काठमाडौं। वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) को लाइसेन्स वितरण गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । पुस २९ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले पुस २४ गते कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स तत्काल वितरण गर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको पेसी सर्वोच्चले पुस २९ गतेका लागि तोकेको थियो ।
पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । पोखरेलले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले तोकेको समय बितिसक्दा समेत बोर्डले लाइसेन्स वितरण नगरेकाले छिटो लाइसेन्स वितरणका लागि आदेश दिन माग गरेका थिए ।
वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) मा कम्पनीहरूबाट प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनमोजिम कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिन बोर्डले उपयुक्त देखेमा आवश्यक विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, मल्टी एसेटस् एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेडले बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । आवेदन प्राप्त गरेको आठ महीना बितिसक्दा समेत बोर्डले लाइसेन्स नदिएकोले तत्काल दिने आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । के कति कारणले नियामक निकाय बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको हो, त्यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
कमोडिटी एक्सचेन्जमा कृषिउपज, पशुपक्षी, सुनचाँदी, तामा, कपास, कफी, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार हुन्छ । बोर्डले वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न कमोडिटी एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्याएको हो ।
रिटमा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची १३ मा कारोबार गर्न सकिने वस्तुको सूचीमा कतिपय नेपालको सन्दर्भमा कारोबार गराउन उपयुक्त नदेखिएका वस्तु समावेश भएको भन्दै त्यसको अध्ययन गरी बजार तथा अर्थतन्त्रको मागबमोजिम संशोधन गरेर मात्र कारोबार गराउन पनि माग गरिएको छ ।
बोर्डले २०७९ साल असोज २ गते एकैपटक तीन किसिमको लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । प्रक्रिया शुरू गरेको एक वर्ष बितिसक्दा ब्रोकर लाइसेन्सले पूर्णता पाउन लागेको छ । बोर्डले ४३ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३७ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । ६ ओटा कम्पनी प्रतीक्षामा छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि सरकारले नै अहिले बाटो बन्द गरेको अवस्थामा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि भने प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको बोर्डमा नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्ने देवकोटाले बताए । धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको तयारी गरेको हो ।
कमोडिटी एक्सचेन्जमा कृषिउपज, पशुपक्षी, सुनचाँदी, तामा, कपास, कफी, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार हुन्छ । बोर्डले वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न कमोडिटी एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्याएको हो । यो बजारबाट लगानीकर्तालाई लगानीको वैकल्पिक उपकरण प्राप्त हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि लाइसेन्स दिन धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ संशोधन गरी यसको तयारी गरे पनि सरकारी निर्देशनका कारण रोकिएको थियो । अहिले बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग राय माग गरेको छ । सरकारले यसका लागि तत्काल स्वीकृति दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले बोर्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन नभई प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने विषयमा अर्थको राय मागेको हो । सामान्यतया सरकारले आफैले एक्सचेन्ज सञ्चालन नगर्ने र सञ्चालन गरे पनि तिनले उच्च खालको सेवा दिने भएकाले खासै समस्या देखिँदैन । तर, नेपालमा भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले राम्ररी काम गर्न नसक्दा यसको आलोचना भएको छ । नेप्सेले लिने शुल्क महँगो भएको मात्र होइन, कहिले सर्भरमा समस्या आउने त कहिले उसको वेबसाइटमै समस्या आउने गरेको छ । बेलाबेलामा कारोबार नै रोक्का हुने गरेको छ । प्रतिस्पर्धा नहुँदा नै नेप्सेले आफूलाई सुधार गर्न चासो नदिएको आरोप छ । त्यसैले यसलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, यसलाई निजीकरण गर्न पनि सरकार इच्छुक देखिन्न । यदि यसलाई निजीकरण नगर्ने हो भने निजीक्षेत्रबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
