सोह्रौँ योजनाका लागि यस्ता छन् जनप्रतिनिधिका सुझाव

चार खर्बको ठेक्कामा बजेट न काम

काठमाडौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारबाटै औपचारिक रूपमा उनले १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरे । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको लम्बाइ कुल २ हजार २१० किलोमीटर हुने सडक विभागको आकलन थियो । सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्दा ५८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सृजना भएको थियो । तर, सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाउन ३ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि ठेक्का अघि बढाएको सडक विभाग अहिले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, सम्भावित रणनीतिक सडक योजना शीर्षकलगायत अन्य यस्तै शीर्षकका सडक सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने द्विविधामा छ । यस्तै द्विविधामा छन्, निर्माण व्यवसायी पनि । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाको ठेक्का लागे पनि बजेट छैन । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले २ हजारजति परियोजनामा बजेट र जग्गा अभाव, मुआब्जा विवादलगायत समस्याले कामै नभएको बताए । यस्ता परियोजना सबैभन्दा धेरै सडक र अस्पतालका छन् । २०७७ मङ्सिरमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३०९ ओटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने भन्दै घोषणा गरेका थिए । सरकारले परियोजना घोषणा र शिलान्यास गर्ने तर बजेट विनियोजन नगर्दा ठेक्का लागे पनि काम नहुने र दायित्व सर्दै जाने समस्या छ । यस्ता परियोजनाका विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । उनका अनुसार विभागमातहत अहिले करीब १ हजार ९०० ठेक्का छन् । तीमध्ये काम नभएका ठेक्का पहिचान गर्ने, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र काम गर्नेलाई निरन्तरता दिने योजनामा विभाग छ । अर्काेतर्फ विगतदेखि नै दायित्व सर्दै आएका परियोजना सम्पन्न हुनुको साटो व्ययभार थपिँदै आएको छ । निर्माणाधीन परियोजनामा समयमै भुक्तानी नभएर दायित्व सर्दा हालसम्ममा ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ढकालले बताए । ठूलो आर्थिक दायित्व बोकेको विभागलाई चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेटतर्फ ९५ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । ‘विभागले अघि बढाएका आयोजनामध्ये एउटै शीर्षक (सम्भावित रणनीतिक सडक योजना)मा मात्रै २३५ ओटा कार्यक्रम/योजनामा ठेक्का छ, तर रकम छैन । यिनको दायित्व नै २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ,’ ढकालले भने, ‘यस्ता शीर्षक धेरै छन् ।’ उनका अनुसार बजेट नभए पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउन विभाग कानूनी रूपमा बाध्य हुन्छ । कतिपय ठेक्का सम्पन्न नगरी नहुने पनि हुन्छन् । ‘यो वर्ष बजेट विनियोजन भएन भन्दैमा यत्तिकै छोड्न मिल्दैन, यसलाई विधिवत् रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘केही ठेक्काको हकमा नीतिगत रूपमा अब के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग साधेर पनि निर्णय गरिन्छ ।’ यो अन्योलबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थ मन्त्रालयसँग राय, सुझाव र निर्देशन मागेको ढकालले बताए । विभाग यो शीर्षकको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । ठेक्का तोड्नु उचित नहुने भन्दै ढकालले यो मन्त्रालय र विभागको बसको कुरा मात्रै नभई अर्थ मन्त्रालयको विषयवस्तु भएको बताए । यस्ता प्रकृतिका ठेक्काबारे अर्थ मन्त्रालयले केही निकास दिनेमा उनी आशावादी छन् । महासंघ अध्यक्ष सिंहका अनुसार बजेट र अन्य कारणले रोकिएका विभिन्न शीर्षकका सडक र अस्पतालका ४ खर्ब रुपैयाँका २ हजार परियोजना छन् । यी परियोजना मुआब्जा विवाद, वनको स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिलगायत कारणले अघि बढ्न नसकेका हुन् । खारेज गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अन्योलमा सडक विभाग निर्माण व्यवसायीलाई बजेट नपाउने समस्या काम नभएकामा सांसद् विकास