उड्डयन प्राधिकरणले उठाउन बाँकी बक्यौता १ अर्ब ८२ करोड

१० जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी पुग्न बाँकी : हकप्रद र बोनस शेयरबाट पुर्‍याउने योजना

काठमाडौं। बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि अभियानले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल चैतमै जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवनलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसबमोजिमको पूँजी कायम गर्न प्राधिकरणले २०८० साल असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । समयसीमा सकिएको ५ महीना बितिसक्दासमेत धेरैजसो कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणका कानून विभाग प्रमुख साम्भराज लामिछानेले पूँजी वृद्धिका लागि तोकिएको समयसीमा सकिए पनि कम्पनीहरूलाई कारबाही नगरिएको जानकारी दिए । गत असार मसान्तसम्म समयसीमा दिएकाले उक्त अवधिसम्मको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने वार्षिक साधारणसभासम्म कम्पनीहरूले छूट पाउनुपर्ने धारणा उनको छ । कतिपय कम्पनीमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) र मर्जर प्रक्रियाका कारण थप पूँजीको निर्णय लिन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । जीवन बीमा कम्पनीमध्ये मेटलाइफ बाहेक १३ कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँका दरले पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म यी कम्पनीमध्ये तीनओटाको मात्र तोकिएको पूँजी कायम भएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिई अघि बढेका कम्पनीहरू त्यसपछि अपुग रकमका लागि बोनस र हकप्रद शेयरको विकल्पमा अघि बढेका छन् । १० कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थान) को चुक्तापूँजी सबैभन्दा कम छ । यो कम्पनीलाई थप २ अर्ब ९७ करोड ५१ लाख ३ हजार रुपैयाँ पूँजी आवश्यक छ । सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासनका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका रूपमा साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थान गत कात्तिक २० गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले आगामी दिनमा संस्थापकतर्फबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गर्ने र सर्वसाधारणमा आईपीओ बेचेर १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो कम्पनीलाई आईपीओमा जान अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यो बाहेक रिलायबल नेपाल लाइफले १६ प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत ६४ करोड रुपैयाँ पूँजी थप गर्ने योजना बनाएको छ । पुस २४ गतेको कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले १६ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । रिलायबल नेपाललाई बोनस शेयरपछि पनि ३६ करोड रुपैयाँ पूँजी आवश्यक हुन्छ । ४५ करोड ४४ लाख २८ हजार पूँजी आवश्यक रहेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले सार्वजनिक सूचनामार्फत पूँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरेको छैन । मर्जरमा गइसकेको सूर्यज्योतिले पनि बोनस या हकप्रदलाई नै पूँजी वृद्धिको माध्यम बनाउने देखिन्छ । प्रभु महालक्ष्मी लाइफले अपुग पूँजी संकलन गर्न १७ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ । त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) ले पनि थप २ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पूँजी हकप्रद शेयरमार्फत संकलन गर्न लागेको छ । कम्पनीले गत असोज २९ गते हकप्रद निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेको छ । थप १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पूँजी आवश्यक रहेको सिटिजन लाइफले ५ प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत १८ करोड ७५ लाख जुटाउँदै छ । बोनसपछि पनि सिटिजन लाइफलाई थप १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी आवश्यक पर्छ । उक्त पूँजी जुटाउने सम्बन्धमा कम्पनीले निर्णय गर्न बाँकी छ । सन नेपाल लाइफ, आइएमई लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र एशियन लाइफले पनि थप पूँजी जुटाउनुपर्नेछ । एशियन लाइफले १ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आइएमई लाइफले १ अर्ब रुपैयाँ थप पूँजी जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । बोनस र हकप्रदलाई नै सहारा बनाउने निश्चित भए पनि यी कम्पनीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

'व्यवसायीहरू रगत बगाउन मजदुरसहित सडकमा आउनुपर्ने हो?'

