अर्थ मन्त्रालयमा भोगिरहेको समस्या र अनुभव

‘सेवा गुणस्तरीय भए विश्व बजारमा पहुँच सहज’

नेपालमा काम गर्दै आएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले इन्टरनेटको युगमा गुणस्तरीय सेवा दिन सके विश्वभरका ग्राहकसँग सहजै जोडिन र व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने अनुभव सुनाए । नेपाल उद्योग परिसंघले बिहीबार आयोजना गरेको ‘टेक पिक नेपाल २०२४’ कार्यक्रममा केही प्रमुख सूचना प्रविधि कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले ग्राहकका समस्या समाधानका उचित विकल्प प्रस्तुत गर्न सके कम्पनी र कर्मचारी कुन देशको हो भन्ने कुराले अर्थ नराख्ने जनाए । कुनै पनि कम्पनी एक ठाउँमा सीमित हुन आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०८०

अर्थतन्त्रका समस्याबारे जानकार छु : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ - नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पदबहाली गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रका समस्या बारे आफू जानकार रहेको र त्यसको समाधानका लागि आफू लागिपर्ने बताए । विगतका आफ्ना अनुभव र शिक्षाका साथ काम गर्न सकिने र नयाँ आशा जगाउन सक्ने उनले बताए । आफूभन्दा अगाडिको नेतृत्वल...

ekagaj माघ २०८०

अर्थतन्त्रका समस्याबारे जानकार छु : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ - नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पदबहाली गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रका समस्या बारे आफू जानकार रहेको र त्यसको समाधानका लागि आफू लागिपर्ने बताए । विगतका आफ्ना अनुभव र शिक्षाका साथ काम गर्न सकिने र नयाँ आशा जगाउन सक्ने उनले बताए । आफूभन्दा अगाडिको नेतृत्वल...

ekagaj माघ २०८०

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनको अर्थ

सरकार र राष्ट्र बैंकको कडाइले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएको देखिएको छ तर आन्तरिक पक्षमा भने सुधारको संकेतसमेत देखिएको छैन । यसले अर्थजगत्लाई मात्र होइन, सर्वसाधारणमा समेत नकारात्मक मानसिकता विकास गरेको छ जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै माथि जाने सम्भावना कम देखिएको छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र यू सेपमा सुधार आउँछ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले दाबी गरे पनि त्यसो हुन सकेन । यद्यपि यसमा युक्रेन र रूसबीच शुरू भएको युद्धले थप समस्यामा पार्‍यो । तर, यही कारणले मात्रै अर्थतन्त्र यू सेपमा माथि उठ्न नसकेको होइन । त्यति बेलै पनि कतै अर्थतन्त्र एल सेपमा खुम्चने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएकै हो । सरकारले यसलाई त्यति चिन्ताको रूपमा लिएन । राष्ट्र बैंकले सस्तो पैसा बजारमा जाने अवस्था सृजना गरिदिएपछि अर्थतन्त्रमा माग त बढायो तर उत्पादन बढाउन नसक्दा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको थियो । त्यसमा सुधार आउन नभ्याउँदै विश्वभर प्रभावित आपूर्ति शृंखला र मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै संकटतर्फ लैजान थालेको हो । अर्थतन्त्रको बागडोर समालेका निकायले त्यति बेलै सम्भावित संकटको आकलन गरेर सही नीति लिन सकेको भए अर्थतन्त्र यति खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन । अहिले पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक दुवैले बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारमा जस लिन होड गरेको देखिन्छ तर आन्तरिक पक्ष सुधार गर्न भने दुवैको सक्रियता अनुभव गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा उपभोक्तामा नकारात्मक मानसिकता बन्नु र अर्थतन्त्रप्रति आशावादी बन्न नसक्नु हो । खासमा अर्थ मन्त्रालयले यसमा सतर्क भएर नीति लिन सक्नुपथ्र्यो । अर्थमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्ति हेर्दा असन्तुलित र अन्योलपूर्ण देखिन्छन् । सरकार न निजीक्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ न आफ्नै सामथ्र्यले केही गर्न सक्छ । त्यही भएर निर्यातमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालू आवको पहिलो महीनामा नै राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । त्यस्तै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न लगानी बढ्न जरुरी छ । तर, बैंकहरूले पैसा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा मुख्य कारक चर्को ब्याजदर भनिए पनि त्यतिमात्र कारण होइन । कारणको खोजीमा सरकार र निजीक्षेत्र तथा विज्ञहरूको टोलीले जुन विचार मन्थन गर्नुपर्ने वा अनुसन्धान नै गराउनुपर्ने हो ती काम भएका छैनन् । सबैभन्दा ठूला कुरा समस्या समाधानको खाका बनाउनु र त्यसअनुसार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नु हो तर त्यसतर्फ केही पनि काम भएको छैन । सरकारले कुनै एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्ने वा निजीक्षेत्रलाई गर्न दिने हो भने त्यसले एकाएक व्यावसायिक जगत्मा ठूलो आशा सञ्चार गराउन सक्छ । ठूलो लगानीका एउटामात्रै परियोजनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपारिहाल्ला तर त्यसले प्रवाह गर्ने सकारात्मक सन्देशले भने निकै फरक पार्छ । त्यसैले सरकारले अर्ती उपदेश दिने र असन्तुष्टि पोख्नेभन्दा पनि योजना बनाएर एकाध काम चाँडै नै सम्पन्न गर्ने हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश फैलाउँछ । अहिले पूरै देशवासीमा ‘यो मुलुकमा केही हुन्न, केही गर्न सकिन्न’ भन्ने सोच व्यापक भएकाले अध्ययनका नाममा वा रोजगारीका नाममा मुलुक छाड्ने लहरै चलेको छ । त्यो लहर बिस्तारै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताइन्छ । यस्तोमा एकाध परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव दिने हो भने त्यसले यहीँ केही गर्न अरूलाई उत्प्रेरित गर्छ । विद्यमान उद्योग वा व्यवसायलाई पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, निजीक्षेत्र भनेका शोषक, मुनाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्दा त्यसले लगानीमा निकै असर गर्छ । त्यसैले बाह्य पक्षमा आएको सुधारमा दंग पर्नुभन्दा अब आफ्ना सबै सामथ्र्य आन्तरिक पक्षमा केन्द्रित गर्दा पक्कै पनि केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कस्तो बजेट आउला ?

