'कोभिड र अन्य संकटका कारण मानव विकास पाँच वर्ष पछि धकेलियो'

सम्बन्धित सामग्री

तेल उद्योग संकटमा

वीरगञ्ज। भारतीय भन्सार महशुल (सीमा शुल्क) नीतिको भरमा लगानी बढाएका स्वदेशका खानेतेल उद्योग अहिले संकटमा परेका छन् । एक समय भारत निकासी गरेर राम्रै कमाइ गरेका स्वदेशका करीब २ दर्जन खानेतेल उद्योग अहिले नाफा कमाउन होइन, घाटा कम गर्न जसोतसो सञ्चालनमा छन् । भारतले आफ्नो देशका तेलहन उत्पादक र किसानलाई संरक्षण गर्न आयातमा उच्च दरको शुल्क लगाउँदा त्यसको फाइदा उठाउन धमाधम लगानी गरेका उद्योगी अहिले समस्यामा परेका हुन् । भारतले अप्रशोधित खानेतल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउँदा नेपालबाट ठूलो परिमाणमा तेल निकासी भएको थियो । त्यसबेला तेलको भाउ निकै उकालो लागेको थियो । नेपालका उद्योगले युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए । नेपालमा कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) तिर्नुपर्छ । त्यो पनि तेल निकासी गरेपछि उद्योगीले फिर्ता पाउँछन् । भारतमा अन्य देशबाट तेल आयातमा ४० प्रतिशत शुल्क तोकिए पनि नेपालबाट साफ्टा सुविधामा शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेर निकासी हुने गरेको थियो । कोरोना महामारी र त्यसैबीच शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धले खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको अवरोधपछि नेपाली तेल उद्योगका संकटका दिन शुरू भएको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचानको भोगाइ छ । एक समय भारतीय तेल उत्पादक र त्यहाँका किसानको हित संरक्षणका लागि आयातमा उच्च दरको शुल्क लगाएको भारतले पछिल्लो समय मूल्य नियन्त्रणका लागि अप्रशोधित तेल आयातमा शून्य शुल्कको नीति अपनाएको छ । भारतले वर्ष २०२२/२३ र २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख मेट्रिक टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्णरूपमा हटाएको छ । यी दुई आर्थिक वर्षमा भारतमा ८० लाख टन अर्धप्रशोधित तेल आयात शुल्क नतिरी भित्रिनेछ । यो परिमाणबाहेकको आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क लिने नीति छ । अहिले स्वदेशी उद्योगीले लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा तेल निकासी गरिरहेका छन् । उत्पादन बन्द गर्दा झन् धेरै नोक्सानी हुने भएपछि कम मूल्यमा निकासी गरेरै भए पनि घाटा कम गर्ने उपाय अपनाउनुपरेको एक उद्योगीले बताए । अहिले निकासी निकै घटेको छ । स्वदशी बजारमा पनि खानेतेलको भाउ घटेको छ । नेपालमा अहिले २२ ओटा उद्योगले तेल उत्पादन गर्छन् । तीमध्ये वीरगञ्ज क्षेत्रमा १४ र अन्य विराटनगर र भैरहवामा छन् । स्वदेशी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन पुगिसकेको छ । स्वदेशी बजारको खपत भने ५ लाख टनमात्रै रहेको उद्योगी चाचान बताउँछन् । भारत निर्यातलाई लक्षित गरी नयाँ उद्योग आएका थिए । पुराना अधिकांशले लगानी थपेका थिए । निकासी प्रभावित भएपछि पाइप लाइनमा रहेका पाँचमध्ये केही उद्योग पछि हटेका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योगले उत्पादन खुम्च्याएका छन् । यस्ता उद्योगले अहिले क्षमताको १० देखि १५ प्रतिशतमात्र उत्पादन गरिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । भारतले तेल आयातमा शून्य शुल्कको नीति लिएपछि नेपालबाट निकासी ओरालो लागेको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले बताए । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्दा अब फाइदा नहुने उनी बताउँछन् । ‘ढुवानी र भन्सार महशुलका कारण यो सम्भव छैन । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने भविष्यमा सम्भव हुन पनि सक्छ । यसका लागि सरकारले भटमास, सूर्यमुखी र तोरीलायत तेहहन खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ उद्योगी रुंगटाको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