काठमाडौं : उद्योगी पवन गोल्यानले आफूले विद्युत् प्राधिकरणलाई कानुनसम्मत एक रूपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेका छन्।आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी गोल्यानले यस्तो बताएका हुन्।उनले विद्युत प्राधिकरणले कानुनी प्रमाण देखाए बिल भुक्तानी गर्ने बताए। उनले सबैतिर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको भन्दै मिल्सले विद्युत महशुलको कुनैपनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको स्पष्ट पारे।उनले

थाहा खबर मंसिर २०८०

अर्बभन्दा बढी महसुल नतिरेका ४ उद्योगको काटियो बिजुली

काठमाडौँ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापतको अर्बौं विद्युत् महसुल नतिरेका ४ उद्योगको बिजुली आज (शुक्रवार) साँझदेखि काटेको छ।प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको छ।प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले नै ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ। प्राधिकरणका अनुसार अर्घाख

थाहा खबर मंसिर २०८०

बक्यौता नतिरेका चार ठूला उद्योगको लाइन काटियो

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका चार ठूला उद्योगको लाइन काटेको छ । जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्र ४ अर्ब १४ करोड तिर्न बाँकी छ । रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी छ । […]

Khabarhub मंसिर २०८०

विद्युत् प्राधिकरण जनकपुरधाम: महशुल उठाउन र खपत बढाउन सक्रियता

जनकपुरधाम। आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुरधाम वितरण केन्द्रको बाँकी बक्यौता ३४ करोड ३६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । तर वितरण केन्द्रले बक्यौता उठाउन अभियान चलाएर लामो समयसम्म महशुल नबुझाउने १ हजार ८६८ ग्राहकबाट गत आवमा ११ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ असुली गरेको जानकारी दिएको छ । वितरण केन्द्रले गत आवमा १ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख ८ हजार ६१८ युनिट विद्युत् प्राप्त गरेकोमा १० करोड ४० लाख २४ हजार १३० युनिट विद्युत् विक्री गरेको छ । विद्युत् विक्रीबाट केन्द्रले १ अर्ब ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको बताएको छ । वितरण केन्द्रअन्तर्गत ७० हजार ६९२ ग्राहक रहेका छन् । केन्द्रले गतवर्ष चुहावट नियन्त्रण अभियान चलाएर हाल चुहावट २२ दशमलव ६२ प्रतिशत कायम गरेको जानकारी दिएको छ । वितरण केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षदेखि ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सिँचाइ विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्ना पालिकाभित्रका किसानलाई नि:शुल्क बिजुली दिने र सिँचाइ महशुल तिरिदिने बताइएको छ । विद्युत् प्राधिकरण मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार हालसम्म सिँचाइ पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटका ८० स्थानीय तहले सिँचाइ सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । सिँचाइ मिटर प्रयोगकर्ता किसानलाई न्यूनतम प्रतियुनिट २ रुपैयाँका दरले मात्र महशुल लाग्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ । प्राधिकरणले विद्युतीकरण, शुद्धीकरण कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत पोलबाट विद्युत् हुकिङ गर्ने, ग्राहकको बिलिङमा सुधार, लामो समयदेखि बन्द रहेका मिटर परिवर्तन, विद्युत् रिडिङमा सुधार लगायत कार्यक्रम गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि प्राधिकरणको सेवा विस्तार प्रणालीमा शुद्धीकरण भई निरन्तर चुहावट घट्दै गएको प्राधिकरणकोभनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बिजुली निर्यात १ अर्ब युनिट नाघ्यो, प्राधिकरणले झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ कमायाे

काठमाण्डाै – भारतर्फको बिजुली निर्यात एक अर्ब युनिट नाघेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बाँकी भएको वर्षायामको बिजुली गएकाे जेठ १९ गतेदेखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो । त्यसपछि आज मङ्गलवारसम्म अर्थात् असाेज २५ गतेसम्ममा एक अर्ब ३० लाख युनिट बिजुली निर्यात भएको हो । देशभित्र खपत गरी बाँकी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गरी यस अवधिमा सात अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७९

प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट मात्रै करिब १ अर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न बाँकी

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

आन्तरिक विमानस्थलबाट मात्रै १ अर्ब ७० करोड बक्यौता असुल गर्न बाँकी

संघीय संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा नागरिक उडड्यनसम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरूबाटै सो बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको हो ।

Image Khabar बैशाख २०७९

उड्डयन प्राधिकरणले १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी

काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ अर्ब ८१ करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले उक्त रकम उठाउन बाँकी रहेको जनाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले काँग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीको संयोजकत्वमा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले नागरिक […]

Prashasan पौष २०७८

स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता नतिरेपछि लाइसेन्स खारेज हुँदै, पाँच अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

उड्डयन प्राधिकरणले उठाउन बाँकी बक्यौता १ अर्ब ८२ करोड

सम्बन्धित सामग्री