अर्थ मन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा विशेष समस्या छ । समस्याको सही विश्लेषण गर्न सरकार असमर्थ भएको अनुभव हुन्छ । त्यसमा पनि जनता रिझाउने खालका कार्यक्रमले नै बजेटमा निरन्तरता पाउने सम्भावना बढी देखिएको छ । यद्यपि अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउने बताउँदै आएका छन् । कुनै पनि अर्थमन्त्रीले आपूmले बनाएको बजेट कार्यान्वयनयोग्य छैन भनेको पाइँदैन । बरु बजेटको विरोध गर्नेको प्रतिरोध गरेको पाइन्छ । तर, त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकी आकार नै घटाउने गरेका छन् । आफू सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र सत्ताबाहिर हुँदा अर्कै कुरा गर्नु उनीहरूको प्रवृत्ति नै हो भन्दा हुन्छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा नै अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो । तर, उनी अहिलेको सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र बिगार्नुमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पनि भूमिका छ । उनले अर्थतन्त्र सम्हाल्न सकेनन् । तर, अहिले उनै सरकारको आलोचना गर्दै सुझाव दिइरहेका भेटिन्छन् । आपूmले गर्न नसक्ने अनि अरूलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले मुलुक कहिले पनि सही दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । मुलुकमा समस्या छ । त्यो सबै आउनुमा सत्तामा पुगेका सबै दल जिम्मेवार छन् । त्यसो हुँदा जिम्मेवार बनी समस्याको गम्भीर विश्लेषण गरी सबै दलले समान धारणाका साथ अगाडि बढे मुलुक विकासको गतिमा अघि नबढ्ने होइन । यस्तो अवस्था अहिले देखिँदैन । अर्थशास्त्र पढेका अर्थमन्त्री भए पनि उनका भाषण र अभिव्यक्ति हेर्दा अर्थतन्त्र बुझेजस्तो देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले गर्न नसकेको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ भनेर दिएको उनको अभिव्यक्तिले नै आगामी बजेट अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमका साथ नआउने संकेत मिल्छ । आनन्द श्रेष्ठ, नयाँबजार, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

उद्योग संगठन मोरङका कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको दुई वर्षको अनुभव