झन्झन् चर्किंदै बेरोजगारी समस्या

काठमाडौं । मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या पछिल्लो समय झन्झन् चर्किंदै गएको ‘जब प्लेसमेन्ट’ गरिरहेका कम्पनीहरूले बताएका छन् । विभिन्न संस्था एवं कम्पनीबाट कर्मचारीको माग संकलन गरी आकांक्षीहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने त्यस्ता कम्पनीहरूले आर्थिक संकटका कारण नयाँ जनशक्तिको माग निकै घटेको जानकारी दिए । लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको कुमारी जबले विगतको तुलनामा माग ४० देखि ६० प्रतिशतले घटेको दाबी गर्‍यो । कुमारी जबका प्रबन्ध निर्देशक सन्देश भण्डारीले राजेगारदाताले बेहोरिरहेको आर्थिक समस्याले कर्मचारीको माग निकै कम आइरहेको बताए । प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हाम्रा नियमित ग्राहकले व्यवसाय सुस्ताएको छ यस्तोमा कर्मचारी थपेर के गर्ने भनिरहेका छन् । आर्थिक भार कम गर्न कतिपय रोजगारदाताले भएका कर्मचारी पनि कटौती गरिरहेको स्थिति छ ।’ हरेक दिन ५ सयदेखि ८ सयले कुमारी जबको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिने गरेकोमा मुश्किलले १५ देखि २० जनाले मात्रै काम पाइरहेको भण्डारीको भनाइ छ । जब प्लेसमेन्टकै क्षेत्रमा सक्रिय फ्रोक्स जब पनि कम्पनीहरूले नयाँ कर्मचारीको माग घटाएको बताउँछ । फ्रोक्स जबका प्रबन्ध निर्देशक विमल कँडेलका अनुसार अहिले सबैभन्दा कम माग अटोमाबाइल्स क्षेत्रमा छ । ‘स्टील, सिमेन्ट र पेन्टमा पनि माग घटेको अवस्था छ,’ उनले भने । कोरोना महामारीको लगत्तै पछि एक समय कर्मचारीको माग ह्वात्तै बढे पनि त्यसपछि निरन्तर घटिरहेको उनको भनाइ छ । जब प्लेसमेन्ट कम्पनीहरूका अनुसार रोजगारदाताले तल्ला तहका कामदार तथा कर्मचारीको माग गरिरहे पनि मध्यम र उच्च तहका कर्मचारीको माग नगन्य छ । यो परिदृश्यविपरीत सूचनाप्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कर्मचारी खोज्ने कम्पनीहरू चाहिँ आफूहरूले जनशक्ति अभावको सामना गरिरहेको बताउँछन् । मागेजस्तो जनशक्ति पाउनै सकस परिरहेको आईटी क्षेत्रमा संलग्न नेको जबका प्रबन्ध निर्देशक जयदेव कलौनीले बताए । ‘आईटी क्षेत्रमा नेपालमा जनशक्ति माग धेरै छ । कोरोना रोक्ने उद्देश्यको बन्दाबन्दीपछि यो माग तीव्र अनुपातमा बढेको हो । तर, हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भने । कलौनीका अनुसार नेपालमा भएका आईटीका दक्ष जनशक्ति या त विदेश जान्छन् या यहीँ बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्छन् । नेपालमा रोजगारी खोज्दै आवेदन दिनेहरू अधिकांशसँग विश्वविद्यालयको डिग्री भए पनि व्यावहारिक ज्ञानको अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष करीब ५ लाख जनशक्ति प्रवेश गर्छ । तर, निजीक्षेत्रले वार्षिक कति रोजगारी सृजना गर्छ, त्यसको तथ्यांक न निजीक्षेत्रसँग छ न सरकारी निकायसँग नै । यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बुभ्mन खोज्दा आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले यस्तो तथ्यांक आवश्यक भए पनि अहिलेसम्म सरकारले तयार नगरेको बताए । रोजगारी खोज्दै हिँडेको जनशक्तिमध्ये कतिपयसँग उच्च शिक्षाको अभाव हुने गरेको छ भने कतिपयसँग सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि कार्यक्षेत्रमा उत्रिँदा काम गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावपछि धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । देशमा उद्योगधन्दाको विकास अत्यन्त न्यून मात्रामा रहेको, भएकाहरू पनि कर्जाको चर्को ब्याजदर र तरलता समस्याले बन्द भइरहेको अवस्था छ । यस्तोमा यी सबैको गन्तव्य भारत वा विदेश हुने गर्छ । रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्याले पनि मुलुकमा रोजगारी पाउन गाह्रो रहेको संकेत गर्छ । गत साउनदेखि माघसम्ममा ३ लाख १४ हजारभन्दा बढी युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको अर्थ दैनिक १५ सय हाराहारी श्रमशक्ति पहिलोपटक श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गइरहेको छ । यसै अवधिमा १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी नेपाली पुन: श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । बिदामा आएका श्रमिक पुन: विदेश फर्किनुपर्दा पुन: श्रमस्वीकृति लिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पर्यटनमा उच्च व्यवस्थापन आवश्यक

