बैंकहरूलाई पनि सातामा २ दिन बिदा, कार्यालय समय बढाइयो

सातामा २ दिन बिदाले समस्या थपियो : उद्योगी

साताको २ दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा समस्या हुने उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले साताको २ दिन बिदा दिने निर्णयले व्यवहारमा समस्या ल्याउने बताए ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

व्यापारघाटामा सुधारको संकेत

निर्यातभन्दा आयातको मात्रा ज्यादा भएको अवस्थालाई व्यापारघाटा भनेर बुझिन्छ । हाम्रो उत्पादन घट्दै जानु तथा परनिर्भर बन्ने अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि दृष्टिकोणले सही होइन । कृषि उत्पादन घट्दै जानुले खाद्यान्नको समेत आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ जसका कारण व्यापारघाटा थप वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सबैभन्दा धेरै इन्धनका लागि खर्च गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले सरकारी कार्यालय तथा आम उपभाक्ताले इन्धनको उपगोग कम गरेर केही मात्रामा भने पनि इन्धनको खपत कम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले जेठ महीनादेखि परीक्षणका रूपमा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले थप १० वस्तुको आयातमा असार मसान्तसम्म रोक लगाएको छ । ३ महीना अगाडि नै सुपारी, पाम आयललगायत विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । विगत ३ महीनाको व्यापारघाटा तुलनात्मक रूपमा कम भएको तथ्यांक भन्सार विभागले वैशाख महीनाको पहिलो सातामा सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले वैशाखको दोस्रो साता थप १० ओटा वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ जसको उद्देश्य पनि बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यून गर्ने नै हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुन महीनाको तुलनामा ३ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँले आयात घटेको छ । चैत महीनामा १ खर्ब ५७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ जब कि फागुनमा १ खर्ब ६१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । आयात उकालो लागेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि राष्ट्र बैंकले गत पुस पहिलो साता आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो, जसअनुसार विभिन्न ४७ प्रकारका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने प्रवधान राखिएको थियो । चैतको तेस्रो सातामा राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । खागरी महँगो सवारीसाधन, मोबाइल, टेलिभिजन, सुनलगायत वस्तुको प्रतीतपत्र खोल्ने कार्य बन्द गरेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न पछिल्लो समय लिइएको यस्तै आयात कडाइका नीतिले समग्र आयात केही घटेको हो भन्न सकिन्छ । २०७७ चैतसम्म नेपालको व्यापारघाटा १० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । १ वर्षको अन्तरमा व्यापारघाटाको आकार ३ खर्बभन्दा बढी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनासम्म नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात डिजेलको भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार डिजेलको आयात १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो चैतको तुलनामा अत्यधिक हो, जब कि त्यसबेला नेपालले ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र आयात गरेको थियो । डिजेलपछि सबैभन्दा धेरै पेट्रोल आयातमा ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तेस्रोमा ग्यासको आयात बढी भएको देखिन्छ जसमा नेपालले ४५ अर्ब ३४ करोड रकम खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आवको पहिलो ९ महीनाको आयातको अवस्था हेर्दा सरकारले गरेको आयातमा कडाइले केही सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । हामीले सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट गरेका छौ । चालू आवको ९ महीनामा ९ खर्ब १७ अर्ब २४ लाख रकमको आयात भएको देखिन्छ । भारतसँग मात्र व्यपारघाटा ७ खर्ब ७३ अर्ब ८० करेड ७० लाखभन्दा ज्यादा रहेको छ । नेपालले आयात गर्ने दोस्रो देश चीन हो, जहाँबाट २ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड ८० लाख रकमको आयात भएको छ । चीनसँग २ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड ५१ लाख रकम बराबरको व्यापारघाटा रहेको छ । पछिल्लो समय चीनतर्फको निर्यात घटेको देखिन्छ । व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादन गर्न कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । खाद्यान्नलगायत फलफूल दुग्धजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा प्रभावकारी कदम चाल्नुुपर्छ । विपे्रषणको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरी आयातलाई घटाउन सकिन्छ । युवाजनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । श्रमिकको अभावमा आफ्नो जमिन बाँझो भएकाले पनि खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाल आयल निगमले चालू आवको साउनदेखि चैतसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरेकाले ८७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख ९० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै आयात खनिज इन्धनको भएकाले यसलाई कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले पनि सहजताका साथ विद्युतीय सवारीसाधन खरीदमा राजस्व छूटको मात्रा वृद्धि गरी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सकिएमा वातावरण जोगाउन तथा आयात पनि न्यून गर्न सकिन्छ । हाम्रो विद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा ऊर्जा खपतमा समेत जोड दिन सकारात्मक कदम हुनेछ । राज्यले ठूलो रकम ग्यास आयातमा खर्च गरिरहेको अवस्थामा खाना पकाउन विद्युत्को प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले न्यून दरमा विद्युत्को उपलब्धता हुने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि हामीले दक्षिण एशियामा नै विद्युत्को महसुल उच्च तिरिरहेका छौं । हाल आधा दर्जनभन्दा धेरै जलविद्युत्का आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यिनको निर्माण चाँडै सम्पन्न गरी राज्यले कम मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हालै तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कृषिक्षेत्रको उत्पादन घटेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको कृषिमा युवाको आकर्षण नहुनु, कृषि श्रमिकको अभाव हुनु, उत्पादनले बजार नपाउनुजस्ता कारण रहेका छन् । पछिल्लो समय राज्यले चालेको आयातमा कडाइको नीतिले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बैंकहरूलाई पनि सातामा २ दिन बन्द, कार्यालय समय बढाइयो