राजकुमार गोल्छा उपाध्यक्ष विगतको अनुभवमा यो कार्यकाल सबैभन्दा राम्रो भएको छ । अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलको कार्य योजना भिन्न र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको थियो । संगठनमा दुई वर्षसम्म कसैको पनि मन दुख्ने काम भएन । सबैले सबैलाई सम्मान गरे । सबैले जिम्मेवारी इमानदारीका साथ अनुशासित तवरबाट निर्वाह गरे । स्टार्टअप इनोभेशन, बिजनेश क्लिनिक लगायतका नयाँ काम समेत भए । संस्थाले ऐतिहासिक रूपमा विराट एक्स्पो आयोजना गर्‍यो । संगठनले उद्योगी व्यवसायीको हितमा काम गर्छ भन्ने अनुभूति हुने किसिमबाट दुई वर्षको काम भएका छन् । नन्दकिशोर राठी उपाध्यक्ष मुख्य कुरा उद्योगीहरूको संस्था हो भन्ने अनुभूति भएको छ । उद्योगमै गएर समस्या बुझेर त्यसको समाधानका लागि संगठनबाट जुन काम भएको छ, अन्यमा यस्तो भएको जस्तो लागेको छैन । स्टार्टअप, स्व. महेन्द्र गोल्छाको स्मृतिमा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य लगायत काम निकै राम्रा भएका छन् । मुलुकको अर्थ व्यवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित भएको बेला उनीहरूको माग लिएर सरकारसमक्ष पहल कदमी गर्ने र उद्योगीको मनोबल माथि उठाउने काम भएका छन् । औद्योगिक वातावरण निर्माण र विद्युत् समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योगहरूको उत्पादन ५० प्रतिशतबाट शतप्रतिशतमा पुर्‍याउन अब आउने कार्यसमितिले काम गर्नुपर्नेछ । आयात घटेको कारण राजस्व प्रभावित भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, उद्योगीको समस्यामा सहजीकरण गर्न र पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्दै छु । साथीहरूको अनुरोधपछि अध्यक्षमा दाबी छाडिदिएको हुँ । नयाँ र युवा साथीलाई पनि समेटेर लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । भोला दुलाल उपाध्यक्ष दुई वर्षको कार्यकाल स्मरणीय बन्यो । ‘डायनामिक लिडर’ सुयश प्याकुरेलसँग काम गर्ने अवसर विशेष रह्यो । सबैले सबैसँग सौहार्दपूर्ण व्यवहार गरे । उद्योगीका समस्या समाधानका लागि अध्यक्षले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिका सधैं स्मरणीय रहनेछ । एउटा टिमलाई व्यावसायिक हिसाबले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने राम्रो ज्ञान भएको कारण अध्यक्षज्यूले शुरू गरेका हरेक कामले सफलता पाए । त्यसमा कार्यसमितिका साथीहरू र कर्मचारीहरूको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग रह्यो । विशेषगरी मैले विराट एक्स्पोको संयोजकको जिम्मेवारी पाएर त्यसलाई सफल बनाउन सकेँ । त्यसमा मलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अध्यक्षमा मेरो दाबी भए पनि म कसैको चित्त दुखाउँदिनँ । साथीहरूको चाहना भयो भने म कार्यसमितिमा दोहोरिन चाहन्छु । विपिन काबरा कोषाध्यक्ष कार्यकाल धेरै राम्रो बित्यो । धेरै नयाँ काम गर्न पाइयो । बिजनेश क्लिनिक, स्टार्टअप र विराट एक्स्पो, इकोनोमिक समिट लगायतका कार्यले उद्योगीलाई पनि निकै ऊर्जा दिने काम गरे । सरकारसँग उद्योगीका समस्याबारे लबिङ गर्ने काम भयो । उद्योगीका समस्या के के छन् भनेर हरेक उद्योगमा गएर बुझ्ने काम भयो । समस्या समाधानमा उत्कृष्ट काम भएका छन् । स्टार्टअपका लागि राम्रो काम भएको छ । उनीहरूको योजनालाई साकार पार्ने काम भएका छन् । दुई ब्याचबाट आठजना अहिले स्वरोजगार बनेका छन् । सकारात्मक सोचाइ, संगठनका सदस्यलाई एक ढिक्कामा राख्ने खुबी र अहिले पनि काम गर्न सक्ने टिमलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सोचले अध्यक्षज्यूको नेतृत्व क्षमता र उदारता दर्शाएको छ । तीनओटै संगठनले एकीकृत ढंगले उद्योगीका समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष पहलसमेत गरे । अहिलेको टिमले बनाएको ‘रोडम्याप’मा हिँड्न अब आउने नयाँ टिमलाई सजिलो हुनेछ । समाजले पनि उद्योग संगठनबाट भएका कामको मूल्यांकन गरिरहेको छ । प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्छौं । नेतृत्वमा सक्षम मानिस आउनुपर्छ । पदका लागि मात्र भन्दा पनि नयाँ काम गर्ने सोचका साथ आउनुपर्छ । सुबोध कोइराला कार्यकारिणी सदस्य पहिले राजनीतिक गतिविधिमै दिन बितेका थिए भने यो कार्यकालमा उद्योगीका समस्या र तिनको समाधानका लागि सरोकारवालासँग बाहेक राजनीतिक भेटघाट गरिएन । यो नौलो काम थियो । संगठनले चलाएको बिजनेश क्लिनिकले नै धेरै उद्योगीका समस्याको समाधान गरिदिएकाले कार्यसमितिप्रति