नेपालमा आर्थिक विकासको चाहना निकै बढेको छ । राजनीतिक परिदृश्यसँग भन्दा आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रसँग धेरैको चासो रहने गरेको छ । यद्यपि राजनीति र आर्थिक विकासको सम्बन्ध रहेको हुन्छ । नेपाल अपेक्षित रूपमा आर्थिक विकासको गतिमा अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिलाई नै प्रमुख अवरोध मानिएको छ । अर्थतन्त्रका विविध आयाम हुन्छन् । देशको आर्थिक विकासका लागि सम्भावनाका विविध क्षेत्र रहेका छन् । तीमध्ये पर्यटन एक हो । नेपालको भौगोलिक संरचना नै एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिने भएको हुँदा त्यसमा सामान्य लगानी गरेर पर्यटनबाट ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । पर्यटक बढिरहेका छन्, तर त्यसको अनुपातमा तिनको खर्च र बसाइ बढ्न सकेको छैन । संख्या बढ्दा जस लिने र घट्दा दोष थोपर्ने प्रवृत्ति सरोकारवालाहरूमा पाइन्छ । तर, सथ्यतथ्य पत्ता लगाएर सुधार गर्ने कुरामा भने ध्यान गएको छैन । कुनै पनि स्रोत चाहे मानवीय होस् वा प्राकृतिक, त्यसको सही परिचालन गर्न चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको व्यवस्थापन हो । नेपालमा उत्कृष्ट व्यवस्थापक नभएको वा भएका व्यवस्थापकले काम गर्न नपाएकाले नै सबैजसो काम लथालिङ्ग पाराको देखिन्छ । पर्यटनमा सही व्यवस्थापन भयो भने कत्तिको सफलता मिल्छ भन्ने कुरा भारतमा अमिताभ कान्तले इन्क्रिडिबल इन्डिया अभियानबाट पर्यटनको लहर ल्याएबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यतिबेला होटेलको अकुपेन्सी दर १० देखि १५ प्रतिशत थियो । विश्वमा देखिएको अन्योलले गर्दा कतिपय देशले पर्यटनका गतिविधि नै रोकेको थिए । तर, यही संकटका बेलामा कान्तले यो अभियान चलाएर भारतीय पर्यटन क्षेत्रमा ठूला परिवर्तन ल्याए । अहिले भारतीय पर्यटन जति फस्टाएको छ त्यो यही जगको कारणले हो । कान्त तिनै व्यक्ति हुन् जसले अतिथि देवो भव, मेक इन इन्डिया, स्टार्ट अप इन्डिया र गड्स आउन क्रन्टीजस्ता अभियानको नेतृत्व लिएका छन् । वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम काउन्सिलका अनुसार २०२१ मा भारतको कुल जीडीपीमा पर्यटनको योगदान ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०३१ सम्ममा यो बढेर ७ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । ट्राभल एन्ड टुरिजम कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्समा १४० देशमध्ये भारत ३४औं स्थानमा रहेको छ । भारतमा प्रतिवर्ष ७ प्रतिशतभन्दा बढी दरले पर्यटक आगमनको संख्या बढिरहेको छ । यसरी भारतमा पर्यटन क्षेत्रले गति लिनुमा कान्तको योजना र नाराले काम गरेको देखिन्छ । तर, कान्तले इन्क्रिडिबल इन्डियाको नारा ल्याउनुअघि नै नेपालले भ्रमण वर्ष मनाए पनि पर्यटन क्षेत्रमा व्यवस्थापन सुधार्न सकेन । त्यसयताका भ्रमण वर्ष र अन्य कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिनुमा उच्च व्यवस्थापनको क्षमता नहुनु नै हो । पर्यटन विश्वको फस्टाउँदो धूवाँरहित उद्योग हो । गरीबी निवारणमा यसको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ । यसले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० दशमलव ४ प्रतिशत र विश्वको कुल रोजगारीमा ९ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गरेको छ । विश्वका ८ उच्च शिखर र विशेष भूबनोट, पर्वतारोहण तथा साहसिक यात्राका लागि अनुकूल क्षेत्र, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको पुण्यभूमि तथा अनुकूल हावापानीले नेपाल विश्वकै एक आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । तर, नेपालको जीडीपीमा यसको योगदान ३ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारी मानिएको छ । हामीसँग सही तथ्यांकसमेत छैन । विश्वको एकतिहाइ जनसंख्याको बीचमा रहेको नेपालको पर्यटकीय सम्भावना निकै उच्च छ । लोन्ली प्लानेटलगायत विभिन्न संस्थाले नेपालका कुनै न कुनै ठाउँलाई विश्वको घुम्नलायक ठाउँमा पार्ने गरेका छन् । तर, त्यसरी तिनले सित्तैमा गरिदिएको प्रचारलाई समेत हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यो भनेको हाम्रो व्यवस्थापन क्षमता कमजोर हुनु नै हो । दक्षिण एशियामा भित्रने पर्यटकमध्ये करीब ६ प्रतिशतको अंश नेपाल आउँछन् । नेपालमा करीब ३० जनाको भागमा १ पर्यटकमात्र पर्ने आउने देखिन्छ । अन्य देशको दाँजोमा यो निकै कम हो । यसले पर्यटनमा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको तथ्यलाई उजागर गर्छ । पर्यटकीय दृष्टिबाट नेपाल निकै सम्भावना बोकेको मुलुक भए तापनि यसको विकास र बिस्तारमा कैयन् अवरोध छन् । कमजोर पर्यटकीय पूर्वाधार, जोखिमपूर्ण यातायात, तालीम प्राप्त जनशक्तिको न्यूनता, सम्बद्ध निकायको कमजोर संस्थागत क्षमता, कमजोर समन्वयका कारण पर्यटनले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ । सम्भावना दोहनका लागि पर्यटन क्षेत्र राम्ररी बुझेको र एउटा निश्चित दृष्टिकोण बोकेको उच्च व्यवस्थापन शीप भएको व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । पटकपटक नारा र कार्यक्रम फेर्ने, तिनको असफलता र सफलताबाट सिकेर नयाँ योजना बनाउन नसक्नेजस्ता कमजोरीकै कारण नेपालको पर्यटन फस्टाउन नसकेको हो । छरिएर रहेका कार्यक्रम र निकाय तथा ती बीच समन्वयको अभाव नै पर्यटनको विकास हुन नसक्नुको कारण मान्न सकिन्छ । पहिले स्वदेश अनि विदेश भन्ने नारा लिए पनि विदेश भ्रमणको क्रम बढेको बढ्यै छ । तर, यसरी विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई नेपालको पर्यटनको प्रचारमा प्रयोग गर्न सकिनेतर्फ कुनै काम भएको छैन । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेटेर ल्याइएको कार्यक्रम पनि फलदायी देखिएन । गन्तव्य पनि उत्कृष्ट छ, सेवा पनि छ र नेपाल आउन चाहने पनि छन् । तर, तिनको समन्वय हुन नसक्दा नेपालको पर्यटन विनायोजना चलेको छ भन्न सकिन्छ । पर्यटक बढिरहेका छन् तर तिनको खर्च र बसाइ बढ्न सकेको छैन । संख्या बढ्दा जस लिने र घट्दा दोष थोपर्ने प्रवृत्ति सरोकारवालाहरूमा पाइन्छ । तर, सथ्यतथ्य पत्ता लगाएर सुधार गर्ने कुरामा भने ध्यान गएको छैन । साहसिक पर्यटनका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हो । तर, त्यही क्षेत्रमा पर्यटक बढाउन सकिएको छैन । र्‍याफ्टिङमा हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धी को हो र हामीकहाँ आउने पर्यटक अहिले कता गए भनेर खोज नै गरेका छैनौं । तथ्य तथ्यांक संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस आधारमा नीति र कार्यक्रम तय नगर्ने हो भने पर्यटनको सम्भावना पनि जलस्रोतमा धनी भन्ने भनाइ जस्तै परम्परामा मात्रै नरहला भन्न सकिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कोभिड र अन्य संकटका कारण मानव विकास पाँच वर्ष पछि धकेलिएको राष्ट्रसंघको निश्कर्ष

