दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न बागमती प्रदेशमा मात्र प्रगति भएर हुँदैन। देशभर नै लक्ष्य प्राप्त गर्न जुन प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ, त्यो माथि आयो भने सहज रुपमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेश हो।
देशलाई उद्यम चाहिन्छ भन्छौ, सियोदेखि जहाजसम्म विदेशबाट ल्याउँछौं । जुत्तादेखि टोपीसम्म विदेशी नै रुचाउँछौ । तापनि उद्यमशीलताको रटान दिन्छौं । पाठ्यक्रममा उद्यमशीलताको विकासको विषय समावेश गरेर पढाउँछौं ।
उद्यमशीलताको अवधारणाको जन्मदाता जोसेफ सुम्पिटरको भनाइ अनुसार बजारमा भएका वस्तु वा सेवामा रचनात्मक उथलपुथल ल्याउने कार्य हुन्छ, जसको परिणाम नयाँ वस्तु तथा सेवा बजारमा आउँछ । त्यसो त ज्याक्मा मानिसको शिकायतमा व्यवसाय शुरू गर भन्छन् ।
नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर लैजान शिक्षक र विद्यालयले अल्छी गर्छन् । अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूलाई काल्पनिक व्यावसायिक योजना अर्थात् बिजनेश प्लान बनाउन लगाउँछौं । साथै, नेपालमा व्यावसायिक वातावरण भन्ने विषय पनि पढाउँछौं ।
चेसमा अरूले खेलेको बोर्डमा गेम जित्न सकिँदैन । उद्यमशीलतामा सफलताका लागि हरेक मानिसको आआफ्नै तौरतरीका, परिस्थिति बुझाइ अनुभव ज्ञान सोच हुन्छ । यो गणित जस्तो सूत्रमा चल्दैैन ।
यस विषयमा हामी उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्दैनौँ, केवल किताबी ज्ञान र सैद्धान्तिक घोडाबाट विद्यार्थीहरूलाई दुर्गम गोरेटोतर्फ डोेर्याउँछौैं । उद्यमी र कारखानावालाले आफ्नो उद्यमकला, व्यवसाय र उद्योग अरूलाई देखाउन, बुझाउन पनि कन्जुस्याइँ गर्छन् ।
ब्याज खाने, भाडा खाने र तलब खाने मान्छे कदापि उँभो लाग्दैन भनिन्छ । जागीरभन्दा पनि आफ्नो काम गरेमा सन्तानका लागि केही दिने कुरा हुन्छ । तसर्थ जागीर खानुभन्दा आफ्नो काम गर्नु ठीक हुन्छ ।
स्वदेशीलाई व्यापार र व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । खासमा समुदाय, वर्ग, जात विशेषले मात्र यो काम गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, जसले जे सक्छ, जान्छ, ज्ञान छ त्यही गर्ने हो । यसमा अन्यथा सोच्नु हुँदैन ।
उद्यम गर्न एक लगानीकर्ताले जलविद्युत् छान्यो भने सातओटा मन्त्रालयमा फाइल नचाउनुपर्छ । जिल्ला, विभाग, शाखा, प्रशाखा, उपशाखा, प्रभाग त कुरै छाडौं तर कहिल्यै एकद्वारमा लैजान प्रयास भएन किनकि हामीलाई मान्छे निर्यात गर्ने र सामान आयात गर्ने बानी परिसकेको छ ।
दातृसंस्थाहरूले समेत दिगो विकासका लागि दाताको निर्भरताभन्दा उद्यमशीलतातर्फ जान सुझाव दिएका छन् । यसबाट सरकारलाई दिगो रूपमा आय हुने र आयोजना फलदायी हुने देखिएको छ । नेपालमा उद्यमशीलताका लागि उद्यमीहरूले विदेशी महँगो प्रविधि तथा मेशिनभन्दा नेपाली परम्परागत तथा सुधारिएको प्रविधि अपनाएमा सहज र लागत कम हुन्छ ।
व्यवसाय थालनी गर्दा पैसा र आइडियामध्ये कुन पहिला चाहिन्छ ? यी दुई विषय अहम् छन् ।
चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले खाने सम्भ्रान्तहरूबाट उद्यमशीलताको तालीम, प्रशिक्षण, कार्यशाला, गोष्ठीमा दिइएका सूत्र, धारणा र विचारहरू शुरुआती स्तरका उद्यमीहरूलाई पक्कै काम नलाग्ला । तीन दशकभन्दा बढी ससानो काम, जागीर, पेशा गरेका आधारमा केही अनुभव र ज्ञान बाँड्नु उपयुक्त ठान्दछु ।
१. व्यवसायमा जुन अवसर देखेर लागिन्छ व्यवसाय शुरू गरेपछि त्यो कहिल्यै भोगिँदैन । जे नसोचेको हो, त्यही पहिला आउँछ र त्यही उद्यमीले भोग्नुपर्छ । उद्यमी अर्थात् साहू बन्न कम्तीमा शुरूका १ वर्षसम्म आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक गरी पाँचओटा मूल जोखिम लिएर लाग्नुपर्छ ।