कुनै गुनासो आएन । किनकि उद्योगमै पुगेर तपाईंलाई के समस्या छ र त्यसको समाधान यो हो भनेर भन्ने अभ्यास हामीले नै पहिलोपटक गरेका हौं, जसलाई बिजनेश क्लिनिक भनियो । डाक्टरको क्लिनिकमा जाँदा तुरुन्त उपचार भएझैं बिजनेश क्लिनिकमा पनि तुरुन्तै उपचार गर्ने काम गरियो । स्वस्तिक जुटमिलमा आएको समस्या बिजनेश क्लिनिकअन्तर्गत नै समाधान गरियो । लामो समय संगठनमा काम गरेकाले मेरो दाबी उपाध्यक्षमा हो । साथीभाइको सहयोग भए दोहोरिन चाहेको हुँ । सुरेन्द्र गोल्छा कार्यकारिणी सदस्य तथा स्टार्टअप इनोभेशन संयोजक यो दुई वर्ष उपलब्धिमूलक र उदाहरणीय बनेको छ । पुरातन कार्यपद्धतिबाट माथि उठेर कार्यसमितिले नयाँ शिराबाट काम गर्ने अवसर पायो । उपलब्धिहरू पनि राम्रा भए । निकै उत्साहका साथ काम गरियो । हामीले निकै नयाँ खाले कार्यक्रम गर्‍यौं । स्टार्टअप इनोभेशन कार्यक्रम शुरू गर्दा निकै कठिन भए पनि दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा निकै सजिलो भएको अनुभव छ । यसबाट आठजना स्वरोजगार बनेका छन् । यो राम्रो काम भएको छ । स्टार्टअपमा सहभागीले ज्ञान र सचेतनाको अवसर पाएका छन् । मलाई लाग्छ त्यो ज्ञानको सदुपयोग गर्नेहरू नै भोलि उद्योग संगठनको सदस्यता लिन आउनेछन् । त्योभन्दा खुशीको कुरा के हुन सक्छ ? झापाकी एक महिलाले झोला उद्योग खोलेकी छन् । एक जनाले आइसक्रीमका फर्मा बनाउने काम थालेका छन् । स्टार्टअपले धेरै काम गरेका छन् । स्टार्टअपलाई सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भने पनि कार्यविधिको अभावले अहिले त्यो कार्यक्रम त्यत्तिकै छ । कार्यविधिविना नै कसरी कार्यक्रम सफल हुन्छ ? अहिले कुन पदमा उठ्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । अध्यक्ष तय भएपछि घोषणा गर्छु । राजन खत्री (इन्द्र) कार्यकारिणी सदस्य दुई वर्ष सुयशजीको नेतृत्वमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ । सुयशजी आफैमा सृजनशील हुनहुन्छ । उहाँबाट मैले पनि धेरै काम सिक्ने अवसर पाएँ । उद्योगीको नेतृत्व कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । दुई वर्ष तिक्तता नभई सौहार्दपूर्ण तरीकाले बित्यो । संगठनले गरेका हरेक गतिविधि उत्कृष्ट छन् । उद्योगीका समस्या समाधानमा भएका काम सराहनीय छन् । स्टार्टअप, बिजनेश क्लिनिक जस्ता राम्रा कार्यक्रम फेरि पनि आवश्यक छ । यो निर्वाचनमा पदाधिकारीमा जाने सोचमा छु । तर मभन्दा वरिष्ठको मन दुखाएर भने म पदमा बस्दिनँ । सबैको सल्लाह र सहमतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्छु । सुशिल रिजाल कार्यकारिणी सदस्य युवाको बाहुल्य बढ्दै गएकाले अबको नेतृत्वले पनि सुयशजीकै पदचाप पछ्याउँदै काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । ब्याजदर न्यूनीकरण, मिरगञ्ज पुल तथा रेलवे सञ्चालनको विषयमा संगठनले गरेका पहल सकारात्मक छन् । अबको कार्यसमितिले पनि यस्ता विषयको उठान गरेर नीति निर्माण तहसम्म पैरवी गर्नुपर्छ । उद्योगीका समस्या, सरकारको कमजोर पूँजीगत खर्च, घट्दै गएको राजस्व लगायत विषयमा अबको नेतृत्वले पहल कदमी लिनुपर्छ । यस विषयमा दुई वर्षमा निकै काम भएका छन् । पछिल्लो सुझावलाई नयाँ कार्यसमितिले खबरदारी गर्ने हो । कार्यकारिणी सदस्यबाट एक तह माथि जाने सोचमा छु । सुदिप घिमिरे कार्यकारिणी सदस्य कार्यकाल निकै उपलब्धिमूलक भयो । हरेक कार्यसमिति बेञ्चमार्क भएझैं यो कार्यसमितिले पनि आफ्नो छाप छाडेको छ । आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सी राम्रो गर्दै जाने नै हो । कार्यकारी सदस्यभन्दा माथि मुख्य पदमा पुग्ने सोच छ । यो कार्यसमितिले साना समस्यादेखि राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । साथै कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको छ । यो नै निकै ठूलो काम हो । किनकि एउटा उद्योगको समस्या समाधान गर्ने फरक विषय हो । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा गरिएको पहल निकै सराहनीय छन् । ती उदाहरणीय पनि हुन् । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो पहुँच पुर्‍याएर सोहीअनुरूप आफ्नो कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो, जुन दुई वर्षमा संगठनले गरेर देखाएको छ । विराट एक्स्पोको आयोजना पनि ऐतिहासिक नै भएको हो । संघीय राजधानीबाहिर त्यस किसिमको एक्स्पो विरलै हुने गरेका छन् । सञ्जय अग्रवाल कार्यकारिणी सदस्य उद्योग संगठनको नयाँ सोच अनुसार नै दुई वर्षसम्म कामहरू भएका छन् । सुयशजीले थालनी गरेका कामलाई नयाँ अध्यक्षले अब निरन्तरता दिनुपर्नेछ । त्यसमा नयाँ कामहरू थप्नुपर्छ । सधैं एकै प्रकारको काम गर्दा त्यसले उत्साहित बनाउँदैन । नतीजा पनि प्रभावकारी नआउन सक्छ । उद्योग संगठनले दुई वर्षमा के के काम गर्‍यो भन्ने प्रष्ट छ । किनकि हाम्रो कामको मूल्यांकन बाहिर समाजले पनि गरिरहेको हुन्छ । राम्रो काम गर्न नसकेको भए आलोचना आउँथ्यो तर अहिले सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । त्यसैले सुयशजीको नेतृत्व सफल भएको छ । म कार्यसमिति दोहोरिने योजनामा छु । संगठनको दुई वर्षको अवधिमा सहयोग गर्ने र अथाह खट्नुहुने चूडामणि भट्टराईलगायत सबै कर्मचारी मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो कार्यसमितिको सफलतामा उहाँहरूको पनि उत्तिकै साथ छ । तारानाथ निरौला कार्यकारिणी सदस्य दुई वर्षको कार्यकाल स्मरणीय बन्यो । परम्परागतभन्दा फरक ढंगले काम भए । इनोभेटिभ काम शुरू भए । सबैको सौहार्दपूर्ण सहयोग र समन्वय भएको छ । अलि खारिएको व्यावसायिक कार्यकाल भयो । उद्योगी व्यवसायीको हितमा पनि काम भयो । आर्थिक विकासको क्षेत्र र सरकारी निकायसँगको संवाद तथा साझेदारी र खबरदारी दुवै काम भए । सामाजिक विकास क्षेत्रमा योगदान पूर्ण रह्यो । नयाँ कामको थालनी पनि गरियो । एउटा व्यावसायिक संगठनले गर्नुपर्ने कामको दायराभित्र रहेरै कामहरू भएका छन् । विगतको भन्दा ओजपूर्ण कामको थालनी भएको छ । म कार्यसमितिमा दोहोरिन खासै इच्छा गरिरहेको छैन । तर पनि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छु । प्रतिभा रिजाल ओली कार्यकारिणी सदस्य महिला उद्यमीको सवालमा दुईवर्षे कार्यकाल निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । पहिलो कुरा उद्योग संगठनमा निर्वाचित भएपछि धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइयो । मुलुकको आर्थिक विकासमा महिलाको योगदान उच्च हुन नसक्नु र धेरै महिला उद्यमभन्दा टाढै रहेकाले उनीहरूलाई उद्यमी कसरी बनाउने र मूलधारमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा धेरै काम भए । महिला उद्यमीका समस्याको पहिचान गर्ने काम गरियो । उद्यमी महिलाले बैंकबाट पाउने सुविधा किन न्यून छ भन्नेतर्फ पनि बहस र पैरवी भएका छन् । बैंकसम्म महिलाको पहुँच कसरी बढाउने र उनीहरूको उत्पादन बजारसम्म सहजै कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयमा समेत काम गरेका छौं । अध्यक्षज्यूको सोचमा आएको स्टार्टअप कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउन र उद्यमी महिलालाई मूल धारमा ल्याउन धेरै काम बाँकी छन् । त्यसैले अब आउने कार्यसमितिमा दोहोरिन चाहान्छु । सुनिलकुमार धनावत कार्यकारिणी सदस्य यो कार्यकाल निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । मैले ऊर्जा उपसंयोजकको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ । ऊर्जाको पछिल्लो समस्याबारे सम्बन्धित पक्षसँग कुरा राख्ने र दबाब दिने काम गरियो । त्यसमा केही सुधार पनि भएका छन्, जुन उपलब्धि हुन् । स्टार्टअप इनोभेशनको काम धेरै राम्रो भएका छन् । त्यसबाहेक पनि दुई वर्षसम्म कार्यसमितिले गरेका काम निकै राम्रा र सम्झनलायक छन् । आगामी नेतृत्वले समेत पुराना महत्त्वपूर्ण शुरुआतलाई निरन्तरता दिने र नयाँ कार्यक्रम ल्याउने विश्वास छ । किनकि यो कार्यसमितिले एउटा रोडम्याप नै बनाएको छ । यसले अब आउने कार्यसमितिलाई निकै सहज हुनेछ । केही घरायसी समस्याका कारण आफू यसपटक कार्यसमितिमा नदोहोरिने सोच बनाएको छु । पारश लुनिया कार्यकारिणी सदस्य संगठनमा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । उद्योगका समस्याहरू बाहिर ल्याउन संगठनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले उद्योगका धेरै समस्या समाधान गर्न यो कार्यसमितिका सबैले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ । निर्वाचन र नयाँ कार्यसमिति गठन नियमित प्रक्रिया हो । विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायीका तीनओटा संगठन छन् । तिनीहरूमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु सामान्य हो । तर सबैले उद्योगी र व्यवसायीको हक र हितमै काम गर्ने हो । आफूले पनि दुई वर्ष त्यही काम गरेको छु । कार्यसमितिमा दोहोरिने वा माथिल्लो पदमा जाने बारेमा मैले अहिले नै सोचेको छैन । साथीभाइको सल्लाहमा अघि बढ्छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ