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ३० वर्षअघि स्थापना भएको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२० र २०२१ मा लगातार दुई वर्ष घटेको उल्लेख गरेको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक श्रावण २०७९

बजेट कार्यान्वयनमा असफलता : पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्र

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को विकास खर्च अस्वाभाविक न्यून देखिएको छ । कोभिड महामारी र विनाशकारी भूकम्पजस्ता संकटका बेला देखिएको खर्चको खराब स्थिति यसपटक सामान्य अवस्थामा समेत दोहोरिएको छ । राजनीतिक खिचातानी, सत्ता दाउपेच र सरकारको प्राथमिकतामा विकासका एजेन्डा नपर्दाको असर बजेट खर्चमा देखिएको हो ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

आशाको किरण

विक्रम संवत् २०७८ नेपालका लागि अघिल्लो वर्षभन्दा केही सकारात्मक रह्यो यद्यपि अर्थतन्त्रमा संकटका बादल देखिएका कारण केही चिन्ता भने थपियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब केही घटेको देखाएको छ । घट्दो प्रवृत्तिमा रोक लागेकाले सकारात्मक सुधार आएको मान्न सकिन्छ । वर्ष २०७८ ले सर्वसाधारणलाई पनि अर्थतन्त्रबारे केही चेतना दिएको छ । मुलुकमा निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदा कुनै दिन निकै ठूलो संकट आउँदो रहेछ भन्ने पाठ श्रीलंकाको अवस्थाबाट धेरैले जान्ने अवसर पाएका छन् । कोरोना महामारीबाट समस्या परेको बेला गतवर्ष केही राहत मिल्यो किनभने खोपका कारण महामारीको असर न्यून देखियो । स्वास्थ्य संस्थाहरूले संक्रमितको उपचार गर्न सकेको पाइयो । साथै, केही समय निषेधाज्ञा जारी भए पनि अर्थतन्त्रले लय समात्न थाल्यो । अघिल्लो वर्ष अर्थतन्त्र निकै सुस्ताएको थियो । माग र आपूर्ति प्रभावित हुनुका साथै रोजगारी गुमाउनेको संख्या उल्लेख्य थियो । महामारीबीच २०७८ साल आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सक्रिय नै रह्यो । कर्जाको माग व्यापक भएकाले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव वर्षभरि नै भइरह्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगई उपभोगतर्फ बढी गएकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्‍यो । मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुने हो कि भन्ने कतिपयले आशंका गरे । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभए पनि यसले सचेत पार्ने काम गर्‍यो । नेपालले लिएको विदेशी कर्जा श्रीलंकाको जस्ता अल्पकालीन तथा महँगो ब्याजदरको नभएकाले त्यस्तो समस्यामा नेपाल फसिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । यसबाट नेपालले गतवर्ष अर्थतन्त्र सुधार गर्न केही पाठ सिक्यो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरू सही हुन् भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई लिएर त्रस्त हुनुपर्ने कारण देखिएको छैन । तथ्यांकले बिस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्कने संकेत देखाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, नेपालमा तथ्यांकलाई मिथ्यांक र भ्रमांक बनाएर प्रस्तुत गर्ने चलनसमेत छ । आफ्नो दाबीलाई सिद्ध गर्न आवश्यक तथ्यांकमात्र देखाएर सरकारले अर्थतन्त्रको चित्रण गरेको पनि पाइन्छ । अहिले सरकारले देखाएका आँकडा सही हुन् भने आगामी दिनमा परिणाम थप सकारात्मक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार नै केन्द्रीय बैंकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही गर्नुको औचित्य भने देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक एउटै गतिमा छन् भन्ने पछिल्ला छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले देखाएका छन् । हुन त सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न सकेको छैन जुन विगतका सरकारका पालामा पनि देखिएको थियो । त्यही कारण तरलता समस्या थप बल्झिएको हो । तैपनि आयात र निर्यातमा आएको झिनो सुधारको तथ्यांकले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसलाई नयाँ वर्षमा निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेका बेला रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वभरि नै महँगी बढेको छ । खनिज तेल, तोरी, गहुँलगायत खाद्यवस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपालले केही वर्षपछि ठूलो महँगीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायात महँगो भएको छ भने ढुवानी भाडा पनि बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाएको छ । तर पनि कोरोनाका कारण रोकिएको अर्थतन्त्रले गति लिएको हुँदा समग्रमा वर्ष २०७८ लाई सकारात्मक वर्ष नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । वर्ष २०७८ ले सर्वसाधारणलाई पनि अर्थतन्त्रबारे केही चेतना दिने काम गरेको छ । मुलुकमा निर्यातभन्दा बढी आयात हुँदा कुनै दिन निकै ठूलो संकट आउँदो रहेछ भन्ने पाठ श्रीलंकाको अवस्थाबाटनेपालीले जान्ने अवसर पाए । त्यस्तै महँगो ब्याजदरको विदेशी ऋण लिँदा सचेत हुनुपर्ने पाठ सरकारले सिकेको छ । सरकारी दाबीअनुसार नै नयाँ वर्षमा आर्थिक पक्ष थप सकारात्मक बन्दै जाओस् र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबैमा सकारात्मक सोच पलाओस् । सबै नेपालीलाई नयाँ वर्ष २०७९ ले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गरोस् । नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