२. युद्धस्तरमा समस्यासँग जुध्नुपर्छ । कम्तीमा व्यवसायको स्वरूप हेरेर साना उद्यममा ६ महीना र मझौला तथा ठूला उद्यममा १ देखि ३ वर्षसम्म ३६५ दिन नै खटिरहनुपर्छ । तसर्थ साहू बन्न साँच्चिकै गाह्रो छ ।
३. उद्यमशीलताको जरो तीतो भए पनि फल मीठो हुन्छ । उद्यमशीलताका प्रवर्तकहरू सबैले गर्ने उद्यम उद्यम होइन भन्छन् । उनीहरूको भनाइमा उद्यम नवीनतम, कसैले नगरेको, पहिलोपटक शुरू गरेको हुनुपर्छ । तर, बिल्कुल नयाँ कसैले गर्दै नगरेको काम गर्नलाई नौलो, विचार, अवधारणा, प्रस्ताव, नीति, प्रविधि हुनुपर्छ । जानिफकारको भनाइमा संसारमा मौलिक भन्ने चिज छैन । छ भने १ प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकी ९९ प्रतिशत नक्कल नै हो ।
४. व्यापार र व्यवसाय गर्न पैसाभन्दा आँट, लगन, जोश, जाँगर, हिम्मत, होशियारी, जागरुकता चाहिन्छ । पैसा हुँदैमा व्यवसाय, र उद्यम हुने भए नेपालमा सबभन्दा बढी पैसा राणाजी तथा दरबारिया अनि पछिल्लो अवस्थामा राजनीति गर्ने मानिसहरूसँग छ । तर, उनीहरू व्यवसायमा आउन सकेका छैनन् किनकि उनीहरूसँग आँट र हिम्मत छैन । पैसा छ तर पनि काम गर्ने अवधारणा छैन ।
५. उद्यम, व्यवसाय, इलम गर्न पैसाभन्दा अगाडि पहल र प्रस्ताव चाहिन्छ । यसलाई बिजनेश प्रपोजल, कन्सेप्ट नोट, आइडिएशन, बिजनेश प्लान भनिन्छ ।
६. बचत, लगन, र उद्यमशीलता तीन तत्त्व एकअर्काका परिपूरक हुन् । साथै उद्यमी बन्न हामीसँग सृजनशीलता तथा नवप्रवर्तन अर्थात् इन्नोभेशन हुनुपर्छ । यसमा नौलोपना, अलग्गै प्रकृति एवं सृजना हुनुपर्छ । उदाहरणका रूपमा जोन पेम्वरटनले पानीलाई कार्बोनेट वाटर बनाएर कोक उत्पत्ति गरेको, कसैले केराका परिकारबाट बनाना कटेज बनाएको, ट्राउट माछा फार्म, अस्ट्रिच फार्म आदि मान्न सकिन्छ ।
७. बजारको अध्ययन, चयन र सम्भावना बुभ्mनुपर्छ । नेपाल विश्वका दुई महाशक्तिको बीचमा रहेकाले बजार अनन्त छ । तर, हामीले बुभ्mन सकेका छैनौं । बन्दरगाह, विद्युत्, बौद्धिक तथा वैज्ञानिक जनशक्तिको अभावमा उद्यम, व्यवसाय र उद्योग सम्भव छैन । गर्न सक्ने, बेच्न सक्ने भनेको एउटा पानी, अर्को प्रकृति र हिमाली जडीबुटी पनि हो ।
८. उद्यम व्यवसायका लागि नेटवर्क, सृजनशीलता, नवप्रवर्तन, बजार, परामर्श चाहिन्छ । राज्य तहबाट स्टार्टअप, घरेलु उद्योग, शीप, तालीम, उद्यमशीलता भने पनि खासमा कुनै प्रभावशाली, लक्ष्यभेदी काम हुन भने सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालय, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार बीचमा घनीभूत समन्वयविना उद्यमशीलता असम्भव छ ।
९. उद्यमशीलताका लागि अपरिहार्य तत्त्वहरूमा आँट, सोच र लगन पर्छन् । लगानीका लागि पैसाको जोहो मात्र गरेर पुग्दैन । अवधारणा चाहिन्छ । अवधारणालाई आइडिएशन भनिन्छ ।
१०. व्यावसायिक योजना, पूँजी संकलन, श्रम व्यवस्थापन, जोखिम अनुमान, प्रतिस्पर्धाको हेक्का, बजारको सम्भावना, सरकारी ऐन नियम कानूनको प्रावधान, उपभोक्ताको स्तर, आयस्रोत आदि सोचनीय
पक्षहरू हुन् ।
११. उद्यमशीलतामा अपरिहार्य चिज लगन, मेहनत र समय हो । त्यस्तै एकाग्रता भएमा जुनसुकै उद्यम वा व्यवसाय सफल हुन्छ ।
१२. नेपालको परिस्थितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात, सूचनाप्रविधिमा प्रचुर सम्भावना छ ।
कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न जाँदा कुनकुन व्यवसायमा, कहाँकहाँ सिन्डिकेट छ, कम्पनी रजिस्टारमा दर्ता गरेपछि कहाँकहाँ, कुनकुन बिन्दुमा, कुनकुन अड्डाले व्यवसाय गर्न तगारो हाल्छ, दुःख दिन्छ, थप स्वीकृति लिनुपर्छ अथ्र्याउन, बुझाउनुपर्छ ।
सरकारले स्नातक गरेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कोशी प्रदेशका गाउँपालिकाका युवाहरूलाई निःसर्त विनाधितो ऋण दिनुपर्छ । यो ऋण नवप्रवर्तनात्मक उद्योग व्यवसायमा लगाएमा केही आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि बैंकलाई जिम्मा दिनुपर्छ । अनुगमन गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ ।
