धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छान्न फेरि समिति

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छान्न सरकारले फेरि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित सामग्री

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न समिति गठन, तीनै जना सदस्य पुरानै

सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न समिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि यसअघिकै सदस्यहरू रहेको समिति गठन गरेको हो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न समिति गठन, तीनै जना सदस्य पुरानै

सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न समिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि यसअघिकै सदस्यहरू रहेको समिति गठन गरेको हो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छान्न सिफारिस समिति गठन

काठमाडौं, ५ माघ। सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ।बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको हो।समितिका सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला छन्।धितोपत्र बोर्डको ऐन अनुसार अध्यक्ष चयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।सोहीअनुसार समिति गठन भएको हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १५ जनाले दिए आवेदन, को - को छन् दौडमा ?

पुस २९, काठमाडौं । नेपाली पूँजीबजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्धारित अन्तिम दिन बिहीवारसम्मको अवधिमा अध्यक्ष पदका लागि १५ जनाको निवेदन दर्ता भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, बोर्डकै उपकार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का पूर्व सीईओ सीताराम थपलिया, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक चिरञ्जीवी चापागाईं, चितवनका अनिल पौडेलले निवेदन दर्ता गराएका छन् । यसैगरी राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा गोपाल भट्ट, डा केशवप्रसाद श्रेष्ठ, रमेश हमाल, जीवन अम्गाईं, हेमन्त बस्याल र अम्बिका शर्मा लामिछानेले समेत सोही पदका लागि आवेदन दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै रमेश अधिकारी, खगेन्द्र कटुवाल,कृष्णराज पोखरेल, मुक्ति अर्यालले पनि आवेदन दिएका छन् । सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि बोर्डको अध्यक्ष पदमा सरकारले नियुक्त गर्न लागेको हो ।  सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरेको थियो । यसअघि भने १२ जनाले अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । अध्यक्ष छनोट गर्न गठन गरेको छनोट समितिमा कानूनी अडचन देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयको छनोट तथा सिफारिस समितिले  पुनः दरखास्त आह्वान गरेको हो । उक्त समितिले अवको केहि दिनमा दर्ता भएका निवेदन उपर छानविन गरी अन्तरवार्ता लागि बोलाउने छ ।  यो पनि हेर्नुस् : अन्तत: नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना बर्खास्त नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १२ जनाले दिए आवेदन

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट समिति निष्क्रिय, चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन

पुँजी बजार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट समिति निष्क्रिय भएपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय र छनोट समितिबीच तालमेल नमिल्दा बोर्ड अध्यक्ष...

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि अर्को सिफारिस समिति गठन

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नको अर्को सिफारिस समिति गठन गरेको छ । यस अघि अर्थ मन्त्रालयले समिति बनाएको र सो समितिमाथि कानुनी प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को समिति बनाएको हो ।हाल बनेको समितिमा  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र विज्ञ सदस्यको रुपमा डा. जीवनाथ धिताल रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघिको समितिमा विज्ञ सदस्यको रुपमा प्रा. डा. नारायण पौडेल रहेका थिए ।नयाँ समिति बनेसंगै अब यस समितिले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको लागि पुन आवेदन खुलाउने छ  । त्यस पछि समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि  योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने छ । ति मध्ये बाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यबस्था छ ।  बोर्डको अध्यक्ष हुनको लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।यस अघिको समितिले आवेदन आह्वान गर्दा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरि र उप कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, नेप्सेका पूर्व सीइओ सिताराम थपलिया, बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाई, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, डा. केशव प्रसाद श्रेष्ठ, रमेश हमाल, जीवन अमगाई, अनिल पौडेल ,  अम्बिका लामिछाने र शेयर बजार विश्लेषकको रुपमा परिचित हेमन्त बस्यालको आवेदन परेकोथियो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई सरकार बर्खास्त गरेपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति हुन लागेको हो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा दोस्रो आवेदन आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि दोस्रोपटक सिफरिस समिति बनाउने भएको छ । यसअघि बनाएको समिति विवादित बनेपछि सरकारले दोस्रोपटक समिति बनाउने भएको हो ।अध्यक्ष छनौट सिफारिस समिति संयोजक तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेल थिए । पौडेलले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नेगरी अनिल पौडेललाई आवेदन दिन लगाएपछि छनौट समिति विवादित बनेको थियो । यसअघिको आवेदन विवादित बनेपछि फेरि आवेदन दिनुपर्ने भएको छ ।यसअघि ११ जनाले बोर्डको अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये केही