कोष र रणनीतिक सडकका न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का छन् । ५, १० र १५ शøयाको अस्पतालमा भने १५ करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का रहेको सिंहले बताए । यस्ता परियोजनाको स्रोत सुनिश्चितता छ, तर रकम छैन । यसमा संसद् विकास कोष (सदरमुकाम जोड्ने सडक), तराई–मधेश रणनीतिकजस्ता योजनाका सडक पर्छन् । ‘एकै दिन शिलान्यास गरेका अस्पतालका लागि त अहिलेसम्म जग्गा नै प्राप्त भएको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘विभिन्न नामकरण गरेर परियोजना घोषणा, शिलान्यास र ठेक्का सम्झौता त भयो तर बजेट नै दिइएन ।’ स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ भनेर लेखिएको हुने र त्यही आधारमा ठेक्का लिँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘यस्ता ठेक्कामा कि बजेट देऊ नभए खारेज गर भनेका छौं,’ सिंहले भने, ‘यीबाहेक ७/८ वर्ष पुराना परियोजना पनि छन् । यस्ता परियोजना हामी छोड्न तयार छौं । तर, सरकारी निकायहरूले खारेज गर्ने भए सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेर वा मन्त्रिपरिषद्ले सीधै खारेजीमा लगेमात्रै खारेज गर्ने बताउँदै आएका छन् ।’ यसरी अल्झिएका परियोजना अघि बढाउन कि बजेट दिनुपर्ने कि खारेजीको निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्काेतर्फ काम हुन नसकेका तर दायित्व सृजना गरेका परियोजना कहिलेसम्म ‘होल्ड’ गरेर बस्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहिसकेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक थापाले स्रोत सुनिश्चितता भएपछि बजेट दिनुपर्ने बताए । निर्माणको भुक्तानी दिने हो भने १५/२० प्रतिशत रकम राज्य कोषमै फर्किन्छ । कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) अन्त:शुल्क विभिन्न माध्यमबाट राज्यकोषमै फर्किने भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई यसरी चलायमान बनाउनुको सट्टा बन्द नै गराएको बताए । ‘१६५ ओटालाई निर्वाचन रणनीतिक सडक भनेर शुरू गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त शीर्षकका सडकमा त्यसबेला २ अर्ब रुपैयाँ बजेट थियो । सरकारले विशेष निर्णय गरेर त्यसबाट ५८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना हुने गरी ठेक्का भएको हो ।’ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक निर्माण गर्ने भनेर योजना ल्याइएको थियो । विभागका अनुसार योजना शुरू गर्दा कुनै जिल्लामा एउटा मात्रै सडक छ भने ६० करोड रुपैयाँ, दुईओटा छ भने ४० करोड रुपैयाँ, तीनओटा छ भने ३० करोड र तीनओटाभन्दा बढी भए २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । यसरी वर्गीकरण गरेर जिल्लाअनुसार कार्यक्रम सडक विभागले बनाएको थियो । दायित्वभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन हुने क्रम निरन्तर छ । ‘बजेटचाहिँ २/३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने दायित्व सृजना गर्दा ५८ अर्ब रुपैयाँको गर्ने परिपाटीले कहाँबाट हुन्छ,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘यो योजना मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि सडक विभागले ठेक्का लगाएको थियो । यस्ता दायित्व सृजना गर्ने धेरै सडक योजना छन् । तिनलाई खारेज गर्दा समस्या हुँदैन ।’ ती सडक खासै महत्त्वका नभएको उनले बताए । स्थानीय तहका सडक र यस्तै खाले सानातिना योजना महत्त्वपूर्ण छैनन् । यस्ता योजना जेजस्तो हालतमा छ सोही अवस्थामा खारेज गरिदिनुपर्ने उनको धारणा छ । यसरी दायित्व सृजना हुनेमा वैदेशिक र सरकारी स्रोत दुवै पर्छ । वैदेशिक स्रोततर्फ बजेट नभएको होइन । नागढुंगा सुरुङ आयोजना, मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर सडकलगायतमा बजेट छ । वैदेशिक स्रोत एक/डेढ खर्ब रुपैयाँ हो । सरकारको त दुई/अढाई खर्ब रुपैयाँ होला । ‘वैदेशिक स्रोतमा रकम हुन्छ तर त्यसमा सरकारले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले बेहोर्नुपर्ने ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ पनि यथेष्ट दिइएको छैन,’ पूर्वसचिव थापाले भने ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