यसो गर्दा बैंकप्रति विश्वास पनि बढ्छ, काम गर्न सहज हुन्छ र बैंकलाई पनि काम पुग्छ । यसरी स्नातक युवालाई उद्यमशीलताको ऋण दिँदा उनीहरूलाई बोन्ड शर्तनामा गराउनुपर्छ ।
विदेश जान नपाउने, कार्य क्षेत्रमा निरन्तर रहनपर्ने, तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने, जागीर गर्न नपाउने, करमा दर्ता गर्न नपर्ने, गाउँपालिकामा दर्ता गर्ने, सकेसम्म पेशा इलम गर्न आफ्नो जग्गा भएको हुनुपर्ने, कृषि, वन पैदावर, उमेर हद अविवाहित तथा २०–२५ वर्ष राख्नुपर्छ । साथै स्थानीय साधनस्रोतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
वर्तमान युगमा विज्ञानले निकै धेरै प्रगति गरिसकेको छ । वैज्ञानिकहरूले कैयन् असम्भव लाग्ने चिजहरूलाई सम्भव बनाएर देखाइदिएका छन् । मानिसको जीवन पहिलेभन्दा निकै सहज बनेको छ । मानिसको स्वास्थ्य र रोगका सम्बन्धमा पनि धेरै अनुसन्धान भएका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म पनि कतिपय रोगहरुको पूर्ण उपचार अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । रोग लागेर उपचार […]
विश्व घुम्ने चाहना कसको पो नहोला र ? तर जो कोहीको लागि यो सम्भवको विषय भने होइन । आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझैं खर्च धेरै लाग्ने भएकोले प्रायःले आफ्नो घुमघाम गर्ने चाहना मनमै साँच्छन् । धेरैका लागि कठिन र असम्भव बिषयमा भगत खत्री र अजय मिश्र दुइ दौँतरीले भने सहज उपाय निकाले साइकलबाटै विश्व घुम्ने । अनि निस्किए, ‘विश्व साइकल यात्रा’मा । भगत र अजय ‘विश्व साइकल यात्रा’ का सहकर्मी मात्र होइनन्, उनीहरु बाल्यकालकै लंगौटिया यार हुन् । २०६१ सालबाट १६० देशको यात्रा गर्ने ल
काठमाडौं : पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले कुनै दलमा प्रवेश नगर्ने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभागृहमा औपचारिक राजनीतिको यात्रा र पार्टी घोषणा कार्यक्रममा उनले नयाँ पार्टी बनाएर अगाडि बढ्ने बताएका हुन्।पुराना पार्टीसँग मिल्नु भनेको आफू सकिनु भएको उनले स्पष्ट पारे। 'मलाई यो बाटो सहज पक्कै छैन तर असम्भव भने छैन', उनले भने।
वीरगञ्ज । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा खानेतेलको कच्चा पदार्थको भाउ निरन्तर उकालो लाग्दा भारत निकासी गरिरहेका स्वदेशी तेल उत्पादक अब निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्यात व्यापारमा मुख्य योगदान दिँदै आएको प्रशोधित तेल निर्यात नभएपछि नेपालको निर्यात व्यापार घट्ने देखिएको छ ।
अहिलेसम्म अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेको र यहाँ उद्योग गोदाममा मौज्दात रहेको तेल निकासी गर्न सकिएकोमा अब यो सहुलियत उपलब्ध नरहेको वीरगञ्जको नारायणी आयलका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् । अर्धप्रशोधित तेलको भाउ घट्न थालेकाले अब भारततर्फको निकासी असम्भव बनिसकेको चाचानले बताए ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट नेपालमा कच्चा पदार्थ भित्र्याउन ३ महीनासम्म लाग्ने र यसबीचमा पुन: मूल्य बढ्ने भएपछि यसबाट बजार मूल्यमा हुने अन्तर उपयोग गरेर स्वदेशी उद्योगले निर्यात गरिरहेका थिए । अहिले रूस र युक्रेन आपसी तनावमा अल्झिएको र मुख्य पाम उत्पादक इन्डोनेशियाले करीब १ महीनादेखि निर्यात रोकेपछि स्वदेशी उद्योगको कच्चा पदार्थको मौज्दात रित्तिएको उद्यमीहरूले बताए ।
इन्डोनेशियाले सोमवारदेखि निर्यात खुलाउने निर्णय लिएको छ । यसबाट कच्चा पदार्थको आयात केही सहज भए पनि भारत निकासी गर्न नसकिने ओसीबी फूडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा बताउँछन् ।