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १२ जनाले दिए आवेदन

कात्तिक २५, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि बिहीवार अन्तिम दिनसम्ममा १२ जनाको आवेदन परेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त पदका लागि आवेदन दिनेहरूमा नीरज गिरी, डा नवराज अधिकारी, अनिल पौडेल, सिताराम थपलिया, चिरन्जिवि चापागाईं, कृष्ण प्रसाद आचार्य, जीवन अमगाई, गोपाल भट्ट, डा केशव प्रसाद श्रेष्ठ, रमेश हमाल,अम्बिका रिमाल र हेमन्त बस्याल रहेका छन् । अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिने बिहीवार  अन्तिम दिन रहेको थियो।  यसअघि सरकारले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालिन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि रिक्त रहेको पदमा अर्थ मन्त्रालयले नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पोडेल, अर्थसचिव मधु मरासिनी र विज्ञ सदस्यका रुपमा प्राडा नारायणप्रसाद पौडेल सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको छ। सोही समितिले १२ जना आवेदकबाट ३ जना नाम छनौट  गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।  समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले तीन जनामध्ये एकजनालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति  गर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार  अध्यक्ष पदका लागि धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी र नायब कार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारीले पनि आवेदन दिएका छन् ।  यसरी आवेदन दिनेमा नेप्सेका पूर्वकार्यकारी अधिकृत, बैंकर, बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । अध्यक्षका लागि अहिले उनीहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा दौडधुपमा रहेको बुझिएको छ । यो पनि हेर्नुस् : पूँजीबजारको नियामक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्ति प्रक्रिया एकै पटक अगाडि बढ्यो धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको प्रमुखका लागि लबिइङ शुरु, को - को छन् आकांक्षी ?

परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यस प्रक्रियाका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । सरकारले खुला विश्वविद्यालय पूर्व उपकुलपति लेखनाथ शर्मा र प्राध्यापक मिना गुरुङ सदस्य रहेको उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । समितिले गरेको […]

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, अर्थसचिव मधु मरासिनी, र विज्ञ सदस्यको रुपमा प्रा.डा नारायण प्रसाद पौडेल सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको हो । यस समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने छ । ति मध्ये बाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यबस्था छ । बोर्डको अध्यक्ष हुनको लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई सरकार बर्खास्त गरेपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो । यद्यपि ढुंगाना आफुलाई पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका छन्। सरकारले गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् ।असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो। असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । फर्कने सम्भावना कति ? नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् । उनी विवादमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ति भएका उनलाई हालको सरकारले हटाउन नै खोजेको थियो । सोहि अनुसार नौ सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । हटाएपछि ढुंगानाले अदालत जाने पहिले नै निश्चित जस्तै भएकोले सरकारले कानुनमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । सोहि बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरे, छानविन गरेर सोहि समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । यहि ब्यबस्था अनुसार नै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । उनलाई सरकारले यस अघि नै निलम्बन गरेको थियो । सरकारले निलम्बन गरेलगत्तै ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपाल सरकारले निलम्बन गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भदौ २३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ढुंगानाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि पेशी तोकिए पनि पेशी चढ्न भने सकेको छैन। सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ढुंगानाले अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन् । एकै विषय भएकोले पहिलेको र नयाँ दर्ता हुने मुद्दा एकसाथ ज्रखेर सुनुवाई हुने सम्भावना छ । अघिल्लो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । नयाँ मुद्दामा पनि अदालतले उनले माग गरेबमोजिम अनतरिम आदेश जारी नगरेमा वा यथास्थितिमा राख्ने आदेश नदिएमा उनको मुद्दा स्वत कमजोर हुन्छ । त्यसो भएमा सरकारलाई नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँन कुनै बाधा पर्ने छैन । तर अन्तरिम आदेश दिएमा वा स्टे अर्डर अर्थात यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएमा भने यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी नै अध्यक्ष भएको मानिने छ र अर्को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा बाधा पर्ने छ । कतिपयले सरकारले सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गरेर बर्खास्त गरेकोले अदालतले उनलाई फर्काउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । अर्काथरीले उनले गरेको कार्य इन्साइडर ट्रेडिङ नभई पदको मात्र दुरुपयोग भएकोले ढुंगानालाई बर्खास्त गरिएको विस्तृत कारणको विषयवस्तुको आधारमा उनी फर्कन सक्ने बताउदै आएका छन् । केहि समय अगाडी मात्र सरकारले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्ती लगत्तै अदालत गएका उनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरी काममा फर्किसकेका छन् । यसै गरी ढुंगाना पनि फर्कन सक्ने आधारलाई नकार्न नसकिने केहीको बुझाई छ ।