स्टार्टअपलाई २ प्रतिशतमा ऋण दिने तयारी

सरकारले उद्यमशिलता विकास गर्न स्टार्टअप व्यवसायलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय र योजना आयोगको सहकार्यमा स्टार्टअपलाई ऋण सहजिकरण गर्ने दिने सम्बन्धि कार्यविधि ल्याउन लागिएको छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो पारेका बेला सरकारले स्टार्टअपलाई केही सहजिकरण गर्न खोजेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने , यस्तो छ प्रक्रिया !

काठमाडौँ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । अधिकतम ८ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष गरी किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले लघुवित्त कोषमार्फत सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नेछ । यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ । मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी छलफल […]

८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने सरकारको तयारी

एक व्यक्तिले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सामूहिक जमानीको ऋणमा परियोजनाको प्रकृति हेरेर रकम निर्धारण हुनेछ ।

स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम : आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित

काठमाडौं  । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो । सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी । फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।

दश लाख शून्य ब्याजमा ऋण दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालमा १० लाख बराबरको पैसा पठाउँदा १० लाख शून्य ब्याजमा ऋण दिने सरकारको तयारी गरेकाे छ । श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालमा १० लाख बराबरको पैसा पठाउँदा १० लाख नै विना ब्याज सिमित समयको लागि ऋणदिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको बताउनु भयो। […]

नयाँ उद्योगीलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण दिन एक अर्बको कोष बन्दै

काठमाडौँ– सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहनको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने परियोजना तयार पारिरहेको छ । सरकारले बजेटमा नै समावेश गरी नयाँ उद्योगीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिन एक अर्बको कोष स्थापना गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । अहिले कोष स्थापनाको काम भइरहेको […]

स्टार्टअपलाई ऋण दिने कार्यविधि असारभित्रै

स्टार्टअप (नवप्रवर्तक) लाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत तयारी असारभित्रै सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा राखी २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।

४९ मेगावाटको मध्य-मेवामा लगानी गर्ने ६ बैंकको तयारी, ७ अर्ब ९५ करोड ऋण दिने

काठमाडौं। मेचीको पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा निर्माण हुन लागेको ४९ मेगावाटको मध्य-मेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा हिमालयन बैंकको अगुवाइमा ६ वटा

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका १८ हजार युवालाई सहुलियत ऋण

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने १८ हजार युवालाई सूचीकरण गरी सहुलियत ऋण दिने तयारी सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की आपूmसँग भएको सीप, पुँजी र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोग गरी स्वरोजगार हुन सूचीकरणका लागि निवेदन दिएकामध्ये १८ हजार ७ सय ६७ युवालाई ऋण दिने तयारी गरेको हो । १९ हजार युवाले सहुलियत ऋणका लागि आवेदन दिएकामध्ये १८ हजार ७ सय ६७ सूचीकरण भएका हुन् ।

विदेशबाट फर्किएका १८ हजार युवालाई सहुलियत ऋण

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने १८ हजार युवालाई सूचीकरण गरी सहिुलियत ऋण दिने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की आफूसँग भएको सीप, पुँजी र ...