‘भारतमा सबै खालको खानेतेलको आयातमा साढे ५ प्रतिशत सीमा शुल्क र ७ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर लाग्छ । हामीकहाँ सरकारले १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर लिन्छ,’ रुंगटाले भने, ‘भारतको कोलकातादेखि वीरगञ्जसम्म ढुवानी खर्च नै प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ पर्छ । यस्तोमा अब तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारततर्फ प्रशोधित तेल निकासी गर्न सम्भव छैन ।’
अब मूल्य अन्तरको लाभ लिएर भइरहेको निकासी सम्भव नदेखिएको उद्योगी चाचानले बताए । अहिले पुरानो मौज्दातबाट नाममात्रको निकासी भइरहेको उनले आर्थिक अभियानलाई बताए । यसअघि स्वदेशी उत्पादकले इन्डोनेशिया, मलेशिया, युक्रेन, रूस, अस्ट्रेलियालगायत देशबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए ।
भारतले आफ्ना तेल उत्पादक र किसानको संरक्षणका लागि तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लिँदा नेपालबाट ठूलो परिमाणमा तेल निकासी हुने गरेको थियो ।
नेपालमा ल्याएको अर्धप्रशोधित तेल स्थानीय उद्योगमा प्रशोधन गरी शून्य भन्सार दरको सहुलियतमा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको थियो । केही समयअघि बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भारतले तेल आयातमा सीमा शुल्क साढे ५ प्रतिशतमा झारेपछि भारततर्फको निकासी नहुने चिन्तामा डुबेका उद्यमीलाई अन्तरराष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले राहत दिएको थियो ।
कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावले मूल्य बढेर प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ७५० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको पामको अर्धप्रशोधित तेलको मूल्य अहिले १ हजार ६४० मा झरिसकेको चाचानले बताए । ‘गोदाम र बाटोमा रहेको कच्चा पदार्थको मूल्य घट्न थालेकाले अब निकासीमा मात्र होइन, स्थानीय बजारमा समेत समस्या हुने देखिएको छ,’ एक उद्योगीले भने । ‘केही महीनादेखि निरन्तर बढिरहेको अर्धप्रशोधित तेलको मूल्य अब करेक्सनको बाटोमा गएको छ । पुन: भारत निकासीका लागि कि मूल्य बढ्नुपर्छ, होइन भने भारतले आफ्नो आयात नीति परिवर्तन गरेर सीमा शुल्क बढाएमात्रै सम्भव छ,’ चाचानले भने ।
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन् ।
कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न नपाइने भन्दै उनले ऊर्जा, ब्याजदर, उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको पनि गुनासो गरे ।
महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारलाई सोमवार औपचारिक सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा महासंघले एक कार्यक्रम गरी बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण अस्वाभाविक नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधि टिकाउ हुन सकेको भए यो वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म हुने उनको दाबी छ ।
‘कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन ।’ अहिले उद्योग क्षेत्रमा ४५० मेगावाट हाराहारी बिजुली कम भएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भनिए पनि उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति हालसम्म कायम रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगहरूमा ४/५ दिनयताको बिजुली कटौती हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ गोल्छाले प्रश्न गरे, ‘खपत बढाउनुस् भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन ?’