श्रीलंकाको संकट र नेपालको अवस्था पृथक्

श्रीलंकाको संकट लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाइरहेको परिस्थिति हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको हो भने नेपालको अवस्था वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण संकटउन्मुख देखिएको हो । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर, नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकटमा रहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका केही संकेतहरू कोभिड–१९ महामारीको पूर्वअवस्थामा नै देखिएको थियो भने विद्यमान राजपाक्षे परिवारको सत्तामा पुनरागमन भएपछि बजेट प्रणालीमा भित्रिएको अराजकताले शुरू भएको देखिन्छ । सन् २०१९ मा नै मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार उच्च भइसकेको थियो भने सोही वर्ष अप्रिलमा भएको आतंकवादी आत्मघाती विष्फोटहरूपछि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउन थालेको थियो । साथै कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रलाई तहसनहस भए पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उदारता सबै क्षेत्रबाट प्रशंसनीय थियो । सरकारले महामारीको प्रभावको सामना गर्न धेरै फराकिलो राहत प्याकेज, कर नीतिमा संशोधन, प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र व्यवसायीहरूको ऋणब्याज समेत चुक्ता गर्नेसम्मका कामहरू गरेको थियो । तर, कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत ऋणात्मक भयो । बजेट प्रणालीमाथिको अराजकताले बजेट घाटा १० प्रतिशतसम्म पुग्यो भने त्यसको परिपूरण गर्ने उपायका रूपमा बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर पर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि घातक भयो । श्रीलंकामा सन् २०२१ म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको भार कुल जीडीपीमा ११९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने विदेशी ऋण भुक्तानीका कारण चालू खाताको घाटाले विगतका सबै कीर्तिमान तोडेको छ । अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१६ सम्म श्रीलंकाको ऋण ब्याजको व्ययभार धेरै बढेको देखिँदैन । सन् २०१५ मा श्रीलंकाले जापानसँग १ प्रतिशत, कोरिया र स्पेनसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, फ्रान्ससँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दर, एशियाली विकास बैंकसँग २ प्रतिशत, विश्व बैंकसँग १ दशमलव २५ प्रतिशत र ओपेक कोषसँग ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । तर, ओपेक कोषसँगको सम्झौताको रकम भएकाले ठूलो दायित्व सृजना हुन सक्ने परिस्थिति थिएन । सन् २०१६ मा भने श्रीलंकाले फ्रान्स, जापान र कुबेतसँग द्विपक्षीय र विश्व वैंक एवं एशियाली विकास बैंकसँग बहुपक्षीय ऋण सम्झौताहरू गरेको थियो । सन् २०१६ मा नै चीनको एक्सपोर्ट इम्र्पोट बैंकसँग ३६० मिलियन डलरको २ प्रतिशत ब्याजदरमा अर्को ऋण सम्झौता गरेको थियो । श्रीलंकाले सन् २०१७ मा भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ६ दशमलव २ प्रतिशतको १ दशमलव ५ बिलियन डलर सबोरिजन बन्ड निष्कासन गरेको थियो । त्यसैगरी सोही वर्ष जापान, कुबेत, नेदरल्यान्ड, साउदी अरब, भारत र अस्ट्रियासँग समेत विभिन्न शर्तमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । सन् २०१७ मा नै करेन्सी टर्म फाइनान्सिङको सुविधामा श्रीलंकाले चीनसँग १ बिलियन डलर ऋण उपयोग गरेको थियो । साथै सोही वर्ष बहुपक्षीय दातृ निकायहरू एशियाली विकास वैंक र विश्व बैंकसँग पनि २ प्रतिशतमा ऋण लिएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा नै विश्व बैंक, आईडीएसँगको ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि र ओपेक कोषसँग २ दशलमव ५ प्रतिशतमा ऋण लिएको थियो, जसको अंश भने कुल ऋणमा उल्लेख्य देखिँदैन । सन् २०१८ मा फ्रान्स, जापान, साउदी, कोरिया, चीन, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, भारत र हङकङसँग छुट्टाछुट्टै शर्तका ऋण सम्झौताहरू गरेको छ भने कोरिया र अस्ट्रियासँग शून्य ब्याजदरको ऋण लिएको देखिन्छ । उक्त वर्ष चीनसँग २ दशमलव ५६ प्रतिशतमा १ बिलियन डलरको अर्को सम्झौता गरेको छ जुन उक्त वर्षको कुल ऋण सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्स, हङकङ, अस्ट्रिया, साउदी अरब, नेदरल्यान्ड, हंगेरीसँग ऋण सम्झौताहरू गरेको छ । त्यसैगरी उक्त वर्ष दातृ निकायहरू यूरोपेली संघ, विश्व बैंक, ओपेक कोष, एशियली विकास बैंक र पहिलोपटक चीनमा रहेको एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग समेत ऋण सम्झौता गरको थियो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले लिएको कुल ऋण भारमा चीनको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यो वर्षको ऋणको ब्याजदर २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० मा श्रीलंकाले चीनबाट ५०० मिलियन डलर र केही दातृ निकायसँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दरमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । उक्त वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१७ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट उठाएको ६ दशमलव २ प्रतिशतको बन्डलाई पुन:संरचना गरी २ प्रतिशतमा ब्याजदरमा झार्ने श्रीलंकाको ध्येय थियो । पहिलेको ऋण भुक्तानी गरी अर्को माध्यमबाट सस्तोमा पैसा लिने योजना विश्वव्यापी कोभिड–१९ का कारण विफल भएपछि श्रीलंकामा ऋणको व्ययभारका कारण वित्तिय संकट शुरू भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाको कुल सरकारी खर्चको लगभग ५० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने र कुल राजस्वको रकमले ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । पछिल्लो समय श्रीलंकामा नियन्त्रित आर्थिक गतिविधिहरू, चरम ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्य लागतका कारण व्यावसायिक विश्वाससमेत गुम्ने अवस्थाले फेरि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने भय देखिएको छ । उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने बाह्य स्रोतहरूबाट वित्तीय प्राप्तिको संकटका कारण मुद्रा सञ्चिति भण्डारण न्यून छ । अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्नुमा कृषि उत्पादनमा ह्रास, बैंकहरूको वित्तीय गुणस्तरमा गिरावट र मौसमी कारणहरू समेत देखिएका छन् । श्रीलंकाले मुद्राको अवमूल्यन पनि गरेको छ जुन उपकरण लक्ष्य प्राप्तिका लागि अस्थायी रूपले फाइदाजनक तर दीर्घकालीन रूपले जोखिमसमेत रहन्छ । श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट एवं बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सुनिश्चित स्थायित्व दिन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले विभिन्न निर्देशन दिएको छ । यसअन्तर्गत ठूला ट्रेजरी बिल होल्डिङका आकारहरू क्रमश: घटाउँदै लैजाउने एवं समष्टिगत आर्थिक स्थिरताका लागि ऋणको दिगो पुन:संरचना गर्ने विषयहरू समावेश छन् । साथै सरकारले राजस्वका आधारहरूको विस्तार एवं मूल्य अभिवृद्धि र आयकरको स्रोतलाई थप सुदृढ गरी अराजक किसिमले बजेटको अभ्यास कम गर्न सिफारिश गरेको छ । लोकप्रियताका लागि राजपाक्षे सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई १५ प्रतिशतबाट सबै वस्तु तथा सेवामा ८ प्रतिशतसम्म झारेको थियो । साथै सार्वजनिक खपतका लागि जारी विभिन्न सहुलियत कटौती गर्न र बजेटमा ऋणको मात्रा कम गर्ने उपायहरू कोषले सुझाव दिएको छ । साथै ऊर्जा मूल्य निर्धारणमा समेत दिइएको वित्तीय सहुलियतलाई समायोजन गर्ने, स्वतन्त्र बजारमा निर्धारित विनिमय दर पुन:स्थापित गर्ने र विनिमय दरमा भइरहेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने विषयहरू पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक संकटलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्ने र त्यस्तै किसिमको संकट आउने आशंकाहरू गर्न थालिएको छ । नेपालको समेत संकटका केही कारणहरू श्रीलंकासँग समान देखिन्छन् । नेपालको पनि परनिर्भरता अत्यधिक बढेर गएको छ भने समग्र उत्पादनको अवस्था निराशाजनक छ । बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण दर, न्यून वैदेशिक मुद्राको बचत, तरलताको अवस्था एवं बजेट खर्चको निराशाजनक प्रगतिले नेपालको समेत अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । नेपालको पनि मुद्रास्फीति दर पछिल्लो समय बढेको छ भने आयातको आकारलाई घटाउने, मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्ने प्रयास विफल भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम गर्ने अभिप्रायले धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिसकेको छ । प्रतीतपत्रमा विभिन्न सीमा र अनिवार्य नगदको व्यवस्था, विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, बाह्य स्रोतहरू लगानी एवं वैदेशिक मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत विषयमा विभिन्न व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । त्यसैगरी निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने, विदेशी ऋण लिने प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले जमानत स्वीकार गर्ने गरी विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थासमेत पुनरवलोकन गरेको छ । यद्यपि उल्लिखित नीतिगत परिमार्जनपश्चात् समेत भरपर्दो रूपमा वैदेशिक स्रोतको उपयोग हुने र तरलतालगायत वित्तीय समस्या समाधान हुने आधारहरू तयार भएको देखिँदैन । श्रीलंका र नेपालको आर्थिक संकटका कारण, आयाम र प्रकृतिहरूमा धेरै भिन्नता देखिन्छन् । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । त्यसैगरी नेपालको बाह्य स्रोतको ऋणको मात्रा कुल उत्पादनमा श्रीलंकाको तुलनामा अतिन्यून छ भने स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको छैन । यस अर्थमा विनिमय प्रणालीमा हुनसक्ने जोखिम एवं बाह्य ऋणको दबाबबाट भने अहिलेसम्म नेपाल मुक्त छ । अहिलेको नेपालको अवस्था बदलिएको बाह्य आर्थिक परिस्थिति र आन्तरिक अव्यवस्थाको कारणले निम्तिएको र ती कारकको प्रभावलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न चुकेकाले निम्तिएको हो । अर्थ व्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नका आवश्यक समयमा चासो नहुनु र खस्कँदै गएपछि मात्र नीतिगत व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन हुनुले समस्याहरू लम्बिँदै गएको हो । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामान, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएको छ भने आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू समेत भड्किएको छ । विशेषत: श्रीलंकाले लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदै गएको हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको परिस्थिति आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको थियो भने नेपालको हविगत वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण आएको हो । यस अर्थमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव, व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहे पनि नेपालको परिस्थिति सुधार गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोभिड–१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्र गतिशील हुने क्रममा छ भने ऊर्जाको निरन्तर आपूर्तिका कारण उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र उत्पादन बढ्ने अवस्थामा छ । पछिल्लो समय निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशालाग्दा गतिविधिहरू हुन थालेको छ । निर्यातमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छ भने मुलुक नयाँ निर्वाचनको सँघारमा छ । केन्द्रीय सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासले स्थानीय सरकारको खर्च प्रभावकारिता वढेको छ । यसर्थ वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने ध्येयले प्रभावकारी बजेटको अभ्यास गर्ने र पूँजीगत खर्चमा क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिमा सफलता पाउने हो भने नेपालको संकट शीघ्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विकासमा अलमल