बोर्डले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न २०७९ असोज २ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गर्दा तीन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सरकारले अनुमति दिन स्वीकृति दिने हो भने यी कम्पनीमध्ये एकलाई छानेर बोर्डले नयाँ स्टक खोल्न अनुमति दिनसक्छ । नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा पनि प्रशस्त विवाद भएको पाइन्छ । कतिपयले सानो बजार र थोरै कम्पनी भएकाले नयाँ कम्पनी किन आवश्यक पर्यो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । संसारका अन्य मुलुकमा सरकारी स्टक एक्सचेन्जले काम गरिरहेको चर्चा पनि नआउने होइन । तर, ती मुलुकका सरकारी स्टक एक्सचेन्ज निकै प्रतिस्पर्धी हुने गर्छन् । सर्वसाधारणले चाहेअनुसारको सेवा पाइरहेकाले सन्तुष्ट हुनु स्वभाविकै हो । तर, नेपालमा भने त्यसो देखिँदैन । यद्यपि कतिपयले सरकारी कम्पनीमाथि सौता हालेर निजीक्षेत्रलाई पोस्न यसो गरिएको भन्ने आरोपसमेत लगाएका छन् । यसबारे जेजस्तो विवाद भए पनि बजार सञ्चालक नेप्सेको सेवा प्रभावकारी छैन भन्नेमा चाहिँ सबै सहमत देखिन्छन् । यस्तोमा नेप्सेमा सुधारको आवश्यकता छ । तर, सुधारका लागि नेप्सेले त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । यसको शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरेर निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने भनिए पनि त्यसतर्फ कुनै काम भएको पाइँदैन ।
कुनै पनि नियामक निकाय स्वायत्त हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, बोर्डले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसमा सरकारले भाँजो हाल्ने गरेको छ जुन हुनु हुँदैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि अहिलेमात्रै कुरा उठेको होइन । दश वर्षअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि पहल भएको थियो । त्यति बेला पनि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भएकै हो । तर, विडम्बना १०/१२ वर्षपछि पनि त्यही विषयमा नै विवाद भइरहेको छ । यसले नेपालको कार्य गतिको सुस्तीलाई चिनाउँछ । बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि पनि काम गर्न सकेको छैन । कमोडिटी बजार सञ्चालनमा आइसके पनि नियामकीय जिम्मेवारी बोर्डलाई दिने निर्णय भएपछि यसको बजार रोकिएको थियो । कमोडिटी बजार रोकिएको लामो समय भए पनि एक्सचेन्ज स्थापना गर्न बोर्ड असफल देखिएको छ । बोर्डका धेरै काममा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । कुनै पनि नियामक निकाय स्वायत्त हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, बोर्डले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसमा सरकारले भाँजो हाल्ने गरेको छ जुन हुनु हुँदैन । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि बाटो खुलाउन ढिला भइसकेको छ ।
काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजारलाई नयाँ आयाम दिने भन्दै नियामक निकायले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप्न लागेको छ । हाल धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालकका रूपमा एक मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड Nepal Stock Exchange Limited (नेप्से) सञ्चालनमा छ । सरकारी स्वामित्वको दोस्रो बजार सञ्चालक नेप्से (Nepse)लाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (Securities Board of Nepal)ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नेतर्फ कदम चालेको बताइन्छ ।
बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर (Broker) र कमोडिटी एक्सचेन्ज (Commodity Exchange) थप्न सम्बद्ध नियमावलीमा गरेको संशोधनलाई गैरकानूनी दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुईओटा रिट खारेज भएपछि बोर्डले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन जतिसक्दो चाँडो बोर्ड सञ्चालक समितिले काम गर्ने बताइसकेको छ । बजारको विकासमा पूँजीको महत्त्व बढी हुने हुनाले नयाँ ब्रोकर कम्पनीले पूँजी संरचनाका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल (Ramesh Kumar Hamal) को भनाइ छ ।
नयाँ कम्पनीहरू नयाँ जोश, जाँगर र नयाँ प्रविधिका साथ आउने हुँदा यसले बजार (Bazar) मा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हमालको तर्क छ । बोर्डले पुराना ब्रोकर कम्पनी (Broker Company) लाई समेत नयाँ पूँजी संरचनाका आधारमा अघि बढ्ने अवसर दिएको छ । पुराना ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढाउन पूँजी वृद्धिका लागि बोर्डले २०८२ असारसम्मको समय दिएको छ ।
बोर्डले एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र प्रक्रिया पूरा गर्ने सबै कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स (Broker License) वितरण गर्नेछ । त्यसैगरी दुईओटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने बोर्डको तयारी छ । बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि २०७६ सालमै लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बोर्डले २०७६ वैशाखमा दुईओटा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी आवेदन माग गरेको थियो । उक्त अवधिमा ६ कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिए । पछि बोर्डले ती कम्पनीको आवेदन रद्द गर्यो ।
अब यसअघि आवेदन रद्द भएका कम्पनीले समेत पुनः आवेदन दिन सक्नेछन् । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी बोर्डले समयसमयमा तोकेबमोजिम हुनेछ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि के छ व्यवस्था ?
बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी (Paid Capital) हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त चुक्ता पूँजीमा संस्थापकतर्फ ७० र सर्वसाधारणतर्फ ३० प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित प्राइभेट कम्पनी (Private Company)ले मात्र धितोपत्र बजारको संस्थापक शेयर ग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । निजीक्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सर्वसाधारणले ९० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि दर्ता भएका कम्पनीले दर्ता भएको ६ महीनाभित्र चुक्ता पूँजी प्रमाणित गर्ने कागजात र आवश्यक विवरणसहित अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदकले निवेदनसाथ पेश गरेको विवरण र कागजात ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार देखिए बोर्डले अनुमति दिनेछ । बोर्डले अनुमति दिएको ६ महीनाभित्र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र पूर्वाधार तयार गर्न नसकी थप समय माग गरेमा बोर्डले बढीमा ६ महीना थप गरिदिनेछ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका सञ्चालकको योग्यता
धितोपत्र बजारको कम्तीमा दुई तिहाइ सञ्चालक अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्योे सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । दुई तिहाइ सञ्चालक पूँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, वित्त, लेखा, कानून तथा व्यवस्थापनका सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभवी हुनुपर्नेछ । सञ्चालक हुन नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कार्यकारी प्रमुखको योग्यता
धितोपत्र बजारको कार्यकारी प्रमुख अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्यससरह उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । पूँजी बजार, वित्तीय क्षेत्र वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा ७ वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय तहमा सहित कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव कार्यकारी प्रमुखका लागि तोकिएको छ । स्टक एक्सचेन्जले बोर्डको स्वीकृति लिई देशका विभिन्न स्थानमा शाखासमेत खोल्न सक्नेछ ।
नयाँ ब्रोकरका लागि के छ व्यवस्था ?
नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि ४५ ओटा आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले प्रक्रिया पूरा गरेका सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बताएको छ । बोर्डमा प्राप्त निवेदनमध्ये तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि एक मात्र कम्पनीको आवेदन परेको छ । पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ । बाँकी कम्पनीको आवेदन सीमित दायराको पहिलो तहको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि परेको हो । तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि नबिल बैंकको सहायक कम्पनी नबिल सेक्युरिटिजले आवेदन दिएको छ । पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको लाइसेन्सका लागि मेगा स्टक मार्केट, सेञ्चुरी सेक्युरिटिज र हिमालयन सेक्युरिटिजले आवेदन दिएका छन् ।
बोर्डले वितरण गर्ने नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स तीन प्रकारका हुनेछन् । पूँजी संरचनाअनुसार सीमित दायराको पहिलो तहको ब्रोकरका लागि २० करोड, शेयर खरीदविक्रीसँगै डीपीका रूपमा काम गर्ने, लगानी परामर्श सेवा एवं लगानी व्यवस्थापन गर्ने र मार्जिन कारोबार सेवासमेत दिने पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकरको लागि ६० करोड र तेस्रो तह स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी तोकिएको छ ।
ब्रोकरले लिन पाउने सेवा शुल्क
ब्रोकर कम्पनीहरूले शेयर कारोबार गरेबापत शून्य दशमलव २७ प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव ४० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन पाउनेछन् । ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ४० प्रतिशत, ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत, २० लाखमाथि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत र १ करोडमाथिको जतिसुकै कारोबारमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत सेवाशुल्क लिन पाउनेछन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी ऋणपत्रको कारोबारमा भने ब्रोकरले न्यूनतम शून्य दशमलव शून्य २ देखि शून्य दशमलव १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । यी बाहेक अन्य धितोपत्र कारोबारको हकमा भने न्यूनतम शून्य दशमलव १० प्रतिशतदेखि अधिकतम शून्य दशमलव १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।
नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि लाग्ने दस्तुर
नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि बोर्डले निवेदन दस्तुर, अनुमतिपत्र दस्तुर र वार्षिक शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ । पहिलो तहको ब्रोकरका लागि निवेदन दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसका लागि अनुमति दस्तुर २५ लाख र वार्षिक शुल्क १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
दोस्रो तहको ब्रोकरका लागि निवेदन दस्तुर १ लाख, अनुमतिपत्र दस्तुर ५० लाख र वार्षिक शुल्क ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि निवेदन दस्तुर २ लाख, अनुमतिपत्र दस्तुर १ करोड र वार्षिक शुल्क ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने दाबीसहित बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले सम्बन्धित विभागलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । जसरी भए पनि लाइसेन्स वितरण गरिछाडिने भएकाले मुद्दा विचाराधीन छ भनेर काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन आएको स्रोतको दाबी छ ।
दुई पटक आवेदन लिएर लाइसेन्स नदिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) को लाइसेन्सका लागि पुनः आवेदन खुलाउने भएको छ । नयाँ निर्देशिका जारी भएपछि त्यसैअनुसार लाइसेन्स दिने तयारी अघि बढाइएको हो ।बोर्डले असार १५ गते कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ जारी गरेको थियो । “कमोडिटी […]
काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको बाटो खुला भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘वस्तुविनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ सोमवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि वस्तु विनिमय बजारका लागि बाटो खुला भएको हो ।
वस्तु विनिमय बजारको आवेदनका लागि बाटो खुला भए पनि बोर्डले आवेदन आ≈वान भने गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।
बोर्डले निर्देशिकाको मस्यौदामाथि आएको सुझावका आधारमा चुक्ता पूँजीसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरेको छ । निर्देशिकाले कम्पनीको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सीमा बढाएर डेढ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म तोकेको छ । निर्देशिकाअनुसार अब कृषिसँग सम्बद्ध वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनीले रू. १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्नेछ । कृषि र धातुसम्बन्धी दुवै कारोबार गर्ने कम्पनीले भने २ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पु¥याउनुपर्नेछ । धातुको मात्रै वस्तु विनिमय गर्न पाइँदैन ।
सरोकारावालाबाट प्राप्त सुझावलाई सञ्चालक समितिको बोर्डमा राखेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ । उनले अभियानसँग भने, ‘अधिकांशले चुक्ता पूँजीमा लचक हुन सुझाएका थिए । त्यसैअनुसार चुक्ता पूँजी समायोजन गरिएको हो ।’
उनका अनुसार अब बोर्डले आवेदन खुलाउन धमाधम काम थाल्छ । आवेदन गर्नुअघि संख्या तोकेर गर्ने कि खुला गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । यसको टुंगो लगाएर मात्र आवेदन आह्वान गर्ने अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘आवेदनको मिति तय भइसकेको छैन । सम्भवतः आर्थिक वर्षको शुरूआतमा आवेदन खुल्न सक्छ । ‘निर्देशिका पारित भइसकेकाले अब आवेदनका लागि बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।
बोर्डले यसअघि दुईपटकसम्म वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) कम्पनीका लागि अनुमतिको आवेदन खुलाएर पनि खारेज गरिसकेको थियो । अब संशोधित नितीगत व्यवस्थाअनुसार इच्छुकले निवेदन दिनुपर्ने छ । कम्पनीहरूको प्रकृतिअनुसार चुक्तापूँजीको सीमा, आवेदन प्रक्रिया र सैद्धान्तिक अनुमतिपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रियासहित ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार बोर्डले काम गर्ने छ । बोर्डका अनुसार सोही निर्देशिकाअनुसार आवेदन, कम्पनी छनोट, एलओआई दिने र अन्तिम अनुमति प्रमाणपत्र दिइनेछ ।
वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि विभिन्न प्रक्रिया थाले पनि यसले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै पूर्णता पाउने भएको छ । नेपाल सरकारले आगामी आवमा यसलाई सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बोर्डमा यसअघि ६ ओटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । ती कम्पनीले नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिनुपर्ने छ तर उनीहरूको शुरूको आवेदन शुल्क भने नलाग्ने बोर्डले बताएको छ । यसअघि एक्सचेन्ज खोल्न आवेदन दिनेहरूमा कमोडिटी प्mयुचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज (आरसीडीएक्स), मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) कम्पनी, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडीईएक्स), नेशनल डेरिभेटिभ कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स) थिए ।
यसअघिको अध्ययनले दुईओटा मात्रै एक्सचेन्ज खोल्न दिने भनेर तोकेको थियो । तर, संशोधित निर्देशिकाको मापदण्ड पूरा गरेर आउन नसके कुनै पनि योग्य नहुने तथा सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेकालाई अनुमति दिन सकिने बोर्डको भनाइ छ । अनुभवी, क्षमतावान्, विगतमा राम्रो गरीसकेका, वैधताअनुसार स्रोत जुटाएका र उनीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सन्तोषजनक भएका र सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षित गर्न सक्ने कम्पनीलाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थापकहरूले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा शतप्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । प्रस्तावित संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थाले कुल चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा शेयर लगानी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । संस्थापकहरूमा कुनै व्यक्ति, स्वदेशी संस्था र रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था रहनसक्छन् । अहिले विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
कम्पनी सञ्चालनका लागि योग्यता पुगेकाले २५ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित पूर्वस्वीकृतिको लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । बोर्डले उपयुक्त ठानेमा पूर्वस्वीकृति दिनुअघि वाणिज्य बैंकमा चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । पूर्वस्वीकृतिका लागि प्रस्तावित संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली, न्यूनतम विषयहरू समावेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा आगामी ३ आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरणसहितको व्यावसायिक योजनाको दुई प्रति पेश गर्नुपर्ने छ । मापदण्डअनुसार बोर्डले पूर्वाधार व्यवस्था गर्न स्वीकृति दिए पनि सञ्चालनको अन्तिम अनुमतिपत्र नलिएसम्म संस्थापकको संख्या थपघटलगायत केही काम गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
पूर्वस्वीकृति पाएपछि कम्पनीले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । यसका लागि कम्पनीले निवेदनसहित २५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने छ
काठमाडौं, जेठ २१ । वस्तुविनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि विभिन्न प्रक्रिया थालिए पनि अब भने चाँडै नै यसले पूर्णता पाउने भएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा नै पारेकाले आगामी आवको शुरूमै यसलाई सञ्चालन गर्नेगरी नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयारी तीव्र पारेको छ । बजेट भाषण हुनुअगावै बोर्डले सरोकारवालाहरूबाट सुझाव […]
_113035.jpeg)