यस्तै बैंकको ब्याज नघटेको भन्दै गोल्छाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको बताए । यसले उत्पादन संकुचित हुने र अर्थतन्त्र थप जोखिममा जान सक्ने महासंघको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको छैन,’ गोल्छाले भने, ‘ऊर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ ।’ कार्यक्रममा उनले यो ५ वर्षमा राजस्व संकलन ६० प्रतिशत बढे पनि यसलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसँग जोड्न नसक्दा निराशा छाएको बताए ।
सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सार्वजनिक संस्थान निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चुरे संरक्षण गर्दै ढुंगा–गिट्टी निर्यातलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले निर्यात नीति आवश्यक भएको बताए ।
उनले कोभिडको समयमा गार्मेन्ट क्षेत्रले १ अर्ब २५ करोड नोक्सानी बेहोरेको बताए । उनले नगद अनुदान उत्पादित वस्तुका आधारमा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरे स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीले धारणा राखेका थिए ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन माग
महासंघले निर्माण सम्पन्न भई उडान परीक्षणसमेत भइसकेको गौतमबुद्ध अन्तररााष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन निजीक्षेत्रलाई दिन सुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एशियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
सरकारले जेठ २ गतेदेखि यो विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्स जजिराले उडान अनुमति लिइसकेको छ ।
महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावमा निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्ने, निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्सुरेन्स’ नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने जस्ता माग समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, भारतीय पर्यटकले नगद बोक्न पाउने सीमा बढाएर भारु २ लाख पुर्याउन र भारु २००, ५०० र २,००० का नोट नेपालमा चल्ने बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यसले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन मद्दत गर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
त्यसैगरी निजीक्षेत्रको संलग्नतामा आयुर्वेदिक ग्राम, प्राकृतिक उपचार केन्द्र परियोजना विकासको नीति ल्याउन, एक अर्बभन्दा बढीका करीब २०० सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।
कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा तीन तह कम गर्न र रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना गर्न सरकारले छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।
त्यसैगरी ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढीको जलाशय र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिन, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गर्न, स्टार्ट अपलाई कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्टसेल लगायत उपकरणको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने र कालाबजारी एवम् अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०३२ लाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले दोहोर्याएको छ ।
खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा आयकर नलाग्ने सीमाको हकमा व्यक्तिलाई ७ लाख र दम्पतीलाई ८ लाख पुर्याउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
भन्सार मूल्यांकनका क्रममा धरौटीमा छुटेका सामानको सम्बन्धमा ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत गर्न महासंघले सुझाएको छ ।
करमा धेरै करकर नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालय निजीक्षेत्रकै हो । कर बढाउने नीतिमा सरकार हुन्छ भने घटाउनेमा निजीक्षेत्र । यसमा हामी धेरै नलागौं ।
