राजीनामा दिएको १६ दिनपछि प्रदेश सरकारको कमान्ड छाडे राजेन्द्र पाण्डेले, जाँदाजाँदै सार्वजनिक गरे आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि

प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी नआउँदा समस्या : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश सरकार हरेक प्रकारको सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामको प्रशासनिक कार्यालय भवनको आज शिलान्यास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकार गठन भएको छ वर्ष बित्दा पनि प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे। नेपाल प्रहरीलाई […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

प्रदेश सरकारको ब्याज अनुदानमा कषि कर्जा

सुर्खेत लेकबेसी नगरपालिका–१० का डिलाराम आचार्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने सोच बनाए । तर आचार्यसँग लगानी गर्ने रकम थिएन । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदानमा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थाहा पाए र रु १० लाख ऋण लिएर भैँसीपालन व्यवसाय सुरु गरे । कुनै बेला स्वदेशमा केही हुँदैन भनेर विदेश जाने सोच बनाएका आचार्यले अहिले १० वटा गाईभैँसी पालन गरेका छन् । उनले दैनिक ५० लिटर दूध बेच्छन्, सबै खर्च कटाएर मासिक रु ३५ हजार आचार्यको आम्दानी हुने गरेको छ । उनले भने, &ldq

Ratopati श्रावण २०७९

प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन : कमल थापा

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुने बताएका छन्। बिहीबार पार्टीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्ने तर्क गरे। त्यस्तै केन्द्रीय […]

Khabarhub आषाढ २०७९

१४ बुँदे सहमतिपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

छलफल सुरु भएकै दिन बजेट पारित, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले गरे आलोचना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदको असहमतिका बीच सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बजेट बहुमतले पारित भएको...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

१४ बुँदे सहमतिपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

छलफल सुरु भएकै दिन बजेट पारित, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले गरे आलोचना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदको असहमतिका बीच सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बजेट बहुमतले पारित भएको...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई काँग्रेसले महत्त्व नदिने

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई अब नेपाली काँग्रेसले महत्त्व नदिने भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, खासगरी मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आरोप लगाएको काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वकै लागि मरिहत्ते भने नगर्ने प्रस्ट पारेको हो ।बागमती प्रदेश काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले आधा–आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे सहमति भएको दाबी गरे । ‘आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर समझदारी भएकै हो, दस्त

Ratopati जेष्ठ २०७९

प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मीको नाराबाजी

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्।प्रादेशिक अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी, प्रादेशिक अस्पतालका कर्मचारी र नर्सिङ कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।प्रतिष्ठानबाट अस्पताललाई अलग्गै राख्नुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा विद्यार्थी प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरे। उनीहरूले जनकपुरधाममा न

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

बागमती प्रदेशसभा बैठक : सदस्यहरूद्वारा प्रदेश सरकारको गतिविधिमाथि धारणा व्यक्त

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको गतिविधिमाथि आआफ्नो धारणा व्यक्त गरे । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सदस्यहरूले सरकारले कार्यकर्ता भर्तीको तयारी सुरु गरेको र विधि पद्धति विपरीत अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेको अस्पताल अध्यक्ष तथा विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीलाई दबाब दिएको आरोप लगाए । उनीहरूलाई अघिल्ला सरकारले ल्याएका […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम पारित

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बहुमत रहेको जानकारी दिँदै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले छलफलमा आएका सुझावलाई मनन गरी बजेटमा समेटिने र बजेट बिनियोजनमा कुनै भेदभाव नराखिने बताए । उनले देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले सत्तापक्ष र प्रतिप...

Lokaantar बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च २१ प्रतिशत मात्र

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा विनियोजित बजेटको २१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च २१ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र भएको छ । विनियोजित कुल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले चालू र पूँजीगत गरेर ७ अर्ब २९ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो अवधिमा चालूतर्फ ३ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख २७ हजार र पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३ सय ८७ रुयैयाँ खर्च भएको हो । चालू आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड रहेको छ, जसमध्ये चालूतर्फ ३४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५७ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । चालू आवको १० महिनामा चालू र पूँजीगतर्फको समग्र खर्च प्रगति प्रदेश व्यवस्थापिकाको ७६ दशमलव २२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको १ दशमलव ४७ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४ दशमलव ४७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ दशमलव ५१ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २२ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २५ दशमलव ३१ प्रतिशत, आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयको २४ दशमलव ६६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २६ दशमलव ४० प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको २८ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । सोही अवधिमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २३ दशमलव ३७ प्रतिशत र प्रदेशका ३९ ओटा स्थानीय तहले ३५ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको विकास खर्च बढाउन मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरे पनि त्यो विकास खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन पर्याप्त भएन । खर्च बढाउन मुख्यमन्त्रीले जस्तै मन्त्रीहरूले समेत आफ्ना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग र सचिवहरूले जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरेका थिए । तर सो अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको १० महीना प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सम्बन्धित सामग्री