के हो म्युचुअल फण्ड ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का अनुसार शुक्रवारसम्ममा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५५ लाख ३३ हजार नाघेको छ । एउटै कम्पनीको आईपीओमा २७ लाखभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेकोले पछिल्लो समय युवापुस्तालगायत आम जनमानसमा शेयर बजारप्रति बढेको रूचिलाई पुष्टि गर्छ । यसको विपरीत म्युचुअल फण्डले निष्कासन गर्ने इकाईका लागि समयमै पर्याप्त आवेदन नपरेको देखिन्छ । यसले धरैलाई म्युचुअल फण्डबारे जानकारी नभएको बुझ्न सकिन्छ । म्युचुअल फण्डको इकाई विक्री खुला हुँदा लगानीकर्ताहरूले ‘आईपीओ’ हो कि भनेर सामाजिक सञ्जालमा जिज्ञासा राखेको पनि पाइन्छ । के हो म्युचुअल फण्ड ? म्युचुअल फण्ड कम्पनीले खडा गरेको कोष हो । यसलाई सामूहिक लगानी कोष पनि भनिन्छ । नेपालमा कम्पनीको आईपीओ केही अवस्था बाहेक प्रतिकित्ता रू. १०० मा पाइन्छ भने यस्ता फण्डको इकाई रू. १० मा पाइन्छ । इकाई पनि आईपीओ जसरी नै सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याइन्छ । यस्ता फण्डमा लगानी गर्दा कम जोखिम हुन्छ तर तत्काल त्यति धेरै लाभ पनि हुँदैन । त्यसैले नयाँ लगानीकर्ताको लागि दोश्रो बजार भन्दा म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी बढी सुरक्षित मानिन्छ । कम जोखिम र मध्यम नाफा दिने योजनाका रूपमा म्युचुअल फण्डलाई लिन सकिन्छ । यस्ता फण्डहरूले बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र, सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्र, विनिमय बजारमा सूचीकृत धितोपत्र, नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरु, बैंक निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरण र बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् । धितोपत्र बोर्डको नियमावलीअनुसार योजनाले एक कम्पनीको साधारण शेयरमा कुल चुक्तापूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् । तर कम्पनीको कुल साधारण शेयरमा योजनाको आकारको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी योजनाको अवधिभर कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै यस्ता योजनाले कुनै पनि कम्पनीले निष्कासन गरेको अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दा योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्यको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइन्छ । साथै म्युचुअल फण्डहरूले प्रचलित कानुनबमोजिम कुल रकमको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बन्दमुखी र खुलामुखी गरी म्युचुअल फण्ड दुई किसिमका हुन्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ३१ ओटा बन्दमुखी योजना छन् । यस्तै छ ओटा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड पनि छन् । खुलामुखी योजनाहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुँदैनन् । म्युचुअल फण्डको प्रमुख आधार भनेको यसको कुल सम्पत्ति मूल्य हो । यो सूचकले फण्डको सम्रग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दछ । कुल सम्पत्ति मूल्यलाई योजनाको कुल इकाईले भाग गर्दा आउने अनुपातलाई प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य भनिन्छ । म्युचुअल फण्ड डिस्काउन्ट र प्रिमियम मूल्यमा पनि खरीद गर्न सकिन्छ । प्रतिइकाई सम्पत्ति मूल्यभन्दा धेरै मूल्यमा इकाई खरीदविक्री भएमा त्यो प्रिमियममा भएको बुझिन्छ । त्यस्तै विपरीत प्रतिइकाई सम्पति मूल्यभन्दा थोरै मूल्यमा इकाई खरीदविक्री गरियो भने त्यो डिस्काउन्ट मूल्यमा खरीद भएको बुझिन्छ । डिस्काउन्ट मूल्यमा खरीद गर्दा लगानीकर्तालाई केही सुरक्षित अनुभूति हुन सक्छ । बन्दमुखी योजना सर्वसाधारणमा इकाई निष्कासन गर्दा नै उक्त फण्ड कति समयका लागि सञ्चालन हुने भन्ने तोकिएको हुन्छ । सर्वसाधारणमा प्रतिइकाई रू. १० दरले इकाई निष्कासन हुन्छ । सर्वसाधारणमा इकाई निष्कासन भएपछि दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि फण्डका इकाईहरू सूचीकरण गराइन्छ । यस प्रकारको फण्डमा साधारणतया पाँच वर्षदेखि १५ वर्षको अवधि तोकिएको हुन्छ । खुलामुखी योजना विभिन्न प्रकारका सामूहिक लगानी कोष योजनाहरूमध्ये खुलामुखी योजना पनि एक हो । यस्ता प्रकारका योजनाहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुँदैनन् । तर इकाईहरू दैनिक रूपमा निर्धारण हुने प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा लगानीकर्ताहरूले आफूले चाहेको समयमा इकाईहरू योजना व्यवस्थापक वा तोकिएको वितरकमार्फत सजिलै रूपमा खरीदविक्री गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ । यस्ता योजनाहरूको आकार थपघट भइरहने हुन्छ । जस्तो लगानीकर्ताहरूले इकाईहरू खरीद गरेमा योजनाको आकार बढेर ठूलो हुँदै जान्छ भने विक्री गरेमा योजनाको आकार घटेर सानो हुँदै जान्छ । यस्तो योजना निश्चित समयमा परिपक्व नभई निरन्तर सञ्चालनमा भइरहन्छ । नेपालको पहिलो खुलामुखी योजना एनआईबिएल एस म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित एनआईबिएल सहभागिता फण्ड हो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मानिसको दिमागमा चिप जडान : यस्तो छ इतिहास, यस्ता छन् खतरा