कर प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । नेपाललाई कोभिड र रूस–युक्रेन तनावले पाठ सिकाएको छ कि उत्पादनमुखी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र जरूरी छ । ३ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न बाँझो, सरकारी जग्गा तथा वन प्रयोग गरौं यसका लागि नीति बनाइन्छ ।
करका नयाँ क्षेत्रको जानकारी देऊ : अर्थसचिव
सरकार राजस्वका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने पक्षमा छ । निजीक्षेत्रबाट करका नयाँ क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् । जुनसुकै वस्तुभन्दा पनि निर्यातमा उच्च योगदान दिएका वस्तुको पहिचान गरौं ।
अहिले जुत्ता, सिमेन्ट, विद्युत्, पानी, जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो बजार र निर्यात छ । देशभित्रै दिगो उत्पादनमा लागौं । आगामी बजेटले यसलाई उच्च स्थान दिन्छ । निजीक्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर बजेट ल्याइनेछ । पूर्वाधारका क्षेत्र फ्लाइओभर, सुरूङमार्ग, टोल रोड आदिमा निजीक्षेत्र आउनुपर्छ ।
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले अहिलेको अवस्थामा चुक्तापूँजी बढाउन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत बिहीवार एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
कोरोना महामारी र तरलता अभाव जारी रहेका बेला पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण हुने बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको तर्क छ ।
हाल जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । बीमा समितिको पछिल्लो परिपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्रै नयाँ तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
तर यति छोटो समयमा तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउन सम्भव नभएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । पूँजी वृद्धि गर्ने विषय तत्काललाई बीमा क्षेत्रका लागि हानिकारक हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समितिको निर्देशन अनुसार पूँजी बढाउन कठिन हुने बताए । ‘बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । तर, एकाएक बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ३–४ वर्ष दिएको भए सहज हुन्थ्यो । १ वर्षमा १५० प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढाउन कठिन छ ।’
तरलता अभाव, कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक अस्थिरताका कारण लगानी थप्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । त्यसको असरले सबै क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय महँगी पनि बढेको छ । यो अवस्थामा थप लगानी गर्न कठिन छ ।’
चुक्तापूँजीको सम्बन्धमा समितिले तोकेको नयाँ सीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा आवश्यकभन्दा बढी भएको उनले बताए ।
‘अहिले एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको वार्षिक व्यवसायको आकार औसत १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हाराहारी छ । यो अवस्थामा चुक्तापूँजी व्यवसायको आकारभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पूँजी वृद्धिभन्दा पनि फोर्सफुल मर्जरमा लैजान यस्तो नीति लिए जस्तो लाग्छ ।’
जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता पनि तत्काल पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । एक जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले तत्काल पूँजी बढाउन समस्या हुने बताए । ‘जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि यति छोटो समयमा चुक्तापूँजी बढाउन चुनौती हुन्छ । समितिले यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू चाहीँ यसले मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘पूँजी बढाउने उत्तम विकल्प हकप्रद शेयर हो । तर, शेयरधनीहरू त्यसको लागि पर्याप्त पूँजी छैन भन्छन्,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य हुनुपर्छ ।’