नेपालले सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त गर्न मात्र नभई प्रगतिको तीव्र प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि समेत यतिखेर विकास निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ । विकसित देशको दाँजोमा पुग्न नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालले एकाधबाहेक उदाहरणीय र ठूला आयोजना गर्नै सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूका कुरामा भने नेपालले विकासका अनेक चरण पार गरिसकेको छ । पूर्वपश्चिम रेलदेखि नारायणी र कोशी नदीमा पानी जहाज चलाउने तथा नेपाललाई भारत र चीनसँग रेलले जोड्ने कुरा सबै नेपालीले सुनेकै हुन् । चासो दिने हो भने संकटका बेला पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण राजस्व प्राप्तिको उदाहरणले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेका जनतासँग जसरी हुन्छ राजस्व संकलन गरेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै लाजमर्दो हो । हरेक सरकारले जनतालाई विकासका कुनै न कुनै आश्वासन बाँड्दै आएको छ । तर, ती आश्वासन केवल जनताका लागि सपना मात्र भइरहेका छन् । यो क्रम वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । विडम्बना जति समय बित्दै जान्छ, उति नै सुधार हुनुको साटो झन् अवस्था बिग्रँदो छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत १ गतेसम्मको पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले चरम रूप लिएका बेला भन्दा पनि चालू वर्षको ८ महीनामा विकास बजेट ७८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । अहिलेसम्म खर्च भएको विकास बजेट कूल पूँजीगत बजेटको २० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र हो । पहिलो कुरा त विकास बजेट नै न्यून छुट्ट्याइनु र अर्कोतर्फ छुट्ट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने हो भने नेपाल कहिले विकसित बन्ला र कहिले यो देशका नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाउलान् भन्ने प्रश्न अहम् रूपमा आएको छ । देशको अवस्थाअनुसार यतिखेर विकास निर्माणका कार्य भ्यागुते उफ्राइमा हुनुपर्ने हो । तर, विनियोजित पूँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसके पनि शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई भने यस्तो अवस्थाको कुनै चिन्ता भएको देखिँदैन । यदि पूँजीगत बजेट खर्च नभएकोमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेकालाई चिन्ता हुन्थ्यो भने यो विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिसक्थ्यो । पूँजीगत खर्च नभएको विषयमा अर्थमन्त्रीले यसो बेलाबेला धेरै बजेट विनियोजन गरिएका मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सामान्य छलफल गरेको देखिए पनि यसमा राष्ट्रिय स्तरमा पहल नहुनुले सरकार विकासमा त्यति चासो दिँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यलाई जोड दिने हो भने गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । आज विकास निर्माणका लागि विश्वमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइसकेको छ । तिनै प्रविधिको सिको गर्ने हो भने धेरै प्रगति हात पार्न सकिन्छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विकासमा निकै फड्को मारेकाले नेपाललाई ती मुलुकबाट सिको गर्न सकिने अवसर पनि छ । यसका लागि नेपालले सबभन्दा पहिला चासो दिनुपर्छ । चासो दिने हो भने संकटका बेला पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण राजस्व प्राप्तिको उदाहरणले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेका जनतासँग जसरी हुन्छ राजस्व संकलन गरेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै लाजमर्दो हो । भन्सार विभागले फागुन महीनामा ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले सोही महीनामा २८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यी उदाहरणबाट सरकार विकासप्रति संवेदनशील छैन भन्ने पुष्टि मात्र हुँदैन, यसले सरकार जसरी पनि जनतालाई शासकीयपन देखाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । २१ औं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा यस्तो प्रवृत्ति अँगाल्दा कुनै पनि देशको प्रगति नहुने भएकाले नेपालको वर्तमान सरकारको साथै मुख्य राजनीतिक दलहरू अब गम्भीर हुने बेला आएको छ । लक्ष्यअनुसार विकास निर्माण गर्न नसक्ने हो भने सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता कम्तीमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्नु हो । सरकारलाई विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने छूट हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सीमित स्रोतमा अधिक विकासको योजना छ