काठमाडौं । विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्ति एलन मस्कको कम्पनी न्युरालिंकले मानिसको मष्तिष्क मा इलेक्ट्रोनिक चिप लगाउने योजना बनाइरहेको छ । मानिसको दिमागमा चिप लगाउने कार्यले विभिन्न खालका रोगहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उसको दाबी छ । आगामी ६ महिनाभित्र यसको चिकित्सा परीक्षण गर्ने योजना मस्कको छ । तर यस्तो योजनाका बारेमा विभिन्न खालका विवाद उठ्न थालेका […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

यस्ता छन् नागरिक लगानी कोषका ७ बुँदे भावी योजना तथा कार्यक्रम

नागरिक लगानी कोषले ७ बुँदे भावी योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोषले वार्षिक प्रतिवेदन ७७/७८ सार्वजनिक गर्दै भावी योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको हो ।यस्ता छन् कोषका भावी योजना तथा कार्यक्रमःनागरिक लगानी कोष ऐनले निर्दिष्ट गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारको उचित प्रयोगबाट संस्थालाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडी बढाउँदै सहभागी तथा शेयरधनीहरुलाई अधिकतम प्रतिफल तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन निम्नानुसारको भावी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।१. बचत संकलनको क्षेत्र विस्तारःकोषको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नसमेटिएका स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका सर्वसाधारणहरुलाई समेट्ने गरी नागरिक पेन्सन योजनालाई प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने योजना रहेको छ । हालसम्म यस योजना प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण राम्रो देखिएता पनि कोभिड माहामारीका कारण अपेक्षाकृत रुपमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रमको दायरालाई थप फराकिलो बनाउनका लागि कोषले स्वरोजगारमा रहेका पेशा, व्यवसायी तथा कृषकहरुलाई पनि यस कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम अगाडी बढाईएको छ ।२. लगानीको क्षेत्र तथा दायरा विस्तारःनेपाल सरकारका विभिन्न परियोजनाहरुमा कोषले लगानी गर्ने तथा कोषले सहभागीहरुलाई प्रदान गर्दै आएको आवाश कर्जालाई शाखा कार्यालयहरुबाट पनि प्रदान गर्ने गरी क्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।३. पुँजी बजार सेवा विस्तारःपुँजी बजारका क्षेत्रमा देखिएको अप्रत्यासित उतार चढावलाई स्थिरता दिई पुँजी बजारमा कोषको भूमिका स्थापित गर्न कोषले आफ्नो सहायक कम्पनी स्थापना गरी कार्य अगाडी बढाइसकेको छ । पुँजीबजारका विभिन्न औजारलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि बन्दमुखी सामूहिक कोष सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । ४. मानव संसाधन विकासःकोषको कार्य प्रकृतिको आधारमा सक्षम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालिन लक्ष्य राखी जनशक्ति योजना तयार गरिने छ । कोषका कर्मचारीहरुलाई कोषले गर्ने कार्यहरुमा सक्षमता तथा प्रभावकारिताका साथ सम्पन्न गर्न कार्यक्षमता अभिबृद्धिको लागि आवश्यकता अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा तालीम दिने व्यवस्था मिलाइने छ । कोषको कार्य प्रकृतिसँग मिल्ने कोषको संगठन तथा व्यवस्थापन (O & M) सर्भे अध्ययन भई तयार भएको प्रतिवेदन स्वीकृत भए अनुसार मानव संसाधन विकासका कार्यहरु गरिने छ ।५. सूचना प्रविधिको विकासःकोषले कार्यान्वयनमा ल्याएको NLK Web Based Software पूर्ण रुपमा लागू भएको छ । सम्पूर्ण सहभागीहरुको KYC अद्यावधिक गरी कोषको संकलन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई e-payment द्वारा व्यवस्थित गर्ने दिशातर्फ कोष अगाडी बढिरहेको छ । कोषबाट भुक्तानी लिने सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई online प्रणाली मार्फत नीजहरु कै बैंक खातामा रकम पठाउने व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सहभागीहरुको खातामा कट्टी रकम जम्मा हुँदा SMS Alert प्रणालीद्वारा सूचना दिईने व्यवस्था मिलाईनेछ ।६. शाखा कार्यालयहरुको सुदृढीकरण एवं सेवा विस्तारःकोषले हालै सुदुर पश्चिम प्रदेशमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिसकेको छ । शाखा खोल्न बाँकी रहेका मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा अध्ययन गरी छिट्टै शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिने छ ।७. सामाजिक उत्तरदायित्वःकोषले सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति सजग हुँदै विगतदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ । साभार: नागरिक लगानी कोषको वार्षिक प्रतिवेदन ७७/७८

