काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत जेठ र असारमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताए पनि अझैसम्म निकासा गरेको छैन ।
कोरोना भाइरसको समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनीहरूलाई जेठ र असारको योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिदिन नपर्ने सूचना जारी गर्यो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने निकासा अहिलेसम्म नभएको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताको करीब डेढ अर्ब रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्छ । त्यो रकम निकासाका लागि गत असारमा सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसमक्ष दाबी निवेदन पेश गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको पन्थीको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महीना पूरा हुँदा पनि सरकारले अझै रकम जम्मा गरिदिएको छैन ।
‘हामीले बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार जेठ र असारको योगदान जम्मा नगर्न योगदानकर्तालाई सूचित गर्यौँ । तर, सरकारले अहिलेसम्म निकासा गरिदिएन,’ पन्थीले भने । कम्पनीहरूले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम महीना पूरा भएको १५ दिनभित्र जम्मा नगरे सरकारले दिने सुविधा खोस्छ तर सरकारले भने श्रमिकको डेढ अर्ब समयमै निकासा नगरी बैंकमा राखेर ब्याज खाने काम गरेको छ । यसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प भई निजीक्षेत्र मारमा परेको बेला कोभिड शुरू हुने वर्ष सरकारले राहतस्वरूप बन्दाबन्दी अवधिभरको श्रमिक र प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान आफैले बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो ।
उक्त अवधिको सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत रू. १ अर्बभन्दा बढीको दायित्व सरकारले बेहोरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रक्रियामै रहेकाले निकासा छिट्टै हुनेछ, प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा कोषको निकासाभन्दा अरू पर्दा केही ढिलाइ भएको हो ।
‘सरकारले घोषणा गरेअनुसार गत वर्ष पनि बेहोरेकै हो, अहिले पनि बेहोर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले बताए । उनका अनुसार बजेट निकासा प्राथमिकताका आधारमा गरिने भएकाले ढिलाइ भएको हो ।
हालसम्म कोषमा तीन लाख सात हजार छ सय २० श्रमिक सूचीकृत छन् । त्यस्तै १६ हजार चार सय १३ रोजगारदाता जोडिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार महामारीयता कोषमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले महामारीका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका लागि राहत दिने भन्दै योगदान गर्नुपर्ने रकम अन्तर्गतको दायित्व बेर्होने घोषणा गरेको थियो । अहिले कोभिडको तेस्रो लहरले निजी क्षेत्र प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भइरहेका छन् तर यसपटक भने सरकारले त्यस्तो खाले सहुलियतको कुनै घोषणा गरेको छैन ।
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी अपेक्षाअनुसार रोजगारदाता र श्रमिक सहभागी नभएपछि सरकारले श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्याएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, श्रम नियमावली २०७५, बोनस नियमावली २०३९, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा हाल भएका कतिपय व्यवस्थालाई संशोधन गरी व्यावहारिक बनाउने प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।
हाल सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुने रहेकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ को दफा ५७ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले द्विविधा बढाएको भन्दै ऐनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि यो व्यवस्था प्रस्तावअनुसार अघि बढ्यो भने सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तयार गरेको प्रस्तावमा सामाजिक सुरक्षा रकम हिनमिना गरेमा, तोकिएको समयमा कोषमा आबद्ध नभएमा र नभएकोमा श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नगरेमा कसुर ठहर हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुवैले ऐन र त्यससँग सम्बद्ध नियमावली पालना नगरेमा कसुर ठहर हुने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । ‘रोजगारदाता सूचीकृत भएर श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नभएको कुनै श्रमिकको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेर कुनै प्रकारको दायित्व सृजना भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ । त्यसबारे उजुरी परेमा कोषले सम्बद्ध रोजगारदातालाई त्यसबापतको भुक्तानी दिन आदेश दिन सक्नेछ । यदि रोजगारदाताले उक्त आदेश पालना नगरेमा कोषले नै भराएर कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ । कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिमको जरीवाना र बिगो नखुलेकोमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी विभिन्न व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिनेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।
अब त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विभिन्न कानून संशोधनको गृहकार्य भएको छ ।
यस्तै बोनस ऐन २०३० को ५ बमोजिम कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न थालिएको छ । हाल व्यवस्था रहेको बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएकोमध्ये ७० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकमबाट बोनस वितरणपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा बाँकी ३० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा जेसुकै लेखिए पनि सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले भने बोनस वितरणपछि २० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ८० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो प्रस्तावना खासगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले तयार गरेको हो । विभिन्न कानूनमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबारे रहेको अस्पष्टता हल गर्ने गरी कानूनहरू संशोधनको गृहकार्य गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा अहिले निजीक्षेत्रसँग राय लिइँदै छ । रायपछि उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव निर्णयार्थ अघि बढाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार मन्त्रालयस्तरबाटै उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि गृहकार्य भएकाले निजीक्षेत्रको रायपछि प्रस्तावित मस्यौदा निर्णयार्थ कानूनका अघि बढाइनेछ ।