जुनसुकै क्षेत्रमा उत्पादनका लागि भूमि, श्रम, पूँजी र संगठन आवश्यक पर्छन् । केही वर्षयता स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा ठूलो संख्याका नेपालीले विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् । नेपालीले विदेशमा गरेको श्रमको लगानीले विदेशी अर्थतन्त्र मौलाइरहेको छ । तर, नेपालीले विदेशमा पूँजी भने लगानी गर्न पाइरहेका छैनन् । विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानून नहुँदा नेपालीलाई वैध तरीकाबाट विदेशमा लगानी गर्न समस्या परेको छ । नेपालका व्यवसायीहरूसँग केही विशेष व्यावसायिक अनुभव छ । त्यो अनुभव विदेशमा लगानी गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यसो भयो भने उनीहरूले विदेशमा कमाएर स्वदेश ल्याउँछन् । विदेशमा श्रम लगानी गर्न पाउने तर पूँजी लगानी गर्न नपाउने नीतिप्रति लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गर्दै विदेशमा पूँजी लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । जुन माग जायज हो । किनकि विदेशमा पूँजी लगानी गर्दा घाटा होइन, नाफा छ । विदेशमा लगानी गर्नेलाई मनग्यै कमाउने अवसर हुने भएकाले लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग जायज हो । छिमेकी मुलुक भारत, चीनले विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीति लिएपछि स्वदेशमा औद्योगिकीकरणको विकास र विस्तार भएको हो । जब भारत र चीनका उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा गएर लगानी गरे, त्यसपछि उनीहरूले मनग्यै कमाए र सोही धनलाई स्वदेशमा ल्याई उद्योगधन्दा स्थापना गरे । त्यति मात्र नभई विदेशमा लगानी गर्दा शीप पनि बढ्छ । मनसाय जेसुकै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले आएर विदेशमा लगानी गर्न नदिनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्, जुन भनाइ सकारात्मक हो । सरकारले २०२१ सालमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन ल्याएर यस्तो लगानी गर्न रोकेको थियो । त्यतिबेला यस्तो गर्नु उपयुक्त थियो पनि होला तर, अहिले नेपालीहरू विश्वभरि छरिन पुगेको र चोरबाटोबाट धेरै देशमा नेपालीले लगानी गरिरहेको अवस्थामा प्रतिबन्धको अर्थ छैन । विदेशमा लगानी हुँदा त्यसले नेपालमा विदेशी लगानी र शीप फिर्ता पनि ल्याउँछ । नेपाली बैंकहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा कुनै समस्या देखिएको छैन । यसले पनि विदेशमा लगानी खुला गर्दा हुने फाइदालाई पुष्टि गर्छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या बैंकहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिएका कारण आएको होइन । नेपालका कैयन् निर्माण व्यवसायीले विदेशमा निर्माणका काम गरेका छन् । तर, विदेशमा लगानी गर्न पाइने नीति नहुँदा उनीहरूले विदेशमा गरेको कामको लेखाजोखा नै हुने गरेको छैन । बरु विदेशमा कमाएको सेतो धनलाई नेपालमा कालो धन बनाएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा सबै पूँजी बाहिरिन्छ भन्ने कतिपयको डर देखिन्छ । तर, विदेशमा लगानी गरी पैसा कमाएपछि त्यो पैसा फेरि नेपाल आउन सक्छ भन्ने उनीहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाए भने त्यहाँका लगानीकर्तासँग नेपालीको चिनजान र सम्पर्क बढ्छ । यसले उनीहरूमाझ नेपाल पनि लगानीयोग्य देश हो भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसबाट विदेशी लगानी भित्रिन पनि सहयोग मिल्छ । नेपालका व्यवसायीहरूसँग पनि केही विशेष व्यावसायिक अनुभव छ । त्यो अनुभव विदेशमा लगानी गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यसो भयो भने उनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम स्वदेश ल्याउँछन् । उदाहरणका लागि नेपालीहरूसँग रहेको हाइ अल्टिच्युट टुरिजमको विशेष अनुभवलाई लिन सकिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदा राम्राराम्रा सम्भावनाका क्षेत्र गुमाउनु परेको पनि छ । हो, विदेशमा लगानी गर्न दिने भन्दैमा अन्धाधुन्ध स्वीकृति दिन हुँदैन । त्यसमा केही शर्त र प्रावधान राखिनुपर्छ । शर्र्तैशर्त राखेर लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था ल्याउनु पनि उपयुक्त हुँदैन । यस्तो शर्त बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि लगानी पारदर्शी नहुँदा नै समस्या हुने हो । नेपालीलाई पारदर्शी तरीकाले विदेशमा लगानी गर्न दिँदा अहिलेजस्तो हुन्डीबाट पैसा विदेश लगेर लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । अत: विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्रले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा यो प्रतिबन्ध हटाउँदा अर्थतन्त्रले विविधीकरणको मौका पनि पाउँछ र अवैध बाटो बन्द हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै सघाउँछ । त्यसैले सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट नै यो प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