Bizpati श्रावण २०७९

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको कारोबार दिन परिवर्तन

जेठ १, काठमाडौं । जेठ १ गतेदेखि आइतवार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लागू भएसँगै सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाका इकाई कारोबार हुने दिन परिवर्तन भएको छ । योजना व्यवस्थापक सिद्धार्थ क्यापिटलले सूचना जारी गर्दै जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त योजनाको इकाई कारोबार सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म हुने जानकारी दिएको छ । कारोबार अवधि भने यस अघिकै बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्मनै कायम गरिएको छ । शनिवार, आइतवार तथा अन्य सार्वजनिक विदाको दिन क्यापिटलको काउन्टर बन्द रहने जानकारी समेत सूचनामा दिइएको छ । खुलामुखी प्रकृतिका यस्ता योजनाको इकाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत नहुने हुँदा योजना व्यवस्थापकको कार्यालयबाटै कारोबार हुने व्यवस्था मिलाईएको हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्प्रिङ अफर, भोलिदेखि लागू हुने योजनाका यस्ता छन् विशेषता

नेपाल टेलिकमले सबै सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा असीमित कुराकानी गर्न मिल्ने अल टाइम अल नेट भ्वाइस प्याकसहितको स्प्रिङ अफर ल्याएको छ । यो अफर सोमबारदेखि उपलब्ध हुने कम्पनीका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।जसअनुसार कम्पनीले ५९९ देखि १४९९ सम्मका सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड र प्रिपेड प्याकहरू समावेश गरेको छ । अबदेखि रु. ९९९ र रु. १४९९ का प्याकमार्फत कम्पनीभित्रको नेटवर्कमा असीमित कुराकानी गर्न सकिनुका साथै अन्य सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा पनि असीमित कुराकानी गर्न सकिने विज्ञप्तिमा उल

Ratopati चैत्र २०७८

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारले एकपछि अर्को बहाना गर्दै जाँदा नागरिकमा सरकारप्रति अविश्वास चुलिँदो छ । नेपालमा सरकारका अस्थिर नीति तथा योजनाका कारण निजी क्षेत्र बदनाम हुनु नौलो कुरा रहेन । सरकारले ल्याएको नीतिअनुरूप उद्योग–व्यवसाय गर्दा त्यही नीतिलाई नै परिवर्तन गर्ने परम्परा पनि नौलो होइन । तर, यस्ता क्रियाकलापले निजी क्षेत्र बदनाम भएको पाइन्छ । […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले गरीबी निवारणमा योगदान पुर्याएका छन्ः प्रधानमन्त्री देउवा

