काठमाडौं । विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि लागू भएसँगै गूगल नेपालको कर कार्यालयमा दर्ता भएको छ । सिंगापुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका नाममा गूगल नेपालमा दर्ता भएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार Google सँगै ई विस्को इंक पनि दर्ता भएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार अरू कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छन् । पेमेन्ट सिस्टमलाई व्यवस्थित बनाउँदै अन्यलाई समेत करको दायरामा ल्याउन लागिएको मैनालीले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विद्युतीय सेवा कर (Digital Services Tax) सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो । कार्यविधि लागू भएसँगै दुई संस्था दर्ता भएको र यसले अन्य सेवाहरू समेत करको दायरामा आउने बाटो खुलेको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।
गूगल, ई विस्को इंकले नेपालका उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेर कमाएको कुल रकमको २ प्रतिशत नेपालमा बुझाउनु पर्नेछ । नेपालबाट Google ले वार्षिक कति आम्दानी गर्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक भने सरकारसँग छैन ।
फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल करको दायरामा आउन बाँकी छ । त्यति मात्रै नभई विद्युतीय कर सेवाअन्तर्गत विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरहरूलाई समेत करको दायरामा ल्याइँदै छ ।
यस्ता सेवा प्रदान गर्नेहरू विद्युतीय करको दायरामा आउनुपर्ने र उनीहरूसँग कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस्ता सेवा प्रदान गर्ने वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई विद्युतीय सेवा शुल्क लाग्ने छैन । आयकर भने तिर्नुपर्नेछ । त्यसभन्दा माथि कारोबार गर्नेले कारोबारको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने नियम छ ।
चालू आवको आर्थिक ऐनमा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिने प्रावधान छ । वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने त्यस्तो कर नलाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स कार्यविधि लागू गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमनमा राख्न सरकारलाई पछिल्ला वर्षमा संसदीय समितिदेखि राजस्व परामर्श समिति, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले समेत दबाब दिँदै आएका थिए । राजस्व परामर्श समितिले ‘आव २०७९/८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९’ मा डिजिटल सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन र अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत सामाजिक सञ्जाललाई कडा नियमन गरी राजस्वको दायरामा ल्याउन सरकारलाई भनेको थियो ।