प्रदेश नम्बर २ का ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्तित्व हुन् । यसअघि पहिलो संविधानसभामा समेत सभासद् रहेका शर्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यो बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था र संविधानसभामा रहँदा यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निरन्तर पहल गरेका उनले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि ऊर्जा विकास र खानेपानीको सहज उपलब्ध गराउने रणनीतिक योजनामा छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेशमा ऊर्जा तथा खानेपानीको अवस्था र योजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले मन्त्री शर्मासित गरेको कुराकानी : विगतमा तपाईं निजीक्षेत्रको संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । प्रदेश २ मा ऊर्जा र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंका योजनाहरू केके छन् ? म प्रदेश नम्बर २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री बनेको छु । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्ने लाग्दछ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको स्रोतसाधन अत्यन्तै न्यून छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट अहिले ५० करोड रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि १५ करोड रुपैयाँ त चालू खर्चमा जाने अवस्था छ । र, पूँजीगत खर्चमा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै छ । प्रदेश २ तुलनात्मक रूपमा सुगम भएर पनि केही क्षेत्रमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । बाराको अमलेखगञ्जमा तीसौं वर्षदेखि मानिस बसेका छन् । त्यहाँ १० हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यहाँ अहिलेसम्म खानेपानी पुगेको छैन । खानेपानीको चरम संकट छ । त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोच छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम जान सक्छ भने बारा जिल्लाकै जितपुर–सिमरा वा पथलैया क्षेत्रबाट पानी किन लैजान सकिन्न ? राज्यको उपस्थिति तबमात्रै देखिन्छ, जब हरेक जनताले बिजुली र पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज रूपमा पाउन सक्छन् । यो मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । प्रदेश २ मा ऊर्जा विकासका लागि कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ? प्रदेश नम्बर २ का मिडियाका लागि ऊर्जाको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मेरो अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । प्रदेशका मिडियासँगै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ऊर्जाको सुलभ आपूर्ति मिलाउने योजना राखेको छु । आज मिडियाका हरेक चिज विद्युत्बाट चल्ने हुन्छन् । विद्युत्को खर्च मिडिया हाउसका लागि एउटा मुख्य लागत पनि हो । पहिलो चरणमा प्रदेश २ का प्रत्येक एफएम रेडियोहरूलाई सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । रेडियोलाई सौर्य ऊर्जाका लािग प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना छ । त्यसमा २५ प्रतिशत मिडिया हाउसबाट र बाँकी रकम वित्तीय संस्थाबाट शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । यसरी सौर्य ऊर्जा जडान गरेपछि ४ देखि ५ वर्षमा विद्युत् खर्चको बचतबाट ऋण चुक्ता भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि बाँकी २०/२१ वर्षसम्म विद्युत्को खर्च शून्यमा झर्छ । यो योजनामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई पनि समट्ने योजना छ । यसमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै किसानलाई पनि सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । सामूहिक रूपमा सञ्चालित सिँचाइ व्यवस्थाका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनेछौं । अहिले पनि सबै ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति नपुगेकाले डिजेलबाट जेनेरेटर चालएर सिँचाइको काम भइरहेको छ । यसको लागत बढी परिरहेकाले सौर्य ऊर्जाबाट कृषिको लागत कटौती गर्न सकिन्छ । अर्को, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि सञ्चालनको सहज पूर्वाधार नहुँदा उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । यसका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको खाँचो छ । प्रदेश २ का सम्भाव्य ठाउँहरूमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनेछु । विगतमा प्रदेश २ मा २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखिएको थियो । निजीक्षेत्रले उत्पादनमा रूची देखाएको पनि हो । तर, त्यो योजना यसै अलमलमा परेको बेला नयाँ योजना आउनेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ? वास्तवमा २ नम्बर प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना छैन । यहाँको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा नै हो । यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । बितेको वर्षमा १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पनि छ । तर, विगतमा राखिएको योजना अपेक्षाकृत तरिकाले अघि बढ्न नसकेको भने सत्य हो । संघीय संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेवाभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ । हामी त संविधान र कानूनअनुसार चल्ने हो । प्रदेश सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीले चल्ने त होइन नि । एकातिर २० मेगावाटसम्म उत्पादनको अधिकार दिने, अर्कातिर १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति र सम्झौता प्राधिकरणसित गर्नुपर्ने छ । यस्तो विरोधाभासले समस्या भएको छ । हात्ती छिराएर पुच्छर अड्काउने काम भएको छ । धेरै लगानीकर्ता आए, तर योजना अघि बढेन । यस्तो दोहोरो मापदण्डले गर्दा सौर्य ऊर्जा विकासमा सम्भावना भएर पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसमा हामीले संघीय सरकारका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । प्रदेश २ को ऊर्जा र खानेपानी विकासका अन्य योजना कस्ता छन् ? मेरा इच्छा र सोच त थुप्रै छन् । स्रोतसाधन सीमित छ । यो सीमित स्रोतमा मैले कसरी २ नम्बर प्रदेशका लागि बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्छु भन्ने मुख्य विषय हो । कुनै योजना छोटो समयमा पूरा हुन्छन् । कतिलाई बढी समय लाग्छ । वहुवर्षीय योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । काम गर्न कति समय पाइन्छ भन्ने पनि हो । अब राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने करीब डेढ वर्ष मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हो । यो कार्यकालमा सौर्य ऊर्जा र खानेपानी विकासका योजनाको शुरुआत गरेर समयान्तरमा त्यसलाई पूर्णता दिने अपेक्षा छ । मैले अहिले रोपेको योजनाको विरूवालाई त्यसपछि पनि पुनः सरकारमा आएर फल दिने अवस्थामा पु¥याउने मेरो इच्छा छ । तपाईंले विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि नेतृत्व गर्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्नु पर्लाजस्तो लाग्छ ? करोना महामारीले सबै क्षेत्रको ढाड भाँचेको छ । उद्यम व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो थलिएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? उद्यमी व्यापारीले ९० प्रतिशत पैसा बैंकबाट लिएर काम गरेको हुन्छ । १० करोड रुपैयाँले २०० करोड रुपैयाँको उद्यम व्यापार चलेको हुन्छ । कोरोना संकटका कारण धेरै करोडपति रोडपति हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, हिम्मत हारेका छैनन् । काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारसित आफै बजेट कम छ, यसमा संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले घोषणा गरिएका योजना पर्याप्त छैनन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको अर्को समस्या भनेको कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयको द्वन्द्व मुख्य हो । आगामी दिनका लागि निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो छ । अहिले बारा–पर्सामा दिनहुँ समस्या भइरहेको छ । उद्योगका लागि जग्गा पनि महँगो भयो । अब १०० वर्षसम्मको सोच लिएर जानुपर्छ । यसका लागि सरकारबाट कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा पारवहनका सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि बारा र पर्साकै ग्रामीण क्षेत्र छनोट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र, उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा मानवीय बस्ती राख्नु हुँदैन । अर्को, मुख्य नाका वीरगञ्जनजिकै रहेको बाराको सिमराबाट कम्तीमा भारतको नजिकको शहर पटनासम्म हवाई सेवा हुनुपर्छ । यसले उद्यमी व्यवसायी र प्राविधिकहरूको आवागमन सहज हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८