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

रू. ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ठेक्का हस्तान्तरण हुनै बाँकी

काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने भनिएका अर्बाैं लगानीका सडकका ठेक्काहरू अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा र प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि स्वामित्व लिन नचाहेपछि अहिले रू. ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ४६९ ओटा ठेक्काहरू अलपत्र भएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने कुल ठेक्का संख्या १ हजार १८१ छन् । २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा यी ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा ६०५ ओटा ठेक्का मात्रै हस्तान्तरण भएका छन् भने बाँकी ५७६ ओटा ठेक्का अझै हस्तान्तरण हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समयमा हस्तान्तरण नहुँदा रू. २६ करोड १४ लाख खर्च गरी निर्माण भएका सडक संरचनाहरू बिग्रन गएकोले लगानी नै खेर जाने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा नहुँदा विभागमार्फत नै यी सडकहरूको ठेक्का लागेको थियो । तर, संघीयता लागू भइसकेपछि सडक विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका निरन्तर र ठेक्का सम्झौता भएका यस्ता सडक योजनाका ठेक्काहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । सोहीअनुसार कतिपय ठेक्काहरू हस्तान्तरण भए पनि आधाजति सडक ठेक्काहरू हस्तान्तरण नहुँदा अलपत्र भई निर्माण कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले यी ठेक्का प्रदेश सरकारले लिन नचाहेपछि सडक विभागअन्तर्गत नै छन् । यस्ता अधुरा ठेक्का सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन र रकमान्तर गर्दा पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । अधुरा ठेक्काको काम गर्न २०७६/७७ मा रू. १० अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको र रकमान्तरबाट रू. ४ अर्ब ६० करोड थप गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विनियोजित बजेट र रकमान्तर गरिएको रकम पनि खर्च हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ठेक्काको म्यादसमेत समाप्त भएको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको मोबिलाइजेशन पेश्कीका साथै लगानी भइसकेको रकम पनि जोखिममा परेको उल्लेख गरेको छ । यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको मोबिलाइजेशन पेश्की रू. २२ करोड ४ लाख पनि जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सडक ठेक्काहरूको दायित्व तथा स्वामित्व प्रदेश सरकारले नदिँदा करोडौं लगानी खर्चिएका संरचनाहरू क्षति भई उपयोगविहीन बन्ने देखिएको छ । सडक विभाग र मातहतका कार्यालयबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएका सडक तथा ठेक्काहरू हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति भए पनि अन्योल नै भएको विभागको भनाइ छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने राजनीतिक नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति नदेखाउँदा यस्ता ठेक्काहरू हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको बताए । ‘केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले यस्ता ठेक्कामा खासै चासो नदिएको अनुभव छ,’ थापाले भने, ‘नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति र पहल नगर्दा अहिले पनि धेरै ठेक्का अलपत्र छन् ।’ यसैगरी तीनओटै तहमा एउटै नेतृत्वको सरकार भए पनि प्राथमिकता फरकफरक हुँदा पनि यस्ता ठेक्काहरू उनीहरूको रोजाइमा पर्न नसकेको देखिन्छ । संघअन्तर्गत रहेको विभागलाई राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडकलगायत ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने गरी स्पष्ट अधिकार दिइएको भन्दै थापाले भने, ‘अहिलेसम्म यी ठेक्काको जिम्मेवारी नलिनु भनेको राजनीतिक कारण मात्रै हो अरू कारण छैन, शायद यी ठेक्का भोट बैंक नहुँदा चासो नदिएको हुनसक्छ ।’ महालेखापरीक्षकले ती ठेक्का सम्बद्ध प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सडक विभाग स्वयंले निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यसम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले प्रेमिकालाई पठाएका प्रेमपत्र यस्ता छन्

कात्तिक ३ – बाराक ओबामा आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकालका योजनाका कारण धेरै लोकप्रिय छन् । उहाँको वाककलाले धेरैलाई लोभ्याउँछ पनि । मिसेल ओबामासँगको उह...

UjyaaloOnline आश्विन २०७४

सोह्रौँ योजनाका लागि यस्ता छन् जनप्रतिनिधिका सुझाव

सम्बन्धित सामग्री