जिम्मेवार बन्ने बेला

नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा नकारात्मक संकेत देखिएको लामै समय भए पनि अहिले आएर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेपछि सरकार आयात नियन्त्रणतर्फ लागेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटको समाचारबाट त्रस्त आमनागरिकलाई सरकारले विश्वस्त पारेर अर्थतन्त्रको लय भत्किन नदिन पर्नेमा उल्टै आतंकित बनाउने काम गरेको छ जसले गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । एकातिर संकट आइसकेको जस्तो गर्नु र अर्कातर्फ संकटमोचनका उपाय चाहिँ समाधान गर्ने खालको भन्दा पनि थप जटिलता निम्त्याउने खालको हुनु अझ गम्भीर समस्या हो । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको गहिराइ बुझेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसो भएमा उसले अर्थतन्त्रको कुन चरमा समस्या आएको हो त्यसअनुसार उपचारको नीति तय गर्न सक्छ । अर्थतन्त्र संकटतर्फ लागिसकेको भन्ने दृष्टिकोणले राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन कडा नीति लिन थालेको छ । उता योजना आयोगका उपाध्यक्षले हल्ला गरिएजस्तो संकट आएको छैन भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । अझ अचम्म अर्थतन्त्रको मूल चाबी लिएको अर्थ मन्त्रालयले आफू गम्भीर भएको भन्नेबाहेक ठोस कदम चालेको देखिँदैन । यसरी सरकारी संयन्त्रबीच नै समान दृष्टिकोण र समन्वयको अभाव देखिन्छ । राष्ट्र बैंक आफै पनि समस्याको गम्भीरताप्रति परिपक्व दृृष्टिकोण बनाउन सकेको अनुभव हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारको पहिलो काम आमनागरिकलाई आफ्नो अर्थतन्त्रप्रति विश्वस्त पार्नु हो । संकट आउनै लागेको भए पनि हल्ला गर्नुभन्दा त्यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने हो त्यो कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा सरकार आफैले खर्च कटौती गरेर उदाहरणीय बन्नु पर्ने हो । संकटको लक्षण देखिइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर सुधारका कदम चाल्नु पर्ने हो तर यसमा सरकार चुकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्रै दबाब परेको हो कि अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू पनि त्यतिकै संकटमा परेको हो भन्ने स्पष्ट छैन । बैंकहरूमा तरलताको अभाव आजको समस्या होइन, यो त दशकौंदेखि यस्तै देखिँदै आएको छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रको चिरफार गरी औषधि गर्न लागिहाल्नुपर्ने हो । विप्रेषण आयमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग नै छ । विप्रेषणमा मात्र भर पर्दा जुनसुकै बखत समस्या आउँछ र त्यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, सरकार विप्रेषण आय र त्यसरी भित्रिएको डलरबाट बढेको आयात राजस्वमा दंग परेर बस्यो । मुलुकभित्र उत्पादन शिथिल बन्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिदरको आँकडा बढाएर सफलताको पगरी गुथ्न अर्थमन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो भन्न सकिन्छ । विप्रेषण नभित्रिएर मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो भने तत्कालका लागि बढी विप्रेषण भित्र्याउने विभिन्न उपाय हुन सक्छन् । बंगलादेशमा १ लाख रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो भने सरकारले त्यसमा रकम थपेर दिन्छ । त्यसो भएपछि औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भित्रिन्छ । विप्रेषण कम भित्रिएकामा कोकोहोलो मच्चाउने सरकारले ऋण गरेर विदेश गएका कामदारको पक्षमा कति काम गरेको छ भन्ने कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले उनीहरूलाई दिएको हैरानीको लेखाजोखा त्यति सहज छैन । त्यसैले उनीहरूलाई आग्रह गर्नुको अर्थ हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको गहिराइ बुझेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसो भएमा उसले अर्थतन्त्रको कुन चरमा समस्या आएको हो त्यसअनुसार उपचारको नीति तय गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग वास्तविक विज्ञहरूको टोली बनाएर काम गर्न सक्ने अर्को सुविधा पनि बाँकी नै छ । तर नेपालमा विज्ञको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र जागीर खुवाउने प्रचलन छ । फेरि पनि त्यस्तै गरियो भने त्यो कदम थप प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । आफ्नो विद्वत्ता देखाउने हिसाबले गरिने तर्क र बहसलाई भन्दा देशको वास्तविकतालाई समेट्ने खालका नीति तय गर्न सक्ने समूहलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । उनीहरूले समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गरेर दिएका सुझावलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे समाधान त्यति कठिन देखिँदैन । अतः अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुन नदिन तथा देशभित्र नै उत्पादन बढाउन आवश्यक रणनीति तय गर्न विशेष कदम जरुरी छ । त्यो कदम चाल्न ढिला गरियो भने मुलुक समस्याको भुँवरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विकास निर्माणको गति : ५ महीनामा पूँजीगत खर्च १५ % मात्र