काठमाडौँ - सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरू २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। जेठ १ गते आइतबारदेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक दिने निर्णय गरेको छ । ...

ekagaj चैत्र २०७८

सातामा २ दिने बिदाले चिकित्सकले आराम गर्न पाउँछन् : चिकित्सक संघ

काठमाडौं : चिकित्सकहरूको साझा संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले सातामा २ दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उक्त बिदा लागू गर्न माग गरेको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो। सातामा २ दिन बिदा हुँदा चिकित्सकले आराम गर्ने समय पाउने दबाबमुक्त अवस्थामा काम गर्न पाउने भएकाले राम्रो निर्णय भएको संघले जनाएको छ। अहिले हप्ताको ४२ घण्टा काम गर्दा डाक्टरहरूलाई बढी लोड भएको उल्लेख गर्दै दुई

थाहा खबर चैत्र २०७८

दुई दिन बिदाको अर्थ

पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि भई तेल आयात गर्न नै कठिन हुने अवस्था आएपछि यसको खपत घटाउने नाममा सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । खर्च घटाउने नाममा यस्तो निर्णय गर्दैगर्दा सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी, मन्त्रीलाई वैदेशिक यात्राको स्वीकृति दिने क्रम पनि जारी राखेको छ । यसले गर्दा सरकारले खर्च घटाउने नाममा सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो वा अन्य कारण भन्ने अन्योल पैदा गरेको छ । सातामा २ दिन बिदा दिँदा केही इन्धन बचत होला । तर, वैदेशिक यात्राका क्रममा हुने खर्चलाई पनि थोरै भन्न मिल्दैन । लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने रहेछ सरकारको दृष्टिमा । त्यसो भए हप्तामा किन २ दिनमात्रै, चारै दिन बिदा दिए भइहाल्यो नि ! एक महीनाभन्दा बढी समयदेखि यसबारे चर्चा चलेकाले पक्कै पनि सरकारले गम्भीर अध्ययन गरेर यस्तो निर्णय गरेको होला । हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने कुरा अहिले अकस्मात् आएको होइन । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन २ दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको थियो । २०५६ बाट शुरू गरिएको दुईदिने बिदा २ वर्ष पनि टिकेन । यसरी २०वर्षअगाडि असफल भएको यही अभ्यास विनापूर्ण तयारी फेरि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णयले खर्च कटौती गर्ने माध्यम भनेका कर्मचारी मात्र हुन् भन्ने सन्देश गएको छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारका लागि आर्थिक रूपमा भार हो भन्ने ठानेर यस्तो निर्णय गरिएको हो भने सरकारी कर्मचारी नालायक हुन् भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न सक्छन् । त्यति मात्र नभई यस्तो निर्णयले सरकार स्वयम् नै सरकारी कार्यालय बन्द हुनुपर्छ भन्ने सोचमा त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने रहेछ सरकारको दृष्टिमा । त्यसो भए हप्तामा किन २ दिनमात्रै, चारै दिन बिदा दिए भइहाल्यो नि ! जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने केही सरकारी कार्यालयबाहेक धेरै कार्यालय सधैं बन्द गरे हुन्छ । यतिखेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या परेको हो भने आम्दानी वृद्धिका योजना अघि सार्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सेवाका लागि कार्यालय खोलेर संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्यायोजित गर्नुपर्छ । यसरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । सातामा २ दिन बिदा दिँदा कति लिटर पेट्रोल खर्च हुन्छ वा बन्द गर्दा बचत हुन्छ भन्ने हिसाब गरिएको छैन । सरकारी गाडी बिदामा ठप्प हुने होइन । प्रहरी, अस्पताल आदि क्षेत्रमा बिदाका दिनमा पनि काम हुन्छ । सरकारले लाभ र लागतको हिसाब गरेर कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, कार्यालय बन्द हुँदा प्रभावित भएको सेवाप्रवाहको मूल्यभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ जोगाएर गरेको बचत महँगो पर्ने देखिन्छ । पासपोर्ट, नागरिकता, घरजग्गा कारोबारका अफिस बन्द हुन्छन् । त्यस्तै खानेपानी, बिजुली, बैंक आदि पनि बन्द हुन्छन् । यसरी सेवाको अनुमति दिने कार्यालय बन्द हुँदा जनता मर्कामा पर्छन्, व्यवसायहरूलाई पनि समस्या पर्छ । जनताका अत्यावश्यक काम हुन पाउँदैनन् । यसको हिसाबकिताब गरिएको छ कि छैन ? साढे ९ बजेदेखि साढे ५ सम्म अफिस चलाउने प्रयास पहिले पनि भएको हो । त्यो प्रत्युत्पादक भएर नै हटाइएको थियो । प्रत्युत्पादक हुनुको कारण कर्मचारी समयमा अफिस नपुग्नु हो । अहिले पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ । संकटको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी कार्यालयमा आएर समस्या समाधान गर्न तथा उत्पादन बढाउने आयात घटाउने प्रतिस्थापन गर्ने आदि छलफलमा लाग्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूलाई घरमा बसाउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसैले यो सार्थक किसिमको निर्णय होइन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जेठ १ देखि हप्तामा २ दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले जेठ १ गतेदेखि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । परीक्षणको रूपमा लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए । उक्त समयदेखि बिहान ९ः३० देखि बेलुका ५ः३० बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गरिनेछ । यसअघि बिहान १० देखि ५ […]