अवकाश सुविधामा कर ५ प्रतिशत मात्रै लाग्ने
काठमाडौं (अस) । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीवार मात्रै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ ।
अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्नेछ । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । सोही रीटमाथि गत मङ्सिरमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको फैसलामा देखिन्छ । ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सोही कारण त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशतमात्रै करकट्टा गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता/प्रतिष्ठानहरूलाई सहभागी गराउन ताकेता गर्न थालेको छ । महामारीकै बीचमा समयसीमा तोक्दै असार मसान्तभित्र सूचीकरण हुन सम्पूर्ण निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई कोषले ताकेता गरेको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपश्चात् तोकिएको समयभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कतिपयले अटेर गरिरहेकाले ताकेता गर्नुपरेको बताउँछन् ।
समय किटानै गरेर सूचीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले ताकेता गरेको र नमान्नेहरूलाई अब कोषले कारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ । तर, ताकेताप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने असहमति व्यक्त गरेका छन् । सरकारको नीतिनियमअनुरूप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैँक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको खाइपाई आएका सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले असहमति जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक हुनेगरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुराशयपूर्ण किसिमले कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान खोजिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिडका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संकटमा परेका छन्, यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने उनको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको ठम्याइ रहेको बताउँदै रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जर्बजस्ती गरेर समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसहित निजीक्षेत्रले राख्दै आएको धेरैजसो माग सम्बोधन भइसकेकाले विभिन्न बहानामा सरकारले अघि सारेको योजनामा सहभागी हुन्न भन्ने छूट कसैलाई नरहेको बताउँछन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा कोषले वित्तीय दिगोपनको पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू समयसाक्षेप, योगदानमैत्री हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन गरिसकिएको तर सहभागी हुन केही संस्थाले अटेर गरेकाले ताकेता गर्न थालिएको बताए ।
उनका अनुसार दोस्रो संशोधनबाट निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले उठाउँदै आएको वृद्धअवस्था योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत तलबको २८ दशमलव ३३ प्रतिशतलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । २०७८ असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताहरूले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधामा हस्तान्तरण गर्न सकिने, अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागीरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विषेश सापटीका रूपमा प्रदान गर्न सकिनेलगायत व्यवस्था कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर लागू गरिसकेको छ ।
निजीक्षेत्रले उठाएजस्तो कोरोनाबाट कोही योगदानकर्ता बिरामी भएमा दाबी गर्नेहरूलाई १ लाखको ८० प्रतिशतसम्म कोषले नै बेहोर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । बाँकी संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छलफलमार्पmत अघि बढाउन आपूmहरू सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधानले नै सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरेकाले कतिपय संस्था अनेक बहानामा कोषमा सूचीकृत हुन नखोज्नु संविधानको भावनाविपरीत हुने देखिन्छ, त्यस्तालाई कारबाही गछौं,’ उनले भने ।
कोषका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म १४ हजार ५२ रोजगारदाता र २ लाख ११ हजार ३ सय २७ योगदानकर्ता सहभागी भइसकेका छन् ।
‘जेठ र असारको दायित्व सरकारले बेहोरिसकेको छ’
सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याउँदै जेठ र असार महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व बेहोर्ने घोषणा गरेसँगै २ महीनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कुनै रकम जम्मा गर्न नपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ ।
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चालेका कदमबाट निजी कम्पनीहरू तथा श्रमिकहरू समस्यामा परेको निष्कर्षका साथ बजेटमार्फत यस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउन कोषले नै सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । ‘कम्पनीहरूले जेठ–असारको दायित्व बेहोर्न नपर्नेगरी बजेटमा घोषणा गरिसकेकाले यो लागू हुन्छ, श्रमिक र रोजगारदाताले योगदानबापतको रकम जम्मा गर्नु पर्दैन,’ उनको भनाइ छ । ज्ञवालीका अनुसार यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकबाट कट्टी गर्दै कोषमा जम्मा गरिदिए पनि जेठ र असार महीनामा कट्टी गर्न पाउनेछैनन् ।
रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टी गर्न नपरेपछि २ महीनाको उक्त रकम श्रमिककै खातामा कम्पनीहरूले हाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो राहत रकम प्राप्त गर्न वैशाख महीनासम्मको योगदान नियमित भने अनिवार्य हुनुपर्ने कोषले बताएको छ ।