पुस २४, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले शुक्रवार आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । कार्यक्रममा भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको बताइन्। प्राविधिक जनशक्ति अभाव, विना योजना बजेट छुट्याउनेजस्ता कारणले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरीद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए। १० जना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुई तिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनले सुनाए। विसं २००८ देखि नै पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विचार थियो । सांसद भीम रावलले पूँजीगत खर्च बढाउन ठूला तीन आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीलाई अरु नदिने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। ठेक्का लिनेले अर्कोलाई पेटी दिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद राधेश्याम अधिकारीले म्याद थपकै विषयलाई लिएर चारपटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुको कारण गहिरिएर खोजिनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद दीनानाथ शर्माले विगत केही वर्षदेखिका आयोजनाका काम गुणस्तरीयरूपमा हुन नसकेको बताए । पञ्चायतकालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । समिति सभापति निरा जैरुले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले यससम्बन्धमा सबै सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिलाई राखेर फेरि अर्को छलफल कार्यक्रम राखिने जानकारी गराइन्। विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा समस्या बढ्न थालेकाले समाधानमा समिति लागेको उनले सुनाइन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले १० ओटा यन्त्र देखाएर एउटै निर्माण व्यवसायीले १५५ ओटासम्म ठेक्का लिएपछि काम नहुने गरेको अनुभव सुनाए। निर्माण क्षेत्रका यस्ता समस्याले गर्दा पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले खरीद नियमावलीका समस्या समाधान गर्न ११औं संशोधन हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट हुँदा र डेढ खर्ब पुग्दा पनि उही जनशक्तिका भरमा काम गर्नुपरेको सचिव भण्डारीले सुनाए । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रालयले हालसम्म १३ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी गराए । विगत वर्षमा ४० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गरिएकामा कामको गुणस्तरलगायत विषयमा गुनासो आएपछि यस वर्षदेखि सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिएको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भइरहेकाले त्यो आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने बताए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अनुभवी कर्मचारीको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट निर्माणमा समस्या

काठमाडौं : स्थानीय तह र प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारी नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण बजेट बनाउन समस्या हुने भएको छ। ७५३ स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशमा खटिएका अधिकांश कर्मचारीमा विगतमा बजेट बनाएको अनुभव र बजेटको प्राविधिक ज्ञानको कमी छ। सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय...

Thaha Khabar माघ २०७४

अर्थ मन्त्रालयमा भोगिरहेको समस्या र अनुभव

सम्बन्धित सामग्री