योगहरूले पुनर्जीवनका लागि नेपाल सरकारसँग सहयोग मागे । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी यस क्षेत्रलाई बन्दहडतालको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने, वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी भएको ऋणमा एक अंकको वैंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्ने, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नो वर्क–नो पे को सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने, नेपालका उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी भारतले परिवर्तन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा कूनीतिक पहल गरी त्यस्ता कार्यमा रोक लगाउनुपर्नेजस्ता विषयको सम्बोधन गर्न बारम्बार उद्योगीहरूले माग गरे । तर, सरकार र नीति निर्माताबाट सुनुवाइ नहुनाले उद्योगहरू प्रताडित हँुदै गए । फलतः उद्योग मात्र नभई उद्यमशीलता र उद्योगीहरू पलायन हुन गए । जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको समस्या समाधानमा राज्यबाट लामो समयसम्म चासो र चिन्ता व्यक्त नहँुदा उद्योगीहरू अभिभावक विहीनताको अवस्था भोग्न बाध्य भए । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, नयाँ शासन प्रणालीका साथै संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले सम्मुनत राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा रहेका निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूको विकास एवं विस्तारका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई साझा आर्थिक नीति निर्माण गर्न, सरकारी संयन्त्रलाई समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन, वैदेशिक लगानी नीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति तय गर्र्न, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने सम्भावित आन्तरिक वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको व्यवसायीकरण गरी निकासीमा जोड दिन, यस क्षेत्रमा गरिने बन्दहडताल, चक्काजामजस्ता विरोधका कार्यक्रम कानूनीरूपमा नै निषेध गर्न, सरकारी खर्चमाथिको व्ययभारमा मितव्ययिता अपनाई विकास बजेटमा प्राथमिकता दिन र विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकी नयाँ मार्गचित्र तय गर्न बारम्बार सुझाव दिए । तर, नीतिनिर्माताबाट निजीक्षेत्रको माग हालसम्म उचित सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भएपश्चात् उद्योगी÷व्यवसायीहरूले समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरू प्रस्तुत गरी नीति निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन बारम्बार अनुरोध गरे तापनि राज्यपक्षबाट निजीक्षेत्रको समस्या समाधानमा तदारुकताका साथ सहजीकरण हुन नससको छैन । यसैले यस क्षेत्रमा नैराश्य बढ्दै गएको छ । प्रदेश नं. १ कै आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन महŒव राख्ने औद्योगिक विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने पूर्वाञ्चलको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने प्रस्तावित कोशी राजमार्ग विराटनगर–किमाथाङ्का सडकको निर्माणमा तीव्रता दिनु आवश्यक छ । विराटनगरमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण, विराटनगर रिङरोड निर्माण, उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न आवश्यक छ । हल्दिया बन्दरगाहबाट विराटनगरसम्म रेलवेको पहँुच, हुलाकी मार्गको निर्माणमा तदारुकता, निर्यातमूलक उद्योगलाई विक्री तथा निर्यातका लागि निर्यात गृहको व्यवस्था, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको सहज उपलब्धता र उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको तालीमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तै प्रक्रियागत सहजता, उद्योग दर्तालगायत कार्यका लागि एकद्वार प्रणालीको विकासजस्ता गर्नुपर्ने कामका बारेमा निजीक्षेत्रले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ । मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरिए तापनि धेरैजसो सेवाका लागि केन्द्र नै थाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि कायम नै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार प्रत्योजन गरी स्रोतसाधन उपलब्ध गराई चलायमान बनाउनुपर्छ । विगत र वर्तमान अवस्थामा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी सबै पक्षले अनुभूति गर्नेगरी शासक वर्गको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । अबका दिनमा उद्योग व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन पनि जरुरी छ । अन्यथा, राजनीतिक परिवर्तन र सर्वसाधारणको समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना केवल मृगतृष्णा मात्र साबित हुनेछ । लेखक उद्योग संगठन मोरङमा २ दशकदेखि आबद्ध छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा निफ्राले लगानी गर्ने

सम्बन्धित सामग्री