यसअघि समितिले २०७४ माघ १३ गते जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवनलाई १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको लागि समितिले २०७५ असार मसान्तसम्मको म्याद दियो । तर, कम्पनीहरूले २०७६ को अन्तिमतिर मात्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याए । यसपटक पनि बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयमा चुक्तापूँजी पुर्याउन चुनौती हुने देखिएको छ ।
पूँजी वृद्धिले कम्पनीहरूको लाभांश क्षमता घट्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘अब बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी धेरै नै हुने भयो । तर, त्यो अनुसार व्यवसाय बढ्ने अवस्था तत्काल छैन,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘त्यो अवस्थामा उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्छ । किनकि, हामीले बैंकले जसरी झ्याम झ्याम लगानी गरेर पैसा कमाउने होइन । जोखिमको व्यवसाय गर्ने हुँदा लगानी पनि सुरक्षित ठाउँमा गर्नुपर्छ । जहाँ हामीले ठूलो मात्रामा प्रतिफल पाउँदैनौं । त्यसकारण लाभांश क्षमता घट्ने देखिन्छ ।’
यो तर्कलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि पुष्टि गर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी २ अर्ब रूपैयाँ हुँदा उनीहरूको लाभांश क्षमता औसत ३०–३५ प्रतिशतसम्म रहेको जानकार बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी ८ अर्ब रूपैयाँ बनाएपछि उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्दै गएको छ । गत आवमा वाणिज्य बैंकको औसत लाभांश क्षमता १२–१३ प्रतिशत मात्र थियो । बीमा क्षेत्रमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन् ।
‘कम्पनीको चुक्तापूँजी बढ्नु आफैंमा राम्रो पक्ष हो । तर, त्यो अनुसार बजार र व्यवसाय पनि हुन पर्यो नि ! व्यवसायभन्दा चुक्तापूँजी बढी भएपछि पक्कै पनि समस्या आउँछ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘चुक्तापूँजी अनुसारको व्यवसाय बढ्न सकेन भने साँच्चै समस्या आउन सक्छ ।’
छलफलमा जुट्दै लगानीकर्ता
समितिले चुक्तापूँजी बढाउने निर्णय गरेपछि बीमा कम्पनी सञ्चालकहरू छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् । त्यो छलफलबाट हुने निर्णयको आधारमा बीमा समितिमा ज्ञापनपत्र पेश गरिने संघका अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘बीमा समितिको चुक्तापूँजी बढाउने निर्णयको विषयमा छलफल गर्न लगानीकर्ताहरू जुट्दैछौं । छलफलबाट आवश्यक सुझाव सहित समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।
प्रविधिको विकाससँगै नयाँ वैज्ञानिक आविष्कार र अस्तित्वमा आउने नयाँ अवधारणाको गति पनि बढ्दै गएको छ। पाँच वर्षअघिसम्म असम्भव देखिने वा शताब्दीयौँदेखि कल्पनाको अंश मात्रै रहेका ती सबै कुरा अहिले सहज रूपमा साकार हुँदैछन्।यसैलाई ध्यानमा राख्दै बिबिसीले सन् २०२१ मा विज्ञानको संसारमा भएका रोचक घटना, नयाँ आविष्कार र आविष्कारको सूची तयार गरेको छ।पर्सिभियरेन्स रोवर : मंगल ग्रहमा पाइला चाल्ने ठूलो पहलमानिसले लामो समयदेखि मंगल ग्रहमा पाइला टेक्ने तयारी गर्दै आएका थिए तर अब पर्सिभियरेन्स रोभरका कारण यो सपना
हिमाली जिल्ला हुम्ला अझै पनि सडक सञ्जालको पहुँच बाहिर छ। नेपालका अधिकांश भुभागमा सहज सडक यात्रा गर्न सकिने भएपनि हुम्लामा सडक यात्रा अझै असम्भव छ। यहाँबाट राजधानी काठमाडौं वा अन्य...
