केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार प्रदेश २ सरकारमा सहभागी भएको २ महिना नबित्दै नेपाली काँग्रेसकै मन्त्रीहरूबीच विवाद सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली विपरीत विकासका योजनाहरु जबरजस्ती राखेको भन्दै मन्त्रीहरूबीच विवाद सुरु भएको हो ।विवाद चर्किँदै गएपछि उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा नै दायर भएको छ । सोही मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै भदौ ७ मा छलफलका लागि बोलाएको छ ।भौतिक