काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेका सबैखाले रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय तथा राष्ट्रपति विरुद्धसमेत पाँचवटा रिट परेका छन्।राष्ट्रपतिविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैराष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्
3.jpg)