Khabarhub चैत्र २०७८

जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय

सरकारले जेठ १ गतेदेखि साताको २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जेठ १ देखि लागू हुनेगरी बिहान ९ बजेर ३० मिनेटदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘हाललाई परीक्षणको रुपमा २०७९ जेठ १ देखि लागू हुने गरी बिहान ९ः३० बजे र साँझ ५ः३० सम्म कार्यालय कायम गर्ने । शनिबार र आइतबार सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने ।’ नेपाल

Ratopati चैत्र २०७८

हप्तामा २ दिन बिदाको ‘च्याप्टर क्लोज’, कसले रोक्यो प्रस्ताव ?

केही दिन अघिसम्म सातामा २ दिन बिदा दिने विषय करिब करिब निर्णय नै भईसकेको जसरी प्रचार गरिएको थियो । इन्धनको खर्च कटौती गर्ने उपायका रुपमा हप्तामा २ दिन बिदा दिने र बाँकी ५ दिन बिहान ९ बजेबाट कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव आएको थियो ।आयाल निगमको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सहमत भएपछि यो विषय मन्त्रिपरिषदमा पनि पुग्यो । तर, अब सातामा २ दिन सरकारी बिदा दिने प्रस्तावको ‘च्याप्टर’ तत्कालका लागि ‘क्लोज’ भएको छ ।इन्धनको खपत घटाएर खर्च कटौती गर्न शनिबार र आइतबार बिदा दिने तयारी भएपनि अब तत्काल यो निर्णय नहुने भएको छ । कसरी भयो ‘च्याप्टर क्लोज’हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा सरकारी कार्यालय पूरै बन्द हुने र यसो हुँदा सरकारी राजश्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्कर्ष सरकारी अधिकारीहरुले मन्त्रीहरुलाई सुनाए ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा २ दिन सरकारी बिदा दिने विषयमा सकारात्मक देखिएपनि अर्थकै अधिकारीहरुले बजेट निर्माणको चरण, राजश्व उठाउनुपर्ने समय र विकास बजेट खर्च गर्ने अवधिमै २ दिन बिदा दिँदा अपजस अर्थ मन्त्रालयमै आउने भन्दै उनलाई कन्भिन्स गराए । यति मात्रै नभई, पहिला पनि हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिईएको र त्यो पूर्णतः असफल भइसकेको नजिर पनि अधिकारीहरुले सुनाए । सरकारी अधिकारीले यस्तो निष्कर्ष र विगतको नजिर सुनाएपछि मन्त्रिमण्डल पनि हप्तामा २ दिन बिदा दिने बहस थाती राख्दै निर्णयको कदमबाट पछि हटेको हो । सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णय नभएपछि मन्त्रिपरिषदको चैत ३० गतेको बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षपछि मात्रै बहसहप्तामा २ दिन बिदा दिने विषय अब असार मसान्तसम्म मन्त्रिमण्डल वा कुनैपनि मन्त्रालयमा छलफल नहुने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षपछि मात्रै फरक कोणबाट यसबारे बहस गर्न सकिने निकष्र्षमा अधिकारीहरु पुगेको बताइन्छ ।

Bizpati चैत्र २०७८

बैंकहरूलाई पनि सातामा २ दिन बिदा, कार्यालय समय बढाइयो

सम्बन्धित सामग्री